सन् २०२१ मा ट्रम्प प्रशासनको आक्रामक लबिङपछि १४५ भन्दा बढी देश विश्वव्यापी न्यूनतम कर्पोरेट करका नियममा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई व्यावहारिक रूपमा कर छुट दिन सहमत भए। तर लोकतन्त्रले कुलीनतन्त्रमाथि विजय हासिल गर्ने हो भने नीति–निर्माताले अत्यधिक सम्पत्तिमा उपयुक्त कर लगाउनै पर्छ र त्यसो गर्न कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
अहिले बहुपक्षीय कर सहकार्यलाई विफल पार्ने प्रयास भइरहेका छन् र लोकतान्त्रिक शासन प्रक्रियालाई अत्यन्तै धनीहरूको जबर्जस्ती शासनले प्रतिस्थापन गर्ने कार्य विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको छ। यसलाई हामी २१औं शताब्दीको ‘सिजरवाद’ भन्छौं। रोमका सम्राट जुलियस सिजरको नाम दिइएको यो वादमा कुनै शक्तिशाली र करिस्मायुक्त नेताले जनताको प्रत्यक्ष समर्थनको नाममा राज्यसत्ता आफ्नो हातमा केन्द्रित गर्ने गर्छन्। प्रस्ट छ, अत्यधिक सम्पत्तिमा कर लगाउनु भनेको लोकतन्त्र जोगाउन अत्यावश्यक छ भन्ने तथ्य स्वीकार गर्नु हो।
सौभाग्यवश यस क्षेत्रमा केही प्रगति भएको छ। अफ्रिकी संघले संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय कर सहकार्यसम्बन्धी फ्रेमवर्क कन्भेन्सनको नेतृत्व गरिरहेको छ। कोलम्बिया, ब्राजिल, स्पेन र ट्युनिसियाले प्रगतिशील कर सुधार लागु गरेका छन्। फ्रान्सेली जनताले अति धनीमाथि २ प्रतिशत करका लागि बलियो समर्थन जनाएका छन् र ‘क्यालिफोर्निया वेल्थ आउट पहल’ अन्तर्गत अर्बपतिहरूको कुल सम्पत्तिमा एकपटकका लागि ५ प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
तर कर न्याय भन्ने विषय अझै पनि तीव्र विवादको विषय बनेको छ। जनवरीको सुरुवातमा ओइसिडी/जी–२० समावेशी फ्रेमवर्कका वार्तामा एक सय ४५ भन्दा बढी देशले ठुला अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई ‘फ्री पास’ दिन सहमति जनाए। सुरुदेखि नै शक्ति असन्तुलनका कारण कमजोर बनेको ओइसिडी/जी–२० प्रक्रियालाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि अपहरण गर्न सजिलो साबित भयो।
दशकौंको कठिन वार्तापछि सन् २०२१ मा सहमति भएको १५ प्रतिशत विश्वव्यापी करको न्यूनतम प्रावधानबाट समेत ठुला अमेरिकी ऊर्जा, प्रविधि र औषधि कम्पनीहरूले छुट पाएका छन्। यसका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले तीव्र लबिङ र कसरत गरेको थियो।
निःसन्देह, ओइसिडी/जी–२० समावेशी फ्रेमवर्कले आफूले गरेको आत्मसमर्पणलाई खुला रूपमा घोषणा गर्न सकेन। त्यसको सट्टा उसले विद्यमान अमेरिकी कर व्यवस्था मूल सम्झौताको दोस्रो पिलर समान रहेको दाबी ग¥यो, जसको अर्थ अमेरिकामा मुख्यालय भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमाथि अन्य देशहरूले थप कर लगाउन नपाउने भन्ने हुन्छ तर यी दुई व्यवस्था एउटै होइनन्। विश्वव्यापी न्यूनतम करले देशअनुसारको हिसाब गणना गर्छ, जबकि अमेरिकी नियमले अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कुल वैदेशिक नाफामा कर लागु गर्छ। यसले केही देशमा तिरेको उच्च करलाई अन्यत्र शून्य करसँग समायोजन गर्न अनुमति दिन्छ, जसले शून्य–कर क्षेत्रको फाइदालाई पुनःस्थापित गर्छ।
यो नयाँ सम्झौताले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले जहाँ सञ्चालनमा आउँछन्, त्यहीं न्यूनतम समन्वित कर तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई मात्र कमजोर बनाउँदैन, बरु यसले अमेरिकी मुख्यालय भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई अन्य सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिन्छ, जबकि बाँकी सबै विश्व अझै पनि १५ प्रतिशत विश्वव्यापी न्यूनतम करको दायरामा छन्। यो आत्मसमर्पणको प्रक्रिया पनि चाखलाग्दो थियो। अमेरिकी प्रतिशोधको धम्कीबिच जी–२० समूहका नेताहरूले गत जुन महिनामा नयाँ सर्तहरू पहिल्यै तय गरेका थिए। ट्रम्पसँग अर्को टकराव टार्न उक्त समावेशी फ्रेमवर्कका सदस्य राष्ट्रहरूले गत महिना ती सर्तहरू औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेका हुन्।
एक शताब्दीअघि ओस्वाल्ड स्पेङ्लरले लोकतन्त्रको पतन र ‘सिजरवाद’को उदयबारे चेतावनी दिँदै भनेका थिए – ‘तानाशाही पैसामुखी अर्थतन्त्रका शक्तिहरू’ले नियामक राज्य र बहुपक्षीयतालाई विघटन गरिरहेका छन्। ट्रम्पको आक्रामक नवव्यापारवादी रणनीतिले एकतर्फी रूपमा दण्डात्मक भन्सार घोषणा गर्ने, नाकाबन्दीको धम्की र कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय नेताहरू अपहरण गर्ने, निजी समुद्री डाँकुजस्तै विमानवाहक युद्धपोत प्रयोग गर्ने र उपनिवेशीय नियन्त्रण पुनःस्थापित गर्न डिजाइन गरिएका ‘शान्ति बोर्ड’ प्रस्ताव गर्ने कार्य गरेको छ। यो कार्यले जहाँ सम्भव छ, त्यहाँ विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ। यसको उद्देश्य स्रोतहरूलाई कब्जा गर्नु र चीनजस्ता प्रतिस्पर्धीलाई तिनमा पहुँचबाट रोक्नु हो।
तर कुनै पनि देशले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र अति धनीमाथि कर लगाउने आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई त्याग्नुहुँदैन। यस्तो अधिकार छोड्नु नैतिक रूपमा मात्र होइन, रणनीतिक रूपमा पनि गलत छ, आर्थिक रूपमा समेत झन् मूर्खतापूर्ण छ।
यसलाई बुझ्न ब्राजिलमा राष्ट्रपति लुइस इग्नासियो लुला दा सिल्भाको नेतृत्वमा भएको आर्थिक पुनरुत्थान, स्पेनमा प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजको कार्यकालको सशक्त वृद्धि वा कोलम्बियामा पूर्वअर्थमन्त्री जोसे अन्तोनियो ओकाम्पोले प्रगतिशील कर सुधार सुरु गरेपछि देखिएको वृद्धिलाई हेर्न सकिन्छ।
यी सरकारहरूले ट्रम्पको दबाबलाई अस्वीकार गरेका छन् र उनीहरूले अहिले विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक प्रतिगामी–विरोधी गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यी सफलताले प्रगतिशील वित्तीय नीतिहरू र सुदृढ राज्य क्षमताबिच रहेको सकारात्मक आर्थिक सूचकहरू र बढ्दो सामाजिक ऐक्यबद्धताको स्पष्ट प्रमाण दिन्छन्।
युरोपमा पनि धेरैले यही निष्कर्षलाई आत्मसात् गर्दै छन्। फ्रान्समा ‘जुकमान कर’अन्तर्गत गाब्रिएल जुकमानले अति धनीको सम्पत्तिमा न्यूनतम २ प्रतिशत कर लगाउने प्रस्तावलाई सर्वसाधारणको ९० प्रतिशत समर्थन देखिएको छ। यो विषय त्यहाँ राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा छ। राष्ट्रियसभाले सुरुमा अस्वीकार गरे पनि यस वर्ष यो विषय पुनः छलफलमा आउने देखिएको छ।
त्यसैगरी गत डिसेम्बरमा ट्युनिसियाले १० लाख डलरभन्दा बढी सम्पत्ति भएका बासिन्दाहरूको विश्वव्यापी सम्पत्तिमा (घरजग्गा, सेयर, बन्ड र क्रिप्टोकरेन्सी सहित) ०.५ देखि १ प्रतिशत नयाँ कर स्वीकृत ग¥यो। यसैगरी अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्नियामा यस वर्ष मतदाताले स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सहायता र शिक्षा कोषका लागि अर्बपतिहरूको सम्पत्तिमा एकपटकका लागि ५ प्रतिशत कर लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछन्। केही अर्बपतिहरूले समेत यस पहललाई समर्थन गरिरहेका छन्। यसैबिच न्युयोर्कमा अन्तर्राष्ट्रिय कर सहकार्यसम्बन्धी फ्रेमवर्क कन्भेन्सनतर्फ संयुक्त राष्ट्रसंघमा वार्ता पुनः सुरु हुँदै छ। यो फोरम कर्पोरेट कब्जाबाट न्यून हिसाबले प्रभावित हुने आशा गर्न सकिन्छ।
यी वार्ताबाट बाहिरिनु ट्रम्प प्रशासनले चालेको पहिलो कदम र प्राथमिकतामध्ये एक थियो। तर अमेरिकाबाहेकको बाँकी विश्वले यो वार्ता जारी राख्ने निर्णय ग¥यो। संयुक्त राष्ट्रसंघको २०२७ को महासभाबाट स्वीकृत गराउने गरी एक फ्रेमवर्क कन्भेन्सन र सीमा–पार सेवामा कर तथा विवाद समाधानसँग सम्बन्धित दुई प्रारम्भिक प्रोटोकललाई पेश गर्ने लक्ष्य रहेको छ। तर मुख्य प्रश्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नाफामा कर लगाउने अधिकार कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने हो, साथै सीमा–पार सेवाहरूमा नयाँ कर, अति धनीमाथि कर लगाउने नयाँ प्रतिबद्धता र वास्तविक सम्पत्ति स्वामित्वबारे देशहरूबिच सूचना आदानप्रदान सुदृढ गर्ने विषयहरू पनि यो वार्तामा समावेश छन्।
सन् १९२० को दशकमा बनाइएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका वर्तमान कर नियमहरू आजको डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि उपयुक्त छैनन्। न्युयोर्कका वार्ताकारहरूले यो दुर्लभ अवसरलाई स्वीकार गर्नैपर्छ। उनीहरूले बहुराष्ट्रिय उद्यमलाई स्वतन्त्र इकाइहरूको मात्र संग्रह ठान्नु हुँदैन। यही भ्रमलाई प्रयोग गरेर ठुला कम्पनीहरूले आफ्ना नाफालाई न्यून कर क्षेत्रतर्फ सारेर ओइसिडी निर्देशिकाको दुरुपयोग गर्न सक्छन्। एकीकृत करको दृष्टिकोण अवलम्बन गर्न अब धेरै ढिला भइसकेको छ। वर्तमान संरचनाले सरकारहरूलाई हरेक वर्ष कम्तीमा २४० अर्ब डलर राजस्वबाट वञ्चित गर्छ, स्थानीय फर्महरूलाई असमान प्रतिस्पर्धामा धकेल्छ। यसले क्षति भएको राजस्व पूर्ति गर्न राष्ट्रहरूलाई कम चलायमान श्रमिक आयमा कर बढाउन बाध्य बनाउँछ।
नजिकको अर्थात् ‘आम्र्स–लेन्थ’ कारोबारको पुरानो सिद्धान्तका आधारमा नभई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको विश्वव्यापी आयलाई बिक्री र रोजगारीजस्ता प्रमाणित गर्न सकिने आधारमा विभिन्न क्षेत्राधिकारमा बाँडफाँड गर्नुपर्छ। कर कन्भेन्सनको पाठले यही कुरा प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। अन्यथा अहिलेका गहिरा हिसाबले दोषपूर्ण नियमहरूले झन् जरा गाड्नेछन् र ओइसिडीमा विकास गरिएका विद्यमान ढाँचासँग अनुकूलता खोज्ने प्रयासले संयुक्त राष्ट्रसंघको कर कन्भेन्सनको महत्त्वाकांक्षा र उद्देश्य दुवै कमजोर पार्नेछ। त्यसो हुँदा असफल प्रणालीमा सानो परिमार्जन अर्को निष्फल नतिजा साबित हुनेछ। लोकतन्त्रले ‘सिजरवाद’माथि विजय हासिल गर्ने हो भने हामीले अत्यधिक सम्पत्तिमा कर लगाउनैपर्छ र त्यसो गर्न कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
–लेखक स्टिग्लिज अर्थशास्त्रका नोबेल पुरस्कार विजेता हुन् भने घोष मासाचुसेट्स विश्वविद्यालयकी अर्थशास्त्र विभागकी प्राध्यापक हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)
प्रकाशित: २८ माघ २०८२ ०८:५४ बुधबार