मूल्य अभिवृद्धि कर विश्वभर व्यापक रूपमा अपनाइएको अप्रत्यक्ष कर प्रणाली हो। वस्तु तथा सेवामा आधारित यो कर उत्पादन तथा वितरणका प्रत्येक चरणमा सिर्जना हुने मूल्य अभिवृद्धिमा लाग्छ, जुन खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यबिचको अन्तर हो।
उदाहरणका लागि कुनै वस्तु १०० रुपैयाँमा खरिद गरी १५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दा ५० रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ र त्यसमा १३ प्रतिशतको दरले ६.५० रुपैयाँ कर लाग्छ।
व्यवहारमा भने करको गणना यसरी प्रत्यक्ष रूपमा गरिँदैन। यसको सट्टा व्यवहारमा मूल्य अभिवृद्धि करको अवधारणा कर कट्टी तथा कर फिर्ताको माध्यमले रूपान्तरण गरिन्छ। यसअनुसार व्यवसायीहरूले खरिदमा कर तिर्छन्, बिक्रीमा कर असुल गर्छन् र बिक्रीमा असुल गरेको करबाट खरिदमा तिरेको कर कटाएर बाँकी रहेको रकम मात्र सरकारलाई बुझाउँछन्।
खरिदमा तिरेको कर बिक्रीमा असुलेको करभन्दा बढी भएमा सो अतिरिक्त रकम करदाताले फिर्ता पाउँछन्। व्यवसायीले कर संकलन गरे पनि यसको वास्तविक भार अन्तिम उपभोक्तामाथि पर्छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर गन्तव्य सिद्धान्तमा आधारित
मूल्य अभिवृद्धि करको प्रमुख विशेषता भनेको गन्तव्य सिद्धान्तमा आधारित हुनु हो, जसअनुसार कर वस्तु तथा सेवाको उपभोग हुने स्थानमा लगाइन्छ। त्यसैले देशभित्रको उपभोगमा कर लाग्छ भने निर्यातलाई शून्य दरमार्फत करबाट मुक्त गरिन्छ। यसले निर्यातित वस्तु तथा सेवामा घरेलु करको भार नपर्ने सुनिश्चित गर्दै तिनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउँछ र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँछ।
निकासी प्रवर्धनका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर
मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार नेपालले पनि गन्तव्य सिद्धान्तमा आधारित मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली लागु गरेको छ। यस प्रणालीअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर केवल नेपालभित्र वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा मात्र लाग्छ। यसको अर्थ आयातमा कर लाग्छ भने निर्यात करमुक्त हुन्छ।
निर्यातलाई मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्नका लागि निकासीलाई कर छुट दिनुको सट्टा शून्य दर लागु गरिएको छ। निर्यातलाई मात्र कर छुट दिइएको भए निर्यात गरिएका वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैनथ्यो तर तिनका इनपुटमा तिरेको कर फिर्ता लिन पाइँदैथ्यो। यस्तो अवस्थामा इनपुट कर फिर्ता नपाउँदा उत्पादन लागत बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मकता घट्ने थियो। अर्थात् इनपुटमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर निर्यात गरिने वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा समावेश भई ती वस्तु तथा सेवा महँगा भई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कम प्रतिस्पर्धी हुने थिए।
यसैले निर्यात गरिने वस्तु तथा सेवालाई मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट पूर्ण रूपमा हटाउन नेपालले निकासीमा कर छुट दिनको सट्टा शून्य दर लागु गरेको छ। वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा शून्य दर लागेकाले निर्यातकर्ताले निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्दैन तर इनपुटमा तिरेको कर फिर्ता माग गर्न पाउँछ। यसले गर्दा निर्यात गरिने वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करको भार पूर्ण रूपमा हट्छ।
यस व्यवस्थाले नेपाली वस्तु तथा सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउँछ, निर्यातमुखी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्छ र समग्र आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्छ। यसले हाम्रो परम्परागत रूपमा निकासी हुँदै आएका वस्तुका साथै सूचना प्रविधि र सफ्टवेयर विकासजस्ता आधुनिक सेवाहरूको निर्यात पनि फस्टाउँछ, जुन नेपालको अर्थतन्त्रका लागि दिन प्रतिदिन महत्त्वपूर्ण बन्दै गइरहेका छन्।
निकासीमा कर फिर्ता दिनेसम्बन्धी भ्रम
केही समयदेखि विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूले नेपालमा विकास गरिएका सफ्टवेयरजस्ता सेवाहरू आफ्ना विदेशस्थित मूल कम्पनीहरूलाई आपूर्ति गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाउने वा नपाउने सम्बन्धमा केही भ्रम उत्पन्न भएको देखिन्छ। २०८० को अन्त्यतिर राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटीविरुद्ध १० अर्ब रुपैयाँको कर छली मुद्दा दायर गरेपछि यस विषयले विशेष ध्यान आकर्षित गरेको थियो। त्यस सन्दर्भमा म लाइबेरियामा रहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले मेरो धारणा माग्नुभएको थियो।
मैले स्पष्ट रूपमा निकासीमा शून्य दरको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने र निकासी गरिएका वस्तु तथा सेवामा प्रयोग भएका इनपुटहरूमा तिरेको सम्पूर्ण कर फिर्ता हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको थिएँ र यस विषयमा विवाद हुन नपर्ने उल्लेख गरेको थिएँ। यही विषयलाई थप स्पष्ट पार्न २०८१ वैशाख ३ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा मेरो लेख प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि यो विषय औपचारिक रूपमा अगाडि नबढे पनि कोटिभिटीजस्ता अन्य कम्पनीहरूमा असहजता उत्पन्न भएको छ र यसले वैदेशिक लगानी तथा निकासी प्रदर्शनमा उल्लेखनीय नकारात्मक असर पार्ने जोखिम रहेको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची–२ अनुसार निकासीमा शून्य दरको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था रहेको कुरा उल्लेखनीय छ। प्रारम्भिक व्यवस्थामा शून्य दर लाग्नेमा ‘(१) नेपालबाहिर निकासी गरिने वस्तुहरू, (२) नेपालबाहिर आपूर्ति गरिने सेवाहरू र (३) परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त हुने गरी आपूर्ति गरिएका वस्तु तथा सेवाहरू’ समावेश थिए। यसअनुसार शून्य दरको व्यवस्था केवल निकासीमा मात्र नभई परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा गरिएका आपूर्तिहरूमा पनि लागु हुन्थ्यो।
तर पछिल्ला संशोधनले यस व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेका छन्। हालको प्रावधानअनुसार निम्न सेवाहरूको निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दरले लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ– ‘(क) नेपालभित्र बसोबास भएको व्यक्तिले नेपालमा कुनै व्यावसायिक कारोबार, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व वा कानुनी रूपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपालबाहिरका व्यक्तिलाई आपूर्ति गरेको सेवा, (ख) नेपालभित्र बसोबास भई दर्ता भएको व्यक्तिले नेपालबाहिर बसोबास भएको व्यक्तिलाई गरेको वस्तु वा सेवाको आपूर्ति।’
माथि उल्लेख गरिएको दफा (क) को औचित्य स्थापित गर्न कठिन छ र यसले अनावश्यक अस्पष्टता सिर्जना गर्छ। अतः यसलाई खारेज गरी अनुसूची–२ मा प्रारम्भिक रूपमा रहेको ‘नेपालबाहिर आपूर्ति हुने सेवाहरू’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था लागु गरिनुपर्छ।
यसका अतिरिक्त कुनै निकासीकर्ताले वस्तु वा सेवा निकासी भएको र सम्बन्धित इनपुटहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेको प्रमाण प्रस्तुत गरेपछि ३० दिनभित्र कर फिर्ता प्रदान गरिनुपर्छ। सो अवधिभित्र फिर्ता नभएमा निकासीकर्तालाई वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज प्रदान गरिनुपर्छ। यस किसिमको व्यवस्थाले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रणालीमा जबाफदेहिता सुदृढ बनाउँछ।
यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रक्रियालाई सरल, सहज, छिटो, छरितो तथा पारदर्शी बनाउन डिजिटलीकरण गर्नुपर्छ र कर फिर्ता रकम सिधै करदाताको बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था लागु गरिनुपर्छ।
निष्कर्ष
नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता आर्थिक विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा गलैंचालगायतका परम्परागत वस्तुका साथै उच्च मूल्य तर न्यून तौल भएका सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रका वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्ने तुलनात्मक लाभ रहेको छ। डिजिटल सेवाहरू न्यून भौतिक पूर्वाधारमै विश्वभर आपूर्ति गर्न सकिने भएकाले यी क्षेत्रहरूमा निर्यात विस्तारको ठुलो सम्भावना रहेको छ। यस सम्भावनालाई साकार पार्न प्रभावकारी मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रणाली अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यी वस्तु तथा सेवाहरूको निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दरले लाग्छ भने तिनीहरूको इनपुटहरूमा लागेको कर निकासीकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ, जसले गर्दा तिनीहरूको वैदेशिक बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि भई निकासी प्रोत्साहित हुन्छ। यसले वैदेशिक मुद्रा आर्जन वृद्धि गर्ने, व्यापार घाटा घटाउने, भुक्तानी सन्तुलन गर्न सहायक हुने, लगानी बढाउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता सकारात्मक प्रभावहरू पार्छ। यसले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तालाई सरल, सहज, छिटो, छरितो बनाउन जरुरी छ।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०८२ ११:११ मंगलबार