विश्व लोकतन्त्र दबाबमा छ। भि–डेमको २०२६ प्रतिवेदनअनुसार २०२५ को अन्त्यसम्म मूल्यांकन गरिएका १७९ राष्ट्रमध्ये ८७ लोकतान्त्रिक र ९२ अधिनायकवादी शासनतर्फ वर्गीकृत थिए। यसले लोकतन्त्रको गुणस्तर, संस्थागत टिकाउपन र सामाजिक आधारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
लोकतन्त्रको मूल प्रश्न केवल निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन। कसले शासन गर्छ ? भन्दा पनि कसरी शासन गरिन्छ, कसका लागि गरिन्छ र शासन गर्ने शक्तिमाथि कसको नियन्त्रण हुन्छ ? भन्ने प्रश्न आज अझ महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा लोकतन्त्र असफल भएको होइन, यसको संस्थागत रूप र नेपालको सामाजिक–ऐतिहासिक जीवन–धरातलबिच अझै पर्याप्त मेल हुन सकेको छैन। यहींबाट नेपालको माटो, इतिहास, संस्कृति, समुदाय र भविष्यसँग जोडिएको लोकतान्त्रिक अभ्यासको खोज आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा व्यवस्था फेरिए, प्रश्न बाँकी: नेपालले २००७ सालदेखि आजसम्म अनेक राजनीतिक मोड पार गरेको छ– प्रजातन्त्र, राजकीय हस्तक्षेप, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय पुनःस्थापना, सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र गणतन्त्र। व्यवस्था बदलिँदै गए तर लोकतन्त्रको गुणस्तर, राजनीतिक संस्कार र राज्यको निर्णय क्षमतासम्बन्धी प्रश्न अझै बाँकी छन्।
नेपालको पछिल्लो अनुभवले अर्को प्रश्न उठाउँछ– संविधानले निर्धारण गरेको सीमा र राजनीतिक आवश्यकताबिच द्वन्द्व हुँदा कुनलाई प्राथमिकता दिने? संविधानको धारा १३२ (२) ले पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई संविधानले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म सरकारी पदमा नियुक्त हुन अयोग्य मानेको छ।
यही संवैधानिक व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति संवैधानिक व्याख्या, राजनीतिक आवश्यकता र संस्थागत मर्यादाबिचको सम्बन्धबारे बहसको विषय बन्यो। यस्ता विषयको निरूपण व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षभन्दा संविधानको स्पष्टता, विधिको शासन, संस्थागत विश्वसनीयता र नागरिक मनोविज्ञानलाई समेत ध्यानमा राखेर हुनुपर्छ।
अर्कातर्फ, प्रतिस्पर्धी दलहरूबिच निर्वाचनअघि सहकार्य र निर्वाचनपछि सत्ता–साझेदारी लोकतन्त्रमा अस्वाभाविक होइन तर विचार र मूल्यमा भिन्न देखिने दलहरू नै निर्वाचनमा एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र त्यसपछि सत्तामा शक्ति बाँडफाँट गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा मतदाताले रोज्ने वास्तविक विकल्प कति बाँकी रहन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्छ।
अस्ट्रियाको दीर्घकालीन बृहत् गठबन्धन र जापानको लामो प्रभुत्वशाली दल (डोमिनेन्ट पार्टी) अनुभवले पनि स्थायित्व र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबिचको सन्तुलनको महत्त्व देखाउँछन्। राजनीतिक सहकार्य वा स्थायित्व आफैं लोकतन्त्रको समस्या होइन तर त्यसले वास्तविक विकल्प, प्रभावकारी प्रतिपक्ष र मतदाताको छनोटको अर्थ कमजोर पार्न थालेमा लोकतन्त्रको गुणस्तर प्रभावित हुन सक्छ।
नेपालको इतिहास अझ जटिल छ। बहुमतका सरकार आफ्नै दलभित्रको शक्ति–संघर्षले ढलेका उदाहरण छन्, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यविरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष भयो र पछि त्यही राजनीतिक शक्ति शान्ति प्रक्रियामार्फत राज्यसत्ताको मूलधारमा आयो। वैचारिक रूपमा भिन्न ठुला दलहरूसमेत चुनावी र सत्ता–समीकरणमा सहकार्य गर्दै आएका छन्। त्यसैले यस इतिहासलाई केवल विजय वा पराजयको भाषामा होइन, राजनीतिक विचार, साधन, नैतिकता र राज्यसत्तासँगको सम्बन्ध कसरी बदलियो ? भन्ने प्रश्नबाट पनि हेर्न आवश्यक छ।
नेपालको आफ्नै धरातल: नेपालले भारत र चीनबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ तर उनीहरूको राजनीतिक वा विकास–मोडल जस्ताको तस्तै अनुकरण गर्न सक्दैन। भारतको संघीय संरचना, बहुदलीय लोकतान्त्रिक अभ्यास, सामाजिक विविधता र आर्थिक–सामरिक क्षमता आफ्नै ऐतिहासिक विकासक्रमका उपज हुन्। चीनको राज्य प्रणाली, राजनीतिक नियन्त्रण र विकासको मोडल पनि नेपालको भन्दा भिन्न ऐतिहासिक, सभ्यतागत र राजनीतिक धरातलमा विकसित भएको हो तर सिक्नु र अरूको प्रतिरूप बन्नु फरक कुरा हुन्।
नेपालको विशिष्टता हिमाल–पहाड–तराईको भौगोलिक विविधता, मौलिक सभ्यतागत स्मृति, सनातन संस्कृति, बहुल सामाजिक संरचना र विश्वशक्ति उन्मुख दुई छिमेकी भारत–चीनबिचको संवेदनशील अवस्थिति मात्र होइन, आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउँदै विकास, सुरक्षा र समृद्धिका लागि बाह्य सम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हो। त्यसैले रणनीतिक स्वायत्तताको अर्थ बाह्य संसारबाट अलग हुनु होइन, राष्ट्रिय हितअनुसार साझेदारी रोज्ने र आफ्ना निर्णय आफैं गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता हो।
पछिल्ला वर्षमा श्रीलंका, बंगलादेश र नेपालमा जेनजी केन्द्रित आन्दोलनले राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि, सहभागिता र परिवर्तनको आकांक्षालाई अगाडि ल्याएका छन्। भारतमा उठेको ‘कक्रोच’ आन्दोलनले पनि नागरिक असन्तुष्टि र सुधारको प्रश्नलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएको छ।
भारतमा राष्ट्रिय धरोहर, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा त्यस्तो व्यापक क्षति पुगेन, थप मानवीय क्षति नहोस् र बाह्य चलखेल नहोस् भनेर राष्ट्रिय सेना ब्यारेकमा सजग रहेर राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखलाई हेलिकोप्टरबाट सुरक्षित स्थानमा लैजानुपर्नेजस्तो अवस्था आएन।
यसले साझा प्रश्न उठाउँछ– राज्यले नागरिकको आवाज कति सुन्छ, असन्तुष्टिलाई कति ग्रहण गर्छ र परिवर्तनलाई कति संस्थागत गर्छ? तर हरेक देशको परिणामलाई आफ्नै सामाजिक, ऐतिहासिक र राज्य–संरचनाको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ।
चीनको राजनीतिक संरचना बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रभन्दा फरक छ। २०२२ को ‘श्वेतपत्र आन्दोलन’ले असन्तुष्टि देखाए पनि त्यसको राजनीतिक रूपान्तरणलाई नेपाल वा भारतसँग तुलना गर्न मिल्दैन।
नेपालको लोकतन्त्रको खोज न भारतको प्रतिरूप हुन सक्छ, न चीनको। लोकतन्त्रका सार्वभौम मूल्यलाई स्वीकार गर्दै नेपालको इतिहास, समाज, भूगोल, संस्कृति र राष्ट्रिय हितसँग लोकतन्त्रको सम्बन्ध स्थापित गर्नु आवश्यक छ। यही धरातलबाट नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई हेर्ने दृष्टि नै माटोमा आधारित लोकतन्त्रको आधार बन्न सक्छ।
अब प्रश्न अझ उठ्छ– राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सीमित साधन–स्रोत तथा राष्ट्रिय शक्तिहरूको समयानुकूल उपयोग, व्यवस्थापन, समन्वय र सञ्चालन कसरी प्रभावकारी गर्ने? राष्ट्रिय स्वायत्तता र स्वाधीनता, सामाजिक एकता र नागरिक सहभागितालाई लोकतन्त्रको आफ्नै धरातलसँग कसरी जोड्ने?
नेपाल जस्ता साना राष्ट्रले बहुध्रुवीय विश्वका दबाब र अवसरबिच आफ्नो अस्तित्व, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्न आफ्नै धरातलअनुकूल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय शक्ति र रणनीतिक स्वायत्तताको समन्वय गर्न आवश्यक छ।
लोकतन्त्र मतपेटिकादेखि जीवन धरातलसम्म: लोकतन्त्रमा मतदान सहभागिताको सुरुआत हो, अन्त्य होइन। मतपेटिकाले जनतालाई शासन गर्ने अधिकार दिन्छ, त्यसपछि प्रश्न उठ्छ– नागरिकले राज्यलाई कति विश्वास गर्छन्, न्याय कति समान रूपमा पाउँछन्, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता कति अर्थपूर्ण हुन्छ र राज्यले जिम्मेवारी कति प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्छ ? यहींबाट लोकतन्त्रको वास्तविक गुणस्तर मापन हुन्छ।
न्याय लोकतन्त्रको आत्मा हो। संविधान र संस्थाको औपचारिक अस्तित्व मात्र पर्याप्त हुँदैन। कानुन सबैका लागि समान हुनु, निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्ने अवस्था कायम हुनु, योग्यताको कदर, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाम नागरिक विश्वासका आधार हुन्।
आजको पुस्ताले प्रतिनिधि चुन्ने मात्र होइन, उनीहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठाइरहेको छ। यसलाई लोकतन्त्रविरोधी असन्तुष्टिभन्दा लोकतन्त्रलाई अझ उत्तरदायी बनाउने चेतनाका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
अमेरिका, बेलायत, भारत, रुस, बंगलादेश र नेपालका निर्वाचन अनुभवले निर्वाचन मात्र लोकतन्त्रको पर्याप्त मापदण्ड नभएको देखाउँछन्। प्रश्न उठ्छ– मतदाताले वास्तविक विकल्प पाए कि पाएनन् ? मतले सत्ता तथा नीतिमा अर्थपूर्ण प्रभाव पार्न सक्यो कि सकेन?
नेपालको पछिल्लो निर्वाचनमा नयाँ शक्तिको उदयलाई पनि यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। परम्परागत राजनीतिक शक्तिप्रतिको अविश्वास, भ्रष्टाचार र अनुत्तरदायित्वप्रतिको असन्तुष्टि तथा नयाँ पुस्ताको परिवर्तनको चाहनाले मतमार्फत स्पष्ट सन्देश दिएको छ। अब चुनौती त्यस सन्देशलाई उत्तरदायी शासन र परिणाममा रूपान्तरण गर्नु हो।
यहीं माटोमा आधारित लोकतन्त्रको अवधारणा जोडिन्छ। यसको अर्थ सार्वभौमिक लोकतान्त्रिक मूल्यलाई अस्वीकार गर्नु होइन, नेपालको भूगोल, इतिहास, संस्कृति र सामाजिक संरचनासँग तिनको सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो। संविधान बिउ हो, लोकतान्त्रिक संस्था बिरुवा। नागरिक विश्वास, न्याय र सहभागिताको संस्कृति त्यसलाई हुर्काउने सामाजिक माटो हो।
आफ्नो माटोमा जरा, विश्वसँग सम्बन्ध– लोकतन्त्रको भविष्य शासनको स्वरूपमा मात्र होइन, नागरिक जीवन, राष्ट्रिय स्वायत्तता र भावी पुस्ताप्रतिको उत्तरदायित्वमा निर्भर हुन्छ।
माटोमा आधारित लोकतन्त्र अतीततर्फ फर्किने पद्धति होइन, आफ्नो इतिहास, संस्कृति, प्रकृति र सामाजिक अनुभवमा जरा गाडेर आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि र विश्वसँग जोडिने खोज हो।
२१औं शताब्दीको प्रविधि युगमा नेपालको लोकतन्त्रलाई आफ्नै धरातलमा अझ उत्तरदायी, सक्षम र जीवन्त बनाउँदै विश्वसँग जोड्नु आवश्यक छ। आफ्नो माटोमा जरा गाडेर विश्वसँग जोडिने लोकतन्त्र, यही नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको अर्को अध्याय हुन सक्छ।
–श्रेष्ठ सुरक्षा तथा राजनीतिक विश्लेषक तथा राप्रपाका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समित सदस्य हुन्।
प्रकाशित: १ आश्विन २०८३ ११:३९ बिहीबार