भारतको सर्वोच्च अदालतले महिला भएकै कारण जागिरबाट वञ्चित भएको मुद्दामा एक महिलालाई १२ लाख भारतीय रुपैयाँ अर्थात् १९ लाखभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ।
अदालतले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) का नाममा यस्तो आदेश दिएको हो। एलपीजी बोटलिङ प्लान्टमा रिफिलिङ हेल्परको पदका लागि स्थानीय समितिले सिफारिस गरेका ४९ जनामध्ये उनी पनि थिइन्। अन्तर्वार्तामा सहभागी भए पनि उनले नियुक्ति पत्र पाइनन् भने अन्य ४३ जना उम्मेदवारले नियुक्ति पाए।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ट्रायल कोर्टले उनले आवश्यक योग्यता पूरा गरेको र महिला भएकै कारण नियुक्ति नदिएको देखिएको भन्दै उनलाई अन्य उपयुक्त पदमा समायोजन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर पुनरावेदन अदालत र पञ्जाब तथा हरियाणा उच्च अदालतले उक्त निर्णय उल्टाएका थिए।
पछि सर्वोच्च अदालत पुगेको मुद्दामा न्यायाधीश अरविन्द कुमार र विपुल एम. पंचोलीको इजलासले महिला भएकै कारण अवसर नदिनु उनको सम्मान र मर्यादाको अपमान भएको बताएको छ।
इजलासले भनेको छ, ‘तपाईंले उनलाई महिला भएकै कारण नियुक्त गर्नुभएन? यो महिलात्वको अपमान हो।’
आईओसीका वकिलले उक्त काममा शारीरिक श्रम आवश्यक पर्ने, एलपीजी सिलिन्डर उठाउनुपर्ने र रातिको पालोसमेत हुने भएकाले उनलाई उपयुक्त नठानिएको हुन सक्ने बताएका थिए। तर अदालतले निगमको मुद्दा मध्यस्थतामा पठाउने आग्रह अस्वीकार गर्यो।
अदालतले महिलाहरूले घरमा नियमित रूपमा एलपीजी सिलिन्डर उठाउने र बदल्ने गरेको पनि उल्लेख गरेको छ। महिला अहिले अवकाश उमेरमा पुगिसकेकी र लामो समयदेखि आफ्नो अधिकारका लागि कानुनी लडाइँ लडिरहेकी भएकाले अदालतले नियुक्तिको सट्टा उनलाई १२ लाख भारतीय रुपैयाँ एकमुष्ट क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको हो।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०८३ १०:५३ शनिबार