नेकपा (एमाले)मा नवौं महाधिवेशनसम्म आन्तरिक लोकतन्त्र बाँकी थियो । तर, ११औं महाधिवेशनको सम्मुखसम्म आइपुग्दा त्यसको एक 'सितो' पनि बाँकी छैन ।
एमालेमा अहिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै सर्वेसर्वा भएका छन् । पार्टी निर्णयहरूमा उनकै चाहना हाबी हुन्छ, उनकै प्रवृत्ति र प्रभावहरूबाट निस्किन्छन् पार्टी निष्कर्षहरू । एमाले बैठकहरूमा अरु नेताहरू ओलीलाई घेरा हाल्न मात्रै बसेको जस्तो ! ओली बाहेक अरु नेताका कुरा एमालेमा बिक्न सकसै छ ।
अवस्था यस्तो छ कि ओलीको रोजाइमा नपरेका नेताहरू छिँडीमै पुग्छन् । तर, उनले मन पराएका नेताहरू 'मालामाल' ! यी दुई अवस्था भोग्ने एमालेमा सयौं नेताहरू छन् ।
आफ्नो कमजोरी औँल्याइदिने एक/एक नेतामाथि ओलीले कारबाहीको डन्डा चलाउँछन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो— लुम्बिनी प्रदेशका एमाले नेता तथा सांसद दुर्गा चौधरी पार्टीबाट निष्कासन ।
उनलाई पार्टी अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलको आलोचना गरेको भन्दै कारबाही गरियो । चौधरीको दाबी छ— पार्टीका नेताको आलोचना गर्दा कारबाही भोग्नुपर्यो ।
त्यसो त चौधरी पहिलो नेता होइनन्, जो अध्यक्ष ओलीको कार्यशैली र बडप्पनको आलोचना गर्दा कारबाहीमा परे । एमालेमा थुप्रै त्यस्ता नेताहरू छन्, जसले ओलीको आलोचना गर्दा घोषित वा अघोषित रूपमा कारबाहीको भागीदार बन्नु परिरहेको छ ।
अलि अघि नेताहरू भीम रावल, विन्दा पाण्डे र उषाकिरण मित्सेनालाई ओलीले स्पष्टीकरण सोधे । कारण ठूलो र अस्वाभाविक थिएन । पार्टीले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट कार्यालयका लागि लिएको जग्गाको सन्दर्भमा उनीहरूले आफ्नो मत दिएका थिए । ओलीलाई उनीहरूको संयुक्त सुझाव थियो— जग्गा तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्छ, लिँदा स्वार्थ बाझिन्छ ।
तर, ओलीले पार्टी हितविपरीत बोलेको भन्दै साताव्यापी स्पष्टीकरण सोधे । उनीहरूले स्पष्टीकरण बुझाए पनि । तर, पछि सर्वोच्च अदालतले रावल, पाण्डे र तिम्सेनाकै नैतिक जित हुनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । त्यसबाट 'डीमोरलाइज' भएका ओली त्यसयता यसबारे चुपचाप छन् ।
अझै अगाडि जाने हो भने १० बुँदे नेताहरू एमालेमै छँदैछन् । जसले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नफुटोस् भनेर १० बुँदामा आफ्नो निष्कर्ष सुनाएका थिए । सँगैमा उनीहरूले त्यसअघि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ओलीले गरेको पटकपटकको संसद् विघटन असंवैधानिक भनेका थिए ।
ती नेताहरू थिए भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, घनश्याम भुसाललगायत । अहिले यी नेताहरूमध्ये कोही त एमालेमै छैनन् । जो छन्, उनीहरू पनि छैनन् जस्तै छन् ।
एमालेभित्र 'हम नहीं सुधरेंगे'वाला प्रवृत्ति बलियो हुँदै हुँदै गएको छ । यो सुध्रिनेवाला पनि छैन ।
१० बुँदे नेताहरूमाथि ओलीले अघोषित कारबाही चलाए । त्यसमध्ये घनश्याम भुसाल पार्टीमै छैनन् । भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य भूमिकाविहीन जस्तो बनेका छन् ।
उल्लिखित भूमिका किन ? एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छैन, त्यसैले ! यदि आन्तरिक लोकतन्त्र हुँदो हो त यी नेताहरू सबैले समान अवसर र भूमिका पाउँथे । पार्टीभित्र ओली 'छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने' नीति लिन्छन् । यसैकारण उनीविरुद्ध अरु नेताले बोल्ने आँटै गर्दैनन् ।
कुनै एक सन्दर्भमा लेखक तथा स्तम्भकार विष्णु सापकोटाले भनेका छन्— 'एमालेमा लोकतन्त्र निलम्बनमा छ' । सापकोटाको यो एक लाइनले एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको 'आन्द्राभुँडी' देखाउँछ ।
त्यसो त आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था अरु पार्टीमा पनि दयनीय नै छ । तर, त्यसको तुलनात्मक ग्राफ एमालेकै अग्लो छ ।
नेताहरू सोध्छन्- हाम्रो पार्टीभित्र लोकतन्त्र कहाँ छ ?
एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य एमालेभित्रको लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको बताउँछिन् । आफूसहितको योगदानमा पार्टी बनेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, 'पहिले यो पार्टी यस्तो थिएन, पछिल्लो समय पार्टीभित्र लोकतन्त्रको कमी महसुस हुन्छ, चिन्ता लाग्छ ।'
लोकतान्त्रिक पार्टीमा एकसँग अर्को डराउने अवस्था हुन नहुने भनाइ उपाध्यक्ष शाक्यको छ । 'लोकतान्त्रिक पार्टीमा जोसुकैले आफूलाई लागेको कुरा मज्जाले राख्न पाउनुपर्छ र त्यो कुरा नेतृत्वले सुन्न सक्नुपर्छ । तर, हाम्रो पार्टीमा यसकै कमी छ,' उनले भनिन् ।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे भने पार्टीभित्रको पछिल्लो कारबाहीको शृङ्खलालाई 'पार्टीभित्र नेता कार्यकर्ताहरू थप बोल्न थालेको' रूपमा व्याख्या गर्छिन् । उनी भन्छिन्, 'र, त्यही नेतृत्वलाई भारी भयो । यसरी पार्टी बन्दैन,' पाण्डे भन्छिन् ।
एमालेका अर्का एक नेता पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कहाँ छ भनेर प्रतिप्रश्न गर्छन् । नागरिकले राखेको जिज्ञासामा उनी भन्छन्, 'तपाईंहरूले देखिरहनुभएकै छ त, हाम्रो पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र भन्ने चिज कहाँ छ ? लोकतन्त्र छैन भने त्यो पार्टी चल्न गाह्रो हुन्छ । एक दुई वर्ष चल्ला, पाँच सात वर्ष चल्ला तर, प्रकारान्तरले चलिरहन गाह्रो हुन्छ । चल्दा पनि चल्दैन ।'
एमाले नेताहरूले कारबाही नै गर्नुपर्ने गरी नेतृत्वको आलोचना गरेको जस्तो लाग्दैन ।
जसै ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रम तथा सभा-सम्मेलनमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई हकारिरहन्छन् । कहिले फोन साइलेन्स नगरेको नाममा त कहिले हल्ला गरेको निहुँमा । 'पिन ड्रप साइलेन्स'मा भाषण दिन रुचाउने ओलीले कहिलेकाहीँ पार्टी पदाधिकारी, सचिवालय तथा स्थायी कमिटी बैठकमा पनि नेताहरूलाई कराउने गरेको ती नेताको भनाइ छ ।
'पार्टीमा लागेको लामो समय भएको छ तर, एकपटक बोल्दा राजनीतिक जीवन नै ड्यामेज हुन्छ । त्यसैले पार्टीभित्र अध्यक्षका प्रति डर छ र प्राय: कोही बोल्दैनन्,' ती नेता भन्छन् ।
'एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र शून्यप्राय:छ'
राजनीतिशास्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषकहरू एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरी लागेको बताउँछन् । राजनीतिशास्त्री डा.लोकराज बराल भन्छन्, 'एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छैन ।शून्यप्राय: छ ।'
पार्टी सिस्टमले चल्ने र पार्टीभित्र अनुशासन हुने भए पनि एमाले नेताहरूले कारबाही नै गर्नुपर्ने गरी नेतृत्वको आलोचना नगरेको उनको भनाइ छ । पछिल्लोपटक कारबाहीमा परेका लुम्बिनी प्रदेशका सांसद दुर्गा चौधरीको प्रसङ्ग जोड्दै बरालले भने, 'कारबाही नै गर्नुपर्ने गरी आलोचना भएजस्तो लाग्दैन । आलोचनाहरू हुनुपर्छ । त्यसले पार्टीलाई सहयोग नै गर्छ । तर, एमालेमा त्यो देखिँदैन ।'
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर एमालेभित्र 'हम नहीं सुधरेंगे'वाला प्रवृत्ति बलियो हुँदै हुँदै गएको विश्लेषण गर्छन् । र, त्यो प्रवृत्ति एमालेमा परिवर्तन नहुने ठम्याइ उनको छ ।
'एमालेभित्र नेताको आलोचना गरेकाले कारबाही भोग्नुपर्ने शृङ्खला जुन छ, त्यो पनि हम नहीं सुधरेंगेवाला प्रवृत्तिको उपज हो,' विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, 'तैँले मलाई प्रश्न गर्ने भनेर कारबाही गरिहाल्छन् । अब बाँकी आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा किन गर्नुपर्यो ।'
प्रकाशित: १९ मंसिर २०८१ १८:२८ बुधबार