क्षेत्रफलको तुलनामा बढी जैविक विविधता भएको मुलुक हो, नेपाल। विश्वको ०.१ प्रतिशत भूभाग ओगटे पनि विश्वभरका चराचुरुंगीमध्ये ९ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालमै पाइन्छन्। वनस्पतिको विविधता कम छैन। मानवस्वास्थ्य र प्रसाधनमा प्रयोग हुने दुर्लभ जडीबुटी नेपालमा पाइन्छ।
नेपालको उच्च हिमाली शृंखलाले गर्मीमा बंगालको खाडीबाट उत्तरतिर उडेको वायुलाई रोक्छ र समग्र दक्षिण एसिया तथा दक्षिण–पूर्वी एसियामा वर्षाको वाहक बन्छ। भनिन्छ, यही वर्षा नै एसियाको यो खण्ड धान उत्पादनको केन्› बन्नुको कारण हो। विश्वमा बढी धान उत्पादन गर्ने १० राष्ट्र यही क्षेत्रमा पर्छन् र मुख्य खाद्यान्नका रूपमा चामलप्रतिको मोह सबैभन्दा बढी यिनै राष्ट्रमा पाइन्छ। त्यसैगरी मध्यएसियाबाट हिउँदमा आउने चिसो हावालाई हिमाली शृंखलाले रोकेर त्यो मौसममा वर्षा गराउँछ। नेपालको वैभवपूर्ण जैविक विविधतामा उच्च हिमाली शृंखलाको योगदान अतुलनीय छ। हिमालको उपस्थितिले नेपाललाई जलसम्पदायुक्त बनाएको छ।
त्यसैले नेपालका सबै जिल्ला आर्थिक सम्पदायुक्त र सम्भावनायुक्त छन्।
तर भोगिएको र देखिएको यथार्थको अर्को पक्ष सुखद छैन। नेपाल अझै अतिविपन्न अल्पविकसित विशेषणयुक्त छ। कुल खाद्यान्न उत्पादन र जिल्लाभित्रको आवश्यकताका आधारमा ३८ जिल्ला खाद्यान्न–अभावग्रस्तका रूपमा चिनिन्छन्। आयआर्जन र रोजगारका पर्याप्त अवसर जिल्लाभित्रै नभएकाले खाद्यान्न–बचत हासिल गर्ने जिल्लामा पनि खाद्यान्न अभावको स्थितिमा थुप्रै परिवार छन्।
यही विषम यथार्थले नेपालको विकास किन भएन भन्ने प्रश्न चर्चामा छ। प्राकृतिक सम्पदाले मात्र विकास हुँदो रहेनछ। सम्पदासँगै जनशक्ति पनि चाहिन्छ। सम्पदा नभए पनि जनशक्ति छ भने विकास सम्भव छ र आममानिसको जीवनमा आमूल रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण विश्वमा छन्। जापान, दक्षिण कोरिया, फिनल्यान्ड आदि यस्ता मुलुक हुन्, जसले दक्ष जनशक्तिको बलमा छोटो समयमा आर्थिक रूपान्तरण सम्भव तुल्याए। धर्तीले वैभवशाली बनाएको छ भने दक्ष जनशक्ति नभए पनि नेतृत्वले मुलुकलाई कायापलट गर्न सक्दो रहेछ भन्ने उदाहरण खाडी मुलुक हुन्, जसले उजाड मरुभूमितुल्य भूभागलाई पर्यटकीय गन्तव्यसमेत बनाउँदै छन्। नेतृत्व सबल छैन भने प्राकृतिक सम्पदा नै द्वन्द्व र दुःखको कारण हुनसक्दो रहेछ भन्ने उदाहरण कंगो, लाइबेरिया, सुडान, आइभोरी कोस्ट, सियेरा–लिओन, नाइजेरियाजस्ता अफ्रिकी मुलुक हुन्।
प्राकृतिक सम्पदा, जनशक्ति र लोकतान्त्रिक तर सबल नेतृत्व प्रणाली भयो भने नयाँ मुलुकले पनि छोटो समयमा विकसित राष्ट्रको पंक्तिमा आफूलाई उभ्याउन सक्दोरहेछ भन्ने उदाहरण अस्ट्रेलिया तथा न्युजिल्यान्ड हुन्।
विश्वको यो चरित्र नेपालका विभिन्न जिल्लाको विकासबीच अन्तरको विश्लेषण गर्न धेरै हदसम्म सान्दर्भिक हुन्छ। पूर्वको इलाम र पश्चिमको बैतडी धेरै कुरामा समान छन्। दुवै भारतीय सिमानासँग जोडिएका छन्। दुवैले मुलुकको प्रधानमन्त्री जन्माए। दुवैको जनसंख्या दुई लाखमाथि छ, इलामको अलि बढी। दुवैमा खेतीयोग्य जमिन ३० हजार हेक्टरमाथि छ। त्यसमध्ये एकतिहाइ सिँचाइ सुविधाप्राप्त छ। जसरी इलाम अलैंची र चियाजस्ता नगदेबालीका लागि प्रख्यात छ, त्योभन्दा कम छैन बैतडीको सुन्तला र जुनारको ख्याती। तर मानिसको जीवनस्तरमा ठूलो अन्तर देखिन्छ। मानव विकास सूचकांकका आधारमा इलाम १२ औं स्थानमा छ भने बैतडी ६३ औं स्थानमा। दुधालु पशुधनको संख्या इलामभन्दा बैतडीमा बढी छ, तर इलाम व्यावसायिक दूध उत्पादनमा मुलुकमै अग्रणी छ।
पूर्वाधार विकास र सरकारी लगानीमा यी दुवै जिल्लामा खासै अन्तर देखिँदैन। बरु दुवैमा सरकारी लगानी असफल भएका उदाहरण छन्। इलाममा रेशमखेतीको लगानी र बैतडीमा स्याउ–फर्म तथा पाटन विमानस्थल असफल रहे। बैतडीको उत्तरी सिमाना निकट रहेको गोकुलेश्वर विमानस्थल अर्को निष्प्रभावी लगानी हो।
यी दुई जिल्लाको विकास अन्तरमा समाजको सोच, स्थानीय नेतृत्व तथा सामाजिक अभियन्ताको भूमिका र निजी क्षेत्रको सक्रियताबीचको फरक मुख्य कारण रहेको देखिन्छ। बैतडीमा जति सामाजिक वञ्चितीकरण इलाममा छैन। मन्दिरहरू मात्र होइन, सार्वजनिक धारा पनि तल्लो जातिका लागि बर्जित छन्। उत्पादनका साधन र अवसरमा नागरिकको समान पहुँच जति इलाममा छ त्यति बैतडीमा छैन। इलाममा जति निजी क्षेत्र विकसित भयो, त्यति बैतडीमा छैन।
समान प्रकृतिका तराईका जिल्ला सप्तरी र चितवनबीच विकासको फरकको कारण करिब–करिब यस्तै हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जति आर्थिक लाभ र रोजगार सिर्जना गर्न सक्यो त्यत्तिकै लाभ कोसी–टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणले सप्तरीमा दिन सक्थ्यो, तर हुन सकेको छैन। यसका अरू कारण पनि छन्, जसको चर्चा यसै आलेखमा अन्यत्र गरिएको छ।
जिल्ला–जिल्लाबीच विकासको अन्तरको अर्को पाटो सिन्धुपाल्चोक र मुगुको तुलनाबाट देख्न सकिन्छ। यी दुवै हिमाली जिल्ला हुन्। दुवैको चीनसँग जोडिएको उत्तरी सिमानाको दुरी करिब–करिब उत्तिकै छ। समानता यहीँ सकिन्छ। सिन्धुपाल्चोक तौथलीको त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर जति चिनिन्छ, त्योभन्दा कम चिनिनुपर्ने मुगुको छायानाथ ठाकुरज्यू मन्दिर होइन। मुगुको पर्यटकीय सम्पत्तिका रूपमा रारामात्र चर्चित छ, अरू चर्चामा आउन सकेका छैनन्। सिन्धुपाल्चोक चीनसँगको व्यापारको ठूलो नाका हो, तर चीनसँगै जोडिएको भए पनि व्यापारिक नाकाका रूपमा मुगुको कुनै स्थान छैन। मुगुको मानव विकास सूचकांक बेहाल छ। यो फरक मुलुककै असफलता हो। यसको प्रमुख कारण मुगुमा विकासका भौतिक तथा मानवीय पूर्वाधारको शून्यता हो।
जिल्ला–जिल्लाबीच विकासको स्तरमा ठूलो अन्तर रहनुका झट्ट देखिने कारण भर्खरै उल्लेख गरिएजस्तै हुन्। सारमा भने, धेरै लामो अवधिसम्म मुलुकले असल नीति अवलम्बन गर्न नसकेकाले र जब सापेक्षिक रूपमा असल नीति तथा योजना लिइयो त्यसपछि कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोरीले अन्तर कम हुन सकेन। विकासको दर उच्च हुन सकेन। द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायका कारण विकासको गति पूरै अवरुद्ध भयो।
प्राकृतिक स्रोतका आधारमा मात्रै विकासको जिल्लागत सम्भावना चिरफार गर्दा ज्यादै ठूलो अन्तर हुनुपर्ने देखिँदैन। आर्थिक वृद्धि जुन क्षेत्रबाट हुनसक्छ भनेर राष्ट्रिय स्तरमा हालैका दिनमा एक किसिमले समान विचार निर्माण भएको छ, तिनै क्षेत्रमा प्रत्येक जिल्लामा आ–आफ्नै किसिमका सबल पक्ष विद्यमान छन्। मूल कुरो त्यसको उपयोगको हो।
पर्यटन
पर्यटन तथा आतिथ्य सेवा सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्र हो। जतिसुकै यान्त्रिकीकरण, उन्नत सूचना प्रविधिको प्रयोग गरे पनि व्यक्तिगत आनन्दका निम्ति पुर्याजइने सेवामा मानवीय संलग्नता कम हुने होइन, बरु बढाउनुपर्छ। जुनसुकै प्रकृतिको पनि आतिथ्य उद्योगमा कुल खर्च वा आम्दानीको तुलनामा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत बैंकिङ सेवा वा उत्पादनशील उद्योगको भन्दा बढी हुन्छ।
रोजगारप्रधान पर्यटन तथा आतिथ्य सेवाको आर्थिक सम्भावना नेपालका सबै जिल्लामा छ। यो सम्भावना प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, मानवसिर्जित संरचना तथा सभ्यता आदिका कारणले देखिन गएको हो। अरू सबै कुरा यथावत मान्ने हो भने यो सेवाले ल्याउन सक्ने प्रतिव्यक्ति लाभमा जिल्लाहरूबीच खासै फरक पर्ने देखिँदैन।
पर्यटन पूर्वाधार, मनोरञ्जनका साधनको विविधता, सहज, दु्रत तथा सुविधाजनक आवागमनको प्रबन्ध, उच्चस्तरको सुरक्षा अनुभूति, प्रचार–प्रसार, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन सञ्जालसँगको आबद्धताजस्ता कारणले पर्यटकीय सम्पदा नभए पनि पर्यटकको ठूलै गन्तव्य बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि छन् विश्वमा। अमेरिकाको उजाड मरुभूमितुल्य लास भेगासमा एक वर्षमा करिब चार करोड पर्यटक जान्छन्, जबकि सहरको जनसंख्या त्यसको २० भागको एक जतिमात्रै छ। मरुभूमिलाई हराभरा बनाउँदै गरेको दुबईले वर्षमा अढाइ करोड पर्यटक पुर्यानउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ, जबकि अहिल्यै त्यसको एकतिहाइ बराबर पर्यटक बर्सेनि त्यहाँ आउँछन्।
अहिले सम्भावनाको सानो अंश र त्यो पनि जिल्लाको सानो खण्डमा मात्र उद्योगका रूपमा पर्यटनलाई विकास गर्न सकेका जिल्लामा काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, मुस्ताङ, चितवन र सोलुखुम्बु छन्। रुपन्देही र भक्तपुरमा दिवा–पर्यटकको संख्या ठिकै छ। उपयुक्त आवासको प्रबन्ध र सेवामा विविधता नभएकाले यी दुई जिल्लाले पर्यटक आएअनुसार लाभ लिन सकेका छैनन्। किनभने, पर्यटकले त्यहाँ प्राय रात बिताउँदैनन्। जिल्लाको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पर्यटन हो भनेर खुट्याउन नसक्नाले रुपन्देही र भक्तपुर अव्यवस्थित र प्रदूषणमूलक औद्योगिकीकरण तथा बस्ती विकासले ग्रस्त भइसकेका छन्। सांस्कृतिक सम्पदा, वास्तुकला र इतिहासले भक्तपुरलाई प्रमुख पर्यटकीय सहरका रूपमा विकास गर्न सकिने आधार दिएको छ, तर अहिले त्यसको सानो अंशमात्र उपयोग हुनसकेको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज वा प्रकृति वा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र भनेर तोकिएका हिमाली जिल्लामध्ये मनाङ र रसुवा जिल्लामा मुगु, डोल्पा, संखुवासभा र ताप्लेजुङभन्दा अलि बढी पर्यटक त जान्छन्, तर रसदपानी, झिटीगुन्टा बोकाएर स्याहारसुसार गर्ने भरियासमेत जाने पर्यटकले स्थानीय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गर्दैनन्।
सोलुखुम्बु र मुस्ताङले पर्यटनबाट जति लाभ हासिल गरेका छन्, त्यसमा पर्यटन पूर्वाधारको त्यतिविघ्न योगदान होइन। योगदान हो, निजी क्षेत्रको सक्रियता र विभिन्न माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसारको।
सहज पहुँचले मात्र पर्यटनको विकास हुँदो रहेनछ। आवास र मनोविनोदको प्रबन्ध हुनैपर्छ। तर पर्यटकीय 'प्रडक्ट' को पहिचान दिने, प्रचारप्रसार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा आबद्ध हुने काम नगरी पर्यटनमा बढावा आउँदैन। तराईका शुक्लाफाँटा (कञ्चनपुर), बर्दिया निकुञ्ज र कोसी–टप्पु चितवन राष्ट्रिय निकुन्जभन्दा कम आकर्षक हुनु नपर्ने हो। बाजी मारेको छ चितवनले मात्र। कारण हो, 'प्रडक्ट' र प्रचारप्रसारको।
नेपालमा पर्यटन भन्नेबित्तिकै हिमाल बुझिन्छ, पदयात्रा, र्यााफ्िटङ, पर्वतारोहण र मन्दिर अवलोकन बुझिन्छ। अनि बुझाइन्छ पनि यही। प्रचारप्रसार यसैको हुन्छ। यही कारणले प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै तराईका बासिन्दाले पर्यटनको आर्थिक लाभ पाएका छैनन्। धार्मिक र आध्यात्मिक पर्यटनको दृष्टिबाट लुम्बिनीको जुन स्थान र महŒव छ, त्योभन्दा कम जनकपुरको हुनुपर्ने होइन।
जनकपुरको इतिहास खोतलिएकै छैन, प्रचारप्रसारको कुरै छाडौं। काठमाडौंका धार्मिक र आध्यात्मिक स्थलहरूले जति पर्यटक आकर्षित गर्छन्, त्यति नै हुनुपर्ने हो जनकपुरको। मुक्तिनाथ, हलेसी, स्वर्गद्वारीभन्दा कम आँक्न मिल्दैन सप्तरीको सखडा र बाराको गढिमाईको। भएका पर्यटकीय सम्पदाको पर्याप्त प्रचारप्रसार सरकारले गरेन, निजी क्षेत्रले पनि गरेन। हुँदाहुँदा पर्यटन विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गर्ने सहयोग पनि तराईतिर प्रवाहित भएन। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन सञ्जालमा तराई गाँसिनै सकेन। यो गुनासो हो तराईका प्रबुद्ध वर्गको र गुनासो सही हो।
कृषि
नेपालको भूबनोट र हावापानीले अन्न तथा नगदेबाली, फलफूल, मसला, मत्स्यपालन, दूध, मासु, छाला र ऊनका लागि पशुपंक्षीपालन आदिमा विश्वभर उपलब्ध विविधता यहाँ पनि ल्याउन सकिन्छ। व्यावसायिक खेती गरेर लाभ लिन सकिने कतिपय वनस्पति नेपालका जंगलमा छन्, जसको पहिचान भए पनि खेती विस्तार हुन सकेको छैन। नेपालले ओखर, खुर्पानी, कागजी, बदाम, स्याउ आदि आयात गर्नुपर्ने होइन। एक समय तराईमा खाद्यान्न, पहाडमा फलफूल र उच्च पहाडमा पशुपालनको नारा लगाइयो, तर व्यवहारमा त्यो अवलम्बन हुन सकेन।
चामल आशक्ति र पोषणमा नभएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनपर्छ भन्ने सोचले प्रकृतिले जुराएअनुरुप फाइदा कृषिबाट कृषक र मुलुकले पाउन नसकेको यथार्थ हो। पर्याप्त पोषण पुर्यालउने सोचले कृषि नीति र कार्यक्रम बनाउने र त्यसैअनुरुप कृषकलाई उत्पादन तथा सामान्य प्रशोधनका लागि प्राविधिक सहयोग, बजारीकरणका लागि पूर्वाधारको प्रबन्ध गर्ने हो भने कुनै जिल्लामा पोषण अभाव रहँदैन। कृषि निर्वाहमुखी नभएर राम्रै आयआर्जनको माध्यम बन्नसक्छ।
यसैगरी एक जिल्ला एक प्रमुख उत्पादनको धारणा लिएर प्रत्येक जिल्लाको तुलनात्मक लाभको एउटा विधा बाली वा फलफूल वा मत्स्यपालन वा पशुपालनमा सबै किसिमको सहयोगी पूर्वाधार र वातावरण तयार गर्ने हो भने कृषिमा व्यावसायीकरण आउनसक्छ। यसो गर्दा अलि कम तुलनात्मक लाभका अरू कृषिजन्य काम बिर्सनैपर्छ भन्ने होइन। स्याउ उत्पादनको केन्› जुम्ला, मुगु बन्नसक्छन्। ओखर, खुर्पानीका लागि डोल्पा र मुस्ताङ तथा इलाम, पाँचथर र तेह्रथुम चिया, अलैंची, अम्लिसोका लागि त्यसै पनि प्रख्यात छन्।
हिमाली जिल्लामा जडीबुटी वनजंगलबाट बटुल्ने वस्तुका रूपमा मात्र हेरिएको छ, जबकि कतिपयको व्यावसायिक खेती नै हुनसक्छ। पूर्वी हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका किसानले चिराइतो खेतीलाई चिने। यसैगरी व्यावसायिक खेती हुनसक्ने अरू जडीबुटीको विस्तार आवश्यक छ। पशुपालन, जडीबुटी र परम्परागत रूपमा खेती गरिने बालीको नश्ल सुधारमा ध्यान पुर्याकए पोषण अभावको समस्याबाट यी जिल्लालाई मुक्त गर्न सकिन्छ।
बजार सम्पर्क कृषिको व्यावसायिकीकरणका लागि अत्यावश्यक तŒव हो। काभ्रेपलान्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन जिल्ला तरकारी उत्पादनमा अग्रणी हुनुको प्रमुख कारण काठमाडौं उपत्यकाको बजार हो। बजारले किसानलाई बढी उत्पादनशील हुन उत्प्रेरित गर्छ। त्यसैले, थोरै जमिनबाट पनि बढी उत्पादन लिन किसान स्वयं प्लास्टिक–सुरुङ बनाएर खेती गर्न थालेका छन्। बजार नजिक र टाढाभन्दा पनि यातायातको सहज प्रबन्ध महŒवपूर्ण हो भन्ने धनकुटाको बेमौसमी तरकारी खेतीले देखाउँछ। त्यहाँका किसानले सिलिगुडी र कोलकातासम्मलाई आफ्नो बजार मान्छन्।
तरकारी खेतीमा अग्रणी सल्यान र रुकुम पनि हुन्, तर धादिङको जस्तो बजार सम्पर्क नभएकाले त्यहाँको जोड बीउ उत्पादनमा बढी देखिन्छ।
तराईको हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्ग पूरै बनिसकेपछि कृषिका पकेट–क्षेत्रहरूको बजार सम्पर्क अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो हुनेछ। त्यसपछि कृषिमा थप विविधीकरण र व्यावसायिकीकरण आउनेछ।
जलस्रोत
बाह्रैमास बग्ने स–साना खोलानालाको बाहुल्य भएका दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, कालिकोट, जुम्ला, दैलेख, रुकुम, बाग्लुङ, पर्वत, कास्की, लमजुङ, गोरखा, तनहुँ, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, संखुवासभा र पाँचथरमा लघुजलविद्युत आयोजनाबाट ती जिल्लाको घरायसी ऊर्जाको माग पूर्ति गर्न सकिन्छ। बाग्लुङ यसमा अग्रणी हो। बझाङ धेरै पछाडि छैन।
तर आम रूपमा जिल्ला विकासका लागि स्थानीय निकायलाई राम्रो राजस्वको स्रोत र स्थानीय उद्योगधन्दालाई नियमित तथा विश्वसनीय ऊर्जाको स्रोत मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजनाबाट प्राप्त हुनसक्छ। अहिले ऊर्जा स्रोतको राजस्व बढी भएका जिल्लामा स्याङ्जा, लमजुङ, तनहुँ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र मकवानपुर पर्छन्। भविष्यमा पहिचान गरिएका सबै ऊर्जा उत्पादनयोग्य जलस्रोतको पूरै उपयोग गर्ने हो भने सबैभन्दा सम्पन्न सुदूर तथा मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्ला हुनेछन्। कर्णाली जलाधार सबैभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन सम्भावना भएको क्षेत्र हो। कोसी जलाधारमा परेका जिल्लाको समृद्धि पनि ऊर्जा विकासबाट सम्भव छ।
जलविद्युत आयोजनाको निर्माणले हिमाली तथा पहाडी जिल्लालाई प्रत्यक्ष रूपमा ऊर्जा राजस्वको बढी फाइदा पुग्छ। तर नियमित ऊर्जा आपूर्तिले सबै जिल्ला लाभान्वित हुन्छन्। तराईका जिल्लालाई सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट विशिष्ट लाभ पुग्छ।
वनस्रोत
घरायसी इन्धनका लागि दाउरा, गाईवस्तुलाई घाँसपात, ढलापडा रूखबाट काठ–चिरान र तल्लो पहाडी क्षेत्रमा खोटो संकलनबाहेक वनस्रोतको उल्लेख्य व्यावसायिक उपयोग हुन सकेको छैन। हो, निश्चित रूपमा वनजंगलले पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न र जलाधार संरक्षण गर्न सहयोग पुर्याकएका छन्।
पर्यावरणीय सन्तुलन नबिगारी, जलाधार नसुकाई काठ तथा गैरकाष्ठ उत्पादनका लागि वनको व्यावसायिक उपयोग गर्न सकिने सम्भावना भएका जिल्ला हुन् कैलाली, कपिलवस्तु, रुपन्देही, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र मोरङ। तर महोत्तरीको सागरनाथमा जेनतेन एउटा आयोजना चलेको छ। रुपन्देहीको व्यावसायिक आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन।
मध्यपहाडी क्षेत्रका संखुवासभा, धनकुटा, भोजपुर, रुकुम, सल्यानजस्ता जिल्ला पनि वनको व्यावसायिकीकरण गर्न सकिने जिल्ला हुन्। सामुदायिक वनको अवधारणाले वन संरक्षणमा राम्रो योगदान गरेको छ। वन उपभोक्ता समूहहरू वनस्रोतको आम्दानीबाट आर्थिक रूपले सक्षम हुँदै छन्। अब विस्तारै वन संरक्षणको मूल ध्येयमा कमी नआउने गरी व्यवस्थित रूपमा व्यावसायिकीकरण गर्ने हो भने मध्यपहाडी धेरै जिल्ला र तराईका केही जिल्लाको राम्रो आयस्रोत बन्नसक्छ र रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ।
उद्योग
उद्योगका लागि कच्चापदार्थको मूल स्रोत कृषि, वन र खानी हो। एक जिल्ला एक उत्पादनको नीतिले मात्र उद्योगलाई पुग्ने गरी कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुनसक्छ। छरिएको कृषि उत्पादनलाई संग्रहित गरेर गुणस्तरयुक्त तयारी खाद्यपदार्थ वा प्रसाधन–सामग्री उत्पादन गर्न नसकिने भएकाले आलु–चिप्स उद्योगले आलु भारतबाट, तेल उद्योगले भटमास अर्जेन्टिना र लिथुआनियाबाट, जुस उद्योगले सुन्तला ब्राजिलबाट मगाउन फाइदा देख्छन्। एकीकृत र गुणस्तरयुक्त खेती जिल्लागत वा क्षेत्रगत विशिष्टताका आधारमा गरिने हो भने ती जिल्लामै सम्बन्धित प्रशोधन उद्योग खुल्नसक्छन्।
खानीस्रोतमा अहिले चुनढुंगा प्रमुख देखिएकाले तेह्रथुम, उदयपुर, मकवानपुर, धादिङ, पाल्पा, रुपन्देही, दाङ, रोल्पा र सुर्खेत सिमेन्ट उद्योगका केन्› बनेका छन्। फलामका लागि बाग्लुङ पर्वत, रामेछाप सम्भाव्य देखिन्छन्, तर मानवबस्तीको व्यवस्थापन समस्या बन्नसक्छ। ढुंगा तथा गिट्टी उद्योग चुरेभावर क्षेत्रमा छरपष्ट छन्, तर सम्भावना महाभारत शृंखलाका जिल्लामा छ। मध्यपहाडी राजमार्ग पूरै निर्माण भएपछि धेरै ढुंगा उद्योग यो क्षेत्रमा आउनसक्लान्।
अन्तरिक बजारको एफएमसिजी (फास्ट–मुभिङ कन्ज्युमर गुड्स) साबुन, मन्जन, प्रसाधन सामग्री, आदि उद्योगको केन्› भोलिका दिनमा तनहुँ, स्याङ्जा, लमजुङ र गोरखा क्षेत्र बन्नसक्छ। किनभने, यो क्षेत्रमा ऊर्जाको दह्रो स्रोत हुनुका साथै काठमाडौं, पोखरा र भरतपुरजस्ता ठूला आन्तरिक बजार पर्छन्।
तेस्रो मुलुक निर्यातको लक्ष्य गरेर स्थान चयन गरिएका उद्योगलाई निश्चित रूपमा लागत लाभ हुन्छ। चिनियाँ बजारलाई लक्षित गर्ने वस्तु उत्पादन गर्न नुवाकोट, काभ्रेपलान्चोक र संखुवासभा उपयुक्त क्षेत्र हुन्। तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि झापा–मोरङ, भारत निर्यातका लागि नवलपरासी, कैलाली–कञ्चनपुर उपयुक्त हुन्। रुपन्देहीले उद्योगभन्दा लुम्बिनीको आध्यात्मिक पर्यटनको सेरोफेरोमा गाँसिएका सेवा क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्दा नै बेस हुन्छ।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७१ ०२:२२ बिहीबार