उद्यम र उद्यमशीलताले निष्क्रिय पुँजी, जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोत उपयोगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्छ र निर्यात बढाई राष्ट्रिय आयमा योगदान पुर्याउँछ। देशको समग्र क्षेत्र चलायमान बनाउन उद्यमशीलताको विकास अपरिहार्य छ। कृषि प्रधान देश हुनुको नाता नेपालमा खाद्यान्न बालीलगायत जडीबुटी र विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपलब्धता प्रचुर छ।
कृषिजन्य उद्योग, पिउने पानी, विद्युत् विकास एवम् पत्थर र खानीजजन्य कच्चापदार्थको सदुपयोग गरेर उद्योग सञ्चालनको सम्भावना प्रशस्त छ। साना तथा मझौला उद्योग स्थापना र योगदानको सन्दर्भमा करिब नौ लाख २३ हजार उत्पादन, सेवा र कृषि क्षेत्रका उद्योग देशमा छन्। यसबाहेक विशेषगरी लघु तथा घरेलु उद्योग हालसम्म अनौपचारिक रूपमै सञ्चालित छन्।
यसरी अनौपचारिक तवरले सञ्चालित उद्योगसम्बन्धी कुनै अध्ययन भएको छैन। यससम्बन्धी ठोस आँकडा पनि राखिएको छैन। देशमा स्थापित औपचारिक साना तथा मझौला उद्योगमध्ये करिब ५० प्रतिशत उद्योग व्यापारसँग सम्बन्धित छन्। बाँकी ५० प्रतिशत उद्योग कृषि, पशुपन्छी पालन र अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४६ प्रतिशत हिस्सा यसै क्षेत्रले ओगटेको अनुमान छ।
नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधन सम्पन्न देश हो। यहाँ विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसाय स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना भए पनि रोजगारीको खोजीमा युवा खाडी तथा अन्य मुलुकमा जाने प्रवृत्ति तीव्र छ।
यसरी रोजगारीका अवसर खोज्न बिदेसिने युवाहरूमा करिब ८९ प्रतिशत पुरुष र ११ प्रतिशत महिला छन्। एक दशकयता युवाको विदेश जाने प्रवृत्तिले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा असर गर्न सक्ने संकेत पनि देखा पर्न थालिसकेका छन्। यसको एउटा मात्र सकारात्मक र देखिने पक्ष भनेको देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट रेमिटेन्स प्राप्त हुनु हो। जुन सन् २०१९/२० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २३.२३ प्रतिशत रहेको छ र यो प्रतिशत क्रमशः बढ्दै गएको पाइन्छ।
रेमिटेन्सले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गरेको योगदानबाट प्रत्यक्षतः सकारात्मकजस्तो देखिए पनि समग्रतामा नकारात्मक पक्षहरू पनि रहेका छन्। रेमिटेन्समा कति समय भर पर्ने र त्यसको विकल्पमा के गर्ने भन्ने नीति निर्धारण गर्नु आवश्यक छ। मानिसलाई विदेश मात्र पठाएर देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा तहसनहस पार्ने काम नहोस् भन्नेमा ध्यान पुग्न सक्नुपर्छ।
युवाले स्वदेशमै बसेर स्थानीय कच्चा पदार्थ र स्रोत साधनको उपयोग गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहयोग पुर्याउन सक्दा वहुआयामिक लाभ प्राप्त हुन्छ। तिनले घरपरिवारसँग छुट्टिएर बस्नु पर्दैन र यहीको ढिडोरोटो खाएर देशको अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने अवस्था आउँछ। हाम्रो मुलुकमा जग्गा जमिन, मानवीय स्रोत, परम्परागत सिपलगायत स्थानीय स्रोत साधन उपयोग हुन सकेको छैन। कृषि उत्पादन हुन सक्ने खेतबारी बाँझो र खण्डहर बन्दैछन्, अन्य प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग हुन नसकेकाले खेर गइरहेका छन्। यसबाहेक अघिल्लो पुस्तासँग भएको सिप दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन।
पुस्तान्तरण हुँदा सिप हस्तान्तरण करिब शून्य हुन पुगेको छ। यो नेपालका लागि सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपले पनि निराशाजनक छ। यसबाहेक ग्रामीण क्षेत्रको सामाजिक व्यवस्थामा समेत यसले गहिरो खाडल निर्माण गरेको छ। समाजका युवा जति सबै बाहिरिँदा ग्रामीण समाजमा हुने सामाजिक कार्यहरूको नेतृत्व गर्ने पुस्ताको अभाव भएको छ।
समुदायमा हुने सामाजिक कार्यहरू जस्तै जन्तीदेखि मलामीका लागि समेत पर्याप्त जनशक्ति ग्रामीण समाजले पाएको छैन। शारीरिक रूपमा स्वस्थ, जाँगरिला र सिपयुक्त समय अर्काको देशको आर्थिक उन्नतिका लागि दिलोज्यान दिने र वृद्ध र अशक्त भएपछि स्वदेशमा फिर्ता हुने प्रवृत्ति बढेको छ। जसको कारण सरकारलाई सामाजिक दायित्व बढ्न जाने र परिवार र समाजलाई समेत आर्थिक र सामाजिक भार थपिने भएको छ।
अब नेपालका युवालाई नेपालमै टिकाउने नीति र कार्यक्रम निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भइसकेको छ। सरकारले युवालाई देशमै स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले विगतका केही वर्षहरूमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, बिजनेस स्टार्टअप, मेक इन नेपाल आदिका लागि उद्योग दर्ताको एकद्वार प्रणाली तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा जस्ता केही सकारात्मक कार्यक्रम ल्याएको पनि छ।
यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा स्पष्ट मापदण्डको अभाव, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ति, नातावाद कृपावाद एवम् पहुँचमा अनावश्यक भन्झटलगायतका अड्चनले वास्तविक योजना र लक्ष्यसहित लागेका व्यक्तिसमेत निराश हुँदै गएका छन्। ती निराश व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि एयरपोर्टमा लाग्ने लाइनको अग्रपंक्तिमा उभिन बाध्य छन्।
विभिन्न झन्झट व्यहोरेर पनि व्यवसाय गरी नेपालमै सक्रिय जीवन निर्वाह गर्छु र परिवारका सदस्यको रेखदेख गर्छु भनेर लागेको युवा पनि विभिन्न प्रकारका समस्याबाट प्रताडित छन्। व्यवसायका लागि ऋण लिन वित्तीय संस्थामा जाँदा विभिन्न प्रकारका प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने, ग्रामीण क्षेत्रका जग्गा जमिन धितोमा राखेर ऋण उपलब्ध गराउन वित्तीय संस्थाहरू सहमत नहुने, सहमत भइहाले पनि अत्यन्तै न्यूनतम मूल्यांकन गरी ऋण उपलब्ध गराउने, महिला उद्यमीहरूको हकमा पुँजीगत स्वामित्व नहुँदा धितोका रूपमा जग्गा जमिन राख्न नसक्ने र वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण सुविधा नपाउने जस्ता अप्ठ्यारा छन्।
महिला उद्यमीमध्ये १३.४ प्रतिशत मात्र बैंकको ऋण परिचालन गर्न सक्षम भएको तथ्यांक छ। सन् २०२४/२५ मा थप ७२ हजार महिला उद्यमीले सहुलियत दरको ऋण प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। जसलाई महिला उद्यमशीलता विकासको लागि एक सकारात्मक प्रयासको रूपमा लिइएको छ।
उत्पादित वस्तुको बजार नहुनु नै नेपाली उद्यमीले भोगेको सबैभन्दा उल्लेख्य समस्या हो। उद्यमी बन्न विभिन्न प्रकारका कष्ट उठाएर व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्छ। त्यसका लागि उसले ऋण लिन्छ, कच्चा पदार्थ खरिद गर्छ, कर्मचारीलाई तलब र ज्याला दिन्छ। सरकारलाई कर तिर्छ र वस्तु उत्पादन गर्छ। उत्पादित वस्तु बिक्रीले बजार पाउँदैन र चारैतिर भौंतारिन्छ। आफ्ना उत्पादन समयमै र उचित मूल्यमा बिक्री गर्न नसकेपछि व्यवसाय धान्न सक्दैनन् र व्यवसाय दर्ता खारेज गर्न सरकारी कार्यालयसम्म पुग्छ।
नेपालमा व्यवसाय दर्ता खारेज गर्ने झन्झट व्यवसाय दर्ता गर्नुभन्दा पनि बढी छ। त्यसैले व्यवसायी र व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति हत्पति व्यवसाय दर्ता गर्नै चाहँदैनन्। त्यसैले युवालाई व्यावसायिक क्रियाकलापमा आकर्षित गर्न यस्ता अनावश्यक प्रक्रिया हटाएर सरल, पारदर्शी र झन्झटरहित बनाउनु जरुरी छ।
आजको विश्व सीमाविहीन जस्तो भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा बढेको बजारीकरणको सुविधासँगै प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ। यसको लागि नेपालमा स्थापना भई सञ्चालन हुने व्यवसायलाई सरकारको तर्फबाट राहतका कार्यक्रम उपलब्ध गराउनुपर्छ। लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगलाई इन्क्युवेसन सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रभावकारी तवरले अघि बढाउनुपर्छ। यसका साथै उद्यमीहरूको क्षमता तथा सिप विकास, वस्तुको उत्पादन, लेवलिङ/प्याकेजिङ लगायतका कार्य गर्न पनि नयाँ प्राविधिक ज्ञान तथा प्रविधिको हस्तान्तरण, कच्चा पदार्थको संकलन तथा ढुवानीमा सहुलियत, उत्पादित वस्तुको ढुवानीमा सहुलियत र वस्तुको प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणमा समेत सहुलियत र सहयोगको लागि नीति र कार्यक्रमहरू समावेश गर्नुपर्छ।
व्यवसाय सञ्चालन तथा वस्तु उत्पादनका लागि संभाव्यता अध्ययन र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य महत्त्वपूर्ण र खर्चिलो हुने गर्छ। नेपालमा कुन उद्योगका लागि कुन स्थान उपयुक्त छ भन्ने विषयमा अध्ययन– अनुसन्धान गर्ने विषय कुनै लघु, घरेलु तथा साना व्यवसायीले सम्पादन गर्न सक्दैनन्। त्यसैले सरकारको तर्फबाट व्यावसायिक अध्ययन र अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र अध्ययनको लागि सरोकारवालासम्म उपलब्ध गराउनु पर्छ।
नेपालमा पाइने काइनाइट वर्गका पत्थरजन्य वस्तुहरू विभिन्न जिल्लाका खानीबाट उत्खनन गरी कच्चा पदार्थकै रूपमा कौडीको भाउमा निकासी गरिन्छ। त्यसलाई प्रशोधन गरेपछि तोलाको दरमा खरिद गरी हामी नेपालीले नै प्रयोग गरिरहेका छौं। यस्तो हुन नदिन सरकारको तर्फबाट त्यस्ता बहुमूल्य पदार्थहरू उत्खनन गर्न नेपाली उद्यमीहरूलाई मात्र अनुमति दिने र त्यस्ता वस्तु कच्चा पदार्थको रूपमा नभई तयारी रूपमा मात्र निर्यात गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सके त्यस्ता व्यवसायमा नेपाली युवाले रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्ने र विदशी मुद्रा पनि नेपालमा भित्र्याउन सक्ने सम्भावना हामीसँग छ।
त्यसैगरी नेपालका हिमालयहरूबाट उत्पत्ति भएका नदीहरूबाट बग्ने पानी खनिज युक्त र सफा छ। विश्वका सीमित देशमा मात्र यस्तो पवित्र र कञ्चन पानी पाइन्छ। नेपालले यस्तो पानीको विशेषतासहित विश्व बजारमा यथेष्ट जानकारी गराउन सके यसलाई नेपाली ब्रान्डमा उत्पादन र बिक्री गर्न र देशका हजारौं युवालाई उद्यमतर्फ आकर्षित गरेर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ। हामी अहिले जलवायु परिवर्तन यसका असर र उत्थानशीलताको विषयमा बहस गरिरहेका छौं।
यसरी खेर गइरहेका प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदुपयोग गरी सिर्जना गर्न सकिने व्यवसायमार्फत जलवायु परिवर्तनमा प्रतिकूल असर नपर्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई समेत सहयोग पुग्ने भएकाले यसतर्फ नीतिगत सुधार र बजेट विनियोजन जस्ता कदम तत्काल चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
– अध्यक्ष, महिला उद्यमी महासंघ नेपाल।
प्रकाशित: १२ श्रावण २०८२ ०६:५२ सोमबार