त्यसका लागि दलहरु कांग्रेस नेतृत्व सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बिहीबार बिहान भएको उक्त बैठकले आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलहरुको सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने समझदारी गरेका हुन् ।
उनीहरुले तत्काल मधेसी मोर्चासँग छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका छन् । प्रदेशको सीमांकनमा मोर्चाले जनाउँदै आएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न पनि खुला रहने प्रमुख दलको निष्कर्ष छ ।
सीमांकनको विषयमा टुंगोमा पुग्न दलीय समिति गठन गरी तीन महिनाभित्र समाधान खोज्ने बैठकको निर्णय छ ।
मधेसी मोर्चाले भने यस्तो समिति स्वीकार्य नहुने अडान कायमै राखेको छ । 'दलीय समिति स्वीकार्य हुँदैन,' सद्भावनानेता लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकसँग बिहीबार साँझ भने, 'राजनीतिक सहमतिमा तत्कालै सीमांकन टुंगो लगाउनुपर्छ।'
बैठकपछि एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले भने, 'हाम्राबीच अहिलेको समग्र अवस्थाबारे गम्भीर रूपमा छलफल र समीक्षा भएको छ । समस्या समाधानका लागि अहिले उठिरहेका जे–जति विषय छन्, त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउन पुनः आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरी त्यसबाट निस्कने निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ ।'
संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मधेसी मोर्चाले सय दिनभन्दा बढी समयदेखि मधेसमा जारी आन्दोलनप्रति सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
'अन्य दिनको भन्दा एक¬–दुई कदम अगाडि छ, सकारात्मक छ, मधेसी मोर्चाका साथीहरूसँग बसेर छलफल गरेपछि मात्रै हाम्रो संयुक्त धारणा बन्छ,' नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, 'त्यसकारण उहाँहरूलाई छिट्टै छलफलमा बोलाउँछौँ र आजको छलफलबाट जे ति हामीले बुझ्यौँ, सरकारबाट जति सूचना हामीले पाएका छौँ, त्यसले संवादबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।'
मधेसीमा मोर्चाका दुई घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर बिहीबार साँझै काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
तीन दलको बैठकपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मधेसमा चलिरहेको आन्दोलन र नाकाबन्दीका सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर केही ठोस धारणा तय गरेको जानकारी दिए ।
'बिहीबारको निर्णयका आधारमा सकेसम्म छिटो आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्ने निर्णय भएको छ । देशको असहज परिस्थितिलाई कुनै पनि ढंगले ढिलो नगरीकन समाधान खोज्न पनि बैठकले सबैलाई अपिल गरेको छ ।'
वार्ताप्रति सरकार जिम्मेवार नभएको आरोप लगाउँदै आएको मोर्चाका शीर्ष नेता बुधबारको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक स्थगित गरेका थिए ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषदको बिहीबार साँझ बसेको बैठकले मधेसी मोर्चासँगको वार्तालाई निर्णायक बनाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले मोर्चाले अघि सारेका मागमध्ये मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मधेसी मोर्चाले सबै मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने अडान राख्दै आए पनि गम्भीर प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने जनाउँदै आएको छ ।
त्यसैगरी, तराई–मधेस आन्दोलन क्रममा भएको व्यक्तिगत सम्पत्ति भएको हानि–नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति दिन आवश्यक नीति बनाउन निर्देशन दिएको छ । मधेसमा करिब १ सय १० दिनदेखि आन्दोलन हुँदै आएको छ ।
'नाकाबन्दी नाटकीय रुपमा समाप्त हुन्छ'
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नेपालमाथि 'नाटकीय रुपमा लागेको नाकाबन्दी नाटकीय रुपमा समाप्त हुने' बताएका छन् ।
भारतको आकस्मिक भ्रमणबाट बिहीबार फर्किएका थापाले सीधै धुम्बाराहीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुगेर यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
महामन्त्रीहरुको पदस्थापन कार्यक्रममा बोल्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका थापाले 'नाटकीय रुपमा नेपालमाथि लागेको नाकाबन्दी नाटकीय रुपमै अन्त्य हुने' बताएका थिए ।
कार्यक्रममा उनले भारतबाट केही प्रस्ताव आएको बताए पनि विस्तृत रुपमा भने खुलाएनन् ।
भारत भ्रमणका क्रममा थापाले भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसहित विभिन्न अधिकारीसँग औपचारिक र अनौपचारिक गरी दुई दर्जन भेटवार्ता भएको जानकारी गराएका थिए ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँगै स्वदेश फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपप्रधानमन्त्री थापाले दुवै देशबीचको सम्बन्धमा केही दिनभित्रै परिणाम देखिने गरी सुधार आउने बताए ।
'परिस्थितिमा चाँडै सुधार हुने अपेक्षा मैले गरेको छु,' थापाले भने, 'केही दिनभित्रै परिणाम देखिने गरी सम्बन्धमा सुधार हुने अपेक्षा मैले गरेको छु ।'
भारतसँग केही सम्झौता भएको संकेत गर्दै थापाले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'अहिलेको संवेदनशील र जटिल परिस्थितिकोमा सबै कुरा बाहिर ल्याएर परिस्थिति बिगार्नुको सट्टा राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा गर्दै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका सकारात्मक भूमिका हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु ।'
उनले भने, 'अनुमान र हल्लाको पछि नलाग्नुस् र केही दिनभित्र सकारात्मक परिणाम आउनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।'
उनले आफ्नो भ्रमणले दुवै देशबीच बढेको असमझदारीलाई हटाउन सहयोग गरेको ठानेको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री थापाले बिहीबार भएको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि भारतले अघोषित रुपमा लगाएको नाकाबन्दी केही दिनभित्रै हट्ने संकेत पाएको सुनाएका थिए । भ्रमण सकारात्मक भएको दाबी गर्दै थापाले बैठकमा त्यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
नेपालले जारी गरेको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको भारतले नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ ।
यसैबीच ओली र भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजबीच बुधबार र बिहीबार टेलिफोन वार्ता भएको छ । 'दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच वार्तापछि बुधबार भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज र प्रधानमन्त्री ओलीबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो,' बालुवाटार उच्चस्रोतले भन्यो, 'बिहीबार पनि स्वराज र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच छलफलपछि ओलीसँग टेलिफोन वार्ता भएको थियो ।'
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७२ १९:४० बिहीबार