विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टसमा सन् २०१५ र २०१६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ३ प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण गरेको छ । मुलुकको अहिलेको यो न्यून आर्थिक वृद्धिदरबाट तीव्र आर्थिक वृद्धिदरमा जान पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ।
पूर्वाधार भनेको बाटो, विजुली, विमानस्थल हो। यी क्षेत्रमा भएका लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्छ। ठूल्ठुला पूर्वाधार आयोजनामा हजारौं रोजगारी सिर्जना हुन्छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना भए विदेश बाहिरिने जनशक्तिलाई रोक्न सकिने आधार तयार हुन्छ। पूर्वाधार विकासका लागि राज्यको लगानीमात्रै प्रर्याप्त छैन। विश्वव्यापी रूपमा हेर्यौं भने पनि सार्वजनिकसँगै निजी लगानीबाट पूर्वाधारमा धेरै प्रगति भएको छ। तर सरकारले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानीका लागि केही निश्चित आधार तयार गर्नुपर्छ। राज्यले पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको हुन्छ। तर कुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक छ र राज्यले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो त्यसको स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम सरकारले परियोजनाको छनोट गर्नुपर्यो। परियोजना छनोट गरेपछि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपर्यो। परियोजना बनाएपछि जुन पूर्वाधारमा तुरुन्तै प्रतिफल आउँछ त्यसमा लगानीको समस्या रहँदैन तर ढिलो प्रतिफल आउने परियोजनामा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। सरकारले ढिला प्रतिफल आउने परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न निश्चित रकम हाल्दिनुपर्छ। सरकारको केही रकम भएपछि निजी क्षेत्रको लगानी आउँछ र पूर्वाधार निर्माण अघि बढ्छ। विश्वव्यापी रूपमै पूर्वाधार क्षेत्रमा यही मोडलमा लगानी भएका छन् त्यसले ती मुलुकको विकास तीव्र रूपमा अघि बढेको छ।
पूर्वाधार विकासको लागि सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा ल्याएको छ। तर यो परियोजनालाई मूर्त रूपमा अघि बढाउन सकिएको छैन। यो अवधारणाअनुसार सरकारले बनाइसकेको परियोजना निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिन सक्छ। ती परियोजनाको मर्मतदेखि सञ्चालनको समस्या हेरिरहनुपर्दैन, नयाँ परियोजनामा जान सक्छ। कुनै नयाँ परियोजना बनाउँदा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अगाडि बढाउनुपर्छ। सरकारले पहिला राष्ट्रिय महŒवका आयोजना छनोट गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि सरकारले १२ वटा राष्ट्रिय महŒवका परियोजना छनोट गरेपछि ६ वटा सरकार आफैंले निर्माण गर्ने र ६ वटा निजी क्षेत्रलाई दिने भनेर स्पष्ट किटान गर्नुपर्छ। त्यसमा परियोजनाको लक्ष्य र समय पनि किटान गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई दिने परियोजनामा पनि सरकारले आफ्नोतर्फबाट केही लगानी गर्ने उद्घोष भएमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आउँछ। हामीलाई अहिले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी चाहिएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यस्तो सहुलियत आवश्यक छ।
बाटो, विमानस्थलमात्रै होइन जलस्रोत र प्रसारण लाइन पनि पूर्वाधार हुन्। अहिले प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादन भएका बिजुलीसमेत खेर जाने अवस्थामा पुगेका छन्। प्रसारण लाइन सरकार वा निजी क्षेत्रले बनाउने हो भन्ने स्पष्ट किटान भएको छैन। निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादन गरेर बसिरहेको छ। तर यो उत्पादन गरेर मात्रै के गर्नु? प्रसारण लाइन नहुँदा राष्ट्रिय सञ्जाल (ग्रीड) मा जोड्न नसकिने अवस्था छ। प्रसारण लाइन निर्माण आफैंमा जटिल छ। यही जटिलताका कारण सरकारले विभिन्न क्षेत्रका प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सकेको छैन। लामो समयसम्मको जग्गा विवादले हेटौंडा–सिन्धुली प्रसारण लाइन निर्माण हुन सकेको छैन। सरकारले निर्माण गर्न नसकेपछि हामीले पटक–पटक प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुहोस् भनेका छौं। तर सरकारले निर्माणको स्पष्ट खाका तयार पार्न सकेको छैन। प्रसारण लाइन निर्माणलाई यही गतिमा अघि बढाउने हो भने लोडसेडिङ अन्त्यको सपना पूरा हुन सम्भव छैन। विद्युत उत्पादन गरेर मात्रै लोडसेडिङ अन्त्य हुने होइन, त्यसका लागि प्रसारण लाइन नै बनिसक्नुपर्छ। त्यसैले सरकारले तत्कालै केही रकम दिएर भए पनि निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आह्वान गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले संयुक्त लगानीमा काम अघि बढाउन सक्छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीका लागि २०६४ सालमा आएको निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) कानुनमा संशोधन आवश्यक छ। यो कानुन संशोधन भएन भने पूर्वाधार क्षेत्रमा राम्रो लगानी आउन सक्दैन। कानुनमा कुनै परियोजना ३० वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। परियोजना निर्माणको अवधिलाई समेत ३० वर्षमा जोडिएको छ। कुनै पूर्वाधार योजना ५ वर्षभन्दा बढी लागेमा २५ वर्षसम्म मात्रै निजी क्षेत्रले प्रयोग गर्न पाउँछ। यसबाट प्रतिफल नपाउने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ। उदाहरणका लागि हामीले पाएको काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग बुट कानुनअनुसार निर्माण हुन लागेको पहिलो पूर्वाधार परियोजना हो। यो परियोजनाको निर्माण अवधि ३० वर्ष लाग्छ। ३ वर्षको अवधिसमेत गणना गरेर ३० वर्षमा सुरुङमार्ग हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।
मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रमा ट्रेन्डसेट गर्नको लागि बुट कानुनलाई परिमार्जन गर्दै जाऔंला भनेर लगानी अघि बढाएका हौं। यसबाहेक बुट कानुनमा एकद्वार प्रणाली हुन आवश्यक छ। अहिले कुनै पनि परियोजना अघि बढाउँदा वन, वातावरण, उद्योग मन्त्रालय धाउँदैमा समय लाग्छ। बुट काुनन कुन मन्त्रालयले स्वामित्व (वन) गर्ने हो? भौतिक योजना, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय स्पष्ट किटान हुनुपर्र्यो। कुनै पनि परियोजना (पूर्वाधार, पर्यटन, जलविद्युत) अघि बढाउँदा उद्योग मन्त्रालय जानुपर्छ। हामीले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी गठन गर्दा ४ महिना लाग्यो। ४ महिनामा मात्रै उद्योग विभागमा कम्पनी दर्ता भयो। विभिन्न मन्त्रालयको समन्वयको अभावले लगानी आउन सकेको छैन। यसबाहेक बुट कानुन र लगानी कानुनबीच अस्पष्टता छ। कुनै पनि परियोजना लगानी बोर्डअनुसार चल्ने कि बुटकानुन अनुसार? यो द्विविधाले समेत लगानीकर्ता समस्यामा छन्। लगानी बोर्ड र अन्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार तोकिनुपर्छ। सरकारले कुनै पनि परियोजनाको सम्भाव्यता र प्रतिफलबारे अध्ययन गर्नुपर्छ। कुनै मन्त्रालयले परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन राम्रो भएमा त्यसको स्वामित्वसमेत लिनुपर्छ। अहिले काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण अघि बढिरहेको छ। काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेको छ। तर सरकारले एउटा परियोजनाबारे मात्रै बोलेको छ। दुवै परियोजनाबारे बोल्न सरकारले किन कन्जुस्याइँ? यसले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्दैन। सरकारले काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हेरेर हामीलाई जिम्मा दिएको हो। परियोजना सम्भव भएकोले लगानी गर्न दिने अहिले आएर सरकार निजी क्षेत्रको परियोजना भनेर नबोल्ने? यस्तो द्वैध चरित्रले पूर्वाधार क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आउन कठिन हुन्छ।
पूर्वाधार क्षेत्रको ठूला लगानी स्वदेशी पैसाबाटै बनाउन सम्भव छ। पछिल्लो समयमा सरकारले आफ्नै स्रोतबाट ठूला आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। स्वदेशमा ठूला परियोजना अघि बढाउन सक्ने पैसाको कुनै कमी छैन। वित्तीय संस्था, प्रहरी, सेना र बिमा कम्पनीसँग २७ खर्ब रुपैयाँ पैसा छ। यो पैसाले ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर यहाँ पैसा लगानीका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था छैन। सरकारी स्वामित्वका नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषसँग पैसा छ। ती संस्थाले लगानी गर्नसमेत चाहेका छन्, तर सरकारले न लगानी गर भन्छ न नगर। सरकारले ती संस्थासँग भएको पैसा लगानी गर्ने संयन्त्र बनाइदिनुपर्यो। अर्थ मन्त्रालयले बजेटमै परियोजना छनोट गरेर यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले हात हाल्न सक्छ भनेर भनिदिनुपर्छ। बजेटबाट स्पष्ट व्यवस्था हुनेबितिकै ती संस्थाले पनि लगानी गर्ने बाटो खुल्छ। बजेटमार्फत पूर्वाधार क्षेत्रमा केही नीतिगत व्यवस्था र सहुलियत दिएको खण्डमा लगानी ओइरिने वातावरण बन्न सक्छ।
(नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष जोशीसँग विज्ञान अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७१ २३:५८ शुक्रबार