रसुवाको रौनक
राजधानीबाट ८० किमी टाढाको हिमाली जिल्ला रसुवा पर्यटकीय दृष्टिले जति चर्चित छ, अहिले जलविद्युतका दृष्टिले पनि उत्तिकै सम्भावनायुक्त देखि“दैछ। जिल्लाका खोला–खहरे र नदीनालाबाट बिजुली उत्पादन गर्न धमाधम आयोजना दर्ता हु“दै छन्। रसुवाभित्र निर्माण हुने गरी दुई दर्जन जलविद्युत आयोजना दर्ता भइसकेका छन्। स्वदेशी लगानीमा चिलिमे खोलाबाट २२ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिएपछि यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको लाम लागेको छ।
पछिल्लो समय रसुवा जलविद्युत उत्पादनको उच्च प्राथमिकतामा परेको छ। चिलिमेले स्थानीयलाई प्राथमिकतामा सेयर बिक्री गरेपछि विद्युतीकरणप्रति रसुवाबासी आकर्षित भएका हुन्। राजनीतिक दलले रसुवाली जनताको नाममा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। तर, स्थानीय स्वयं यो क्षेत्रको जलविद्युतमा लगानी आउने वातावरण बनाउन एकजुट हुँदै छन्।
उज्यालोका लागि मैनबत्ती र दियालोको भर परेका यहाँका अधिकांश बासिन्दालाई उज्यालो पाइने र आयोजनाको मालिक बन्ने दोहोरो आशाले तानेको छ। चिलिमेबाट लाभान्वित बासिन्दाले अन्य आयोजना निर्माणमा बिस्तारै सहयोगका हात बढाउन थालेको स्पष्ट देखिन्छ। चिलिमे नबनुन्जेल अन्धकारमा रहेका सात गाविस अहिले झिलिमिली भएपछि गाउँले विद्युतका नयाँ आयोजनाप्रति सकारात्मक बनेका हुन्।
रसुवागढीदेखि नुवाकोटको सीमासम्म १२ जलविद्युत आयोजना बन्ने क्रममा छन्। ती सबै निर्माण भए यहाँका १२ हजारभन्दा बढी स्थानीयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन्। जलविद्युतको थोरै सेयरले पनि जनसाधारणले कमाउने मौका पाउने छन्। लोडसेडिङ बढिरहेको बेला त्रिशूली नदीबाट धमाधम विद्युत उत्पादन गरिँदैछ। प्रस्तावित सबै आयोजना निर्माण भए रसुवाभित्रै ९ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। भोटेकोसीदेखि त्रिशूलीको गल्छीसम्म १२ कम्पनीले आयोजना बनाउन अनुमतिपत्र लिएका छन्।
हालसम्म चिलिमे, त्रिशूली र देवीघाटले बिजुली उत्पादन गरिसकेका छन्। भोटेकोसीबाट मात्रै ३ सय २४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–३ 'ए' र ३७ मेगावाटको त्रिशूली–३ 'बी' नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको छ। यीबाहेक अन्य आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी छ। त्रिशूली–३ ए चीनको एक्जिम बैकको सहुलियत ऋणमा बन्दैछ भने २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ मा कोरियाको सरकारी कम्पनीले लगानी गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
रोल्पाली लहर
बिजुलीको उज्यालो नदेखी बूढा भएका रोल्पालीले अचेल लघु जलविद्युत आयोजनामार्फत घर उज्यालो पार्दैछन्। जिल्लाका अधिकांश गाविसमा यतिबेला लघुजलविद्युतको लहर चलेको छ। विद्युतीकरणका लागि उपभोक्ता अत्यधिक श्रमदान गर्न पनि पछि हटेका छैनन्। उनीहरूले बिजुलीका लागि प्रति घरधुरी २५ हजार रुपैया“सम्म पैसा उठाउ“दै छन्।
पश्चिम इरिबाङलाई २०७० फागुन ५ गते पहिलो उज्यालोयुक्त गाविस घोषणा गरियो। सदरमुकाम लिबाङबाट २६ कोश टाढा इरिबाङमा ५ सय ७२ घरधुरी छ। सबैमा लघु जलविद्युत पुगेपछि उज्यालोयुक्त घोषणा गरिएको हो।
तीन करोडको लागतमा ६० किलोवाटको कुम्पा साघुरा खोला जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोकुलबहादुर डाँगीले जानकारी दिए। डाँगीले भने, 'बिजुली बाल्न हामीले समुदायबाटै लाखौं रकम उठायौं। त्यत्तिकै मात्रामा श्रमदान पनि गर्यौं। अहिले छिमेकी गाविसमा पनि बिजुली निकाल्ने लहर चलेको छ।'
गाविसका सबै वडामा बिजुली पुगेपछि वडैपिच्छे मिल हाल्ने रहर पनि चलेको छ। बिजुलीबाट चल्ने स–साना लद्युउद्यमसमेत सुरु हुन थालेका छन्। डाँगीले थपे, 'गाउँमा बिजुली आएपछि बिहानै उठेर जाँतो पिस्नुपर्ने महिलाको बाध्यता पनि हटेको छ।'
थवाङ, उवा, रांकोट र इरिबाङमा १ सय ८३ किलोवाट लघु जलविद्युत उत्पादन गरिएको छ। उवा, तालाबाङ, मिरुल, रांकोट, सेरम, ओत, गाम, घर्तीगाउँ र कोर्चाबाङ चालु आर्थिक वर्षमै बत्ती बाल्ने तयारीमा छन। यी गाविसमा ३ सय ७२ किलोवाट विद्युत उत्पादन गरिँदै छ। विद्युत उत्पादनबाट ३ हजार ४१ घरधुरी लाभान्वित हुने जनाइएको छ।
तालाबाङमा साढे चार करोडको लागतमा ९२ किलोवाटको लघु जलविद्युत उत्पादनको अन्तिम चरणमा छ। यो जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो लघु जलविद्युत आयोजना हो। आयोजना सम्पन्न भएपछि तालाबाङ दोस्रो उज्यालोयुक्त गाविस बन्ने सम्भावना छ। यहाँ उत्पादित विद्युत छिमेकी गाविस घर्ती गाउँसम्म विस्तार गर्ने योजना छ। थबाङका सबै घरधुरीमा बिजुली पुगिसकेकोले उज्यालोयुक्त गाविस घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ। रांकोटका सबै घरधुरीमा चालु आर्थिक वर्षमै विद्युत पुग्ने सम्भावना छ।
जिल्लामा १ हजार १ सय १८.५ किलोवाट लघु जलविद्युत उत्पादनका लागि विस्तृत सर्वेक्षण सम्पन्न भई कामसमेत अगाडि बढिसकेको राष्ट्रिय ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम बेसका इन्जिनियर बद्री प्याकुरेलले जनाए। उनका अनुसार एक सय घरधुरीलाई बत्ती बाल्न २० किलोवाट बिजुली भए पुग्छ। २०६८ को जनगणनाअनुसार रोल्पामा ४४ हजार ३ सय ७७ घरधुरी छन्। यिनमा बत्ती बाल्न २ हजार २ सय १८.८५ किलोवाटले पुग्ने देखिन्छ।
हाल जिल्लाभर १ सय ४७.५ किलोवाट लघु जलविद्युत उत्पादन गरिएको इन्जिनियर प्याकुरेलले जानकारी दिए। उक्त विद्युतबाट १ हजार ६ सय ४३ घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। अधिकांश गाविसमा लघुजलविद्युतको माग र सम्भावना भएकोले अबको केही वर्षमै विद्युत पुग्ने इन्जिनियर प्याकुरेलले दाबी गरे।
नेपालका लघुजलविद्युत निर्माणपछि चाँडै बिग्रिने समस्याबाट जोगाउन दिगो लघुजलविद्युत व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने प्याकुरेलले औंल्याए। उनले भने, 'नेपालमा नर्वेको जस्तै पचासौं वर्षसम्म चल्ने माइक्रो हाइड्रो बनाउन जरुरी छ।' तर नयाँ ऊर्जा अनुदान नीति २०६९ ले लघुजलविद्युत सम्पन्न हुने गरी अनुदान दिन सकेको छैन। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गोविन्दराज पोखरेलले भने, 'हामीले दिने अनुदान सीमित छ। उपभोक्ता आफैंले धेरै रकम लगानी गरेर बिजुली बाल्न लागिपरेका छन्।'
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले उपभोक्तालाई लघु जलविद्युत उत्पादनका लागि एक किलोवाट बराबर २ लाख ५५ हजार नगद अनुदान दिन्छ। त्यस्तै घरधुरीका हिसाबले अनुदान दिनुपर्यो भने प्रति घरधुरी २५ हजारका दरले अनुदान दिने प्रावधान छ। लघु जलविद्युत अनुदानबाटै सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट असुल्ने नयाँ ऊर्जा नीति ल्याएको छ। उपभोक्ताबाट भ्याट असुल्ने नीतिले उनीहरू मारमा पर्ने गरेका छन्। राजनीतिक दलले नागरिकलाई परेको अप्ठेरो बु‰न नसकेको पोखरेलले टिप्पणी गरे। उनले थपे, 'हामी त ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी न पर्यौं। सरकारको नीतिबाट जनतामा परेको मर्का सुधार गर्न नीतिगत पहल गर्ने त राजनीतिक दलले हो।'
स्याङ्जाको सम्भावना
देशकै सबभन्दा ठूलो (१ सय ४४ मेगावाट) क्षमताको कालिगण्डकी 'ए' विद्युत आयोजना भएको यो जिल्लाले कृषिमा जस्तै जलविद्युतमा फड्को मार्न थालेको छ। जलविदुत र कृषि विकासका कारण यो जिल्ला ७५ जिल्लामध्ये आठौं समृद्धमा उक्लिएको छ।
कालीगण्डकी र आँधीखोला जिल्लाका मुख्य नदी भए पनि यहाँ सयौं साना खोलानाला छन्। जलविद्युत उत्पादनको सम्भावनासँगै विभिन्न खोलामा आयोजना निर्माण गर्न अनुमतिपत्र लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ। जिल्लामा ५.१ मेगावाट आँधीखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण भइसकेको छ। बुटवल पावर कम्पनीको लगानीमा बनेको आयोजनाको क्षमता हाल वृद्धि गरेर ९.४ मेगावाटमा बनिरहेको छ। अन्य ठूला र साना जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छन्। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच र लघु जलविद्युत आयोजना बनेकाले पनि जिल्लामा कम लोडसेडिङ हुन्छ।
१ हजार १ सय ६४ वर्ग किलोमिटर फैलिएको स्याङ्जामा जनघनत्व २ सय ४८ प्रति वर्ग किमि छ। धेरैतिर जनसंख्या वृद्धि देखिन्छ। स्याङ्जामा भने उल्टो अवस्था छ। माइनस शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धिदर छ। समृद्ध भइकन पनि जिल्ला छाडेर बुटवल, पोखरा, काठमाडौं र विदेश बसाइँ जानेहरू बढेका छन्।
स्याङ्जालाई सुनौली–पोखरा जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गले करिब आधा चिराजस्तो पारेर छुट्याएको छ। यसले बीचबाट पूर्व र पश्चिम गरी विभाजन गरेको छ। सुनौली –पोखरा जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गको सबैभन्दा बढी करिब ७० किमि पक्की सडक स्याङ्जामा पर्छ। सिद्धार्थ राजमार्गले विकासको पूर्वाधार पहिल्याएपछि सोही राजमार्गमा जोडिएर बनेका सडकले जिल्लाभर विकास पुर्याएको जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति रामबहादुर थापा बताउँछन्।
'देशकै दोस्रो पुरानो राजमार्ग सिद्धार्थ राजमार्गले स्याङ्जाको जीवनस्तरमा देखिने गरी परिवर्तन ल्यायो,' उनले भने। यो राजमार्गले भारतीय सीमासम्म जोडेपछि गण्डकी धौलागिरीका बासिन्दालाई लाहुर जान र नुनभुटुनका लागि बटौली झर्न सजिलो भएको थियो। २०४६ सालको परिवर्तनपछि जिल्ला प्रवेश गरेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था केयर नेपाल, संयुक्त राष्ट्र संघको दक्षिण एसियाली गरिबी निवारण कार्यक्रमले समग्र विकासमा ठूलो भूमिका खेलेको थापाको ठहर छ।
स्याङ्जाका सबै गाविस सडक सञ्जालमार्फत सदरमुकामसँग जोडिएका छन्। जिल्लाभर पक्की, ग्राभेल र कच्ची गरी ९ सय ५५ किमि सडक सञ्जाल छ। निर्माणधीनसमेत गरी पन्ध्रवटा मोटरेबल पक्की पुल छन्। कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत परियोजनाको जलाशयमा करिब ७ किमि जल यातायात सेवा स्टिमर सञ्चालनमा छ। स्याङ्जाली औसत ६९.५५ वर्ष बाँच्छन्। ७६.६ प्रतिशतले अक्षर चिनेका छन्। प्रतिव्यक्ति आय २ सय ४५ डलर छ। ६८ हजार ८ सय परिवारमध्ये ८९.२६ प्रतिशतको घरजग्गा छ।
ठूला उद्योग नभएको स्याङ्जाले कृषि, पर्यटन र जलविद्युतबाट नै आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने सम्भावना छ। सुन्तला प्रमुख कृषि उत्पादन हो। अर्गानिक र रसिलो सुन्तला विदेश निर्यातको तयारी किसानले गरेका छन्। यो वर्ष ११ हजार ८ सय बीस टन सुन्तला फलेको थियो। बैमौसममा पनि बेच्न किसानले सुन्तला राख्ने शीत भण्डार बनाउँदै छन्।
पर्यटन उद्योगको स्याङ्जाको सम्भावित प्रमुख उद्योग हो। दरौ सिरुबारीदेखि मैदान गाउँ खर्क, बुढाकोट, मट्टीखान, र्खसु, बजाकोट खिलुङ, हुनिकोट लगायत गाउँमा होमस्टेको स्वाद लिन पाइन्छ। इकोटुरिजमका लागि पञ्चासे, कोल्मा बहाकोट सुन्दरचौर, मिर्मी बेतबासे चिहानडाँडा आदि स्थान उल्लेख्य छन्। जिल्लामा गह्रोसुर, सतौकोट, नुवाकोट, भिरकोटजस्ता ऐतिहासिक तथा अन्धाअन्धी दह, छायाक्षेत्र, आलमदेवी, केलादीघाट, रामदीघाट, सेतीवेणी, अकलादेवी, मनकामना पेल्काचौर, गुणीखोला जस्ता धर्मिक पर्यटकीय क्षेत्र छन्।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संघ (गेसो) को पहलमा फेदीखोला गाविसको साल्मेडाँडामा निर्माण गर्न लागिएको गोर्खा स्मारक पार्क जिल्लाको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र बन्ने पर्यटन विकास समितिका उपाध्यक्ष अन्नतकुमार श्रेष्ठको विश्वास छ। 'देशकै अग्लो टावर तथा त्यस वरपर रेलसमेत सञ्चालन गर्ने योजना छ,' श्रेष्ठले भने, 'त्यसले गर्दा पोखरा आउने अधिकांश पर्यटक स्याङ्जा तान्न सकिन्छ।' कृषिजन्य उत्पादनको बिक्री तथा आधुनिक कृषि प्रणालीबारे सिक्न चाहनेहरु पित्लेक, कुवाकोट, खाल्टे पुग्छन्। प्याराग्लाइडिङ, र्याफ्टिङ, माउन्टेन क्लाइम्बिङजस्ता साहसिक पर्यटनका लागि स्याङ्जामा ठूलो सम्भावना छ।
दोलखाको दर्बिलो स्रोत
कुल क्षेत्रफलको ३.२९ प्रतिशत अर्थात् ७ हजार ६८ हेक्टर पानीले ढाकेको दोलखाको विकासको आधार नै जलसम्पदा हो। ५ हजार ६ सय ६५ हेक्टर उच्च हिमाली भाग वर्षैभरि हिउँले ढाक्छन्। देशकै ठूलो च्छो–रोल्पा हिमतालसमेत मिसिएर बग्ने तामाकोसीले सिंगो जिल्लालाई बीचमा चिरेको छ। आधा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन्।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीले जिल्ला मात्र नभइ देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। चिनियाँ ठेकेदार सिनो हाइड्रोले गरिरहेको सिभिल निर्माणको काम ६० प्रतिशत पूरा भएको छ। यस्तै, १० मेगावाटको सिप्रिङखोला जलविद्युत आयोजनाले उत्पादनन थालिसक्यो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तामाकोसी पाँचौ बनाउने तयारी गरेको छ। मार्बु गाउँ क्षेत्रको खानीखोला र खारे खोलामा ५ आयोजना निर्माणाधीन छन्।
चर्नावती खोलामा २.३ मेगावाटको अर्को जलविद्युत आयोजनाले पनि उत्पादन सुरु गरिसकेको छ। जिरी खोलामा साना आयोजना निर्माणाधीन छन्। ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रोमा एसएन पावरले लगानी गर्दैछ। तत्काल लगानी भित्र्याउन सकिए १० वर्षभित्र जिल्लामा मात्र २ हजार बढी मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने देखिएको छ। 'यहाँ लगानीमैत्री वातावरण छ। प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्न सके जिल्लाले कायापलट गर्नेछ,' क्षेत्र नम्बर २ का सभासद आनन्द पोखरेल भन्छन्।
जिल्लाका सबै गाविस (गौरीशंकरको आंशिक क्षेत्रबाहेक) सडक सञ्जालसँग जोडिइसकेका छन्। 'स्विस सरकारले ३० वर्षअघि बनाएको लामोसाँघु जिरी सडकबाहेक एक–दुई वटा भर्खर ट्र्याक खुल्ने चरण सुरु हुँदै थियो,' नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा सभासद पशुपति चौलागाईं भन्छन्, 'यहाँका धेरैजसो सडक विकास १० वर्ष अवधिबीचकै हुन्।'
'अहिले ४५ भन्दा बढी गाविसबाट सोझै राजधानी गाडी लाग्छ,' जिविसका योजना अधिकृत देवेन्द्र कार्की भन्छन्, 'दुर्गम मानिने लामाबगरमा पनि माथिल्लो तामाकोसीका कारण सडक पुगेको छ।'
'माथिल्लो तामाकोसी नबनेको भए सरकारले लामाबगरसम्म २० वर्षमा पनि बाटो खोल्न सक्ने थिएन,' एमाओवादीका जिल्ला इन्चार्ज गंगा कार्कीले बताए। तिब्बतसँग सीमा जोडिएको लामाबगरमा सडक पुगेपछि यसैलाई तन्काएर तिब्बती नाका खोल्न सहज भएको छ। त्यहाँबाट सुरुङमार्ग हुँदै ६ किलोमिटरमा तिब्बत पुग्न सकिने प्राविधिक अध्ययन भइरहेको छ। यो नाका खोलिए लामाबगरबाट सिँगटी, तामाकोसी बजारसम्मको ट्र्याक खुलाएर मन्थली, सिन्धुलीमाढी, बर्दिबास, जलेश्वर हुँदै भारतसम्मको त्रिदेशीय व्यापार मार्गका रूपमा दोलखा बन्न सक्नेछ।
लमजुङमा विद्युत रोयल्टी
मर्स्याङ्दी किनारमा अवस्थित लमजुङका साना ठुला नदीहरुबाट मात्रै झण्डै ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता छ। विद्युत उत्पादनको यस्तो सुनौलो सम्भावना थाहा पाएपछि लमजुङका राजनीतिक दलहरुले जिल्लालाई लगानीमैत्री बनाउने प्रतिवद्धता गर्दैछन्। नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी, नेकपा माओवादी र राप्रपालगायतका दलहरुले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरि जलविद्युत मार्फत् जिल्लाको आम्दानी वृद्धि गर्न लगानीमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता गरेका हुन्।
यहाँका मर्स्याङ्दी, मादी, दोर्दी, चेपे जस्ता ठुला र मिदिम, खुदी, राधी, सिउरी, ङादी, म्यार्दी लगायतका साना नदीबाट २५ सय देखि ३ हजार मेगावाट सम्म विद्युत उत्पादनको संभावना रहेको स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुदत्त गौतम बताउँछन्। जिल्लाको विकास र आम्दानीका स्रोतहरुको खोजी गर्दा जलविद्युतको आम्दानी नै प्रमुख हुनेमा राजनीतिक दल, जिविस, उद्योग बाणिज्य संघ आदि सहमत छन्। लगानी भित्र्याउने सर्वदलिय प्रतिवद्धता, हिमनदीबाट बगेका नदी, तीव्र प्रवाह, सङ्लो पानी र विद्युत उत्पादनका लागि उपयुर्क्त भौगोलिक अवस्थिति नै लमजुङमा यहाँ विद्युत उत्पादन गर्ने प्रवल संभावनाका आधारहरु हुन्।
लमजुङमा विद्युत उत्पादनका ठूलो सम्भावना बोकेका मर्स्याङ्दी, खुदी, मिदिम र दोर्दी गरि ४ वटा मुख्य करिडोरहरु छन्। मर्स्याङ्दी करिडोरमा ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२, १ सय ५० मेगावाटको अपर मर्स्याङ्दी १, ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी, ५० मेगावाटको अपर मर्स्याङ्दी, ४.४ मेगावाटको राधी, ५ मेगावाटको सिउरीखोला, ३० मोगावाटको म्यार्दीखोला र ३० मेगावाटकै ङादी जलविद्युत रहेका छन्।
त्यस्तै, खुदी करिडोरमा ५ मेगावाटको खुदी जलविद्युत, २४ मेगावाटको अपर खुदी, २७.८ मेगावाटको माथिल्लो खुदी रहेका छन्। मिदिम करिडोरमा ३.४ मेगावाटको मिदिम, ३.१ मेगावाटको मध्यमिदिम र ३ मेगावाटको करापु मिदिम जलविद्युत रहेका छन् भने दोर्दी करिडोरमा २७ मेगावाटको दोर्दी, १०.३ मेगावाटको दोर्दी, २२ मेगावाटको अपरदोर्दी र ४९.६ मेगावाटको सुपरदोर्दी छन्। यी मध्ये, ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी, ५ मेगावाटको सिउरीखोला, ५ मेगावाटको खुदी र ४.४ मेगावाटको राधी जलविद्युत गरि ८४.४ मेगावाट विद्युत उत्पादन भई सकेको छ। यी बाहेकका आयोजना मध्ये कुनै निर्माणाधिन, कुनै उत्पादनको चरण र कुनै सर्वे तथा उत्पादन अनुमति पत्र लिएको अवस्थामा छन्।
अहिलेसम्म करिब ७ सय १३ मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि २४ वटा आयोजनाले संभाव्यता अध्ययन र उत्पादनको लागि अनुमतिपत्र लिईसकेका छन्। मर्स्याङ्दी, मादी, खुदी, दोर्दी, म्यार्दी, ङादी, राधी, मिदिम र चेपेनदीबाट विद्युत उत्पादनको लागि साना–ठुला गरि २४ वटा आयोजनाले अनुमतिपत्र लिएका हुन्। अनुमतिपत्र लिने आयोजनाहरुमा एकदेखि २५ मेगावाट सम्मका १४ वटा २५ देखि सय मेगावाट सम्मका सात र सय मेगावाट भन्दा वढी क्षमताको एउटा रहेका छन्।
सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति पाएको ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी २, पिडिएको क्रममा रहेको छ भने १ सय ५० मेगावाट क्षमताको अपरमर्स्याङ्दी–१ ले गत साउनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। संभाव्यता अध्ययन अनुमतिपत्र पाएका २५ देखि सय मेगावाट सम्मका सात आयोजनाहरुमा मादीसेती जलविद्युत आयोजना ८६ मेगावाट, अपरमर्स्याङ्दी 'ए'–५०, मर्स्याङ्दीबेसी–५०, म्यार्दीखोला–३०, ङादीखोला–३०, दोर्दीखोला–२७, अपरखुदी–२६ मेगावाट क्षमताका रहेका छन् ।
एकदेखि २५ मेगावाट क्षमताका १४ आयोजनाहरुमा अपरदोर्दी 'ए'–२२ मेगावाट, सुपरदोर्दी 'ख'–२१, छहरेखोला–१७.५००, अपर चेपे–११, दोर्दीखोला–१०.३००, सुपरचेपे–५, अपरखुदी 'ए'–४.९८०, राधीस्मल–४.४००, राधीखोला–४.४००, सुधाखोला–३.७५०, मिदिमखोला–३.४००, मिदिमखोला करापु–३, मिडल मिदिम–३ र छान्दीखोला–१.१८९ मेगावाट रहेका छन्। यी आयोजनाहरु बाट कूल उत्पादन १ हजार १ सय ८८ मेगावाट हुने देखिएको छ। जिल्लामा अहिले तत्कालै देखिएको संभावना र क्षमता १ हजार १ सय ८८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकेमा मात्रै पनि जिल्लामा आउने विद्युत रोयल्टी वार्षिक न्युनतम १० करोड रुपैयाँ सम्म हुने अनुमान गरिएको छ।
जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १ करोड २ लाख, ०६९/७० मा ७६ लाख र ०७०/७१ मा १ करोड ३० लाख गरि ३ वर्षको अवधिमा कूल ४ करोड ८ लाख रुपैयाँ विद्युत रोयल्टी प्राप्त भएको स्थानीय विकास अधिकारीले बताए। रेमिटेन्सको जिल्ला भन्ने पहिचान बनाएको आफ्नो जिल्ला लाई भविष्यमा विद्युत रोयल्टीको जिल्ला बनाउने प्रयासमा आफुहरु लागि परेको नेपाली काँग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद कोईरालाले बताए। 'विद्युतमा लगानी भित्र्याउने सवालमा हामीले मुलुकमै नुमना कामको थालनी गरेका छौं', नेकपा एमालेका अध्यक्ष धनञ्जय दवाडीले बताए। 'माओवादीले आयोजना सञ्चालनमा अवरोध गरे भन्ने आरोप समेत हामीलाई लाग्यो', एकीकृत नेकपा माओवादीका ईञ्चार्ज देवेन्द्र पराजुली भन्छन्, 'तर जलविद्युतको विकासको लागि सर्वदलिय प्रतिवद्धता समेत गरेका छौं।'
बुर्तिवाङबाट आस
बाग्लुङको बुर्तिवाङमा साढे ६ मेगावाटको विद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको छ। वाटर एन्ड इनर्जी नेपाल प्रालिले 'बढिगाड खोला हाइड्रो परियोजना'मा निर्माण अघि बढाएको हो।
बागलुङ बजारदेखि ९० किलोमिटर पश्चिममा रहेको बढिगाड खोला, बुर्तिवाङमा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको लागतमा विद्युत उत्पादन गर्न लागिएको हो। आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पिपिए गरेर निर्माण सुरु भएको परियोजनाका कार्यकारी निर्देशक बलबहादुर पुनले बताए। 'दुर्गम क्षेत्रमा रहेको खोलाको पानीलाई सदुपयोगमा ल्याउन लाएका हौं,' निर्देशक पुनले भने, 'दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजनासाथ काम अघि बढेको छ।'
१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लागत रहेको परियोजनामा ८४ करोड रुपैयाँ बैंकले लगानी गर्ने भएका छन्। जनता बैंक, क्लिन इनर्जी र युनिभर्सल विकास बैंकले लगानी गर्न सम्झौता भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ। '२९ करोड रुपैयाँ कम्पनीले लगानी गरेको छ,' निर्देशक पुनले भने, 'स्थानीय समुदायलाई पनि लगानी गर्ने अवसर दिन्छौं।' प्रभावित क्षेत्र र आसपास गाविसका जनतालाई लगानीको लागि प्राथमिकतामा राखेको आयोजनाले जनाएको छ।
विदेशबाट रेमिटेन्सको ओइरो लाग्ने बुर्तिवाङ क्षेत्रमा लगानीको लागि नयाँ अवसर भएको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीय करिब ५० जनाले लगानी गर्न चासो देखाएको परियोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत गुन्जबहादुर भण्डारीले बताए। 'न्यूनतम १ लाखदेखि ५० लाखसम्म लगानी गर्न इच्छा जाहेर गरेका छन्,' बुर्तिबाङकै स्थानीय भण्डारीले भने, 'पुँजी हुनेलाई आफ्नै गाउँठाउँको परियोजनामा लगानी गर्ने उपयुक्त अवसर मिलेेको छ।'
मध्यपहाडी लोकमार्ग छेउमै आयोजनास्थल भएकोले परियोजनाले सडक, पुललगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कम खर्च हुनेछ। आयोजनास्थल नजिकै पुग्न बढिगाड खोलामा समेत मध्यपहाडीले 'मोटरेबल पुल' निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ।
परियोजनाको भुजी खोला र तमान खोजाको दोभाननजिकै बाँध बाँधेर क्यानलमार्फत बुर्तिबाङ—२ शेरामा पावरहाउस निर्माण गर्ने योजना छ। बाँधबाट पावर हाउससम्म करिब ११ सय ३२ मिटरको क्यानल निर्माण गरे पुग्ने निर्देशक पुनले बताए। 'आयोजनास्थल मध्यपहाडी राजमार्गछेउमा भएकोले भौतिक पूर्वाधार धेरै निर्माण गर्नु पर्दैन,' पुनले भने, 'छोटो दुरीको क्यानल भएकोले कम खर्चिलो छ।' सो आयोजनाको लागि बुर्तिबाङ—२ र ३ मा ३० रोपनी जग्गा खरिदको प्रक्रियामा रहेको आयोजनाले जनाएको छ। त्यहाँ उत्पादन भएको बिजुली गुल्मीको जिरबासस्थित ३३ केभीको राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
परियोजना निर्माण हुने भएपछि बुर्तिवाङबासीले भने केही आशंका व्यक्त गरेका छन्। योजना निर्माण गर्दा बजारका डुबानमा पर्न सक्ने भएकोले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, जग्गाको उपयुक्त मूल्य पाउनुपर्ने, पुल निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्।
विद्युत आयोजनाबाट 'उदाउँदो सहर बुर्तिवाङ'लगायत बागलुङको क्षेत्र नं ३ का जनताले पनि राष्ट्रिय प्रसारणमार्फत विद्युत उपयोग गर्न पाउने छन्। सरकारले समेत बुर्तिवाङलाई नमुना सहरको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाइरहेको बेला विद्युत आयोजनाले थप टेवा पुर्याउने छ। राष्ट्रिय प्रसारणबाट टाढा रहेको त्यहाँका स्थानीयले अहिलेसम्म लघुजलविद्युत उपयोग गरिरहेको भए पनि विद्युत अभावले 'मधुरो बत्ती'मा बस्न बाध्य छन्।
अहिलेसम्म बुर्तिवाङमा स्थानीय खोलामा निर्माण गरिएका दुई लघुजलविद्युत योजनाबाट उत्पादित ५६ किलोवाटले विद्युत आपूर्ति गरिए पनि माग थेग्न सेको छैन। तत्कालको समस्या समाधान गर्न थप ३ सय ५० किलोवाटको लघुजलविद्युत योजना निर्माण गर्ने तयारी भएको धौलागिरी सामुदायिक स्रोत विकास केन्द्र, बाग्लुङले जनाएको छ।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७१ ०३:१८ बिहीबार