देशको विकास बजेट विनियोजन, योजना निर्माण र भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र सीमित हुँदैन। विकास भनेको राज्यको स्पष्ट दृष्टिकोण, दीर्घकालीन नीति, प्राथमिकताको सही निर्धारण, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र नागरिकको जीवनस्तरमा देखिने सकारात्मक परिवर्तनको समग्र प्रक्रिया हो तर नेपालमा विकासको यही आधारभूत अवधारणा अझै संस्थागत हुन सकेको छैन।
विकास नीति दलका चुनावी घोषणापत्रमा सीमित छ। ती प्रतिबद्धता राष्ट्रिय नीतिमा रूपान्तरण हुन नसक्दा विकास प्रक्रिया निरन्तरता, परिणाम र जवाफदेहिताबाट विमुख हुँदै गएको छ। चुनावका बेला दलहरूले कृषि, उद्योग, रोजगारी, पूर्वाधार र आर्थिक रूपान्तरणका आकर्षक अजेन्डा अघि सार्छन् तर चुनावपछि ती अजेन्डा सरकारको समग्र आर्थिक नीतिको अभिन्न हिस्सा बन्न सक्दैनन्।
नेपालमा विकास आयोजनाहरूको ठुलो हिस्सा परिणाममुखी योजनाभन्दा प्रक्रियामुखी व्यवस्थापनमा अल्झिएको छ। एउटा सरकारले सुरु गरेको योजना अर्को सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ तर त्यसको उद्देश्य, प्राथमिकता, परिणाम र आर्थिक प्रतिफलको पुनर्मूल्यांकन विरलै हुन्छ।
कतिपय योजना केवल क्रमागत बजेटको निरन्तरताका कारण चलिरहेका छन्। यसरी हेर्दा नेपालमा योजनाको निरन्तरताभन्दा प्रक्रियाको निरन्तरता बलियो देखिन्छ। विकास निर्माणका कतिपय काम कर्मचारीको नियमित प्रशासनिक दायित्व र बजेट खर्च गर्ने वार्षिक चक्रमा सीमित भएका छन्। योजना किन आवश्यक छ? त्यसले कति उत्पादन बढाउँछ ? कति रोजगारी सिर्जना गर्छ? नागरिकको आयमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ ? राज्यको राजस्वमा कस्तो योगदान पुर्याउँछ? यस्ता प्रश्नभन्दा बजेट विनियोजन भयो कि भएन? ठेक्का लाग्यो कि लागेन? काम सम्पन्न भयो कि भएन? भन्ने प्रक्रियागत सूचकहरू नै प्रमुख बन्ने गरेका छन्। विकासको सफलता खर्च भएको रकमबाट होइन, त्यसबाट सिर्जित परिणामबाट मापन हुनुपर्छ।
विकास बजेट र आर्थिक अनुशासन
विकास निर्माणमा राज्यको ठुलो स्रोत परिचालन हुन्छ। यही क्षेत्रमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर र जवाफदेहिता कमजोर भयो भने विकास बजेट नै अनियमितताको माध्यम बन्न सक्छ।
विगतका विकास अभ्यासलाई हेर्दा कतिपय योजना राष्ट्रिय प्राथमिकता वा दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणका आधारमा भन्दा स्थानीय दबाब, राजनीतिक प्रभाव, प्रशासनिक सहजता र ठेक्का प्रक्रियाको अनुकूलताका आधारमा छनोट हुने गरेको देखिन्छ। योजना छनोटदेखि लागत अनुमान, ठेक्का, निर्माणको गुणस्तर, भुक्तानी र अनुगमनसम्मका प्रत्येक चरणमा स्वार्थको प्रभाव पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
कम लागतमा काम सम्पन्न भएको देखाउने, गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने र कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजना सम्पन्न भएको प्रमाणित गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको लगानीको वास्तविक प्रतिफल घटाउँछ। सडक बने पनि टिक्दैन, भवन बने पनि प्रयोगयोग्य हुँदैन र सिँचाइ आयोजना बने पनि किसानको खेतसम्म पानी पुग्दैन भने त्यस्तो खर्चलाई विकासको उपलब्धि भन्न मिल्दैन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार राज्यका उच्च तहबाट स्थापित हुने विषय हो। उच्च पदमा रहेका व्यक्तिमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्दा निष्पक्ष अनुसन्धान, कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक जवाफदेहिता स्थापित हुन सकेन भने तल्लो तहमा पनि राज्यकोषप्रतिको अनुशासन कमजोर हुन्छ।
केन्द्रमा हुने अनियमिततामाथि प्रश्न उठाउने तर स्थानीय तहमा त्यही प्रकृतिका गतिविधिलाई सामान्य रूपमा लिने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुँदैन। भ्रष्टाचारविरुद्धको राज्यनीति माथिदेखि तलसम्म समान रूपमा लागु हुनुपर्छ।
कानुनको डर मात्र पर्याप्त हुँदैन। सार्वजनिक पदप्रतिको नैतिक जिम्मेवारी र संस्थागत संस्कार पनि आवश्यक हुन्छ। निर्वाचित प्रतिनिधि होस् वा कर्मचारी, मन्त्री होस् वा स्थानीय तहको पदाधिकारी, सार्वजनिक स्रोतमा व्यक्तिगत स्वार्थको प्रवेश हुन नदिने व्यवस्था सबैका लागि समान हुनुपर्छ।
प्राथमिकताको केन्द्र कि भागबन्डाको माध्यम?
नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधार कृषि हो भन्ने कुरा राजनीतिक भाषणमा पटक–पटक दोहोरिन्छ तर सरकारी प्राथमिकता, बजेट संरचना, संस्थागत स्थायित्व र उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई हेर्दा कृषि अझै पनि राज्यको आर्थिक नीतिको केन्द्रमा पुग्न सकेको छैन। कृषि क्षेत्रको संस्थागत व्यवस्थापनमा पटक–पटक भएका परिवर्तनले पनि यसको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। कहिले पशुपन्छी विकासलाई छुट्टै संरचनामा विभाजन गर्ने, कहिले अन्य मन्त्रालयसँग जोड्ने र फेरि पुनः संरचना परिवर्तन गर्ने अभ्यासले दीर्घकालीन कृषि नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अस्थिरता ल्याएको छ।
मन्त्रालयको नाम र संरचना परिवर्तन हुँदैमा कृषि विकास हुँदैन। किसानको उत्पादन लागत घट्यो कि घटेन ? उत्पादन बढ्यो कि बढेन? बजार सुनिश्चित भयो कि भएन? कृषि उपजको उचित मूल्य किसानले पाए कि पाएनन्? आयात घट्यो कि घटेन? किसानको आम्दानी बढ्यो कि बढेन? कृषि मन्त्रालयको सफलता यिनै प्रश्नको उत्तरबाट मापन हुनुपर्छ।
विकासका लागि नयाँ दृष्टिकोण
नेपालको कृषि विकासलाई अब मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमको सीमाबाट बाहिर निकालेर राष्ट्रिय अर्थनीतिको मूल आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ, किसानलाई बजारसँग जोड्नुपर्छ, उत्पादनलाई प्रशोधनसँग जोड्नुपर्छ।
गाउँलाई सडकसँग मात्र होइन, मूल्य शृंखलासँग जोड्नुपर्छ। बैंकिङ प्रणालीलाई कागजी प्रक्रिया पूरा गराउने संरचनाबाट उत्पादनको सम्भावना बुझ्ने र उत्पादनमा लगानी गर्ने प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। कृषि ऋण केवल ऋण होइन, उत्पादनमा लगानी हो। कृषि बिमा केवल क्षतिपूर्ति होइन, जोखिम व्यवस्थापन हो।
सिँचाइ केवल पानीको व्यवस्था होइन, उत्पादनको सुनिश्चितता हो। कृषि अनुसन्धान केवल प्रयोगशालाको विषय होइन, किसानको खेतसम्म पुग्ने प्रविधि हो। बजार केवल बिक्रीको ठाउँ होइन, किसानको आम्दानी सुनिश्चित गर्ने आर्थिक संरचना हो। त्यसैले कृषि विकासमा सरकारको भूमिका अनुदान बाँड्नेमा सीमित हुनु हुँदैन। सरकारले किसानलाई उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण, वित्तीय पहुँच, प्रविधि, पूर्वाधार, बजार र न्यायोचित मूल्यको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
राज्यको विकास पद्धति परिणाममुखी, उत्पादनमुखी, पारदर्शी र जवाफदेही नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास अधुरो रहन्छ। विकास र भ्रष्टाचारलाई अलग–अलग विषयका रूपमा हेर्नु गलत हो। कमजोर विकास पद्धतिले भ्रष्टाचारको अवसर सिर्जना गर्छ र भ्रष्टाचारले विकासको परिणाम कमजोर बनाउँछ।
नेपाललाई अब विकासको नयाँ संस्कृति चाहिएको छ, जहाँ योजना राजनीतिक स्वार्थबाट होइन, राष्ट्रिय आवश्यकताबाट जन्मियोस्, बजेट खर्च गर्न होइन, परिणाम निकाल्न प्रयोग होस्, कृषि मन्त्रालय भागबन्डाको माध्यम होइन, आर्थिक रूपान्तरणको केन्द्र बनोस्, स्थानीय तह अधिकारको मात्र होइन, जवाफदेहिताको पनि केन्द्र बनोस् र सार्वजनिक पद व्यक्तिगत लाभको अवसर होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारीको माध्यम बनोस्।
बजेट खर्च गर्ने होइन, परिणाम दिने राज्य
समृद्धिको यात्रा सडक, भवन र बजेटबाट मात्र सुरु हुँदैन, सही विकास दर्शनबाट सुरु हुन्छ। विकासको प्राथमिकता स्पष्ट नभएसम्म योजना दिशाहीन हुन्छन्। योजना परिणाममुखी नभएसम्म बजेट खर्चको औपचारिकता मात्र बन्छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर भएमा त्यही विकास बजेट अनियमितताको स्रोत बन्न सक्छ।
कृषि नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ तर त्यसका लागि कृषि नीति सरकारको घोषणापत्रको एउटा बुँदा होइन, राष्ट्रिय अर्थनीतिको अभिन्न अंग बन्नुपर्छ। किसानलाई उत्पादन गर्न प्रेरित गर्ने मात्र होइन, उत्पादन गरेपछि बजार, मूल्य, वित्त, प्रविधि, बिमा, भण्डारण र संरक्षणको सुनिश्चितता गर्ने राज्य आवश्यक छ।
अब नेपालले विकासको पुरानो शैली त्याग्नैपर्छ। बजेट खर्च भयो कि भएन भन्ने होइन, त्यसबाट नागरिकले के पाए भन्ने प्रश्न केन्द्रमा आउनुपर्छ। आयोजना सम्पन्न भयो कि भएन भन्ने होइन, त्यसले उत्पादन, रोजगारी, आय र सार्वजनिक सेवामा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्छ।
नेपालले अब एउटा निर्णायक प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ, हामी बजेट खर्च गर्ने राज्य बनिरहने कि परिणाम सिर्जना गर्ने राज्य बन्ने? यो प्रश्नको उत्तर केवल सरकारको नीति र बजेटमा होइन, राज्य सञ्चालनको संस्कारमा खोजिनुपर्छ। विकास पद्धति पारदर्शी, उत्पादनमुखी र जवाफदेही नबनेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८३ १०:५९ शुक्रबार