प्रहरीको दुबै पेट्रोलपम्पमा स्टाफ प्रहरी नै हुनेहुँदा स्टाफको तलव सरकारी कोषवाटै आउँछ। प्रहरीले सरकारलाई आयकर समेत तिर्नू पर्दैन। राजनीतिक दलहरुलाई चन्दा दिनुपर्ने झन्झटवाट समेत प्रहरी मुक्त भएपनि प्रहरी कल्याण कोषद्धारा सञ्चालीत पम्पको आर्थिक विवरण सधै घाटा देखिएपछि प्रहरी महानिरिक्षक रमेशचन्द ठकुरी आफैंले पम्प घाटाको रहस्य पत्ता लगाउन आन्तरिक छानवीन समिति गठन गरेका थिए।
समितिले तीन महिना लगाएर अनुशन्धान पछि 'प्रहरी प्रधान कार्यालय र बाराको पथलैयामा सञ्चालीत पम्पमा करिव चार करोड अनियमितता रहेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि पम्प घाटाको रहस्य खुलेको थियो। यो २०६१ पछिको विवरण हो। त्यसभन्दा अगाडिको आर्थिक विवरण अझै रहस्यमै छ।
शुक्रवार प्रहरी महानिरिक्षक रमेशचन्द ठकुरीलाई बुझाईएको प्रतिवेदनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको पेट्रोल पम्पमा सबैभन्दा धेरै तीन करोड पचास लाख र बारमा सञ्चालीत पम्पमा करिव ५० लाख अनियमितता भएको निष्कर्ष दिईएको छ।
पुस २४ गते डिआईजी उपेन्द्रकान्त अर्यालयको संयोजकत्वमा गठीत समितिले वर्तमान पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी र पम्पमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई अनुशन्धानको दायरामा ल्याएर अनुशन्धान गरेको थियो।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार पम्प अनियमिततामा बहालवाला र अवकासप्राप्त उच्च प्रहरी अधिकारीहरुको समेत नाम मुछिएको छ। स्रोतले भन्यो' अनुशन्धानवाट एआईजीदेखी प्रहरी जवान समेत मुछिएका छन्।'
प्रहरीको दुबै पेट्रोलपम्पमा स्टाफका रुपमा प्रहरी कर्मचारी नै खटिने कारण स्टाफ खर्च कम हुने जस्तोसुकै अभावमा पनि प्रहरीले नियमित डिजेल र पेट्रोल पाउने, सरकारलाई आयकर तिर्नू नपर्ने तथा राजनीतिक दलहरुलाई चन्दा दिनुनपर्ने कारण प्रहरी पेट्रोलपम्पको आम्दानी अन्य पेट्रोल व्यवसायिको भन्दा राम्रो हुने इन्धन व्यवसायिहरु दावी गर्छन। एक पेट्रोल व्यवसायिले भने' प्रहरीको एक पेट्रोल पम्पवाट न्युनतम पनि बार्षिक २ करोड नाफा हुनुपर्छ।'
प्रहरीले नक्सालको पेट्रोलपम्पवाट मात्र पेट्रोल र डिजेल गरी दैनिक २० हजार लिटर बेच्दै आएको छ। एक लिटर पेट्रोलमा २ रुपैंया ३५ पैसा र डिजेलमा करिव २ रुर्पैया ७५ पैसा नाफा हुने व्यवसायिहरु बताउंछन। बन्द, हड्ताल र डिजेल पेट्रोलको अभावहुंदा प्रहरी पेट्रोलपम्पमा चौगुना विक्रि हुने गरेको छ।
शुक्रवार बुझाएको प्रतिवेदनमा समितिले पेट्रोलपम्प सञ्चार सुधारका लागि १५ भन्दा बढी सुझाव समेत दिएको छ। स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा पम्पको नियमित लेखा परिक्षण गर्नुपर्ने,लेखा पद्धतीलाई अध्यावधी र आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, दुबै पेट्रोलपम्पको भौतिक सम्पत्तिको तत्काल मुल्यांक हुनुपर्ने,पम्पवाट उधारोमा इन्धन दिने प्रथा बन्द गर्नुपर्ने,मौखिक आदेशको आधारमा इन्धन दिने प्रथा तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, प्रहरी कार्यालय बाहेकका अन्य कार्यालयलाई स्लीप प्रथा बन्द गर्नुपर्ने , पम्पको नियमित अनुगमन र निरिक्षक गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव उल्लेख छ।
पथलैयामा २८ वर्ष अगाडिवाट पम्प सञ्चालनमा रहेको र काठमाडौंमा १६ वर्ष अगाडि पम्प स्थापना भएपनि समितिले २०६१ पछिको आर्थिक गतिविधिको मात्र अनुशन्धान गरेको थियो।
प्रतिवेदनमा पथलैयामा सञ्चालीत पम्पको हालसम्म लेखा परिक्षण समेत नभएको औल्याएको छ। नक्सालमा रहेको पेट्रोलपम्पको भौतिक मुल्यांक नभएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा पम्पले इन्धन उधारोमा दिएको अभिलेख दुरुस्त नराखेका कारण एकिन विवरण उपलब्ध हुन नसकेको उल्लेख छ। प्रतिवेदमा प्रधान कायांलयको पम्पले मात्र करिव २ करोड ५० लाख भन्दा बढि उधारो उठाउन बांकी रहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनम पथलैयाको जिन्सी तथा नगदको एकिन विवरण नरहेको,काठमाडौंमा रहेको पम्पको इन्धन मौज्दात मात्र देखाइएको तर भौतिक परिक्षण नगरिएकाले एकिन विवरण उपलब्ध हुन नसकेको उल्लेख छ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले तयार पार्ने प्रत्येक वर्षको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा दुबै पेट्रोलपम्पमा हुने गरेका अनियमित कामका बारेका ध्यानाकर्षण गराउने गरेको थियो। तर सुझाव कार्यान्वयन नभएको २०६५ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रहरी प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले पेट्रोल पम्प सम्बन्धी अनुशन्धान समितिको प्रतिवेदन महानिरिक्षक समक्ष पुगेको बताए। उनले अनुशन्धान प्रतिवेदनमा अनियमितता देखिएको जानकारीदिंदै अन्य तथ्य भने बताउन चाहेनन्। उनले भने'अहिले प्रतिवेदन अध्ययनकोक्रममा रहेकाले अन्य कुरा सार्वजनिक गर्नु उचित हुन्न। अनियमिततामा संलग्न रहेका अधिकारीमाथि प्रधान कार्यालयले कार्वाही गर्छ।'
प्रकाशित: ५ वैशाख २०६७ २३:५२ आइतबार