राजनीति

कार्की सरकारका सय दिन: मिसन निर्वाचन, तयारी तीव्र

जेन-जी आन्दोलनको बलमा सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारको सय दिन शनिबार पुग्दैछ। तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको निहुँमा जेनजीका नाममा भएको आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गयो भने ८५ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति सरकारले बेहोर्नु पर्‍यो। आन्दोलनका नाममा सिंहदरबारलगायतका सरकारी र निजी संरचनाहरु आगो लगाएर ध्वस्त पारिए। दलका नेताहरुको घरमा पनि तोडफोड र अगजनी गरियो।

भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र पारदर्शिता जेनजीका मुख्य माग थिए। तर पनि भ्रष्टाचार विरोधी कारबाहीका लागि के कस्ता संयन्त्रमार्फत कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा सय दिन पुग्दा पनि सरकार प्रस्ट छैन र जेनजी अगुवाले पनि प्रस्ट धारणा र खाका प्रस्तुग गरेका छैनन्। आन्दोलनका क्रममा जेनजीले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको माग राखे पनि अहिले त्यो प्रखर सुनिएको छैन।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको, अन्तरिम संविधान कल्पना नगरिएको, ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभा चुनावको घोषणा गरिएको अवस्थामा भ्रष्टाचार विरोधी छानबिन तथा कारबाही, शासकीय स्वरूप परिवर्तनजस्ता अजेन्डाको सम्बोधन हुन सकेको छैन। गणतन्त्र, बहुदलीय लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख संविधानका आधारभूत प्रस्तावना हुन्।

यी कुनै पनि अवधारणाप्रति जेनजीको विरोध देखिन्न। जेनजीले शासकीय प्रणाली र संविधान फेर्ने आकांक्षा राखेको पनि देखिएन। जेनजी आन्दोलनबाट केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढल्यो। कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। दलका केही नेता केही समय लुकेर बसे। अहिले पनि सरकार र दलहरुबिचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन।

तर कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनीधिसभा सदस्य निर्वाचन गर्ने र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तयारी भने गरिरहेको छ। चुनावका लागि सरकारले सुरक्षा योजना बनाउने, सुरक्षा अंगहरुमा निर्वाचन सेल गठन गर्ने, क्षेत्रीय सुरक्षा गोष्ठी आयोजना गर्ने जस्ता कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ। सरकारको सय दिन पुगेको अवसरमा गरेका निर्वाचन तयारीसम्बन्धी र अन्य कामका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले शनिबार देशवासीका नाममा विशेष सम्बोधन गर्ने भएकी छन्।

सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका १ हजार ३४२ थानमध्ये अधिकांश हतियार बरामद गरिएको जनाएको छ। आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त ४६५ वटा प्रहरी कार्यालयहरूलाई पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको छ।

सरकारले चुनावी प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिसकेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि ८ लाख ३७ हजार नयाँ युवालाई मताधिकार सुनिश्चित गरिएको सरकारले जनाएको छ। कार्कीले सम्बोधनका क्रममा निर्वाचनलाई सफल पार्न राजनीतिक दललगायत सबै पक्षलाई आग्रह गर्ने छन्।

कार्कीका अनुसार चुनाव कसैको हार–जित नभई लोकतन्त्र र सुशासन जिताउने अभियान हो र जनताले चाहेको भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनयुक्त सरकारको चाहना पूरा गर्ने वैधानिक बाटो पनि चुनाव नै हो। सम्बोधनका क्रममा उनले जेनजीलाई पनि आक्रोश र सपनालाई मतपत्रमा व्यक्त गर्न आग्रह गर्ने स्रोतले बतायो।

सरकारका उपलब्धि

सरकारले मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्ने, विकास आयोजनाहरूको कामै नगर्ने र राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्नेहरूको माखेसाङ्लो तोड्न लागिपरेको जनाएको छ। फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालेको, पदमा रहँदा र अवकाश भइसकेपछि पनि कतिपयले लिइरहेको अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा कटौती गरेको, मापदण्डविपरीत खटिएका ५०० सुरक्षाकर्मी र सवारी साधनहरू फिर्ता गरी जनताको सेवामा परिचालन गरेको, अनावश्यक ३८ वटा कार्यालय खारेज र ३२३ वटा दरबन्दी कटौती गरी राज्यको व्ययभार घटाइएको, १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट पुनः प्राथमिकीकरण गरी विकासका ठुला आयोजनामा स्थानान्तरण गरिएको, थलिएका व्यवसायीहरूका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको जस्ता विषयलाई सरकारले उपलब्धि ठानेको छ।

त्यसैगरी ‘हेलो सरकार’मार्फत ५० हजारभन्दा बढी गुनासाहरू सम्बोधन गरिएको, काठमाडौंमा दैनिक २० करोड लिटर मेलम्चीको पानी सुनिश्चित गरिएको, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा १०१ मेगावाट विद्युत् थपिएको भन्दै सरकारले तिनलाई पनि उपलब्धिमा राखेको छ। जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार सुशासन र निर्वाचनलाई नै अर्जुनदृष्टि बनाएको भन्दै सरकारले यसलाई पनि उपलब्धिको सूचीमा राखेको छ।

निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी

यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । उनले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम सरकारबाट सिफारिस भइआएको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ शुक्रबार साँझ जारी गरेका हुन् । सरकारले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निर्णय गरेर निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

प्रकाशित: ५ पुस २०८२ ०६:०२ शनिबार