बन्छ–बन्छ नवनेपाल

वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भुइँचालोले गाउँ, सहर, बस्ती, पखेरा चिराचिरा पार्‍यो। तैपनि टुट्न सकेन, एकताको हातेमालो। यही पीडाले पुनर्निर्माणको जग बलियो बनाउने आधार तय गरेको छ। नवनिर्माणको नयाँ युग रच्ने मौका दिएको छ। अझै कमजोर भएका छैनन्, पौरखी हातहरू।
घनघोर पीडामा रत्तिभर विचलित नभएको नेपाल र नेपाली मन देखेर विश्व चकित छ। पीडा र विपदसँग पौंठेजोरी खेल्ने साहस देखेर नेपालसँग दौंत्य सम्बन्ध राख्ने मुलुक नतमस्तक छन्। यही दृश्य ‘फ्ल्यास ब्याक' झैँ देखिन्थ्यो, बिहीबार सम्पन्न ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन' मा।
भूकम्पमा कैयन् ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा र संरचना माटोमा बिलाए। तर, मर्न र झुक्न सकेको छैन, विश्वासको धरहरा। राज्य, संघसंस्था र सर्वसाधारणमा हाँक छ, पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको। यही आँट र विश्वास देखेर सम्मेलनमा सहभागी दातृ राष्ट्र र विदेशी निकायले मन फुकाएर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरे।
भुइँचालोले ध्वस्त र जर्जर अवस्था हिजो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नियालिएको थियो। अहिले नेपाली आँगनमा जम्मा भएका दातृ राष्ट्र, निकाय र विकास साझेदारले पुनर्निर्माणका हरेक क्षेत्रमा बिनासर्त सघाउने बचन दिए। यो नेपालप्रति गरिएको आदर तथा सद्भाव भएकाले यसको सदुपयोग गर्ने ठूलो चुनौती काँधमा आएको बताउँछन्– अर्थमन्त्री रामशरण महत।
... ... ...
भुइँचालोबाट मुलुकले झन्डै ७ खर्ब रुपैयाँबराबरको संरचना गुमायो। यिनै संरचना पुनर्निर्माण गर्न ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यही खर्च जोहो गर्न सरकारले छिमेकीदेखि तेस्रो मुलुकलाई डाकेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्योर। उक्त रकम खर्च गरेर ५ देखि ७ वर्षमा देशलाई नयाँ उचाइमा पुर्या्उने संकल्प गरिएको छ।
विपदले चिराचिरा पारेको मुलुक, भत्किएका सपना तर जुर्मुराएको साहस देखेर पुनर्निर्माण र दातृ निकायबाट झन्ढै साढे ४ खर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा भयो। यसलाई सरकारको आग्रहबाट पाएको सहयोग मात्र नभई मुलुकको स्वाभिमान, अठोट र सहासको सम्मानसँग पनि जोडेर हेरिएको छ।
विपदमा सघाउन वा सम्मेलनमा नजिकका छिमेकी भारत र चीनसहित, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, नर्वे र जापानी विदेश तथा अर्थमन्त्री सहभागी भएका थिए। सम्मेलनमा फिनल्यान्ड, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) लगायत निकायका पाहुना उपस्थित थिए।
सहभागी राष्ट्र वा निकायले आर्थिक एवं प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्न तयार रहेको घोषणा गरेका छन्। सम्मेलनमा नेपालीको अवस्था सम्भि्कँदै जापानका परराष्ट्र राज्यमन्त्री मिनोरु केउजी भावुक भए। उनले ४ वर्षअघि आफ्नो मुलुकमा गएको भुइँचालोको भयावह दृश्य सम्भि्कए, ‘त्यो बेला नेपालले हामीलाई कम्बल उपलब्ध गराएको थियो। विभिन्न ठाउँमा पुगेर खाना पकाएर ख्वाएको थियो। जापान नेपाललाई परेको विपदमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र पूर्वाधार जुनसुकै क्षेत्रमा सघाउन तयार छ।'
सम्मेलन सहयोग जुटाउने थलो मात्र नभई आपसी दौंत्य सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसरसमेत साबित भयो। विदेशी मुलुक र दातृ निकायले सम्मेलनबाट नेपालसँग मानवताको सम्बन्ध गाँसिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरू यो सम्बन्ध निरन्तर कायम रहोस् भन्नेमा प्रतिबद्ध देखिए। मित्रराष्ट्रबाट पाएको सद्भाव कायमै राख्न आर्थिक सहयोग परिचालन र खर्चमा सरकार खरो उत्रनुपर्ने हाँक उत्तिकै टड्कारो छ।
विकास निर्माण गर्न विगतमा स्रोतको कमी थिएन। तर, सरकार चलाउनेले ढंग नपुर्यातउँदा मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिनुपरेको तीतो यथार्थ हो। यसमा हरेक व्यक्ति तथा निकाय अनभिज्ञ छैन। हिजोका कमजोरी राजनीतिक दल, नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने निकायतर्फ पन्छाए पनि भुइँचालोको विपदबाट तत्काल माथि उठ्ने आर्थिक क्षमता भने मुलुकसँग थिएन।
अल्पविकसित मुलुक र अर्थतन्त्रको सानो आकार भएकाले एक वर्षमै खर्बौं रुपैयाँ राज्यले जोहो गर्न सजिलो थिएन। सम्मेलनका क्रममा यो पक्षलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत आत्मसात गरे। विपद र अभावबाट बाहिर निस्कन चाहे पनि नेपालको मात्र प्रयासले सम्भव नरहेको उनले बताए।
‘हजारौंको ज्यान र अर्बौं रुपैयाँको सम्पत्ति गुमाउँदा हामी विचलित अवश्य भएका छौं,' कोइराला भन्छन्, ‘तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको सम्मान र सद्भावका कारण पुनर्निर्माण यात्रामा हामी एक्लै रहेनछौं भन्ने देखिएको छ।' पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणमा मुलुकले हरेक राष्ट्र र निकायसँग सहकार्य गर्न चाहेको उनले स्विकारे।
विनाशकारी भुइँचालोले राजनीति गर्ने र सरकार चलाउनेलाई पाठ सिकायो– उचित योजना कार्यान्वयन, दीर्घकालीन सोच, स्रोत परिचालन नगरी मुलुक माथि उठ्दैन भन्ने। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सरकार हाँक्नेदेखि योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हरेकले यसलाई मनन गरे। अबको खाँचो दीर्घकालीन योजना, यसको कार्यान्वयन र स्रोतको उचित सदुपयोग नै हो।
प्राकृतिक दुर्घटना भोगेको मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा दाताबाट जति अपेक्षा गरेको थियो, प्रतिबद्धता त्यसभन्दा बढी आएको छ। दाताबाट पाएको प्रतिबद्धता आयोजनामा परिचालन गरेर यसको सदुपयोग गर्नु अबको चुनौती हो। काम गर्ने क्षमता, खर्चको दर र पारदर्शी परिणाम देखियो भने मात्र दाताको स्रोतको परिणाम देखिन्छ।
अनुदान खर्चमा चुनौती
नेपालले वैदेशिक सहयोग लिन सुरु गरेको दशकौं भयो। तर, त्यसको पूर्ण सदुपयोग भने प्रश्नबाहिर छैन। भुइँचालोले ध्वंस संरचना पुनर्निर्माण गर्न अहिले दातृ निकायबाट मनग्य सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ। तर, विगतमा वैदेशिक रकम खर्च प्रणालीमा हुन नसकेका समस्या आज पनि ज्युँका त्युँ छन्।
भुइँचालो गएको छोटो समयमै सरकारले ‘विपदपछिको आवश्यकता चिनारी (पिडिएनए) तयार पार्योल। पुनर्निर्माण गर्न यसमा स्पष्ट ‘रोडम्याप' किटान भएकाले कार्यान्वयनमा शंका नगर्न अर्थमन्त्री महतले दातृ निकायलाई आग्रह गरेका छन्।
पिडिएनएमा पुनर्निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण' गठन गर्ने व्यवस्था छ। प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त हुनेछ। उसमा योजना तय गर्ने, खारेज गर्ने र परिचालन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित हुनेछ। यही आधारमा तोकिएको समयमै दाताको सहयोग सदुपयोग गरी पुनर्निर्माण पूरा गर्न सकिने भन्दै अर्थमन्त्री महतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पारेका छन्।

सूर्यराज आचार्य।

पुनर्निर्माणका कुनै पक्षमा पनि भ्रष्टाचारको गन्ध आए यसमा सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रधानमन्त्री कोइराला स्वयंले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विदेशी मुलुक र निकायबाट पाएको सहयोग सरकारले भत्केका घर र बाटोमा मात्रै खर्चनु उचित हुँदैन।
दीर्घकालीन योजना तय गर्दै ठूला जलविद्युत आयोजना, काठमाडौंमा मेट्रो रेल, फास्ट ट्र्याकलगायत क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके मुलुकले काँचुली फेर्न सक्छ। यही पक्षमा सहमत देखिन्छन्, पूर्वाधार निर्माणका केही नीति–निर्माता। पिडिएनएले पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको स्पष्ट खाका कोर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रका ज्ञाता सूर्यराज आचार्य भन्छन्, ‘पिडिएनए व्यावहारिक छैन, ऋणमा आएको सहयोगले निजी घर बनाउन सकिन्न।' 
निजी घर तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी पैसा खर्चेर ठूला परियोजनामा दाताको ऋण परिचालन गर्न सके प्रतिफल देखिने उनको भनाइ छ। ‘पिडिएनएले २३ क्षेत्र किटान गरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ, दाताको सहयोग खर्च गर्ने आधार छैन,' उनी भन्छन्, ‘सरकारले सुरुमा यस्तो सहयोग सदुपयोग हुने क्षेत्र खोज्नुपर्छ।'
... ... ... 
विदेशी सहयोग तथा अनुदानले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चामत्कारिक सुधार आएको र दुर्गति बेहोरेका थुप्रै नमुना अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छन्। सन् २००४ मा इन्डोनेसियाको आचे प्रान्तमा आएको भुइँचालोका कारण साढे २ लाख व्यक्तिको ज्यान गयो। भुइँचालोपछि त्यहाँ दर्जनभन्दा बढी मुलुक र दातृ निकाय र सरकारको सहकार्यमा करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग जुटेको थियो।
इन्डोनेसियाको सरकारले सहयोगलाई सरकारी ‘च्यानल' मा ल्यायो। एकद्वार नीति अवलम्बन गरेर खर्च प्रणालीमा सुधार गर्दै गयो र दातृ निकायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गैरसरकारी संस्थाको भूमिका र तिनले गर्ने खर्च सीमित गरिदियो।
सन् २०१२ सम्म आइपुग्दा इन्डोनेसियाको पुनर्निर्माण सकियो। अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार आयो। औद्योगिक क्षेत्रको विकास, ठूला परियोजना निर्माणले रोजगारी अवसरलाई फराकिलो बनायो। भुइँचालोपछिको पुनर्निर्माणमा विदेशी सहयोगको उचित परिचालन वा सदुपयोग गरेर परिवर्तन भएको इन्डोनेसिया गतिलो उदाहरण हो।
इन्डोनेसिया सफल हुनुका पछाडि स्थायी सरकार, सहयोग रकम सरकार र सरकारी निकायमार्फत परिचालन हुनु नै मुख्य कारण थियो। दाताबाट आएको सहयोग कुनै गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई मनपरि खर्च गर्न दिइएको थिएन। यसमा सरकारले दीर्घकालीन योजना तय गरी विकासको खाका तय गरेको थियो।
सरकार र विदेशी सहयोगको भरमा परिवर्तन देखाएको इन्डोनेसिया एकातिर छ। अर्कोतिर दाताको सहयोगका कारण टाट पल्टेर गलत नमुना बनेको अमेरिकी महाद्वीप हाइटी छ। हाइटीमा सन् २०१० मा भुइँचालो गएपछि विभिन्न दाता राष्ट्र तथा निकायबाट करिब १३ अर्ब अमेरिकी डलरको जोहो भयो। तर, त्यो रकम सदुपयोग हुन सकेन। त्यहाँको सरकार अस्थायी थियो र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था आउने माध्यम र उनीहरुले आफूखुसी गर्ने खर्चलाई रोक्न सकेन।
त्यहाँ दाताको रकम सोझै सरकारी कोषमा नआई दाताकै कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थामार्फत आयो। तिनले आफ्नै खुसमिा खर्च गर्दै गए। सन् २०१२ सम्म आइपुग्दा हाइटीको पुनर्निर्माणका लागि जुटाइएको १३ अर्ब अमेरिकी डलरले तात्विक सुधार ल्याउन सकेन। जुटेको ९० प्रतिशत रकम दातृ राष्ट्रका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, सेना र कम्पनीमार्फत खर्च भएको देखियो।
दातृ राष्ट्रका कम्पनी र गैरसरकारी संस्थामार्फत हाइटी पुगेको सहयोगको अधिकांश रकम तिनै कम्पनीले ‘ओभरहेट कस्ट' को रुपमा फिर्ता लगे। भुइँचालोको ५ वर्षपछिको हाइटी झन् दर्दनाक अवस्थामा पुगेको छ। गरिबी, भोकमरी, चोरी, डकैती र लुटपाट त्यहाँका विशेषता बनेका छन्।
... ... ...

स्वर्णिम वाग्ले।

नेपालमा आएको भुइँचालोपछि विदेशी सहयोगको अपेक्षा राख्दा होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दा, सकारात्मकभन्दा आलोचना बढी भएको छ। पुनर्निर्माणमा इन्डोनेसियाले पछ्याएको बाटोभन्दा देश हाइटीजस्तो बन्छ भन्ने चिन्ताले बौद्धिक वर्गमा समेत बहस चलेको छ। यहीँनिर सरकारले पुष्टि गर्नुपर्छ कि हाइटी होइन, मुलुक इन्डोनेसियाको मार्गमा लम्किँदैछ।
यद्यपि, सरकारलाई काम गर्न सजिलो छैन। जोखिमको धारमा उभिएर हजारौंको आलोचना सुन्दै मुलुकलाई नवनिर्माणको जगमा उभ्याउनु साँच्चै गाह्रो छ। तर, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दा जुन उत्साह, साहस र जाँगर देखायो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरे, बुझे र पत्याए। अब प्राप्त सहयोग परिचालन र योजना कार्यान्वयनमा त्योभन्दा हजार गुणा इच्छाशक्ति र जवाफदेहिता चाहिन्छ।
राज्य र सर्वसाधारणप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ। तब मात्र जुटाएको सहयोगको महत्व र परिणाम देखिन्छ। मुलुक हाइटी होइन, इन्डोनेसिया वा भुइँचालोपछि चामत्कारिक परिवर्तन गरेको गुजरात बन्न सक्छ। यसले रोजगारीका लागि बिदेसिएका हजारौं जनशक्तिसमेत रोक्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले छोटो समयमै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास गर्न सक्ने पिडिएनए तयार पार्‍यो। यही दस्तावेजले अपेक्षाभन्दा बढी सहयोग जुटाउन सहयोग पुर्यातयो। कार्यान्वयनलाई यही गतिमा अगाडि बढाउनुको विकल्प नरहेको आयोग सदस्य स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन्।
‘मौजुदा संयन्त्रबाट रकम खर्च गरेर पुनर्निर्माण सम्भव नदेखेर नै छुट्टै अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गरिएको हो,' उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणमा सिइओ चाँडो नियुक्त हुनुपर्छ।' निर्माणलाई तीव्रता दिने धेरै अधिकार सिइओमै सुरक्षित भएकाले पनि समयमै नियुक्ति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
काम गर्ने चुस्त नीतिगत संयन्त्र, प्राधिकरणको नेतृत्व र नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा धेरै कुरा भर पर्छ। यी पक्षमा सरकार संवेदनशील भयो भने तोकिएको अवधिमै पुनर्निर्माण सकेर दीर्घकालीन विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिन सकिने वाग्ले बताउँछन्। विकास निर्माणमा विगतदेखि खड्किँदै आएको पक्ष आखिर काम गर्ने संयन्त्र र व्यक्ति वा नेतृत्वको इच्छाशक्ति नै त हो।

पुनर्निर्माणको अस्त्र ‘प्राधिकरण'

अर्थमन्त्री रामशरण महत।

पराम्परागत सरकारी ढाँचाबाट पुनर्निर्माण सम्भव छैन। यो पक्ष मनन गरेर अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गरेको हो। आवधिक योजनाका आधारमा सरकारका काम तथा आयोजनामा निरन्तर काम हुन्छ। तर, यो निकाय सरकारको ठाडो हस्तक्षेपबाट बाहिर छ। यसको अर्थ यसले कुनै आयोजना, कार्यान्वयन, खर्च परिचालन, अनुगमनलगायत काम गर्न सकोस्। 
प्राधिकरणमा स्वार्थप्रेरित राजनीतिक पार्टीका नेता वा कार्यकर्ताले चलखेल गर्ने ठाउँ नहोस् भन्ने सरकारको उद्देश्य हो। यसो हुन त्यो निकाय हाँक्ने व्यक्ति वा नेतृत्व अब्बल हुन जरुरी छ। उसले कुनै स्वार्थ वा लाभका आधारमा मात्र काम गर्ने योजना तय गर्योा भने राज्यको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन।
सरकारले प्राधिकरणलाई तत्काल योग्य व्यक्ति छान्नुपर्छ। उसलाई काम गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । प्राधिकरण वा सिइओले योजना कार्यान्वयन र स्रोत परिचालन त आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गरेकै हुन्छ। बाहिरबाट एउटा छुट्टै सरकारी संयन्त्रले समेत प्राधिकरणले मासिक रुपमा गरेका काम तथा पुनर्निर्माण र पारदर्शिताको निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ।

... ... ...

जलविद्युत तथा पूर्वाधार निर्माणमा लामो समयदेखि सार्वजनिक खरिद ऐनले समस्या खडा गरेको थियो। सरकारले चालु वर्षदेखि यसमा व्यापक परिमार्जन तथा सुधार गरेको छ। ऐनलाई नै दोष देखाएर ठेक्कामा मिलेमतो गर्ने, काम नगर्ने र ठेक्का ओगट्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको छ। निर्माण तथा पुनर्निर्माण सहज बनाउन अन्य आवश्यक नियम कानुनमा समेत सरकारले परिमार्जन गरिरहेको छ।
कानुनी प्रक्रियामा भएका जटिलतामा आएको सुधारले पनि अब पुनर्निर्माण वा नवनिर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ। यद्यपि, प्राधिकरणले योजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै कानुनले बाधा पुर्यािए यस्तो बाधा पन्छाएर काम गर्ने पाउने अधिकार पिडिएनएले सुरक्षित गरेको छ। पुनर्निर्माण गर्न सुरु गरिएको यो प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा कुनै कारण वा बहानामा निर्माणमा समस्या हुँदैन भन्ने उजागर हुन्छ।
भुइँचालो आउनुअघि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको बजेटको सीमा तोको थियो। अहिले यस्को सीमा बढाएर ८ खर्ब ४१ अर्ब पुर्यारइएको छ। थपिएको १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणमै राखिने आयोग सदस्य वाग्ले बताउँछन्। यसबाट तत्काल दाताबाट रकम नआए पनि सुरुमा काम थाल्न प्राधिकरणलाई समस्या हुँदैन।
सरकारले थालेका प्रयास सकारात्मक र परिणाममुखी हुँदाहुँदै सिइओको नियुक्तिमा पिडिएनएमा उल्लिखित प्रावधानले शंका उब्जाएको छ। प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा प्राधिकरण गठन हुन्छ। प्राधिकरणमा उनैले सिइओ नियुक्त गर्छन् र उनले कुनै पनि बेला हटाउन सक्छन्। यस्तो प्रावधानले निरन्तर अगाडि बढिरहेको काम अचानक रोकिन पनि सक्छ।
तरल राजनीतिक अवस्थामा सरकार फेरिँदैपिच्छे सिइओ फेरिन सक्छन्। यसो हुँदा पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणको उद्देश्य अधुरो हुन्छ। २ वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको जलविद्युत वा पूर्वाधार निर्माणमा आयोजना प्रमुख फेरिँदा ढिलो मात्र होइन, त्यसले संस्था र राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा पुर्याोएका घटनाबाट यसले पाठ लिन जरुरी छ।
सरकार फेरिँदैपिच्छे सिइओ फेरिने हो भने मुलुक परिर्वतनको संकल्प ‘चक्रपथको फन्को मार्नु' मै सीमित हुन सक्छ। यसैले, निश्चित वर्षसम्मका लागि दक्ष सिइओ राख्ने र कुनै प्रधानमन्त्रीले हचुवामा हटाउन नसक्ने व्यवस्था उचित हुन्छ। मुलुकको काँचुली फेर्न यो पद्धति अब्बल हुन सक्छ।

क्षमता र जनशक्ति

सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण जनशक्ति अभाव हो। यही कारण वषर्ौंदेखि दातृ राष्ट्र र निकायबाट प्राप्त सहयोग रकमसमेत खर्च हुन नसकेर फिर्ता जाने गरेको छ। पिडिएनएले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनशक्ति उत्पादन र क्षमता विकासको प्रावधान पनि समेटेको छ। तर, व्यवहारमा नआउँदासम्म कागजी प्रक्रियाले प्रतिफल दिन सक्दैन।
काम गर्ने दक्ष जनशक्ति अभाव त छँदैछ, पूर्वाधार तथा पुनर्निर्माण गर्ने योग्य ठेकेदार पनि नेपालमा छैनन्। सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुको एउटा बलियो कारण काम गर्ने ठेकेदारको क्षमता नहुनु पनि हो। स्वदेशी ठेकेदारको क्षमता बढ्न नसक्दा जलविद्युत तथा पूर्वाधार आयोजनामा विदेशी ठेकेदारले काम पाइरहेका छन्।
मुलुकमा काम गरिरहेका १७ हजार ठेकेदारमध्ये करिब २ हजारले मात्र प्रभावकारी काम गर्न सक्छन्। साना ठेकेदारले २/३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको काम गर्ने दक्षता राख्दैनन्। पुनर्निर्माणका लागि गठित प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र यो समस्या निवारण सँगै सुरु गर्नुको विकल्प छैन।
सिँचाइ, सडक र पुलबाहेक गाउँगाउँमा घर बनाउने दक्ष प्राविधिकसमेत छैनन्। भुइँचालोले भत्केका घर, स्कुल, अस्पताल, सामुदायिक भवन निर्माणको खाका कोर्ने प्राविधिक नहुँदा पुरानै ढाँचामा घर बन्न थालेका छन्। प्राधिकरणले यस्ता समस्या समाधान गर्न तत्काल पहल गर्न जरुरी छ। प्राविधिक/इन्जिनियर नियुक्त गरी जिल्ला–जिल्लामा पठाउने र छोटो समयका लागि अस्थायी इन्जिनियर राखेर पनि काम गर्न सकिन्छ।
सरकारले ५ देखि ७ वर्ष पुनर्निर्माण अवधि तोकेको छ। यसका लागि हजारौंको जनशक्ति आवश्यक पर्छ। आजैबाट त्यसको जोहो नगर्ने हो भने पुनर्निर्माण सुरु त होला तर कति वर्षमा पूरा हुन्छ, भन्न सकिन्न। यसका लागि पुनर्निर्माण गर्ने क्षेत्र, जिल्ला वा गाउँमा प्राविधिक तालिमकेन्द्र खोल्नुपर्छ जसले नजिकको सहरदेखि स्थानीय आवश्यकता पूरा गरोस्।
स्वदेशमा कामदार वा जनशक्ति नहुँदा उपत्यकामा सञ्चालित धातु तथा हस्तकलाको काम गर्न व्यसायीले भारत र बंगलादेशबाट कामदार ल्याउने गरेका छन्। यसले अप्रत्यक्षरुपमा नेपाली पैसा बाहिर गएको छ। यता, दिनहुँ हजारौं युवा रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम लामो भइसकेको छ।
पछिल्लो तथ्यांकले करिब ४० लाख नेपाली रोजगारका लागि खाडीलगायत मुलुक छन्। देशमा पुनर्निर्माण सुरु भएकाले सरकारले सम्पूर्ण नेपाली स्वदेश फर्क भन्न सक्दैन तर पुनर्निर्माणमा स्वदेशी जनशक्ति उत्पादन र परिचालन गर्ने योजना वा ‘प्याकेज' ल्याउने हो भने विदेशमा दुःख पाएका नेपाली फर्किन सक्छन्।
भारतको गुजरातमा गएको भुइँचालोपछि पुनर्निर्माण गर्न त्यतिबेला त्यहाँका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस्तै योजना ल्याएका थिए। विदेश वा गुजरातबाहिर रहेका गुजाराती फर्काएर पुनर्निर्माण गरेको स्मरण गर्न सकिन्छ। विदेशमा कार्यरत ४० लाखमध्ये १ लाख मात्र नेपाली फर्किए भने त्यो देशका लागि ठूलो राहत हुन्छ।
पुनर्निर्माण गर्न गठित प्राधिकरणले आकर्षक प्याकेज ल्याउँदा विदेशमा रहेका नेपाली फर्केनन् भने पनि बिदेसिन लागेका हजारौं युवा जनशक्ति रोक्न सकिन्छ। पिडिएनए, प्राधिकरण, योजना कार्यान्वयनमैत्री कानुन र आर्थिक स्रोत हुँदैमा पुनर्निर्माणको लक्ष्य पूरा हुँदैन। योसँगै आवश्यक दक्ष जनशक्तिको जोहो र तिनको क्षमता विकास उतिकै अपरिहार्य हुन्छ।

प्रकाशित: ११ असार २०७२ २३:३५ शुक्रबार