विश्वको इतिहासलाई हेर्ने हो भने अधिकांश राष्ट्र कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन असफल भएको देखिन्छ। कुनै राष्ट्र उपनिवेश बने, कुनै शक्तिशाली साम्राज्यहरूको प्रभावक्षेत्रमा सीमित भए भने कुनै विदेशी हस्तक्षेपका कारण आफ्नो राष्ट्रको निर्णय गर्ने अधिकार नै गुमाउन पुगे। दक्षिण एसियाको इतिहास पनि यसबाट अछुतो रहेन। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र म्यानमारजस्ता अधिकांश देश कुनै न कुनै समय औपनिवेशिक शासनको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभावमा परेका थिए। तर नेपाल एउटा यस्तो राष्ट्र बन्यो, जसले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कहिल्यै गुमाउनुपरेन। नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व राष्ट्रिय गौरवको आधार बन्यो, यही गौरवले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गरेको छ र यही इतिहासले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई पनि उच्च नैतिक आधार प्रदान गरेको छ।

यद्यपि इतिहासको गौरव मात्रले वर्तमान सुरक्षित रहन सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सम्मान इतिहासले दिलाएको हुन्छ, तर राष्ट्रको प्रभाव वर्तमान क्षमता र परराष्ट्र नीतिले निर्धारण गरेको हुन्छ। आजको विश्व तीव्र गतिमा बदलिरहेको छ, शक्ति सन्तुलन फेरिएको अवस्था छ। आर्थिक प्रतिस्पर्धा, भूराजनीतिक ध्रुवीकरण, जलवायु संकट, प्रविधि, साइबर सुरक्षा र आपूर्ति शृंखला जस्ता कुराले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वरूप नै परिवर्तन गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति केवल परम्परागत कूटनीतिक सम्बन्धमा सीमित रहन हुँदैन, यसले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै दूरदर्शी, स्थिर र व्यावहारिक हुन पनि आवश्यक छ।

परराष्ट्र नीति भन्नाले कुनै पनि राष्ट्रले अन्य राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा बहुपक्षीय संयन्त्रहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गराउन अपनाउने सिद्धान्त, रणनीति र कार्यनीतिको समग्र रूप हो। यो कुनै औपचारिक दस्ताबेज मात्र होइन, राष्ट्रको सुरक्षा, सार्वभौमिकता, आर्थिक समृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र दीर्घकालीन रणनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने मार्गदर्शक पनि हो। कुनै राष्ट्रले विश्व समुदायमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ, कसरी आफ्नो हितको रक्षा गर्छ र कसरी अवसरहरूको उपयोग गर्छ भन्ने कुरा अन्ततः उसको परराष्ट्र नीतिमै निर्भर रहेको हुन्छ।

नेपालको आधुनिक परराष्ट्र नीतिको विकासक्रम हेर्दा राणा शासन एउटा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा देखिन्छ। त्यसबेला नेपालले बेलायतसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिए पनि अन्य मुलुकहरूसँगको सम्पर्कबाट आफूलाई टाढा राख्यो। बाह्य संसारबाट लगभग अलग्गिएको अवस्थाले तत्कालीन शासनलाई सुरक्षा दिएको हुन सक्छ तर त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय अवसरहरूबाट पनि नेपाललाई टाढा राख्यो। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालको परराष्ट्र नीति नयाँ दिशातर्फ उन्मुख भएको पाइन्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुरुवातसँगै नेपालले विश्व समुदायसँग सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता, असंलग्न आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता, विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित राष्ट्रहरूसँग सहकार्य, क्षेत्रीय संगठनहरूमा आबद्धता र बहुपक्षीय कूटनीतिमा सक्रिय उपस्थिति नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्। त्यसपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गर्‍यो भने २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा स्थापित भयो। समावेशिता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि अझ फराकिलो बनायो।

नेपालको संविधानले पनि परराष्ट्र नीतिका स्पष्ट आधार तय गरेको छ। राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, असंलग्नता, पञ्चशील, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, समानता, पारस्परिक लाभ तथा अन्य राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्त संविधानले अंगीकार गरेको छ। नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने, विश्व शान्ति, निशस्त्रीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पक्षमा रहने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ। कागजमा यी सिद्धान्तहरू अत्यन्त आकर्षक, सन्तुलित र परिपक्व देखिन्छन् तर वास्तविक प्रश्न यहींबाट सुरु हुन्छ के व्यवहारमा पनि नेपालको परराष्ट्र नीति यत्तिकै स्थिर, स्पष्ट र प्रभावकारी छ ? यही प्रश्नले नेपालको कूटनीतिक यात्राको सबैभन्दा ठूलो चुनौती उजागर गर्छ। नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता फेरिने, विदेश भ्रमणको दिशा बदलिने, शक्तिशाली मुलुकहरूप्रति धारणा परिवर्तन हुने र कूटनीतिक निरन्तरतामा कमजोरी आउने गरेको आलोचना लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। परराष्ट्र नीति कुनै सरकारको नीति होइन, यो राष्ट्रको नीति हो, राष्ट्र हितका लागि हो। सरकार परिवर्तन भइरहन सक्छ तर राष्ट्रिय हित परिवर्तन हुँदैन। दुर्भाग्यवश नेपालमा कतिपय अवस्थामा दलगत स्वार्थका कारण र तत्कालीन राजनीतिक समीकरणका कारण राष्ट्रको कूटनीतिक प्राथमिकतालाई प्रभाव पारेको देखिन्छ।

नेपाल एउटा यस्तो राष्ट्र बन्यो, जसले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कहिल्यै गुमाउनुपरेन। नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व राष्ट्रिय गौरवको आधार बन्यो। यही गौरवले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गरेको छ र यही इतिहासले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई पनि उच्च नैतिक आधार प्रदान गरेको छ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्था संवेदनशील छ। उत्तरमा चीन र दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिममा भारतजस्ता दुई उदाउँदा विश्वशक्तिबिच रहेको नेपालका लागि भौगोलिक अवस्थाले अवसर पनि दिएको छ र चुनौती पनि उत्तिकै छ। पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिका, युरोपेली संघ, जापान, दक्षिण कोरिया तथा अन्य शक्तिराष्ट्रहरूको दक्षिण एसियाप्रतिको चासो बढ्दै गएको छ। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि नयाँ अवसरको ढोका पनि खोलिदिएको छ भने शक्ति प्रतिस्पर्धाको दबाब पनि बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले कसैको प्रभावक्षेत्र नबनी  सबैसँग मित्रता र कसैसँग वैमनस्य नराख्ने नीति व्यवहारमा पनि देखाउन सक्नुपर्छ। असंलग्नता आजको समयमा निष्क्रिय तटस्थता होइन,  राष्ट्रिय हितअनुसार स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमता हुनुपर्छ। त्यसैले नेपालको कूटनीति राज्यसत्तामा बस्नेहरुको भावनाले होइन, राष्ट्रिय हितको लागि वस्तुगत मूल्यांकनले निर्देशित हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा परराष्ट्र नीतिको अर्को महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक कूटनीति पनि हो। विगतमा राजनीतिक सम्बन्धलाई बढी प्राथमिकता दिइन्थ्यो भने अहिले लगानी, व्यापार, पर्यटन, प्रविधि, ऊर्जा, पूर्वाधार र रोजगारी नै कूटनीतिक सम्बन्धका मुख्य आधार बनेका छन्। नेपालको आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाउन विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युत्को बजार विस्तार गर्ने, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने तथा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा नेपालको सहभागिता बढाउने दिशामा परराष्ट्र नीति केन्द्रित हुनुपर्छ।

नेपालसँग जलस्रोत, जैविक विविधता, हिमालय, धार्मिक पर्यटन, प्राकृतिक सौन्दर्यजस्ता महत्वपूर्ण सम्पदा छन् भने युवा जनशक्ति उच्च रहेको छ। तर यी विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्षम कूटनीतिक रणनीति आवश्यक पर्छ। दूतावासहरू केवल औपचारिक कूटनीतिक केन्द्र नभई लगानी, पर्यटन, व्यापार र प्रविधि प्रवर्धन गर्ने आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास हुनु आजको आवश्यकता हो। पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन अर्को महत्वपूर्ण कूटनीतिक मुद्दा बनेको छ। नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान दिए पनि यसको असर सबैभन्दा बढी भोग्ने मुलुकमध्ये नेपाल पर्दछ। हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो र कृषि प्रणालीमा देखिएको परिवर्तनले नेपालको विकासलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ। त्यसैले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले अझ प्रभावकारी नेतृत्व लिनुपर्ने आवश्यकता छ। हिमालयको संरक्षण केवल नेपालको मुद्दा होइन, सम्पूर्ण मानव सभ्यताको साझा चासो हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायसमक्ष बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै, विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली नागरिक पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान दिएको छ तर श्रमिकको सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, कानुनी संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा सिप विकासमा अझ प्रभावकारी कूटनीतिक पहल आवश्यक छ। परराष्ट्र नीति केवल सरकार–सरकार सम्बन्धमा सीमित नभई नागरिक–केन्द्रित हुनुपर्छ।

डिजिटल युगमा सार्वजनिक कूटनीति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ। कुनै देशको छवि अब केवल सरकारी वक्तव्यले मात्र निर्माण हुँदैन, सामाजिक सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम, सांस्कृतिको आदान–प्रदान, शैक्षिक सहकार्य र नागरिक कूटनीतिले पनि राष्ट्रको पहिचान निर्माण गरेको हुन्छ। बुद्धको जन्मभूमि, सगरमाथाको देश, भौगालिक एवं जैविक विविधताको केन्द्र तथा शान्तिप्रिय राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा ब्रान्डिङ अझ सशक्त र व्यवस्थित हुन आवश्यक छ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा कमजोरी संस्थागत निरन्तरताको अभाव पनि हो। परराष्ट्र सेवा अझ बढी व्यावसायिक, अनुसन्धानमुखी र दक्ष बन्न आवश्यक छ। विदेश नीति भावनात्मक प्रतिक्रियाले होइन, तथ्य, अनुसन्धान, राष्ट्रिय सहमति र दीर्घकालीन रणनीतिले सञ्चालन हुनुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय, दूतावास, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र निजी क्षेत्रबिच प्रभावकारी समन्वय हुनसके नेपालको कूटनीतिक क्षमता अझ मजबुत बन्न सक्छ। आज विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्थातर्फ उन्मुख भइरहेको छ। शक्ति सन्तुलन निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा कुनै पनि शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न बाह्य हस्तक्षेपबिना नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमता जोगाउनु सबैभन्दा ठुलो कूटनीतिक सफलता हुनेछ तर त्यो सम्बन्ध राष्ट्रिय हितको आधारमा सन्तुलित हुनुपर्छ। मित्रता सबैसँग हुन सक्छ तर निर्भरता कसैमाथि हुनुहुँदैन।

इतिहासले नेपाललाई एउटा विशिष्ट पहिचान दिएको छ तर यो पहिचान भविष्य निर्माण गर्ने आधार मात्र हो, विकल्प होइन। परराष्ट्र नीति स्थिर, राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित, आर्थिक रूपमा केन्द्रित, अनुसन्धानमुखी र व्यावहारिक बन्न सके नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ। अन्यथा संविधानका सुन्दर सिद्धान्तहरू केवल दस्ताबेजमा सीमित रहनेछन् र व्यवहारमा नेपाल प्रतिक्रियात्मक कूटनीतिमै अल्झिरहनेछ।

अन्ततः परराष्ट्र नीति कुनै सरकारको प्रतिष्ठाको विषय होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रको भविष्यसँग गाँसिएको विषय हो। नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व, सार्वभौमिकता, आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानको आधार नै सक्षम परराष्ट्र नीति हो। विश्व परिवर्तनको तीव्र गतिसँगै नेपालले पनि आफ्नो कूटनीतिक सोच परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। इतिहासले दिएको गौरवलाई वर्तमानको विवेक र भविष्यको दूरदृष्टिसँग जोड्न सकियो भने नेपाल केवल स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा मात्र होइन, जिम्मेवार, विश्वसनीय र प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारका रूपमा पनि स्थापित हुनेछ। यही नै नेपालको परराष्ट्र नीतिको वास्तविक सफलता हुनेछ।

– समाजशास्त्री एवं पूर्वविकास आयुक्त