काठमाडौं- नेपालमा राजनीतिक दलहरुको इतिहास लामो छैन। राणा शासनको अन्त्यका १९९७ मा नेपाल प्रजापरिषद् गठनसँगै नेपालमा राजनीतिक दल गठन सुरु भएको हो। प्रजापरिषद् राजनीतिको मूलप्रवाहमा नभएपनि त्यसपछि गठन भएको नेपाली कांग्रेससहितका दलहरु मुलुकको राजनीतिक परिर्वतनको संवाहककारुपमा स्थापित छन्। समय र परिस्थिती अनुसार संगठनको स्वरुप परिर्वतन गरेका दलले मुलुकमा भने राजनीतिक पद्धती बसाल्न सकेका छैनन्।
कम्युनिष्ट नीति र सिद्धान्तबाट प्रभावित एमाले, माओवादीसहितका दलले गैरकम्युनिष्ट र लोकतान्त्रिक एवं समाजवादी नीति रसांगठनिक स्वरुपलाई आत्मसाथ गरेको कांग्रेसले कम्युनिष्ट मोडललाई पछ्याउन थालेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र मात्र नभएर पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि गठन भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र ०६४ पछि गठन भएका दलहरुले पनि नीतिगत रसांगठनिक स्वरुपमा परिर्वतन गर्दै आएका छन्। कम्युनिष्ट नीति र सिद्धान्तबाट प्रभावित एमाले, माओवादीसहितका दलले गैरकम्युनिष्ट र लोकतान्त्रिक एवं समाजवादी नीति रसांगठनिक स्वरुपलाई आत्मसाथ गरेको कांग्रेसले कम्युनिष्ट मोडललाई पछ्याउन थालेका छन्।
विश्लेषक निलाम्वर अचार्य राजनीतिक दलहरु समय अनुसार परिर्वतन हुदै आएको बताउँछन्। ‘हिजोको जस्तो नेकपा एमाले शास्त्रीय कम्युनिष्ट रहेन, नेपाली कांग्रेस पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादी छैन,' आचार्यले भने, ‘नेकपा माओवादी पनि जनवादी गणतान्त्रिकबाट फेरिएको छ।'
७० वर्ष पुरानो कांग्रेस देखि भर्खर स्थापना भएका दलहरु समाज र मुलुकको राजनीतिक परिर्वतनमा मात्र योगदान गरेका छैनन्। समयको वेगसँगै उनीहरुकोसांगठनिक चरित्र र ढाँचामा पनि परिर्वतन आएको छ। राणा शासनको अन्त्य गर्दै मुलुकमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्थापनाको कार्यनीतिसहित २००३ सालमा स्थापन भएको कांग्रेसले ७० वर्ष पार गरेको छ। स्थापनको ७० वर्षसम्म आइपुग्दा समाजवादी नीति मात्र होइन कांग्रेसले आफ्नो संगठनात्मक स्वरुप पनि बदलेको छ। कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनात्मक स्वरुपलाई पछ्याउँदै कांग्रेस ‘क्याडर बेस' पार्टीमा रुपान्तरण भएको छ।
निरंकुश जहाँनिय राणा शासनविरुद्धको प्रजातान्त्रिक जन–आन्दोलनका क्रममा २००६ वैशाख १० गते स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जगमा नेकपा एमाले गठन भएको हो। ०४९ मा जनताकोे बहुदलीय जनवाद स्थापनाको कार्यनीति बनाएको एमाले नवौ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा समाजवादी दलका रुपमा आफुलाई परिर्वतन गर्न सक्रिय रहेको छ। संगठनको स्वरुप ‘क्याडर बेस' भएपनि एमाले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउँदै बहुपदीय नेतृत्वमा गएको छ।
जनवादी गणतन्त्र स्थापनको लक्ष्यसहित हतियार उठाएको तत्कालीन माओवादी (हाल नेकपा माओवादी केन्द्र) संसदीय शासन व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। जनवादी गणतन्त्रको कार्यनीतिबाट समाजवादी क्रान्तिमा आइपुगेको माओवादी महामन्त्री र अध्यक्षात्मक प्रणालीबाट माथि उठ्दै बहुपदीय प्रणालीमा रुपान्तरित भएको छ।
कम्युनिष्टहरु पनि थरीथरीका रहेकाले संविधान र विधिलाई आत्मसाथ गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलहरुले त्यसभित्रबाट थप उपलब्धी हासिल गर्न खोज्नु सकारात्मक भएको विश्लेषक आचार्य बताउँछन्। विश्वमा आएको राजनीतिक परिर्वतनसँगै नयाँ सिद्धान्त र पद्धतिको भने विकास हुन नसकेको उनको तर्क छ। ‘अवसरका लागि गुटहरु निर्माण हुनु राम्रो कुरा होइन,' उनी भन्छन्, ‘तर कांग्रेस र वामपन्थी धार संस्थागत हुनु सकारात्मक पक्ष हो।'
कम्युनिष्टको सिको गर्दै कांग्रेस
राणा शासनदेखि राजतन्त्र अन्त्यसम्म नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्दै आएको छ। नेपालको राजनीतिक परिर्वतनको संवाहकारुपमा स्थापित कांग्रेसले अन्य दललाई बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। नीतिगतरुपम कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई आफ्नो बाटोमा हिंडाएको दाबी गर्ने कांग्रेस सांगठनिकरुपमा भने उनीहरुको नक्कल गर्न पुगेको छ। आफूलाई ‘मास बेस' पार्टी भन्ने कांग्रेसले ०४६ पछि कम्युनिष्ट पार्टीले जस्तै सदस्यता भएकै आधारमा पार्टी नेतृत्व चयन गर्ने प्रणालीको विकास गरेको हो।
०६२/०६३ को आन्दोलनपछि जातिय संघ–संगठन खोल्न सुरुवात गरेर जाति राजनीतिलाई पनि बढावा दिएको छ भने पेसागत राजनीतिलाई ०४६ पछि नै कांग्रेसमा प्रवेश पाएको छ। कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम बस्नेत पार्टी स्थापना देखिनै ५४ सदस्य भनेर दिने गरिएको बताउँदै क्रियाशील सदस्य हुँदै महाधिवेशन, महासमितिमार्फत नेतृत्व चयनको परम्परा ०४६ पछि मात्र सुरु भएको जानकारी दिन्छन्। ‘कांग्रेसको सदस्यता पाउन पहिला दैनिक तीन घण्टा पार्टीको काम गर्नुपथ्यो,' उनले भने, ‘अहिले जस्तो सजिलै सदस्यता पाइदैन थियो, त्यसपछि मात्र क्रियाशील सदस्यता पाइन्थ्यो।'
नेतृत्व चयनमा पार्टी विधान केही ‘रिजीट' रहेको स्वीकार गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकश शर्माले पार्टी समर्थक, कार्यकर्ता, क्रियाशील सदस्य, क्षेत्रीय प्रतिनिधि, महाविधेशन, महासमिति हुँदै बल्ल केन्द्रीय नेतृत्वका लागि प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताए।
नेतृत्व चयन प्रक्रियलाई पुरै ‘क्याडर बेस' भन्न नमिल्ने शर्माको तर्क छ। उनी कांग्रेसमा तलबी कार्यकर्ता कोही नरहेको बताउँछन्। ‘कांग्रेसमा तलबले होइन भावनाले काम गर्छ,' उनले भने, ‘कम्युनिष्ट जस्तो गाउँसम्म तलबी कार्यकर्ता पनि छैनन्, संगठन पुरै ‘मास बेस' पनि होइन पिरामिड शैलीको मध्यमार्गी पार्टी हो कांग्रेस।'
०४६ को राजनीतिक परिर्वतनसँगै कांग्रेसको सांगठनिक संरचना र आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुँद हुँदै आएको छ। ०४८ को झापा महाधिवेशन कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सभापति चयन गरेपछि नौ महिनासम्म केन्द्रीय समिति विस्तार हुनसकेको थिएन। ०५३ सालसम्म आउँदा विधानमा संशोधन गर्दै पाँच विकास क्षेत्रबाट पाँच जना केन्द्रीय सदस्य सहित गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति छानिएका थिए। ०५७ को पोखरा महाधिवेशनले त्यसलाई अझ फराकिलो बनाउँदै सभापति सहित १८ जना निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
०५९ मा पार्टी विभाजनसँगै गठन भएको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले महिला, जनजाति, दलीत, मधेसी, पिछडीएका क्षेत्रबाट पनि केन्द्रीय समितिमा आरक्षणको व्यवस्था गर्यो भने पार्टी एकीकरणसँगै मूल कांग्रेसले त्यसलाई आत्मसाथ गर्यो। ०६५ मा काठमाडौंमा सम्पन्न महासमिति बैठकले पार्टी विधानमा आमूल हेरफेर गर्दै समावेशी सहित सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षसमेत निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
नेता बस्नेत पार्टीको स्थापना देखि नै सबै जातजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने गरिएको दाबी गर्दछन्। ‘सबैखाले विभेद छुवाछुतको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने पार्टी नीति थियो,' उनले भने, ‘पार्टी स्थापनका बेलामै डिबी परियार, लाक्पा छिरिङ शेर्षासहितका सदस्य थिए।'
कांग्रेस नेपालको राजनीतिक परिर्वतनको वाहक भएको दाबी गर्दै बस्नेतले भने, ‘रहरले होइन राणा देखि राजासम्म बाध्य भएर परिर्वतनलाई आत्मसाथ गरेका हुन्।'
समाजवादी चिन्तन र सिद्धान्त छाडेर पार्टी ‘नीति'भन्दा ‘नेतामुखी' हुन थालेको छ। तर शर्मा जनस्तरबाट आएका मुद्दालाई नै पार्टीले उठाउने र अघि सार्ने गरेको दाबी गर्छन्। ‘संविधानसभामा जाउँ, राजतन्त्र फालौ भन्ने मत जनस्तरबाटै आयो कांग्रेसले त्यसलाई नै एजेन्डा बनायो,' शर्मा भन्छन्। प्रजातन्त्रलाई छाडेर गणतन्त्रमा जादा कतिपयले कांग्रेस आफ्नो सिद्धान्त र नीतिबाट बिचलित भएको व्याख्या गरेको सुनाउँदै उनले भने, ‘प्रजातन्त्रमा राजा हुनपनि सक्छन् नहुनपनि सक्छन्। हामीले छाडेको राजा हो प्रजातन्त्र होइन।'
बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको समाजवादी नीति अनुसार नै पार्टीअघि बढी रहेको दाबी गर्दै शर्माले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा र नीतिसँग पनि तादाम्यता मिलाउनु पर्ने र गाउँको कुरा सुन्ने र समेट्ने दुवैलाई अन्तुलन मिलाएर जानु पर्ने अवस्था भएपनि समाजवादी नीति बाहिर कांग्रेस छैन।'
अंग्रेज उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएसँगै बिपी कोइरालासहितका नेताले नेपालमा पनि राणा शासनको अत्य गर्न सकिने विश्लेषण गरे। भारत र पाकिस्तान विभाजनले कोलकत्तमा छिटफुट हिंसा जारी नै रहेका बेला खाल्सा हाइस्कुलबाट नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको शिलन्यास भएको थियो। प्रजापरिषदमा आवद्ध गणेशमान सिंहले टंकप्रसाद आर्चायको नाम अध्यक्षमा प्रस्ताव गरे। बिपीले त्यसलाई स्वीकार गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष भए। उपाध्यक्षको जिम्मेवारी डिल्लीरमण रेग्मीलाई दिइयो भने बालचन्द्र शर्मा महामन्त्री बनेका थिए। कृष्णप्रसाद भट्टराई, डिबी परियार, लाक्पा छिरिङ शेर्पा सदस्य भए। पार्टीको मुख्यालय बनारसमा राखियो। लिलालटेश्वर बराल (इश्वर बराल)लाई कार्यालय सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो। आचार्य नेपालमै जेलमा थिए।
२००४ सालमा देवीप्रसाद सापकोटाको सभापतित्वमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको प्रथम अधिवेशन काशीमा भयो। त्यसलेे डिल्लीरमण रेग्मीलाई एक वर्षका लागि अध्यक्ष छनोट गरेको थियो। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको कार्यकारिणीको निर्णय बिना नै विराटनगर जुट मिलको मजदुर हडतालमा भाग लिन रेग्मी एक वर्षका लागि अध्यक्ष छानिए। जसले कांग्रेसमा प्रस्ट दुई गुट देखापर्यो। २००५ सालको सुरुदेखि नै अध्यक्ष पदका लागि मातृकाप्रसाद कोइराला र रेग्मीबीच तानातान सुरु भयो। एउटा गुटको नेतृत्व गर्दै कोइराला अध्यक्ष भए।
२००५ साल साउन १ मा कलकतामा नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना हुन पुग्यो। यसको उद्देश्य नेपालमा राजाको मुक्ति र जनराज्यको स्थापना गर्ने भन्ने थियो। रातो भुइँमा सेतो चार तारा भएको झन्डा थियो। त्यसमा मातृका गुट नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेसमा विलय भयो। रेग्मी नेतृत्वमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसको झन्डा रातो रंगको थियो, त्यसमा तीनवटा सेता तारा थिए। नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेसको महामन्त्रीमा महेन्द्रविक्रम शाह थिए। १५ पुस २००५ मा कलकत्तामा पहिलो अधिवेशन भएको थियो। अधिवेशनले महेन्द्रविक्रम शाहलाई सभापति, सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई महामन्त्री, प्रेमबहादुर कंसाकारलाई सहमहामन्त्री चयन गर्यो भने त्यसअगाडि नै कात्तिक १२ गतेबाट यसको मुखपत्र नेपाल पुकार नामक पत्रिका प्रकाशन हुन थाल्यो। जुन अहिले पनि कांग्रेसले बेलाबखत प्रकाशित गर्दै आएको छ।
२००६ साल चैत १४ गते नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस कोइराला समूह दुवैका अध्यक्षले पार्टी एकीकरणको आवश्यकता देखाउ“दै वक्तव्य सार्वजनक गर्दै सोही वर्ष चैत २७ गतेदेखि कलकत्तामा भएको सम्मेलनले दुवै पार्टीलाई एक गरी नेपाली कांग्रेस नामाकरण गरेको हो।
प्रजातन्त्र पुर्नबहालीपछि आन्तरिक कलहसँगै विभाजन भएको कांग्रेस ०६४ मा एकीकरण भयो। उसले महासमिति बैठकबाट संवैधानीक राजतन्त्रप्रतिको मोह त्यागेर गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेको थियो। गणतन्त्रमा जाने पार्टी निर्णयप्रति संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले असन्तुष्टी राख्दै पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका थिए। तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुलुकमा जारी हिंसाको राजनीति अन्त्यका लागि विद्रोही माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन र हत्याको श्रृङ्खलाबाट मुलुकलाई छुटाकारा दिन गणतन्त्रमा पार्टी जानुपर्ने धारणा राखेका थिए।
अलमलमा एमाले
निरंकुश जहाँनिय राणा शासनविरुद्ध प्रजातान्त्रिक जन–आन्दोलनका लागि २००६ वैशाख १० गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको हो। त्यही जगमा टेकेर गठन भएको नेकपा एमाले आफूलाई समाजवादी पार्टीमा रुपान्तरण गर्ने की माक्सवाद लेनिनवादलाई समाइरहने भन्ने दुविधामा छ। नीति, कार्यक्रम र कार्यनीति मात्र होइन बेला–बेला पार्टीको नाम परिर्वतनसम्मको विषयले ठाउँ पाउने गरेको छ।
समाजवादी पार्टीको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नपनि नसकेको एमालेले माक्स वा लेनिनको सिद्धान्तलाई पनि बोक्न सकेको छैन। एमाले नेता बेदुराम भूषालले माक्सवाद छाड्नुपर्छ भन्ने विचार र चिन्तन एमाले भित्र रहेको स्वीकार गरे। सिधा भन्न नसकेपनि कुनै न कुनै रुपमा प्रकट हुने गरेको बताउँदै भुषालले नागरिकसँग भने, ‘सिद्धान्तबाट विचलीत हुनु भनेको समाप्ती हुनु हो।'
इटाली, स्पेन, फ्रान्समा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीले ७० को दशकमा दक्षिणपन्थी धार समाउँदा केही विघटन नजिक पुगेको उनले बताए। ‘पार्टीको नाम बदल्ने भनेको सिद्धान्त बदल्ने कुरा हो,' उनले भने, ‘माक्सवादलाई त्याग्ने कुरा गलत हो।'
नवौ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा माक्सवादी विचारधारलाई छाड्दै जनताको बहुदलीय जनवादलाई मात्र पार्टी सिद्धन्तकारुपमा उभ्याउने प्रयासको पार्टीभित्रैबाट विरोध भएपछि एमाले पुरानो सिद्धान्त छाड्ने निर्णयबाट पछि हटेको थियो।
युरोपेलीसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउने र आफुलाई समाजवादी पार्टी देखाउन एमालेले नेपालका लागि अमेरिकी राजदुत माइकल इ मेलीनस्की पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बल्खु पुग्दा कम्युनिष्ट नेताहरुको फोटोसमेत हटाएको थियो। युरोपेलीहरु कम्युनिष्टप्रति सकारात्मक नभएको एमाले नेताहरुको बुझाई छ।
एमाले नेता भुषालले विदेशीहरुलाई खुशी बनाउन पार्टीको नीति सिद्धान्तलाई छाड्ने कुरा गलत भएको बताए। एउटै सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम लिएर वैकल्पीक शक्ति नहुने बताउँदै भुषालले भने, ‘अहिले दुई सिद्धान्त छन् पुँजी की श्रम? श्रमको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने माक्सवादी सिद्धान्त बाहिर हुँदैन।'
माक्सवादी झन्डा मात्र बोक्यो सिद्धान्तबाट एमाले पुरै विमुख हुँदै समाजवादी विचार र कार्यक्रमलाई आत्मसाथ गरेको भन्ने आरोप सत्य नभएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘हामी मूल सिद्धान्तबाट अहिलेसम्म टाढा गएका छैनौ।' चीन र रुसलाई मात्र हेरेर व्याख्या र विश्लेषण गर्ने गरिएको जनाउँदै निर्वाचनको भावना बोक्दैन भने जनताले जुनसुकै बेला प्रत्यायोजन गर्न पाउनु पर्ने मान्यता माक्सवादीले लिने गरेको उनले बताए।
एमालेसहितका दलले अहिले जे भन्दै आएका छन् व्यवहार त्यस अनुसार नभएको भुषाल बताउँछन्। लोकतान्त्रिक र लोकतान्त्रिक पार्टीको गफ गरेपनि सिद्धान्त अनुसार पार्टी र राज्य सञ्चालन नभएको बताउँदै उनले भने, ‘लोकतन्त्र तलबाट नियन्त्रण हुनुपर्छ तर नियन्त्रण माथि(केन्द्र)बाट छ।'
पार्टीको विधान वा संविधानका संरचनामा परिर्वतन आएपनि केन्द्रबाट नै तोक्ने परम्परा गलत भएको उनले बताए। कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना देखि नै बहुदलीय प्रतिष्पर्धालाई स्वीकार गर्दै ‘नागरिक स्वतन्त्रता सम्पूर्ण वर्गलाई आवश्यकता, अतः क्रान्तिकारी नागरिक स्वतन्त्रता समिति बनाऊ' भन्ने पर्चाबाट संगठित कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास भएको हो। पुष्पलाल श्रेष्ठ, नारायण विलास जोशी, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य र मोती देवी श्रेष्ठलाई कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक मानिन्छ। २०१० मा भएको पहिलो महाधिवेशनले ००७ सालको परिर्वतनलाई जोगाउने कार्यनीति अवलम्वन गरेको थियो।
०४६ को परिर्वतनअघि संयुक्त वाममोर्चामा रहेका नेकपा (माले), नेकपा (मार्क्सवादी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा (बर्मा), नेकपा (अमात्य) र नेकपा (मानन्धर) समूह संलग्न भई २०४७ साल चैतमा नेकपा (माले) र मार्क्सवादीबीच एकता भएर नेकपा (एमाले) को गठन भएको हो। २०४९ नेकपा (एमाले) को आयोजनामा नेकपाको पाचौं महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई अघि सारेको हो। ‘जडसूत्रवाद र विसर्जनवादको विरोध गरौं, मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गरौं' भन्ने उघोषका साथ सम्पन्न पाचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यनीतिलाई एमालेले अहिलेपनि अघि सारेको छ।
२०५४ मा छैटौं महाधिवेशन जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यनीति तथा जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी नीति आधिकारिक दस्तावेजका रूपमा छलफलमा लाँदै पार्टी विधान, संगठनात्मक प्रस्ताव र कार्यनीतिलाई पुनः व्यवस्थित गरिएको थियो।
सातौं महाधिवेशनले ‘प्रजातन्त्र, शान्ति र समग्र विकास, प्रतिगमनका विरुद्ध अग्रगामी निकास' तय गरेको थियो। ४३ पूर्ण र १२ वैकल्पिक गरी ५५ सदस्यको केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन गरेको थियो। आठौं महाधिवेशनले पार्टीलाई सामूहिक (बहुपदीय)नेतृत्वमा परिणत गर्दै एमाले जातजाति, क्षेत्र र समुदायलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था गरी समावेशी पार्टीमा रुपान्तरण गरेको छ। तर, नेता भुषाल स्वरुपमा एमाले सामूहिक नेतृत्वमा गएपनि व्यहारमा त्यस्तो नभएको बताउँछन्। ‘नेतृत्व गर्ने भनेको निर्णय प्रक्रियामा सहभागि हुने हो,' भुषालले भने, ‘अध्यक्षले निर्णय गर्ने भएपछि कसरी सामूहिक नेतृत्व हुन्छ?'
बदलीदै माओवादी
‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं' भन्ने मूल नाराका साथ २०५२ फागुन १ गतेबाट जनयुद्धको शुरुवात गरेको नेकपा (माओवादी) प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्दै थप उपलब्धीका लागि संघर्ष गर्ने रणनीतिमा पुगेको छ। हिंसात्मक आन्दोलनबाट आफ्ना अभिष्ट पूरा नहुने देखेपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीले ०६९ मा हेटौडामा सम्पन्न महाधिवेशनले समाजवादी क्रान्तिको नीति लिगेको हो।
०५७ सालमा संविधानसभाको नारालाई अघि सारेको माओवादी ०६२ मा संविधानसभाका लागि शान्ति प्रक्रियालाई रणनीतिकरुपमा उपयोग गर्ने नीति लियो। पालुङटार बैठकबाट फर्केर शान्ति र संविधानको कार्यदिशा बनाएको माओवादीले आफ्ना दर्जनौ एजेन्डा छाड्दै पुरानौ संसदीय व्यवस्थासहितको शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरेर नयाँ संविधान जारी गरेको छ।
जनवादी गणतन्त्रक स्थापना गर्ने मूल लक्ष्य लिगेको माओवादीले सामुहीक नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै कांग्रेस र एमाले जस्तै राजनीतिक दल र संगठनका रुपमा आफुलाई रुपान्तरण गर्दै आएको छ। संसदीय शासन व्यवस्थामा लय समाउदै माओवादी प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै थप उपलब्धी हात पार्ने रणनीति छ।
माओवादी नेता देवप्रसाद गुरुङले पार्टीको लक्ष्यमा परिर्वतन नभएपनि कार्यनीति भने फेरिएको बताए। संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानले आत्मसाथ गरेको शासन प्रणाली सारमा संसदीय शासन प्रणाली जस्तो देखिएपनि परम्परागत नभएर सहभागीता मूलक भएको दाबी गरे। ‘सम्झौता र वार्ताको माध्यमबाट अहिलेको अवस्थामा हामी आयपुगेका हौ,' उनले भने, ‘आफ्ना मुल्य मान्यताबाट हामी बिचलित भएका छैनौ।'
बँदलिएको शक्ति सन्तुलनले लक्ष्य र प्राप्तीमा फरक पारेको बताउँदै गुरुङले केहीपनि हुँदै भएन भन्ने कुरा सत्यको नजिक नभएको बताए। ‘उठान गरेका सबै लक्ष्य प्राप्त भएन भन्ने कुरा सत्य हो,' उनले भने, ‘केही प्राप्त भएर केही हुन नसकेको बीचको अवस्थाबाट समाज गुजि्ररहेको छ। कुन मुद्दालाई कति खेर उठाउने भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो। विचलन भएको होइन।'
युद्धकालीन समयमा गठन गरेको जनसेना र जनसरकार विघटनदेखि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कार्यनीतिमा देखिएको मतभेदका कारण माओवादीले पटक पटक विभाजनसमेत खेपिसकेको छ।
जातिय, क्षेत्रीय, भूगोलमा आधारित संगठन भएपनि माओवादी भित्र रुपान्तरणको गति तीव्र देखिन्छ। महामन्त्रीय प्रणालीलाई पछ्याएको माओवादीले ०५७ फागुनमा भएकोे दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रचण्डपथ पारित गरेको थियो। पार्टीको सांगठनिक स्वरुपमा परिर्वतन गर्दै महामन्त्रीबाट अध्यक्षात्म प्रणालीमा रुपान्तरण भई पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो।
दक्षिण एसियाली फेडेरेसनको अवधारणा पारित गर्दै उसले ‘आधार इलाका र स्थानीय सत्ता सुदृढ र विस्तार गरौं' भन्दै केन्द्रीय जनसरकार निर्माणलाई अघि बढाएको थियो। हेटौडा महाधिवेशनले बहुपदमा बैधानिकरुपमा प्रवेश गरेको हो।
नेता गुरुङले पार्टीको तात्कालिन लक्ष्य अनुसार संगठनको स्वरुपमा परिर्वतन हुनु अस्वभाविक नभएको बताए। ‘लक्ष्य जे छ त्यस अनुसार संगठन बनाउँदै लैजाने हो,' उनले भने, ‘लक्ष्य प्राप्त गर्ने साधन हो संगठन, त्यसलाई सोही अनुसार लचकताका साथ बदल्नु अस्वभाविक होइन।'
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले कुनैपनि राजनीतिक दल समय र परिस्थीतिलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्ने गरेको बताए। ‘माओवादीका धेरै एजेन्डा छुटका छन् भन्ने उसलाई थाहा नभएको होइन,' पोखरेलले भने, ‘बदलिएको शक्ति सन्तुलनमा त्यति पनि गरिएन भने योभन्दा पनि परिस्थीति बिग्रन सक्छ भनेर नै माओवादी सम्झौतामा पुगेको हुनसक्छ।'
परिर्वतनलाई पछ्याउँदै राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति आम बुझाइ परिर्वतन विरोधी भन्ने छ। तर, ०४६ पछिका हरेक राजनीतिक परिवर्तनलाई उसले आत्मसाथ गर्दै आएको छ। २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाले पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्यो। त्यसकै बलमा मुलुकमा प्रजातन्त्र पुर्नबहालीसँगै ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो। देश प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्यो। प्रजातन्त्र पुर्नबहालीसँगै पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा रहेका नेताले केही महिनामै बहुदलीय व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरेर राप्रपाको गठन गरे। जसले आफूलाई परिवर्तित समयस“गै बदल्दै लगेको छ।
राप्रपा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने राप्रपा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति भएको बताउँछन्। राप्रपा परिर्वतन विरोधी नभएको उनको दाबी छ। समय र परिस्थीति अनुसार जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आफ्नो दल तयार रहेको उनको भनाई छ।
‘कोही प्रजातन्त्रवादी मात्र भए, कसैले अन्धो राष्ट्रवादको कुरा मात्र गरिरहेका छन्,' उनले भने, ‘समयको आवश्यकता र जनताको माग अनुसार हामी बलियो राष्ट्रियता सहितको प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छौ। त्यसप्रति आस्था र विश्वास राख्नेलाई एक ठाउँमा समेट्छौ।'
दरबार र पञ्चायती व्यवस्थासँग नजिक रहेका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दले २०४७ साल जेठ १५ गते दुई पार्टी स्थापनाको घोषणा गरे। परिर्वतनलाई आत्मसाथ गर्दै दल घोषणा गरेका दुवै पक्षले नयाँ संविधान अनुसार आम निर्वाचनमा सहभागीता जनाए। बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि दरबार नजिक भनिएकाको स्थान नहुने आम धारणा विपरित ०४८ को आम निर्वाचन रामकृष्ण आचार्य, प्रकाशचन्द्र लोहनीसहितका नेता निर्वाचित भए।
थापालाई दरबारभित्रको उदार पक्ष भनेर चिनीन्थ्यो भने चन्द, तुलसी गिरीसहितका नेतालाई अनुदार। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य हुनु पहिला नै थापा दोहोरो शासनको अन्त्य हुनु पर्ने भन्दै नारायणहिटी र सिंहदबारबाट शासन गर्ने प्रचलनको अन्त्यको पक्षमा थिए भने चन्द र गिरी भने पञ्चायत मोडलको पक्षमा थिए। उनीरु पञ्चायतलाई खुकुलो बनाउन हुन्न भन्नेमा थिए। दरबारभित्र दुई धार देखिएका बेला पञ्चायत ढल्यो।०५१ को निर्वाचनले राप्रपालाई बहुदलीय शासन पद्धतिमा पनि शासनको नजिक पुर्यायो। २० सिटसहित तेस्रो शक्तिका रुपमा उदाएको राप्रपा त्रिशंकु संसदमा सरकार गठन र विघटनको मुख्य साँचो बन्यो।
ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले नौ महिना मुलुकको शासनभार चलायो त्यसपछि राप्रपाको सहयोगमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन भयो। देउवा सरकार गठन भएको केही समयमै एमालेले राप्रपा संसदीय दलका नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्यो। तर, राप्रपाभित्र त्यसमा सहमति जुटेन। देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा राप्रपा विभाजीत भयो। थापा समुह कांग्रेससँग नजिक देखिए तर चन्द विपक्षमा।
देउवा नेतृत्व सरकार गिर्यो। एमालेको सहयोगमा चन्द प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेसले थापालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्यो। नौ महिना थापा र अर्को नौ महिना गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने गरी लिखित सहमति भयो। तर, सरकारविरुद्ध १०३ मत पुर्याउन लामो कसरत गर्नु पर्यो। चन्द सरकारमा सहभागी राप्रपा नेतालाई सरकारबाट बाहिर ल्याउन सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, रविन्द्रनाथ शर्माले लामो प्रयास गरेका थिए।
कांग्रेस नेतृत्व सरकारमा राप्रपा गृहमन्त्री र राप्रपा सरकारमा कांग्रेस गृहमन्त्री हुने सहमति भएको थियो। त्यसबेला दरबारभित्र चन्दलाई निरन्तरता दिने र थापा नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने दुई थरि कुरा थियो। राप्रपा विभाजन भयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका राजेश्वर देवकोटा, महमद मोहसिन सहितलाई साथमा लिएर चन्दले पार्टी बनाए। तर, २०५६ को निर्वाचनमा चन्दको पार्टीबाट कोही निर्वाचति नभएपछि उनी फेरि मिल्न आए। पोखरामा भएको महाधिवेशनपछि पशुपति संशेर राणा अध्यक्ष भए। त्यही बेला चन्द र थापा राजाको शासनकालमा प्रधामन्त्री बने।
राजाले प्रत्यक्ष शासनसँगै राप्रपा तीन टुक्रा बन्यो। कमल थापा पनि अलगिए। २०६२/०६३ को आन्दोलनमा राणा र थापाको पार्टीले त्यसको समर्थन गरे। आन्दोलनमा सहभागि भएनन्। राणा नेतृत्व पार्टी हिन्दु धर्मको पक्षमा भने थापा नेतृत्व धर्म सापेक्ष हुनु पर्छ भन्नेमा। त्यसपछिको परिर्वतनलाई यी दुई पार्टीले सहज स्वीकार गरेपनि राप्रपा नेपाल गणतन्त्रको विपक्षमा उभियो। यद्यपी परिर्वतनसँगै आएको संविधानलाई स्वीकार गर्दै पहिलो संवधानसभामा तीन दल सहभागी भए। संिवधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न प्रमुख दलहरु असफल भएसँगै दुई पार्टी एकीकरण भयो।
दोस्रो निर्वाचनपछि पूर्वराजावादीहरु सक्रियतामा दुई राप्रपा एक भएको छ। परिर्वतनकारी शक्तिलाई पनि साथ लिएर नेपालमा आलंकारी राजतन्त्र स्थापना गर्ने भन्दै राप्रपाले आफूलाई राजतन्त्रप्रतिको मोह भंग गर्दै त्यहाँबाट बाहिरिएको छ।
पहाड जोड्दै मधेसवादी
गजेन्द्र नारायण सिंहको नेतृत्वमा गठन नेपाल सद्भावना पार्टी देखि पहिलो संविधानसभा पछि गठन भएको मधेसवादी दलहरु क्षेत्रीय अवधारणाबाट माथि उठ्दै राष्ट्रिय दलमा रुपान्तरण हुन लागि परेका छन्। तराई/मधेसका समस्या र मुद्दामा मात्र सिमीत रहेका दलहरु पछिल्ला दिनमा त्यसबाट माथि उठेका छन्। राष्ट्रिय दलका रुपमा आफुलाई विकास गर्न थालेका मधेस केन्द्रीत दल पहाड र हिमाललाई जोड्न लागि परेका छन्।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७४ ०३:४३ सोमबार