प्रणालीगत तथा भूराजनीतिक जोखिम बढ्दै जाँदा विकासशील राष्ट्रका लागि वित्तीय अनिश्चितता नयाँ सामान्य अवस्था बनेको छ। यसले ग्लोबल साउथका नीति–निर्माताहरूबिच अझ बढी सहकार्य र समन्वयको मागलाई तीव्र बनाएको छ। ऋणी राष्ट्रको नवगठित ‘बरोअर्स प्लेटफर्म’ (ऋणी राष्ट्रको मञ्च) ले अब त्यो आकांक्षालाई व्यवहारमा उतारेको छ।

गत अप्रिल १५ मा विकासशील राष्ट्रहरूको एउटा समूहले ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय वार्तामा अझ शक्तिशाली सामूहिक आवाज निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित ‘बरोअर्स प्लेटफर्म’सुरु गर्‍यो। यो पहल गत वर्ष विकासका लागि वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा स्वीकृत ‘सेभिया प्रतिबद्धता’मा आधारित भए पनि यसको तयारी लामो समयदेखि हुँदै आएको थियो। फ्रान्सेली साहित्यकार भिक्टर ह्युगोको भनाइलाई रूपान्तरण गरेर भन्नुपर्दा समय अनुरूपको विचारभन्दा शक्तिशाली अरू केही हुँदैन।

झन् जटिल बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीभित्र दशकौंदेखि विकासशील राष्ट्रहरू आफ्ना लागि बाटो खोज्न बाध्य छन्। अहिले प्रणालीगत र भूराजनीतिक जोखिमहरू बढ्दै जाँदा अनिश्चितता उनीहरूको नयाँ यथार्थ बनेको छ। परिणामस्वरूप ‘ग्लोबल साउथ’का नीति–निर्माताहरूबिच थप सहकार्य र समन्वयको माग बलियो हुँदै गएको छ।

सेभिया प्रतिबद्धताले यस विचारलाई औपचारिक रूप दिएको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले ‘विद्यमान संस्थाहरूको सहयोगमा ऋणी राष्ट्रहरूको एउटा मञ्च स्थापना गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको कुनै निकायले त्यसको सचिवालयको भूमिका निर्वाह गर्ने’ सहमति गरेका थिए। यसको उद्देश्य यी राष्ट्रहरूलाई प्राविधिक विषयमा छलफल गर्न, ऋण समस्यासम्बन्धी जानकारी आदानप्रदान गर्न, ऋण व्यवस्थापनमा प्राविधिक सहायता तथा क्षमता अभिवृद्धि प्राप्त गर्न, आफ्ना दृष्टिकोण समन्वय गर्न तथा विश्व ऋण संरचनामा प्रभाव पार्ने साझा थलो उपलब्ध गराउनु हो।

‘बरोअर्स प्लेटफर्म’ उपयुक्त समयमै आएको छ। सन् २०२४ मा ६१ विकासशील राष्ट्रहरूले आफ्नो सरकारी राजस्वको कम्तीमा १० प्रतिशत ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न खर्च गरेका थिए। त्यस्तै, तीन अर्ब ४० करोड मानिस त्यस्ता देशमा बस्छन्, जहाँ स्वास्थ्य वा शिक्षाभन्दा बढी रकम ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरिन्छ। अर्थात् विकासका लागि लिइएको ऋणको सेवा–शुल्ककै भारले अब विकासको अजेन्डालाई नै संकटमा पार्न थालेको छ।

आपसमा जोडिएका र एकअर्कामा खप्टिएका विश्वव्यापी संकटहरू, साथै पछिल्ला दुई दशकयताकै सबैभन्दा लामो तथा कडा मौद्रिक नीतिगत कसावटले विकासशील राष्ट्रहरूको ब्याज भुक्तानी र सरकारी आम्दानीबिचको दुरी झन् फराकिलो बनाएको छ। यसले नीति–निर्माताहरूलाई सार्वजनिक लगानीका लागि अत्यन्त सीमित वित्तीय स्थान  उपलब्ध गराएको छ– विशेषगरी सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र जलवायु प्रतिरोधात्मक क्षमता निर्माण गर्न झन् कठिन बन्दै गएको छ।

यसबाहेक पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वभौम ऋणको स्वरूपमा पनि ठुलो परिवर्तन आएको छ। ऋणदाताहरूको संरचनामा आएको फेरबदल, अझ जटिल वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग तथा नयाँ प्रकारका करार व्यवस्थाले स्थिति थप जटिल बनाएको छ।

यस्तो जटिल प्रणालीमा वार्ता गर्न दक्ष टोलीद्वारा समर्थित, जानकारीसम्पन्न र सक्षम नीति–निर्माता आवश्यक पर्छन्– जुन चुनौती विकसित अर्थतन्त्रहरूका लागि समेत कठिन हुन सक्छ तर विद्यमान विश्व ऋण संरचनाहरू यी परिवर्तनसँग तालमेल राख्न असफल भएका छन्। ऋण संकटमा परेका, विशेषगरी ग्लोबल साउथका राष्ट्रहरूको आवश्यकताप्रति ती अझै पर्याप्त संवेदनशील छैनन्। परिणामतः यी अर्थतन्त्रहरू लामो समयदेखि ऋणदाताहरूलाई आपसी समन्वय गर्न सहयोग पुर्‍याउँदै आएका औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्थागत संरचनाबिनै तीव्र वित्तीय दबाबको सामना एक्लै गर्न बाध्य छन्।

‘बरोअर्स प्लेटफर्म’ले यही अवस्था बदल्ने प्रयास गरेको छ। यसले ऋणग्रस्त राष्ट्रहरूले एकअर्काका अनुभवबाट धेरै सिक्न सक्ने मान्यता राख्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले ऋण व्यवस्थापनदेखि क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी तथा अन्य वित्तीय बजारका पक्षहरूसँग सम्बन्ध कायम गर्नेसम्मका विषयमा समन्वित प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेर यी राष्ट्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्न सक्छ। साथै विश्व ऋण प्रणालीमा आवश्यक सुधारका लागि आवाज उठाउँदा संख्यात्मक एकतामा शक्ति हुन्छ।

विकासशील राष्ट्रहरूले सेभियामा भएको सहमतिलाई तुरुन्तै अघि बढाउने प्रयास गरे। प्रक्रिया अगाडि बढाउन इजिप्ट (अध्यक्ष), जाम्बिया, पाकिस्तान (उपाध्यक्ष), नेपाल, कोलम्बिया, होन्डुरस र माल्दिभ्सका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकास विशेषज्ञहरूको सहयोगमा उक्त समूहले मञ्चको उद्देश्य, सदस्यता, योग्यता तथा शासन संरचनासम्बन्धी प्रारम्भिक रूपरेखा तयार गरेको छ। यसलाई सम्भावित सदस्य राष्ट्रहरूले अन्तरिम अवधिमा (अप्रिल–अक्टोबर २०२६) आफ्ना विचार राख्न  सक्नेछन्।

यो सदस्यता संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य, द्विपक्षीय ऋण लिएका र कुनै ऋणदाता समूहका स्थायी वा पूर्ण सदस्य नभएका विकासशील राष्ट्रहरूका लागि खुला गरिएको छ। यी मापदण्ड पूरा गर्ने एक सयभन्दा बढी राष्ट्रलाई सहभागी हुन निमन्त्रणा दिइएकोमा ३० भन्दा बढी राष्ट्रहरू सहभागी भइसकेका छन्।

‘बरोअर्स प्लेटफर्म’का अन्तरिम अध्यक्षका रूपमा मैले जिम्मेवारी लिएको छु। म यस समूहले ठोस परिणाम दिने र सहभागी सबै राष्ट्रका लागि प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा विकसित हुने सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छु। सदस्य राष्ट्रहरूले साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्वेच्छिक तथा गैरबाध्यकारी आधारमा सहकार्य सुरु गरिसकेका छन्। यसमा आपसी सिकाइलाई प्रवर्धन गर्ने, ज्ञान भण्डार स्थापना गर्ने तथा ऋणसम्बन्धी तथ्यांकको गुणस्तर र विश्वसनीयता सुधार गर्ने प्रयासहरू समावेश छन्। यसमार्फत ऋणी राष्ट्रहरूले ऋण अभ्यास तथा विकास–वित्त व्यवस्थापन सुधार्ने इच्छा र क्षमता रहेको सन्देश बजारलाई दिइरहेका छन्।

‘बरोअर्स प्लेटफर्म’को स्थापना स्वागतयोग्य ऐतिहासिक कदम हो, यो केवल सुरुआत मात्र हो। यसको सफलता सदस्य राष्ट्रहरूको निरन्तर सक्रियता, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको निरन्तर सहयोग तथा व्यावहारिक र परिणाममुखी सहकार्यप्रतिको साझा प्रतिबद्धतामा निर्भर रहनेछ।

–अहमद इजिप्टका अर्थमन्त्री तथा ‘बरोअर्स प्लेटफर्म’का अन्तरिम अध्यक्ष हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)