विश्वमै परिचित गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्धनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका खोजेको छ।
सङ्घीय सरकारको मात्रै अपनत्व रहेको लुम्बिनीको थप पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार समेत जोडिन खोजेको हो। आफ्नै प्रदेशमा रहेको विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय थलो लुम्बिनीसँग प्रदेश सरकारको आधिकारिक साइनो अहिलेसम्म छैन।
लुम्बिनीको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको अधिकार सङ्घीय सरकार मातहतको लुम्बिनी विकास कोष कार्यकारिणी समितिमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व छैन। फलतः प्रदेश सरकारले लुम्बिनी विकास कोषमा आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजिरहेको छ।
प्रदेश अन्तर्गतको उद्योग , पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषमा आफ्नो प्रतिनिधित्वका लागि सङ्घीय सरकार समक्ष पहल गरिरहेको छ। ‘हाम्रो प्रदेशमा रहेको विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय स्थल लुम्बिनीसँग प्रदेश सरकार आधिकारिक रुपमा जोडिन पाएको छैन,’ उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले भने ‘लुम्बिनीसँग जोडिन लुम्बिनी विकास कोषमा सरकारको प्रतिनिधित्वको खोजी गरिएको छ, र यो लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्धनका लागि अति महत्त्वपूर्ण पनि हो।’
मन्त्रालयले केही समय अघि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच समन्वय गर्न बनेको विषयगत समितिमा समेत यो विषय प्रवेश गराएको थियो। पोखरामा भएको उक्त समन्वयात्मक बैठकमा सङ्घीय पर्यटन मन्त्रीबद्री पाण्डे समक्ष प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री न्यौपानेले लुम्बिनी विकास कोषमा प्रदेश सरकारको पनि प्रतिनिधित्व रहनु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
मन्त्री न्यौपानेको प्रस्तावलाई सङ्घीय मन्त्री पाण्डेले सकारात्मक रुपमा लिएको र यसका लागि पहल गरिने बचन दिएका थिए। ‘संघ र प्रदेश बिचको पर्यटन समन्वय समिति बैठकमा मैले नै लुम्बिनी विकास कोषमा प्रदेश सरकारको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको थिएँ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘हाम्रो यो प्रस्तावमा सङ्घीय मन्त्री ज्यू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ, तथापि अहिले सम्म निर्णय भने भएको छैन।’
यसैगरि प्रदेश सरकारले लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्ह्यारकाल लामा समक्ष पनि यसको लागि पहल गरिदिन समन्वय गरिरहेको छ। लामा पनि लुम्बिनी विकास कोषमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्वका लागि सकारात्मक देखिएका छन्।
‘लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ज्यू सँग पनि कुरा भएको छ, उहाँ पनि सकारात्मक देखिनु भएको छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘ सङ्घीय सरकारले यो विषयमा चाँडै निर्णय गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी देखिएका छौँ।’ केही दिन अघि बसेको प्रदेश समस्या समाधान समितिको बैठकमा पनि उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्वका लागि मुख्यमन्त्री मार्फत पहलकदमी लिनका लागि सुझाव दिएको थियो।
उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई मन्त्रालयले लुम्बिनी कोषमा आफ्नो प्रतिनिधित्वका लागि भइरहेको पहलका बारेमा जानकारी गराउँदै सङ्घीय सरकार समक्ष समन्वय गरेर तत्काल यो निर्णय गराउनका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धनका लागि प्रवर्द्धनात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ। पर्यटन प्रवर्धनलाई प्रदेशको समृद्धिको पहिलो आधारमा रुपमा परिभाषित गरेको प्रदेश सरकारले लुम्बिनीको पर्यटन विकासमा समेत आफूलाई प्रत्यक्ष रुपमा जोड्न चाहेको हो।
हाल लुम्बिनी विकास कोषले गुरुयोजना अन्तर्गत मात्रै काम गरिरहेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम लागु गर्नका लागि प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व अपरिहार्य देखेको छ।
‘हामीहरुले लुम्बिनीसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएर पर्यटन प्रवर्धन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ,’ मन्त्रालयका पर्यटन शाखाका वरिष्ठ शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले भने ‘विकास कोषमा हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व हुन सक्यो भने त्यहाँको पर्यटन विकासका लागि हाम्रो दायित्व पनि स्वाभाविकै रुपमा बढ्ने भयो, मन्त्रालयले लुम्बिनीमा पनि पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम बनाएर लागु गर्ने वातावरण बन्ने थियो।’
घिमिरेका अनुसार लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्धनका लागि नीतिगत रूपमै निर्णय गरेर अघि बढ्ने योजनामा मन्त्रालय छ। त्यसो त, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यो वर्ष बर्दियाको पर्यटन प्रवर्धनका लागि वार्षिक कार्यक्रम नै तर्जुमा गरेको छ।
‘घुम्न जाऔँ बर्दिया’ नामक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको प्रदेश सरकारले बर्दियामापर्यटकहरु बढाउने लक्ष्य लिएको छ। यो कार्यक्रमलाई समेत टेवा पुग्ने गरि उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषको आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजेको हो।
लुम्बिनी विकास कोषमा आफ्नो प्रतिनिधित्व रहन सके पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुने भएकाले लुम्बिनीमा आउने पर्यटकलाई बर्दियासम्म पुर्याउन भूमिका खेल्न सहज हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले पर्यटकहरूलाई भित्र्याउनका लागि पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिइरहेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले मार्फत साढे चार करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि मात्रै कार्यक्रम गर्नका लागि विनियोजन भएको यो लगानी मार्फत पर्यटकीय थलोहरुको चिनारी सहित प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरु अहिले सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मूलतः आन्तरिकसँगै बाह्य पर्यटकहरूलाई प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय थलोहरुका बारेमा चिनारी गराएर पर्यटकहरूलाई यहाँ आकर्षित गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ।
समग्र लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धनमा लुम्बिनी विकास कोषमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व सकारात्मक रहने पर्यटनविद्हरु बताउँछन्।
लुम्बिनी विकास कोषमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व भयो भने लुम्बिनीको पर्यटन विकासका लागि प्रदेश सरकारले कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्ने र लुम्बिनीमा आउने पर्यटकहरूलाई प्रदेशका अन्य पर्यटकीय थलोहरुमा समेत पुर्याउन सकिने फाइदा हुने पर्यटन विद् डा. शिवकुमार सुवेदी बताउँछन्।
‘लुम्बिनीसँग प्रदेश सरकारको साइनो नीतिगत रुपमा जोडिनु भनेको लुम्बिनीको पर्यटकीय विकासमा ठूलो टेवा पुग्नु हो, यसो भयो भने प्रदेश सरकारले पनि त्यहाँ पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रमहरु गर्न पाउने भयो,’डा.सुवेदीले भने ‘योसँगै लुम्बिनीमा आउने पर्यटकहरूलाई प्रदेशका अन्य पर्यटकीय स्थलहरू सम्म पुर्याउने दायित्व प्रदेश सरकारलाई हुने हुन्छ, र प्रदेश सरकारको यो दायित्वका कारण प्रदेशका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पनि पर्यटकहरूको आवागमनमा वृद्धि हुने फाइदा हुन्छ।’
प्रकाशित: १९ मंसिर २०८१ १७:११ बुधबार