नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) २०५४ सालमा १० प्रतिशतको एकल दरमा लागु गरिएको थियो। पछि २०६१ सालमा यसलाई बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याइयो। विश्वका १८० भन्दा बढी देशमा लागु भ्याट दरसँग तुलना गर्दा नेपालको भ्याट दर मध्यम स्तरको मानिन्छ।
विश्वको औसत भ्याट दर करिब १८ प्रतिशत छ। विभिन्न देशले न्यूनतम ४.५ प्रतिशतदेखि अधिकतम २७ प्रतिशतसम्म भ्याट लगाएका छन्। विश्वकै सबैभन्दा कम ४.५ प्रतिशत भ्याट दर अन्डोराले लागु गरेको छ भने सबैभन्दा उच्च २७ प्रतिशत हंगेरीले लागु गरेको छ।
ओमान, जर्सी, ताइवान र संयुक्त अरब इमिरेट्सले ५ प्रतिशत भ्याट लगाएका छन् भने क्यानडाको संघीय स्तरको भ्याट दर पनि ५ प्रतिशत नै छ। उता भ्याट अनिवार्य रूपमा लागु गर्नुपर्ने युरोपेली संघका सदस्य मुलुकहरूले १५ प्रतिशतभन्दा कम दरमा भ्याट लगाउन पाउँदैनन् र तीमध्ये अधिकांश देशमा भ्याट दर २० प्रतिशतभन्दा बढी छ।
कर नीतिका सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा नेपालको १३ प्रतिशतको एकल भ्याट दर उत्कृष्ट मानिन्छ। भ्याट एकल दरमा लागु गरिँदा दर केही तल–माथि भए पनि प्रशासनिक प्रक्रिया उस्तै रहन्छ। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार कर संकलनलाई लागत प्रभावकारी बनाउन र देशलाई आवश्यक राजस्व जुटाउन भ्याट १० प्रतिशतभन्दा कम राख्नु उपयुक्त हुँदैन। अर्कातर्फ १५ प्रतिशतभन्दा माथिको दरले आर्थिक लागत बढाउँछ र उपभोक्तामाथि बढी बोझ पर्छ। त्यसैले १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतबिचको एकल भ्याट दर उपयुक्त मानिन्छ र नेपालको १३ प्रतिशतको दर यही दायराभित्र पर्छ।
कर नीतिको दृष्टिले भ्याटको दर मात्र होइन, यसको स्थिरता झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्थशास्त्री, कर सुधारक, उद्योगी, व्यापारी र व्यवसायी सबैको साझा मत कर प्रणाली अनुमानयोग्य हुनुपर्छ भन्ने छ। अर्थात् करदाताले आफूले कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिले नै थाहा पाउनुपर्छ।
नेपालको १३ प्रतिशतको एकल दर दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि अपरिवर्तित रहेकाले उपभोक्ता, उद्योग, व्यापारी र व्यवसायी यससँग पूर्ण रूपमा परिचित छन्। यस किसिमको स्थिरताले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी योजना बनाउन सहज बनाएको छ, जसका कारण यस भ्याटलाई लगानी तथा व्यवसायमैत्री भन्न सकिन्छ।
यसको विपरीत, बहुदरको भ्याटमा दरहरू बारम्बार परिवर्तन हुने सम्भावना बढी हुन्छ, जसले कर प्रणालीमा अस्थिरता ल्याउँछ र लगानी तथा आर्थिक गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ।
आर्थिक सक्षमताको दृष्टिले पनि एकल दरको भ्याट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। भ्याटलाई आर्थिक रूपमा तटस्थ कर मानिन्छ, अर्थात् यसले बजारका निर्णयहरूलाई विकृत गर्दैन। एकल दरमा लागु हुँदा यसले उत्पादकले के उत्पादन गर्ने, व्यापारीले के बेच्ने र उपभोक्ताले के किन्ने भन्ने निर्णयमा असर गर्दैन।
नेपालमा सबै वस्तु तथा सेवामा एकल दरमा भ्याट लागु भएकाले कर बचाउनकै लागि व्यापारीले वस्तुको कारोबार परिवर्तन गर्दैनन् र उपभोक्ताले पनि करको कारणले एक वस्तुको सट्टा अर्को वस्तु उपभोग गर्नुपर्दैन। यदि भ्याट बहुदरमा लागु गरियो भने यो तटस्थ रहँदैन। फरक–फरक दरका कारण व्यापारी र उपभोक्ता कम कर लाग्ने वस्तु तथा सेवातर्फ ढल्कन्छन्, जसले अर्थतन्त्रलाई असक्षम बनाउँछ।
सुशासनका लागि पनि एकल भ्याट दर बहुदरभन्दा राम्रो हुन्छ। नेपालमा एकल दर भएकै कारण कर दर घटबढ गरेर निजी स्वार्थ पूरा गर्ने वा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने सम्भावना देखिएको छैन। यदि भ्याट बहुदरमा भएको भए बजेट निर्माणका बेला प्रभावशाली उद्योगी, व्यापारी र बिचौलियाले चलखेल गरी कसैले अनुचित फाइदा लिने र कसैको लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो, जुन स्थिति अन्तःशुल्क तथा भन्सारमा बहुदर भएका कारणले बजेटको बेला हुने गरेको चलखेलबाट स्पष्ट हुन्छ।
एकल भ्याट दरले पारदर्शिता पनि सुनिश्चित गर्छ। यस्तो स्थितिमा करदाता, कर प्रशासक र उपभोक्ता सबैलाई कति कर लाग्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। बहुदर भएको भए कुन वस्तु वा सेवामा कुन दर लाग्छ भन्ने बुझ्न गाह्रो हुन्थ्यो र बारम्बार हुने परिवर्तनले सही जानकारी पाउन झनै कठिन बनाउँथ्यो।
प्रशासनिक सरलताका हिसाबले पनि एकल भ्याट दर सर्वोत्तम हो। यसले व्यवसायीलाई बिल काट्न, लेखा राख्न, कर गणना गर्न, विवरण बुझाउन, कर कट्टी गर्न र कर तिर्न सजिलो बनाएको छ। यसबाट करदाता र कर प्रशासन दुवैको समय, श्रम र खर्च बचत भएको छ। यदि भ्याट बहुदरमा लगाइएको भए कुन वस्तु वा सेवामा कुन दर लाग्छ भन्ने अन्योल हुन्थ्यो, प्रक्रिया जटिल बन्थ्यो र विशेष गरी लाखौं साना करदातालाई कर अनुपालन गर्न कठिन हुन्थ्यो। यसले करदाताको अनुपालन लागत र सरकारको कर संकलन खर्च दुवै बढाउँथ्यो।
उदाहरणका लागि भारतमा विगतमा जिएसटी बहुदरमा लागु गरिएकाले कर बिजक, लेखा र विवरणसम्बन्धी प्रक्रिया जटिल बने। कुन वस्तुमा कुन दर लाग्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा करदाता र कर प्रशासकबिच विवाद बढे, मुद्दा–मामिला बढे र लाखौं करदाताले ठुलो जरिवाना तथा ब्याज तिर्नुपर्यो। सेप्टेम्बर २०२५ मा भारतले जिएसटीलाई दुई दरमा सीमित गरेपछि करदाताहरूले बहुदर प्रणालीको जटिलताबाट राहत महसुस गरे । आगामी चरणमा भारत एकल जिएसटी दरतर्फ जाने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
पहिलो नजरमा हेर्दा एकल भ्याट दर धनी–गरिब दुवैले उपभोग गर्ने वस्तुमा समान रूपमा लाग्ने भएकाले असमान देखिन सक्छ, त्यसैले गरिबले प्रयोग गर्ने अत्यावश्यक वस्तुमा कम दर र धनीले प्रयोग गर्ने विलासी वस्तुमा बढी दर लगाउनुपर्छ भन्ने तर्क सुनिन्छ। व्यवहारमा बहुदर भ्याटले समानताको लक्ष्य प्रभावकारी रूपमा हासिल गर्न सक्दैन।
जस्तै गरिबले लगाउने कपासको कपडामा ५ प्रतिशत र धनीले लगाउने रेसमी कपडामा १५ प्रतिशत भ्याट लगाइयो भने पनि फाइदा धनीले नै बढी लिन सक्छ। कपास मन पराउने धनीले वर्षभरि ५२ वटा कपासको कमिज किन्दा कम दरको ठुलो लाभ लिन्छ, जबकि गरिबले वर्षमा दुई–तीनवटा मात्र कमिज किन्न सक्ने हुँदा उसले पाउने राहत अत्यन्तै सानो हुन्छ। गरिबलाई राहात दिने भनेर आवश्यक वस्तुमा न्यून दरले लगाएको भ्याटबाट गरिबभन्दा धनी बढी लाभान्वित भएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतले विभिन्न मुलुकमा गरेका अध्ययनले देखाएका छन्।
यसैले अहिले सबै वस्तु तथा सेवामा एकल दरमा भ्याट लगाई बढी राजस्व संकलन गर्ने र त्यो रकम गरिब लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा खर्च गर्ने अवधारणा बढी स्वीकार्य बन्दै गएको छ, जुन सामाजिक न्याय कायम गर्ने प्रभावकारी उपाय साबित भएको छ।
सबै वस्तु तथा सेवामा एकल दरमा भ्याट लागेकै कारण करको आधार फराकिलो भएको छ र भ्याट नेपाल सरकारको सबैभन्दा ठुलो राजस्व स्रोत बनेको छ। बहुदर भएको भए व्यापारीले बढी दर लाग्ने वस्तुमा कम दर देखाएर राजस्व चुहावट गर्ने वा बढी कर कट्टी दाबी गर्ने सम्भावना बढ्थ्यो। एकल दरले यी जोखिम कम गरेको छ र आर्थिक गतिविधिमा हुने परिवर्तन सरकारी राजस्वमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने भएकाले भ्याट लचक कर बनेको छ।
यसरी सरलता, सक्षमता, समानता, सुशासन, पारदर्शिता र अनुमानयोग्यता सबै आधारमा अहिलेको १३ प्रतिशतको मध्यम स्तरको एकल भ्याट दरलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ।
एकल भ्याट दरले सीमा बजार प्रभावित हुन्छ भन्ने दाबीका सन्दर्भमा वस्तुको मूल्यमा भ्याट मात्र होइन, भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कले पनि असर पार्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । उपभोक्तालाई बढी राहत र अर्थतन्त्रलाई बढी फाइदा दिन कुन कर घटाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भ्याटमा रहेको कर कट्टी र कर फिर्ता प्रणालीका कारण करमाथि कर लाग्दैन र विभिन्न तहका बिक्रेताले भ्याट रकममा मुनाफा जोड्न पाउँदैनन्। सरकारले १० रुपैयाँ भ्याट संकलन गरेमा त्यसका कारणले उपभोक्ता मूल्य पनि १० रुपैयाँले मात्र बढ्छ।
अन्तःशुल्क र भन्सारमा कर कट्टी र कर फिर्ताको व्यवस्था नहुँदा डिलर, थोक र खुद्रा व्यापारीले करसहितको मूल्यमा मुनाफा जोड्छन्। जसले गर्दा अन्तःशुल्क र भंसारका कारणले उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य सरकारले राजस्वका रूपमा संकलन गरेको अन्तःशुल्क र भन्सार रकमभन्दा अझ बढी बढ्छ। उदाहरणका लागि १०० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लागे उपभोक्ता मूल्य ११५ रुपैयाँ वा १२० वा सोभन्दा बढीले बढ्न सक्छ। यही अवस्था भन्सार महसुलमा पनि देखिन्छ।
यसैले विभिन्न मुलुकमा भ्याटजस्ता सक्षम कर प्रणाली विकास हुँदै गएपछि भन्सार राजस्वमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लगिन्छ। यदि सीमा बजारमा वस्तुलाई मूल्यको हिसाबले बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन करको भार घटाउनुपर्ने उद्देश्य हो भने भ्याट घटाउनुभन्दा भन्सार महसुल घटाउनु उपयुक्त हुन्छ।
त्यस्तै अन्तःशुल्क स्वास्थ्यका लागि हानिकारक, वातावरण प्रदूषित गर्ने र सामाजिक लागत बढाउने सीमित वस्तुमा मात्र लगाइने कर भएकाले कुनै वस्तुमा भ्याटको न्यून दर लगाउनुभन्दा त्यसमा लागेको अन्तःशुल्क हटाउनु राम्रो हुन्छ।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०८३ ०९:०५ बिहीबार