संवैधानिक परिषद्का पदेन अध्यक्ष नेपालले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि ७ पटक डाकिएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एकपटक पनि उपस्थित नभएको बताए। संवैधानिक अंगहरू- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ), महालेखा परीक्षक (मलेप), निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरू लामो समयदेखि पदपूति नगरी रिक्त राखेको विषयमा छलफल गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्री नेपाललाई बोलाएको हो।
प्रधानमन्त्री नेपालले सात पटक डाकिएकोमध्ये दुई पटक त ुकोरम' (गणपुरक संख्या) नपुगेर संवैधानिक परिषद्को बैठक स्थगित भएको पनि उनले बताए। अदुअआको प्रमुख आयुक्त र महालेखा परीक्षक रिक्त भएपछि दुई वटा सरकार परिवर्तन भएर तेस्रो सरकार चलिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री नेपालले भने, ुप्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका बेला प्रतिपक्षी नेताले मेरो सहमति रहन्छ भन्नुभो, सहमति जनाउनुभयो।'
नेपालले अदुअआको सदस्यसम्म नियुक्ति गर्नेबारे दाहालले समेत सहमति जनाएकाले संभव भएको बताउँदै नेपालले भने, 'सहमति भएपछि मात्र बैठक गरौं भन्नुहुन्छ, अदुअआ प्रमुख नियुक्त गर्नेबारे छलफल गर्दा पछि गरौं भन्नुहुन्छ, सल्लाह गरौं भन्नुहुन्छ।' प्रधानमन्त्री नेपालले 'कोरम' नै नपुग्नु र कोरम पुगे पनि सहमति बन्न नसकेका कारण पदपूर्ति गर्न नसकेको समितिलाई जानकारी दिए।
संवैधानिक परिषद्मा सात जना सदस्य रहेका छन्। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता पदेन सदस्य छन्। उपप्रधानमन्त्रीद्वय विजयकुमार गच्छदार र सुजाता कोइराला तथा रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारी परिषद्को सदस्य रहेका छन्।
अदुअआ पदाधिकारीबिहीन भएको छ। प्रमुख आयुक्त र आवश्यकताअनुसार आयुक्तहरू रहने संवैधानिक व्यवस्था भएको अदुअआ पुस तेस्रो सातादेखि पदाधिकारीबिहीन भएको छ। आयोगका सदस्यहरू ललितबहादुर लिम्बु र वेदप्रसाद शिवाकोटीले अवकाश पाएपछि आयोग रिक्त छ।
आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरिएका नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी केशव बरालको नियुक्ति भए पनि सपथग्रहण हुनसकेको छैन। आयुक्तको सपथग्रहण प्रमुख आयुक्तले गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर प्रमुख आयुक्त नै रिक्त भएका कारण सपथग्रहण हुन सकेको छैन।
प्रमुख आयुक्तबाट सूर्यनाथ उपाध्यायले ०६३ कात्तिक १७ गतेमा अवकाश पाएदेखि अझै रिक्त छ। ०४७ सालको संविधान अनुसार, उपाध्याय प्रमुख आयुक्त छँदा अध्यक्ष लगायत पाँच जना आयुक्तहरू थिए। उपाध्यायसँगै रिक्त अरु २ आयुक्त पनि अवकाश पाएका थिए।
मलेप गेहनाथ अधिकारीले ०६३ पुस १९ मा अवकाश ग्रहण गरेपछि उक्त पद पनि पूर्ति भएन। लोकसेवा आयोग अध्यक्षबाट तीर्थमान शाक्यले०६५ चैत ९ र निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले जेठ २ गते राजीनामा दिए पनि पदपूर्ति गरिएको छैन।
एमाले सभासद् प्रदीप ज्ञवालीले यसअघिका २ वटा सरकारका कमीकमजोरी सच्याउँदै रिक्त पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताए। 'संवैधानिक पद रिक्त रहँदा आर्थिक र प्रशासनिक अनियमितता हुनसक्छ', ज्ञवालीले भने। उनले पदपूर्तिका लागि प्रतिपक्षको समेत साथ लिनु अनिवार्य रहेको बताए। उनले भने, 'प्रतिपक्षको सहमतिबिना नै पदपूर्ति गरिएमा विश्वसनीयतामा कमी हुनेछ।'
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०६६ १२:३० आइतबार