सार्कः आपसी अविश्वासको साझा मञ्च

नेपालमा सन् २००२ को जनवरी २–४ मा आयोजना गरिएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को एघारौँ शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन पाकिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति परभेज मुसर्रफको प्रतीक्षा काठमाडौँमा जम्मा भएका सार्कका सबै नेताहरूले खूब गरे। कतिपय नेता अघिल्लै दिन काठमाडौँ आइसकेका थिए।

सम्मेलनको पहिलो दिन अर्थात् जनवरी २ का दिन बिहान ११ बजे काठमाडौँको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सो सम्मेलनको उद्‌घाटनका लागि नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तम्तयार भएर बसेका थिए।होटल एभरेस्टमा राखिएको मिडिया सेन्टरका पत्रकाहरूले उक्त सम्मेलन केन्द्रमा को–को जाने र विशेषगरी भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तस्बिर कसरी राम्ररी लिने भन्ने योजना उनीहरू बनाइरहेका थिए। यत्तिकैमा साढे ११ बजे पाकिस्तानका राष्ट्रपति मुसर्रफको 'फ्लाइट' ढिला भएको र उनी अपराह्न २ बजेमात्र काठमाडौँ ओर्लिने खबर आयो। २ बजेतिर फेरि अर्को खबर आयो– उनी भोलिपल्टमात्र काठमाडौँ आउने भनेर। त्यसपछि बल्ल रहस्य खुल्यो कि भारतले पाकिस्तानका राष्ट्रपति मुसर्रफलाई काठमाडौँ आउनका लागि उसको आकाश प्रयोग गर्न दिएको रहेनछ। मुसर्रफ सन् १९९९ को अक्टोबर महिनामा रक्तपातविहीन सैनिक 'कू' गरेर सत्तामा आएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री (जो दुई तिहाई बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री थिए) नवाज सरिफलाई हटाएर सैनिक जर्नेल रहेका उनी राष्ट्रपति पनि बनेका थिए। त्यो उनको कदमको विरोध भारतले गरेकै थियो र सार्कमा हुने भेटबारेको प्रतिक्रियामा भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीले 'एक्काइसौँ शताब्दीका बर्दीधारी सैनिक तानाशाह राष्ट्रपतिलाई काठमाडौँमा रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्ने पक्षमा भारत नरहेको' नयाँ दिल्लीमै बताइसकेका थिए। तर, यतिको हदसम्म ओर्लिएर काठमाडौँमा आयोजना भइरहेको सार्क सम्मेलनमा जान पाकिस्तानी राष्ट्रपतिलाई आफ्नो आकाश नै नदिनसक्ने कार्यको कल्पना पाकिस्तान र अन्य दक्षिण एसियाली देशका नेताले गरेका थिएनन्। आखिर त्यस्तै अकल्पनाको सामना मुसर्रफले गरे र अन्ततः उनी भोलिपल्ट चीनको आकाश प्रयोग गरेर काठमाडौँ ओर्लिए। तर पनि त्यस सम्मेलन अवधिभरको आकर्षणको केन्द्र भने उनी नै भए। काठमाडौँमा जम्मा भएका सार्कका पत्रकारका क्यामेरा मुसर्रफ पाएसम्म अन्यत्र कतै फर्केनन्। अझ सम्मेलनको उद्घाटन भाषणपछि राष्ट्रपति मुसर्रफले भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी बसेको स्थानमै पुगेर हात मिलाएको दृश्य अत्यन्तै रोचक थियो। यसैलाई आधार बनाएर भारतीय पत्रकारहरूले मुसर्रफलाई एउटा प्रश्न सोधेका थिए– 'राष्ट्रपतिजी, तपाईंले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग हात त मिलाउनुभयो तर अंकमाल चाहिँ किन गर्नुभएन ?' यसमा राष्ट्रपति मुसर्रफको जवाफ थियो– 'किनभने हामी दुईका बीचमा त्यहाँ एउटा टेबल थियो।'

हो, त्यही टेबल नै भारत र पाकिस्तानका बीचको अवरोध हो र त्यो अवरोधको भौतिक स्वरूप जम्मु र काश्मिर हो। पाकिस्तानी राष्ट्रपति मुसर्रफले वास्तवमा त्यो टेबललाई यी जम्मु–काश्मिरको प्रतीकात्मक उपस्थितिका रूपमा त्यो अभिव्यक्ति दिएका थिए। आखिर अंकमाल गर्न नमिल्ने त्यो अवरोध भारत पाकिस्तानको मात्र नभएर सार्ककै अवरोध हो भन्दा पनि हुन्छ। सार्क विशेषतः यिनै दुई देशको सम्बन्ध र चासोकै वरिपरि घुम्ने गरेको छ। अहिले पनि त्यो अवस्था छँदै छ। यही समस्यामा सार्क अल्झिने सम्भावना ३० वर्षअघि सार्क स्थापना गर्ने नेताहरूले देखेको भएर नै कुनै पनि द्विपक्षीय विवादास्पद विषयलाई सार्कका औपचारिक बैठकहरूमा छलफलमा ल्याउन नपाइने प्रावधान यसको बडापत्रमै राखेका हुन्। यस प्रावधानप्रति पनि दुई फरक अवधारणा पाइन्छन्। एक पक्षले आखिर विवादास्पद विषयमै कुरा गर्न पाइँदैन भने यस्ता क्षेत्रीय बैठकको के औचित्य भो त भन्छ भने अर्को पक्षका विचारक भन्छन्– 'त्यसैले त सार्क तीन दशकसम्म आइपुग्यो, यदि त्यस्ता विषयमा पनि छलफल गर्ने भइदिएको भए त उही काश्मिर विषय उठ्थ्यो र सार्क केही वर्षपछि नै बिलाइसक्थ्यो नि।'

सार्कको उमेर ३० वर्ष पुग्यो र अहिले नेपालमा अठारौँ सम्मेलन भइरहेको छ। तर, माथि उल्लेख गरिएको एघारौँ शिखर सम्मेलनको भन्दा कम विवाद अहिले पनि देखिँदैन। नेपालले यहाँ आउने नेताहरूलाई सवार गराउन भारतबाट बुलेटप्रुफ गाडी ल्यायो तर त्यसमा नचढ्ने घोषणा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले गरे। यो पनि कम्ती कूटनीतिक जवाफ होइन। आखिर एउटै मञ्चमा सहभागी भई क्षेत्रीय एकता र सुमधुर सम्बन्धका माध्यमबाट आपसी सहयोगको बाचा गर्न जम्मा हुने नेताहरू यसरी एकले अर्कोलाई आकाशै नदिने र गाडी नै नचढ्ने बताएपछि उनीहरूले घोषणापत्रका रूपमा अघि सार्ने शब्दजाल कत्तिको अर्थपूर्ण र सहयोगी होला ? यस्तो आपसी अविश्वासका भरमा एउटै मञ्चमा जम्मा हुनुपर्ने बाध्यतामा रहेका दक्षिण एसियाका दुई ठूला राष्ट्रको अगुवाइले के साँच्चिकै यस क्षेत्रमा आपसी सहयोग, समृद्धि र सुमधुरता ल्याउन सक्छ ? यही अविश्वासको घेराले घेरिँदै सार्कले स्थापनापछि तीन दशकको फन्को लगाइसकेको छ। पहिले पहिले त सार्कलाई एउटा कान्छो र आर्थिक, सामाजिक एवम् धेरै कुरामा पछि परेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रको संगठनका रूपमा लिइने गरिन्थ्यो। तर, अब भने त्यो अवस्था रहेन। तीस वर्षको उमेरलाई अब थोरै भन्न मिल्दैन। फेरि यस अवधिमा यसले गरेका कामलाई यो चाहिँ राम्रो अथवा उल्लेखनीय भनेर औँला भाँच्न मिल्ने अवस्था पनि रहेन।

यस क्षेत्रको साझा समस्या गरिबी, अशिक्षा र सामाजिक पछौटेपन हुन्। यिनै समस्यालाई सामूहिक रूपमा मिलेर हटाउने उद्देश्यले सार्कले जन्म लिएको हो। तर, अहिले पनि यो भूगोल अफ्रिकापछिको गरिबहरू धेरै बस्ने क्षेत्रमा पर्छ। यसको आफ्नै स्रोत छैन। सार्कले आफ्नै सांगठनिक खर्च धान्न पनि वैदेशिक सहयोगको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति भएपछि यसप्रति आश के गर्नु ? दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै जन्मिएको संयुक्त राष्ट्रसंघमा आ–आफ्नो दरिलो उपस्थिति दर्साउन जन्मिएका अन्य क्षेत्रीय संगठनसँगै सार्क जन्मिएको हो। आसियन, युरोपियन युनियन, अरब लिगलगायत अन्य क्षेत्रीय संगठनहरूले आफ्नो अस्तित्व र आवश्यकतालाई पुष्टि गरिसक्दा पनि यसले भने अझै पनि सदस्य राष्ट्रबीचकै आपसी विश्वासमा ढुक्क हुन सकिरहेको छैन। आपसी अविश्वास नै सार्कको अहिलेको पहिलो समस्या हो।

अर्को पक्ष के पनि हो भने पछौटेपन एवम् अशिक्षाका कारण प्रतिदिन समाज पछि पर्दै जाँदा 'गरिबहरूको क्लब' भनेर विगतमा दिइएको नाममा अझै सकारात्मक सोच थपिनसकेको छैन। हुन त सार्क जन्मिएपछि किन गरिबी हट्न सकेन भनेर सोधिने प्रश्नको जवाफमा कतिपय कूटनीतिज्ञले त्यसो भए के राष्ट्रसंघको स्थापना भएपछि विश्वमा युद्ध रोकियो त भनेर पनि प्रतिप्रश्न गर्ने गर्दछन्। पछिल्लो समयका इराक एवम् अफगानिस्तान युद्धलाई नै हेर्ने हो भने पनि तिनले दोस्रो विश्वयुद्ध नै बिर्साइदिने छन्।

अहिलेकै गति र सोचले सार्कको आगामी दिशा उज्यालो देखिन्न। यही मानसिकताको यात्राले सार्कको भोलिको दिन सुनिश्चित पनि भेटिन्न। अर्कातर्फ पछिल्लो समयमा भारतले सार्कबाट पाकिस्तान र माल्दिभ्सबाहेक अन्य सदस्य राष्ट्र रहेको बिम्स्टेकलाई सार्कको भन्दा बढी नै महत्त्व दिएर विकास गर्न खोजेको आशंका पनि देखिन्छ। यदि त्यसो भयो भने सार्कको किराना पसल अहिल्यै बन्द गरिदिए पनि हुन्छ। अनि यसैगरी मात्र अघि बढ्ने हो भने पनि शिखर सम्मेलन गर्न र सकी नसकी ठूल्ठूला शब्दजालले भरिएको घोषणापत्र जारी गर्ने मात्र यसको काम हुनेछ। अन्यथा राम्रो गर्ने हो भने अहिले चीनले इच्छा व्यक्त गरेकोले त्यसलाई पनि मिलाएर बलियो सार्क बनाऔँ। अन्यथा, तीन दशकलाई पछि फर्केर हेर्दा भोलिको आश गर्ने ठाउँ नै भेटिन्न।