सम्भ्रान्तको आँखाले सुकुम्बासी बस्ती सहरको सुन्दरतामा लागेको दाग देख्छ। अव्यवस्थित बसोबास, भोक, गरिबी र अभावको पीडाले चाउरिएका असुन्दर अनुहार, मैलाधैला पहिरन, फोहोरी वातावरण आदि देखेर सुकिलामुकिला सम्भ्रान्तहरूले सुकुम्बासी र सुकुम्बासी बस्तीलाई सहरको सौन्दर्यको दाग नै भन्छन्। त्यसैले सम्भ्रान्तहरूले सुकुम्बासी मात्रै होइन, अरू भोक, गरिबी र अभावले पिल्सिएर बाँचेका सबै असुन्दर मान्छे र तिनको असुन्दर बस्तीलाई सहरी सौन्दर्यको दाग सम्झेर घृणा गर्छन् र उपेक्षा गर्छन्। तर सुकुम्बासी बस्तीको पनि सौन्दर्य छ। त्यो सौन्दर्यशास्त्रलाई हेर्ने, चिन्ने र बुझ्ने सुन्दर आँखाको खाँचो छ। सुकुम्बासी बस्तीको सौन्दर्यशास्त्रलाई चिन्नसके मानवता र मानवीय संवेदनामा कहिल्यै सङ्कट आउने छैन।
सुकुम्बासीहरू दिनरात मिहिनेत गर्छन र स्वावलम्बी बनेर स्वाभिमानपूर्वक बाँच्छन्। तर सहरका खोलाकिनारमा सरकारी वा सार्वजनिक जमिन ओगटेर बसेकै कारण उनीहरूप्रति यति धेरै घृणा र अपमान किन? नियतिले सुकुम्बासी बनेका र राज्यकै अकर्मण्यले सुकुम्बासी बनाइएका नागरिकलाई यो समाज, यो सहर र यो देशले नै अनागरिकलाई जस्तो व्यवहार गरेको छ। नियतिद्वारा लखेटिँदै आफ्नो भाग्य, भविष्य र अवसरको खोजीमा सहरसम्म आइपुगेका सुकुम्बासीलाई यहाँबाट लखेटेर राज्यले कुन बहादुरी देखाउँदै छ? जमिनमाथि आफ्नो हक खोज्ने राज्यले जनताप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्व किन बिर्सेको छ? जमिन राज्यको हो भने जनताचाहिँ कसको हो?
साथमा यही देशको नागरिकता बोकेर हिँडेको मान्छेलाई सुकुम्बासी भएकै कारण राज्यले अनागरिकलाई झैं पराइ व्यवहार गर्नु सरासर अन्याय हो। नियतिद्वारा लखेटिएर भौंतारिँदै राज्यको आशा, भरोसा र विश्वासमा सहरमा आई खोलाकिनारका खाली जमिनमा आश्रय लिएर जीविकोपार्जन गर्दै, राज्यलाई कर तिर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाइरहेका सुकुम्बासीलाई खोटो सिक्काझैं सहरबाट मिल्काउनै खोज्नु निःसन्देह अन्याय हो।
दुनियालाई ढाँटेर, छलेर, ठगेर, लुटेर खानेहरूको साम्राज्य बनेको छ सहर। लुच्चा, फटाहा, घुस्याहा, चोर, डाँका र अपराधी खुला आकाशका पन्छीझैं स्वतन्त्र छन्। तर मिहिनेत गरेर कमाउने र स्वावलम्बी बनेर स्वाभिमानीपूर्वक बाँच्न खोज्ने सुकुम्बासीलाई अनेकथरी नियमकानुन र बरबन्देज किन छ? सुकुम्बासी हुनु नै अपराधजस्तो किन गर्दै छ यो समाजले? यो देशले? अनि यो देशको कानुनले? सयौं–हजारौं वास्तविक अपराधीहरू यही समाजमा र यही देशमा स्वतन्त्र भएर बाँचिरहँदा सुकुम्बासीलाई चाहिँ सहरमा मिहिनेत गरेर पनि बाँच्न नदिई अपराधीलाई झैं किन खेदिँदै छ? नियतिले खेदेका सुकुम्बासी राज्यबाट पनि खेदिएर कहाँ जाऊन्? जसको आफ्नो सम्झेर फर्केर जाने ठाउँ पनि छैन, पोकापन्तरा बोकेर ती कहाँ जाऊन् र कहाँ बिसाऊन्? के यो सरकार सुकुम्बासीलाई हदैसम्म निराश पारेर तिनले आफ्नो नागरिकता नै च्यातून् भन्ने चाहन्छ? प्रत्येक सुकुम्बासीका मनमा यस्तै प्रश्न उब्जिरहेका छन्।
सुकुम्बासीले त सरकारी अथवा सार्वजनिक जमिनलाई अस्थायी रूपमा प्रयोग मात्रै गरेका हुन्। आफूले ओगटेको जमिन सुकुम्बासीले भूमाफियासँगको साँठगाँठमा आफ्नै नाममा दर्ता गरेका पनि छैनन्। तैपनि तिनलाई अपराधीलाई झैं व्यवहार गरिँदै छ। अपराधीलाई झैं दण्डित गर्न खोजिँदै छ। तर जसले भूमाफियासँग साँठगाँठ गरेर हजारौं रोपनी सरकारी अथवा सार्वजनिक जमिन आफ्नै नाममा दर्ता गरेका छन् वा बेचेर अकूत सम्पत्ति कमाएका छन्, तिनलाई यो देशको ऐनकानुनले छुन सकेको छैन। सायद यही लाचारीलाई लुकाउन राज्य कमजोर वर्गमाथि खनिन खोज्दै छ।
सुकुम्बासीहरू दिनरात मिहिनेत गर्छन् र स्वावलम्बी बनेर स्वाभिमानपूर्वक बाँच्छन्। तर सहरका खोलाकिनारमा सरकारी वा सार्वजनिक जमिन ओगटेर बसेकै कारण उनीहरूप्रति यति धेरै घृणा र अपमान किन? नियतिले सुकुम्बासी बनेका र राज्यकै अकर्मण्यले सुकुम्बासी बनाइएका नागरिकलाई यो समाज,सहर र देशले नै अनागरिकजस्तो व्यवहार गरेको छ।
सुकुम्बासीले यो सहरसँग आफ्नो मिहिनेतको ज्यालाबाहेक केही लिएका छैनन्। उधारोमा काम गराउने सहरी सभ्यता र संस्कृतिमा कैयौं दिन ती सुकुम्बासीले भोकै पनि रात काटेका छन्। आफू भोकै सुतेर पनि सुकुम्बासीले हरेक दिन सहरलाई आफ्नो पसिना दिएका छन्। भरिया, मजदुर, निर्माणकर्मी, घरेलु कामदार आदि अनेकथरी बनेर सहरको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन्। तिनीहरू नहुँदा सहरको दैनिक जीवन नै प्रभावित हुन्छ। यसरी लिनभन्दा धेरै दिन जानेका सुकुम्बासीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने अथवा सहरको सौन्दर्यीकरण गर्ने निहुँमा उठिवास गर्नु उचित हुँदै होइन। सुकुम्बासीलाई समेटेर सहरी विकासको नीति र योजना बनाउन नसक्ने राज्यले आफ्नै समस्या लुकाउन सुकुम्बासीलाई समस्याको रूपमा हेर्नु विडम्बना हो, दुर्भाग्य हो।
राज्यले सभ्य, सुन्दर र आकर्षक सहरमा सुकुम्बासीको उपस्थिति र बसोबासले त्यो सभ्यता, सौन्दर्य र आकर्षणमा कमी ल्याएको र सुकुम्बासीलाई सहरको सौन्दर्यमा लागेको दाग ठानेको छ भने त्यो अधुरो, अविवेकी र अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण हो। साँच्चै भन्ने हो भने सुकुम्बासी भनेका सहरको सौन्दर्य निखार्ने शिल्पी हुन्। तिनको शिल्पलाई उपयोग गर्न सकियो भने सहरको सौन्दर्यमा थप निखार ल्याउन सकिन्छ। चन्द्रमामा पनि त कालो दाग छ तर चन्द्रमाले कहिल्यै आफ्नो सौन्दर्यमाथि शङ्का गरेको छैन र त्यो दाग हटाउने आवश्यकता देखेको छैन।
बाहिरी सौन्दर्यले मात्रै सहर सुन्दर हुँदैन, भित्री सौन्दर्य नै वास्तविक सौन्दर्य हो। त्यो भित्री सौन्दर्य मिहिनेती र स्वाभिमानी सुकुम्बासीको मनभित्र छ। सहरी विकासका नीति र योजनाले सुकुम्बासीलाई पनि समेटेर कार्यान्वयन गर्ने हो भने सहरका लागि सुकुम्बासी समस्या होइन, अवसरका रूपमा प्रस्तुत हुनेछन्, सामाजिक र आर्थिक रूपमा पनि।
सहरमा सडक पूर्वाधार विस्तार र सहरको सौन्दर्यीकरणका क्रममा हिजोका दिनमा पनि धेरै घर, मन्दिर, पाटी, पौवा, बहाल आदि भत्काइएका थिए। यसरी स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई पछ्याउँदै सहरलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने क्रममा मान्छेको धर्म र संस्कृतिमाथि पनि निर्मम प्रहार भएको थियो। सहरको सौन्दर्यीकरण गर्दा नागरिकको जीवनशैलीकै क्षयीकरण गर्नु न्यायोचित होइन भन्ने सत्यलाई उपेक्षा गरिएको थियो। त्यस्तो कदमविरुद्ध आवाज उठाउनेको आवाजलाई दबाउन राज्य अत्यन्तै क्रूर र अमानवीय ढङ्गले प्रस्तुत भएको थियो।
अहिले फेरि उसैगरी सहरको सौन्दर्यीकरणका लागि राज्य अत्यन्तै क्रूर र अमानवीय ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको छ। नागरिकका निजी सम्पत्तिदेखि मान्छेका धर्म र आस्थाका केन्द्र मन्दिर, गुम्बा, चर्च आदि पनि भत्काइएका छन्। राज्यले नागरिकको परम्परा, धर्म र संस्कृतिमाथि पनि निर्ममतापूर्वक प्रहार गरेको छ। राज्यको यो अमानवीयता र असंवेदनशीलताले नागरिकमा राज्यप्रति निराशा र आक्रोश उत्पन्न गराएको छ। नागरिकको संवैधानिक हकअधिकारलाई कुण्ठित पार्दै मानवअधिकारको समेत खिल्ली उडाएर चलिरहेको डोजर आतङ्कले मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको छ र मानवीय संवेदना नै सङ्कटमा परेको अनुभूति भइरहेको छ।
बलपूर्वक हटाउने निर्णयले मात्रै सुकुम्बासी समस्या समाधान हुँदैन। तत्काल पुनस्र्थापना र दीर्घकालीन समाधानको उपाय अपनाउनुपर्छ। सुकुम्बासी समस्याको दिगो र मानवीय समाधानका बहुआयामिक उपायहरू अपनाउनुपर्छ। जसको आफ्नो सम्झेर फर्केर जाने ठाउँ छैन तिनलाई बसोबासको व्यवस्था गरेर जीवनयापनका अरू उपायहरूको पनि व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। यसो गर्नु राज्यको दायित्व हो।
सहरको डोजर आतङ्क सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र राज्यको संवेदनशीलता जाँच्ने अवसर पनि हो। दीर्घकालीन सोच र स्पष्ट योजनासहित प्रस्तुत हुन सकेन भने राज्यप्रति जनविश्वास गुम्नेछ। वर्षौंदेखिको सुकुम्बासी समस्या थप बल्झिनेछ र झन् जटिल मोडमा पुग्नेछ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विगतमा पनि विभिन्न आयोग र नीतिहरू बनेका थिए। तर तिनको प्रभावकारिता सतहमा आउन सकेन। ती राजनीतिक दलका दबाब र प्रभावमा थिए। अहिले एकलौटी सरकार छ र यो सरकारप्रति जनअपेक्षा पनि धेरै छ। यही बेलामा सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा प्रभावकारी कदम चाल्ने र ठोस परिणाम दिने हो भने जनविश्वास अझ बढ्ने निश्चित छ। तर विस्थापित वास्तविक सुकुम्बासीको तत्काल पुनस्र्थापना तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा जति विलम्ब हुन्छ, उति नै अरू धेरै आर्थिक तथा सामाजिक समस्यासँगसँगै राजनीतिक समस्यासमेत बढ्दै जानेछ।
प्रकाशित: २२ वैशाख २०८३ ०८:५९ मंगलबार