संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन भएका भनिएका 'घनीभूत' छलफलको स्तर र हैसियतमाथि नै प्रश्न उठ्नेगरी प्रमुख दलहरूको बीचमा धु्रवीकरण सुरु भएको छ। संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन भगीरथ प्रयत्न गरिरहेको जस्तो देखिएको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पछिल्लो पटक सहमतिका लागि पाएको समय पनि व्यर्थमा खेर गएको छ।
असहमतिकै बुँदा समेटेर मंगलवार संविधानसभामा प्रतिवेदन पेश गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नै संविधानसभामा अनुपस्थित भएको थियो। सत्तापक्षले प्रक्रियामा गएर संविधान लेख्ने बताइरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल र उसले नेतृत्व गरेको मोर्चा भने अवरोध गर्ने तयारीमा जुटेको छ। परिवर्तनका लागि एकजुट भएका शक्तिहरूको बीचमा बढ्दो ध्रुवीकरणले थप जटिलता ल्याउनेतर्फ कसैको पनि चिन्ता देखिँदैन। माघ ८ को एकोहोरो रटान लगाइरहेको सत्तापक्षले प्रक्रियामा नै गएर पनि यो एक हप्तामा संविधान जारी हुन सक्दैन भन्ने राम्रैसँग बुझेको छ। तर, जनताका अगाडि प्रतिपक्ष दल एनेकपा माओवादीका कारण संविधान जारी गर्न नसकिएको देखाउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालादेखि उनका सत्ता साझेदार मित्र केपी ओलीसम्मले एकोहोरो माघ ८ भनिरहेका छन्। सत्ता पक्ष विपक्षीका कारण संविधान बन्न सकेन भन्ने, विपक्षी सत्ता पक्षका कारण संविधान बन्न नसकेको बताउने। यो जुहारीभित्रको रहस्योद्घाटन नहुँदासम्म संविधान लेखनको सही बाटो पत्ता लाग्ने छाँटकाँट देखिँदैन।
सुविधाजनक दुईतिहाइमा रहेका सत्तारूढ दललाई संविधान जारी गर्नबाट रोक्न सक्ने ताकत कसको? यो जोशिलो प्रश्नमा जो कोही पनि हौसिन सक्ने छन्। तर, यो हौस्याइले निम्त्याउने परिणाममा भने ठण्डा दिमागले सोच्नैपर्ने अवस्था छ। नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको माओवादीले संविधान जारी भएपछि सशस्त्र संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको अवस्थामा संविधानसभामा रहेका दलहरूलाई 'बाइपास' गरेर अघि बढ्ने सत्तापक्षको चेतावनीले राजनीति थप मुठभेडमा जाने निश्चित छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आफूले अघि सारेका अवधारणाबाट एक रौँ पनि पछि नहट्ने र प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि आफूले भनेजस्तै हुनुपर्ने अडानले सहमतिको संविधान बन्न सक्दैन। अहिले जसले विधि र प्रक्रिया भनेर ठूला–ठूला गफ गरिरहेका छन्, तिनै विधि र प्रक्रियामा बाँधिन चाहेका छैनन्। विधिमा बाँधिने आँट शीर्ष नेताले गर्ने हो भने सहमति जुटाउन कठिन छैन। आफू चुनाव लड्दै आएको निर्वाचन क्षेत्रको एक वडा तलमाथि भयो भने मात्रै पनि आफ्नो राजनीतिक करिअर धरापमा पर्छ भन्ने मनस्थितिमा रहेका नेताहरूले संविधान लेख्ने कामलाई निकै हलुका ढंगले लिएका छन्। परिवर्तनका लागि कुम जोडेर हिँडेका शक्तिहरूको बीचमा संविधान बन्नुअघि नै धु्रवीकरण हुनु परिवर्तनका पक्षमा रहेकाहरूका लागि पक्कै पनि सुखद हुन सक्दैन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी तथा मधेसवादी दलको बीचमा हुने ध्रुवीकरणले परिवर्तनविरोधीलाई मात्र फाइदा पुग्नेछ।
मंगलवार संविधानसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एनेकपा माओवादी गयल भएको थियो। उसले आह्वान गरेको बन्दको कारण देखाउँदै संविधानसभा बैठक सार्न गरिएको आग्रहलाई अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले नटेरेपछि एनेकपा माओवादी बैठकमा सहभागी भएको थिएन। संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाउने दिनमा माओवादी जेजति कारणले संविधानसभामा गयल भयो, अबका दिनमा गयल दिन बढाउनु हुँदैन। सत्तापक्षले बहुमतकै आधारमा पेलेरै जाने स्थिति सिर्जना गरे पनि त्यसको वैधानिक प्रतिकार गर्ने थलो संविधानसभा बैठक भएकाले प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका कुनै पनि हालतमा खुम्च्याउनु हुँदैन। संविधानसभामा नजाने वा सडकमात्रै तताउने रणनीतिले एमाओवादी सबैको तारो बन्नेछ। संविधानसभामा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने अनि सडकमा ठूला कुरा गर्ने भन्दै माओवादी थप घेराबन्दीमा पर्नेछ। त्यसैले आफ्ना कुरा उसले संविधानसभामा जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताजस्ता परिवर्तनका कतिपय 'एजेन्डा' कांग्रेस र एमालेका लागि काउसो बनिरहेका बेला एमाओवादी संविधानसभामै नगएर बाहिर बरालिन थाल्यो भने सबैभन्दा सजिलो सत्तारूढ दललाई हुनेछ। त्यसैले एमाओवादीले संविधानसभामा गयल हुने गल्ती दोहोर्यागउनु हुँदैन।
प्रसंगवश
राजनीतिक दलले आन्दोलन गर्ने भनेपछि त्यसमा अनिवार्य रूपमा समेटिने विषय हो, बन्द। बिनाबन्द आन्दोलनको प्रभाव नै पर्दैन भन्ने मनस्थिति नेपालका नेताहरूमा छ। सर्वसाधारण जनताको नाममा राजनीति गर्छु भन्नेहरू नै तिनै जनतालाई गाह्रो बनाउने बन्द गर्न बढी उत्साही देखिन्छन्। आन्दोलनमा बन्द गर्ने संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। तर, बन्दका विरुद्ध जनता परिचालित गर्ने र होहल्ला गराउने प्रयास भने हुनु हुँदैन। बन्दका दिन नेपाल खुला छ भन्दै सडकमा अर्को र्यातली निकालेर आन्दोलनकारीसँग मुठभेडमा निस्कने 'फेशन'को गलत 'प्य्राक्टिस' भयो भने यसले आन्दोलनकारी र आन्दोलनका विरोधीका बीचमा दंगा हुने अवस्था सिर्जना गर्छ। यसले जनता–जनताका बीचमा भिडन्त हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले बन्दका बेला भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था गरेर जनतालाई आश्वस्त बनाउने काम सुरक्षा निकायको हो। सरकारले जनताको जीउधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। बन्दकर्ताविरुद्ध जनतालाई सडकमा उतार्ने गलत प्रयोग कतैबाट पनि हुनु हुँदैन। यो जनता–जनता भिडाउने काम मात्र हो।
प्रकाशित: २ माघ २०७१ ०२:०२ शुक्रबार