लामो समयदेखि विभिन्न संवैधानिक आयोगका पाँच अध्यक्षसहित १३ पद लामो समयदेखि रिक्त छन् । संवैधानिक परिषद् पूर्ण हुँदा पनि रिक्त पदमा सरकारले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर नियुक्त गर्न सकेको छैन । सरकारले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर ती पदमा नियुक्ति गर्नुका सट्टा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिरहेको छ ।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन), सभामुखमा डीपी अर्याल र उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलको नेता भिष्मराज आङदम्बे चयन भइसकेका छन् । यसपछि पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व छ ।
गत चैत १८ गतेदेखि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश भएसँगै सो पद पनि पूर्ति हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले संसद छलेर संवैधानिक परिषदको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ ।
कहाँ कहाँ छ रिक्तता
१) निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित दुई पद
२) राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सदस्यको एक पद
३) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक पद
४) थारू आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद
५) मधेसी आयोगमा पनि अध्यक्षसहित दुई पद
६) राष्ट्रिय प्रकृति सोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित तीन पद
७) महिला आयोगमा एक सदस्य पद
८) सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश
प्रकाशित: २१ वैशाख २०८३ १४:३६ सोमबार