वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न मुलुकमा जाने कामदारले तिर्नुपर्ने खर्चका विषयमा सरकारले लागत तोकेको छ। तर, त्यो लागतअनुसार म्यानपावरले रकम लिँदैनन्। लागत चर्को असुल्छन्। म्यानपावर व्यवसायी भन्छन्, 'लागत समयसापेक्ष छैन।' तर, सरकारले लागत बढी भएको र यसलाई घटाउँदै शून्यमा झार्ने योजना बनाएको छ।
व्यवसायीले लागत बढाउने र सरकारले लागत घटाउने भन्ने योजनाका कारण वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले नयाँ निर्णय गर्न सकेको छैन। बोर्डमा प्रवर्द्धन शुल्क र सेवा शुल्कका विषयमा कमिटी बनेको छ। तर, कमिटीको बैठकमा व्यवसायीले समयसापेक्ष लागत बढाउनुपर्ने दबाब दिँदै आएपछि बैठक र छलफलमा नयाँ निर्णय हुन सकेको छैन।
सरकारले विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्च तोके पनि म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टले बढी रकम उठाउँदै कामदारलाई ठगिरहेको गुनासो बढिरहेको भन्दै सरकारले लागतमा कडाइ गर्न लागेको हो। कामदारले विदेश जाँदा म्यानपावरलाई पहिला बढी रकम दिने र पछि काम नभएमा वा सम्झौताअनुसार नभएमा मात्र उजुरी गर्ने प्रवृत्ति बढेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले विभिन्न मुलुकका लागि लागतको सिलिङ तोके पनि म्यानपावर कम्पनीले आफूखुशी लिने गरेका छन्।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले सरकारले विगतमा लागत तोकेको मुलुकमा कतिपय देशबाट फ्री भिसा र टिकट आए पनि पैसा उठाउने गरेको पाइएको बताए। 'व्यवसायीले समयसापेक्ष हुुुनुपर्ने माग राखेर बढाउँदा झन् बढी मार कामदारलाई पर्छ,' उनले भने, 'त्यसैले सरकारले लागत घटाउने तयारी गरेको छ।'
सरकारले मलेसिया ८० हजार, जापान ५० हजार, बहराइन ७० हजार, कुवेत ७० हजार, लेबनान ७० हजार, मौरिसस १९ हजार, ओमान ७० हजार, पोल्यान्ड ८० हजार, कतार २० हजार, रसिया ८० हजार, साउदी अरब ७० हजार र यूएई ७० हजार रुपैयाँ लागत तोकेको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंशराज वाग्लेले सरकारले तोकेको लागत १२ वर्ष अगाडिको भएको र अहिले समयसापेक्ष नभएको बताए। 'मलेसिया पठाउनै १ लाख १० हजार खर्च लाग्छ तर सरकारले ८० हजार तोकेको छ,' उनले भने, 'व्यवसायीले घाटा खाएर त पठाउन सक्दैनन् नि। सरकारले समयसापेक्ष रूपमा लागत बढायो भने व्यवसायीले गैरकानुनी रूपमा रकम उठाउँदैनन्। सरकार कुन देशमा कति खर्च के– केमा लाग्छ, सविस्तार प्रस्तुत गर्न भन्छ। हामी 'ब्रेकडाउन' गरेर देखाउन सक्छौँ, तर कमिसनको कुरा कहाँ राख्ने भन्ने समस्या हुन्छ। यही विषयमा एक साताअघि बोर्डको बैठकमा लागतका विषयमा छलफल भए पनि निर्णय भएन।'
१२ वर्षअघि डलरको मूल्य के थियो, अहिले के छ? त्यसको लेखाजोखा नै नगरिएको वाग्लेको भनाइ छ। 'त्यो बेला प्रवर्द्धन खर्च कम थियो,' उनले भने, 'अहिले प्रवर्द्धन खर्च बढिरहेको छ। सरकारले नयाँ गन्तव्य नखोजिरहेको समयमा व्यवसायीले विदेशमा आफैँ गएर माग ल्याउँदा पनि सरकार सहयोगी नहुनु अचम्मको कुरा हो।'
फ्री भिसा र टिकटमा अनुसन्धान
फ्री भिसा र टिकटमा कामदारले पैसा तिरेको छ कि छैन भन्ने विषयमा सरकारले कामदार र म्यानपावर कम्पनीबीच अनुसन्धान सुरु गर्ने भएको छ।
फ्री टिकट र भिसामा म्यानपावर र एजेन्टले अनधिकृत रूपमा रकम उठाएको व्यापक गुनासो भएपछि सरकारले कडाइ सुरु गरेको हो। विभिन्न मुलुकबाट निःशुल्क भिसा र टिकटको माग ल्याएर नेपालबाट कामदारसँग अनधिकृत रूपमा रकम उठाएको भन्दै सरकारले भिसा लिएर विदेश जाने अन्तिम तयारीमा रहेका कामदारलाई म्यानपावर कम्पनीकै अगाडि सोधपुछ गर्ने भएको हो।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले निःशुल्क भिसा र टिकटमा रकम उठाउने गुनासो आएपछि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर विदेश उड्न तयारी रहेका कामदारलाई म्यानपावर वा एजेन्टलाई पैसा दिएको छ कि छैन भन्ने सोध्ने तयारी गरेको हो। मन्त्रालयले विभिन्न देशबाट फ्री भिसा र टिकटको माग ल्याएर विज्ञापन गर्ने म्यानपावर कम्पनीको पनि अनुगमन गर्ने भएको छ।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले विदेशबाट फ्री भिसा र टिकट ल्याएर नेपालमा कामदारसँग अनधिकृत रकम उठाउनेलाई कारबाही सुरु गरिएको बताए। 'हामीले अहिले म्यानपावर कम्पनीमा नै गएर अनुगमन सुरु गरेका छौँ,' राज्यमन्त्री गुरुङले भने, 'केही म्यानपावर कम्पनीमा फ्री भिसा र टिकटमा एजेन्टले रकम उठाएको थाहा पाएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीले समातेर प्रहरीलाई जिम्मा लगाएका छन्।'
पछिल्लो पटक मलेसियाको पेनाङ, जोहोरबारु, क्वालालम्पुरका लागि फ्लेक्सट्रोनिक कम्पनीले १५ सय नेपाली कामदारका लागि फ्री भिसा र टिकटमा माग गरेको छ। नेपालका चार कम्पनीले कामदारको माग ल्याएपछि मन्त्रालयले यही मागबाट चासो देखाएको हो। पाँच दिनअघि एसभी एसोसियट्समा फ्री टिकट र भिसामा पैसा उठाउने एजेन्टलाई मन्त्रालयका कर्मचारीले समातेर प्रहरीलाई बुझाएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।
फ्री भिसा र टिकटमा म्यानपावर कम्पनीले देश हेरेर ८० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँ असुल्दै आएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परे पनि प्रमाण नपुगेको भन्दै छोड्न थालेपछि सरकारले कामदारसँग विदेश उड्नुअघि कामदारसँग सोध्ने र म्यानपावर कम्पनीमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न थालेको हो।
'हामी कामदार र म्यानपावर सञ्चालकलाई राखेर सोधपुछ गर्छौँ र त्यसपछि अनुसन्धान हुन्छ,' गुरुङले भने, 'भिसा पाएर उड्ने तयारी गरेका कामदारले पैसा तिरेपछि अनुसन्धान अधिकृतलाई बताउने सम्भावना हुन्छ। कामदारले झुटो विवरण दिएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पनि सोधपुछ हुन्छ।'
मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीलाई म्यानपावर कम्पनीमा नै अनुगमनका लागि खटाउने तयारी छ। अहिले नै कतिपय म्यानपावरमा कर्मचारीहरू अनुगमनमा जान थालेको र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको उनले बताए।
सरकारले यसअघि पनि फ्री भिसा र टिकटमा पैसा उठाएको भन्दै रोजगारदाता मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासबाट 'डिमान्ड अफ लेटर' ल्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो तर प्रभावकारी रूपमा प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि मिलेमतोमा म्यानपावर कम्पनीले फ्री भिसा र टिकटमा रकम असुल्दै आएका छन्। म्यानपावर कम्पनीले लागतभन्दा बढी रकम लिएको उजुरी परे पनि सरकारले कारबाही गर्न भने सकेको छैन।
प्रकाशित: १ माघ २०७१ ११:४८ बिहीबार