राजधानी मीन पचासको ठन्डीमा कठांग्रिएको छ। देशका अन्य भागमा पनि ठन्डीले जनजीवन प्रभावित भइरहेको समाचार आइरहेका छन्। बढ्दो चिसोसँगै राजनीतिको तापक्रम पनि क्रमशः घट्दै गएकाले जनता थप ठन्डी महसुस गर्दैछन्।
संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने उद्देश्यका लागि भइरहेका छलफलमा नेताहरूको बीचमा भएका भनाभन र छेडखानीले सहमति थप कठांग्रिने अवस्थामा पुगेको छ। दलहरूले भन्ने गरेको माघ ८ गते आउन एक महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा उनीहरूको बीचमा जुन चिसोपन बढेको छ, यसले संविधान निर्माणको गतिलाई थप 'फ्रिज' गर्ने निश्चित छ। सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षका बीचमा बढ्दो राजनीतिक 'कन्फ्रन्टेसन' ले नयाँ संविधान लेख्ने कामलाई ओझेलमा पार्नुका साथै जनतालाई थप निराश बनाएको छ। संविधान बनाउने विषय सहमति र प्रक्रिया कुन रूपमा गर्ने भन्नेमा जारी सत्ता र प्रतिपक्षबीचको जुहारीको अन्त्य कसरी होला, प्रक्षेपण गर्न गाह्रो छ। सत्तारूढ दलहरूले भनेजस्तै प्रक्रियामा जाने विधि अपनाउन पनि पहिला सहमति नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रक्रियाको विपक्षमा रहेकाहरू बताइरहेका छन्। सत्तारूढ दलहरूको आरोप एकीकृत नेकपा माओवादी संविधान लेख्ने कामलाई भाँड्न चाहेको भन्ने छ। जनताका अगाडि दुवै पक्ष साखुल्ले हुन खोजे पनि संविधान बनाउने काममा दुवै पक्ष उत्तिकै गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भइरहेका छन्।संविधानसभामा सबैभन्दा बढी सिट भएको र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले संविधान लेख्ने कामलाई जुन ढंगले सहजीकरण गर्नुपथ्र्र्याे, त्यो गर्न नसकेकै कारण थप जटिलता देखापरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीयता र संविधानबारे जे–जस्ता अडान प्रस्तुत गरिरहेका छन्, त्यो दोस्रो जनआन्दोलनमा लागेका नाराका ध्येयभन्दा बिलकुलै फरक देखिन्छन्। उनी संविधान जसरी पनि आउँछ भनिरहेका छन्। जसरी पनि आउने संविधानले कसरी काम गर्न सक्छ ? भन्नेतर्फ अध्यक्ष ओलीको चिन्ता देखिँदैन। जब ओलीले ०४७ सालको संविधानलाई 'अपग्रेड' वा ०६३ को अन्तरिम संविधानलाई 'काँटछाँट' गरेर भए पनि संविधान जारी गर्ने कुरा गरे, त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एनेकपा माओवादी र उसले नेतृत्व गरेको मोर्चा सत्तापक्षसँग थप सशंकित भएको छ। जनताले खोजेको परिवर्तनको विपक्षमा गएर बन्ने संविधान जति नै लोकतान्त्रिक भए पनि त्यसमा जनताले अपनत्व महसुस गर्दैनन् भन्ने हेक्का सत्तारूढ दलहरूले गर्न जरुरी छ।
दश वर्षे सशस्त्र विद्रोह र १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनले स्थापित गरेका परिवर्तनका एजेन्डालाई संस्थागत गर्नेगरी संविधान बनाउनुपर्छ। धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिताजस्ता आधारभूत विषयलाई टालटुल गरेर अघि बढ्ने कोसिसले देशमा स्थिरता आउन सम्भव छैन। अब बन्ने नयाँ संविधानले पनि पिछडिएका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने ग्यारेन्टी गर्न सकेन भने त्यो जनताका लागि अर्को धोका हुनेछ। नयाँ संविधानका लागि 'टाइमलाइन' जति महत्त्वपूर्ण छ, त्योभन्दा बढी संविधानको 'कन्टेन्ट'मा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। दोस्रो संविधानसभाको आयु चार वर्ष तोकिएको र अझै तीन वर्ष बाँकी रहेकाले आगामी माघ ८ गते संविधान जारी नहुँदा बिग्रिहाल्ने केही पनि छैन। त्यसैले दलका नेताहरू माघ ८ लाई लिएर जुन चिन्ता देखाइरहेका छन्, त्योभन्दा धेरै चिन्ता संविधानको विषयवस्तु कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा गर्नुपर्छ। दुईतिहाइको मातमा एनेकपा माओवादी तथा मधेसवादी दलहरूलाई बाहिर छोडेर लेखिने संविधान काम लाग्दैन भन्ने हेक्का सत्तारूढ दलहरूले गर्नैपर्छ। संविधानसभाबाहिर रहेका मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी र उसबाट सम्बन्ध विच्छेद गरेर गठन भएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको माओवादीसँग त सर्तक रहनुपर्ने अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई पेलेरे अघि बढ्न खोजियो भने त्यो अन्ततः प्रत्युत्पादक हुनेछ।
प्रसंगवश
सत्तारूढ दलहरूले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति नभए प्रक्रियामा गएर संविधान बनाउने धम्की दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल र उसले नेतृत्व गरेको मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। देशका विभिन्न भागमा खण्ड–खण्ड गरेर गर्ने भनिएको आन्दोलनमा बन्दलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरिएको छ। देशका विभिन्न खण्ड बन्द गर्दै अन्तिममा नेपाल बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएका छन्। सडक आन्दोलन चर्काउनुअघि एमाओवादीले जनताको मुडलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधान बनाउन दबाब दिने उद्देश्यका साथ गर्ने भनिएको आन्दोलनबाट जनताले थप कष्ट भने पाउनु हुँदैन। अलिकता दुःखकष्टबिना पनि आन्दोलन हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न गर्न सकिएला तर संविधान सडकमा आन्दोलन गरेभन्दा पनि दलहरूको बीचमा साझा सहमतिको बिन्दु पहिल्याएर संविधानसभामार्फत बनाउनुपर्ने भएकाले एमाओवादीले आफ्नो जिम्मेवारी कदापि भुल्नु हुँदैन। सत्तारूढ दलसँग संविधानका विवादित विषयमा 'बार्गेनिङ' गर्दै सबै पक्षले अपनत्व महसुस गर्ने संविधान निर्माणका लागि गर्नुपर्ने प्रयत्नमा एमाओवादी खरो रूपमा उत्रनै सकेको छैन। संविधान लेखनको प्रक्रियाबाट 'स्केप' हुने कल्पनासमेत एमाओवादीका लागि निकै घातक हुनेछ। एमाओवादी विभिन्न निहुँमा संविधान लेख्ने कामबाट भाग्न खोजेको र त्यसकै लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको दाबी गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको बोलीलाई गलत साबित गर्न एमाओवादीले संविधान लेख्ने प्रक्रियामा आफूलाई टिकाइराख्न जरुरी छ।
प्रकाशित: १० पुस २०७१ १२:०१ बिहीबार