मंगलबारदेखि आयोगले होलोग्रामबिनाको सामान्य कागजमा प्रिन्ट गरिएको अस्थायी मतदाता परिचयपत्र बाँड्न थाले पनि कांग्रेस–एमालेले यसको 'दुरुपयोग हुन सक्ने' भन्दै 'नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रयोग नै उपयुक्त हुने' सुझाएका छन्।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप नेपालले स्थायी परिचयपत्र वितरण हुन नसकेपछि नागरिकताका आधारमा मतदान व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। 'सबैभन्दा राम्रो विकल्प नागरिकतालाई आधार बनाएर मतदानको व्यवस्था गर्नु नै हो,' नेपालले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'यसो गर्दा धाँधलीको सम्भावना कम हुन्छ।'
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले पनि अस्थायी परिचयपत्रभन्दा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रावधान नै राम्रो हुने बताए। 'अहिलेको अवस्थामा अस्थायी परिचयपत्र सम्बन्धित व्यक्तिले नपाउने, बीचैमा कसैले कब्जा गरी धाँधली गर्ने सम्भावना रहन्छ,' थापाले भने, 'यसको सट्टा नागरिकताको प्रावधान उपयुक्त हुन्छ।'
सामान्य किसिमको परिचयपत्र कुनै पक्षले खोस्ने खतरा भएकाले दुरुपयोग हुनसक्ने थापाको भनाइ छ। 'सुरुमा भनिएजस्तो बायोमेटि्रक्ससहितको परिचयपत्र नहुनेबित्तिकै त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ,' उनले भने।
सुरुमा निर्वाचन आयोगले फोटो, हस्ताक्षर, औंठाछापलगायत सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरणसहितको 'एटिएम कार्ड' आकारकै परिचयपत्र प्रयोगमा ल्याउने प्रचार गरेको थियो। अन्तिम समयमा आएर सामान्य कागजमा प्रिन्ट गरिएको कार्ड बाँड्न थालेपछि कांग्रेस–एमालेले दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन्।
'मतदाता परिचयपत्रका विषयमा त्यति ठूलो हौवा चलाएर अहिले किन यस्तो गरियो?' एमाले नेता नेपालले भने, 'हप्ता–दस दिनअघि पनि उहाँ (निर्वाचन आयुक्तहरू) हरू स्थायी परिचयपत्र छाप्न लागेको बताउनुहुन्थ्यो। अहिले अकस्मात सरसल्लाह नै नगरी यो निर्णय आउँदा हामी छक्क परेका छौं।'
आयुक्तहरू भने वितरण थालिएको सामान्य परिचयपत्रलाई पनि स्थायी नै भनी दाबी गर्छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले अहिले वितरणमा ल्याइएको परिचयपत्र स्थायी प्रकृतिकै भएको दाबी गर्दै भने, 'पहिले भनेजस्तो बायोमेटि्रक्ससहितको परिचयपत्र गृहले बाँड्ने हो, हामीले वितरणमा ल्याएको परिचयपत्रलाई अस्थायी भनेका छैनौं।'
आयोगले संकलन गरेको फोटोसहितको मतदाता नामावली हरेक मतदान केन्द्रमा हुने भएकाले फर्जी मतदान गर्न सम्भव नभएको उनले जिकिर गरे। 'मतदाता नामावलीका बेला संकलन गरिएको फोटोसहितको विवरण मतदान अधिकृतसँग हुन्छ, उसले बोकेको परिचयपत्रमा पनि हुन्छ, अनुहार पनि हेरिन्छ,' उप्रेतीले भने, 'कसैले दुरुपयोग गर्न सम्भव छैन।'
मतदान अधिकृतले नाम र फोटो रुजु गरेर मात्र भोट हाल्न दिने भनिए पनि व्यावहारिक हिसाबले कठिनाइ हुने नेताहरूको भनाइ छ। यसले पनि आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको उनीहरू बताउँछन्।
व्यर्थमा पाँच करोड खर्च
औचित्य नै नभएको अस्थायी मतदाता कार्ड छपाइ र ढुवानीमा निर्वाचन आयोगले करोडौं खर्चेको छ। आयोग स्रोतका अनुसार मतदाताकार्ड छपाइका लागि कागज खरिद, छपाइ र ढुवानीमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। यसमध्ये कागज ढुवानीमा मात्रै ५३ लाख खर्चेको छ।
अस्थायी कार्ड छाप्न आफ्नै जनशक्ति र प्रिन्टर प्रयोग गरिए पनि त्यसमा प्रयोग हुने मसी र जनशक्तिका लागि ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको स्रोतले बतायो। दुर्गम ठाउँमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत ढुवानी गर्नुपर्ने हुँदा हेलिकप्टर भाडा र सुगम ठाउँमा प्रहरीको गाडीमा पठाउँदा त्यसमा प्रयोग हुने इन्धन गरेर झन्डै ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने आयोग स्रोतले जानकारी दियो।
आयोगका सहसचिव महेश्वर न्यौपानेले छपाइभन्दा ढुवानीमा धेरै खर्च भएको बताए। 'झन्डै ५३ लाख रुपैयाँको कागज किनेका थियौं,' न्यौपानेले नागरिकसँग भने, 'छापेको आफ्नै जनशक्ति र प्रिन्टरले हो, तर ढुवानीमा करोडौं खर्च भएको छ।'
दुई वर्ष अघिदेखि मतदाताकार्ड बनाउन भन्दै फोटोसहितको नामावली संकलन गरेको आयोगले झन्डै दुई महिनाअघि स्थायी परिचयपत्रकै लागि टेन्डर गरेको थियो। कमिसनको लोभमा सस्तोमा टेन्डर हालेको कम्पनीलाई नदिन आयोग पदाधिकारीहरूको दबाबका कारण विवाद भएपछि स्थगित भएको थियो।
आयोग स्रोतका अनुसार टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी ६ कम्पनीमध्ये जगदम्बा प्रिन्टिङले कम मूल्य प्रस्ताव पेस गरे पनि आयोगकै केही पदाधिकारी र प्रमुख दलका नेताबाट जगदम्बाभन्दा झन्डै पाँच रुपैयाँ महँगो टेन्डर हालेको भारतीय लगानीको समा प्रिन्टर्सलाई दिने दबाब आएको थियो। त्यतिबेला भ्याटबाहेक ४ रुपैयाँ ५१ पैसाका दरले मतदाता परिचयपत्र छाप्ने प्रस्ताव जगदम्बाले गरेको थियो भनेे समा प्रिन्टर्सले ८ रुपैयाँ ४० पैसामा काम गर्ने भनी टेन्डर हालेको थियो।
आयोगले अहिलेसम्म के कारण टेन्डर रद्द गरिएको भन्ने सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। जबकि त्यतिबेलै टेन्डर दिएको भए स्थायी परिचयपत्र बन्न सक्थ्यो भनी निर्वाचन आयुक्तहरू नै बताउँछन्।
टेन्डर रद्द भएपछि आयोगले तीन साताअघि आफैं कागज किनेर अस्थायी परिचयपत्र छाप्ने निर्णय गरेको थियो। एक साताभित्रै छापेर जिल्लामा बाँडिसक्ने दाबी आयोगले गरे पनि छपाइका लागि दुई साता लागेपछि आइतबारदेखि मात्रै परिचयपत्र जिल्ला पठाउन सुरु गरिएको छ।
आयोग आफैंले छापेको परिचयपत्रका लागि कागज खरिद गर्दा पनि आर्थिक पारदर्शिता अपनाइएको छैन। प्रतिसिट ३ रुपैयाँ ६५ पैसा टेन्डर हालेको सिम्को बिजनेस प्रालिबाट कागज नकिनेर प्रतिसिट ५ रुपैयाँ १९ पैसा हालेको प्रिन्टिङ कम्पनीबाट कागज किनेको स्रोतले बतायो।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७० २१:४३ मंगलबार