नेपालको विकास सम्भव छ तर त्यसका लागि सोच, शैली र संरचनामा परिवर्तन अनिवार्य छ। देश सधैं अरूको वित्तीय सहयोगमा चल्ने अवस्थामा सीमित रहनु दीर्घकालीन रूपमा सम्भव छैन। देखावटी खर्च, अनावश्यक भड्किला कार्यक्रम र अल्पकालीन लोकप्रियतामुखी निर्णयले देशलाई समृद्धितर्फ होइन, झन् अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेका छन्। आज नेपालले भोगिरहेको विकास संकटको मूल कारण स्रोतको अभाव होइन, गलत राजनीतिक सोच, कमजोर संस्थागत संरचना र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको कमी हो।
राजनीतिले सेवाको भाव बोक्नुपर्छ। राजनीति व्यापार, शक्ति प्रदर्शन वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्नुहुँदैन। राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र नागरिक तीनै पक्ष जिम्मेवार भए मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ। राजनीतिज्ञले नीतिनिर्माणमा इमानदारी देखाउनुपर्छ। कर्मचारीले जनताको सेवकको भूमिकामा गर्व गर्नुपर्छ। नागरिकले अधिकारसँगै कर्तव्य पनि बुझ्नुपर्छ। यही त्रिपक्षीय उत्तरदायित्वको सन्तुलनबिना न आर्थिक उन्नति सम्भव छ, न त विपद्–प्रतिरोधी विकास।
सोचमा परिवर्तन: आर्थिक उन्नति र समृद्धिको आधार
नेपाल अहिले संसदीय निर्वाचनको चरणमा छ, जहाँ प्रायः सबै दलले ‘आर्थिक उन्नति र समृद्धि’लाई मुख्य चुनावी नारा बनाएका छन्। तर विगतका अनुभवले देखाएको यथार्थ के हो भने नारा दोहोरिँदैमा देश समृद्ध हुँदैन। समृद्धिको वास्तविक यात्रा राजनीतिक नेतृत्वको सोच, व्यवहार र प्राथमिकतामा आमूल परिवर्तनबाट मात्र सुरु हुन्छ। आजको प्रमुख चुनौती भौतिक स्रोतको अभाव होइन, राजनीतिमा व्याप्त गलत मानसिकता हो।
हालको अभ्यासमा धेरै राजनीतिज्ञहरू नीति निर्माताभन्दा पनि साना–साना विकास योजनाका सौदागरजस्तै देखिन्छन्। सरकारी कार्यालयमा गएर कर्मचारीलाई दबाब दिने, धम्क्याउने, आफ्नो क्षेत्र वा समर्थकका लागि नियम मिचेर काम गराउन खोज्ने प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ। राजनीतिज्ञको वास्तविक भूमिका यस्ता कार्यमा संलग्न हुनु होइन, दीर्घकालीन नीतिनिर्माण, प्रभावकारी कानुन तर्जुमा र राष्ट्रको समग्र विकासदृष्टि तय गर्नु हो।
वर्तमान अवस्थामा नीति र कानुन बने पनि कार्यान्वयन कमजोर छ। यसको एउटा कारण कर्मचारीतन्त्रभित्र रहेको घुसखोरी, ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवार व्यवहार हो भने अर्काे कारण राजनीतिक तहबाट हुने संरक्षण र हस्तक्षेप हो। त्यसैले मानसिकता परिवर्तनको पहिलो आधार राजनीतिज्ञ आफैंले नियमभन्दा माथि आफू छैन भन्ने स्वीकार गर्नु हो।
जनताको करबाट संकलित स्रोत सही रूपमा प्रयोग भएको छ भन्ने विश्वास कायम हुन सके मात्र राज्यप्रति नागरिकको भरोसा बढ्छ। त्यसका लागि राजनीतिज्ञले आफूलाई ‘हाकिम’ होइन, ‘जनताको प्रतिनिधि’का रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ, शक्ति प्रदर्शन र अल्पकालीन लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर राष्ट्रका मूल समस्याहरू बुझ्ने, समाधानका लागि निरन्तर लागिरहने र उत्तरदायी नेतृत्व विकास गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
कर्मचारीतन्त्रको वर्तमान विकृति र समाधान
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको अर्काे गम्भीर समस्या भनेको एकपटक सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि जवाफदेहिता कमजोर हुनु र प्रभावकारी ‘फायर सिस्टम’ नहुनु हो। व्यवहारमा के देखिन्छ भने सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेपछि काम गरे पनि नगरे पनि उस्तै हुने, जिम्मेवारी पूरा नगरे पनि ठोस कारबाही नहुने र सुधारभन्दा पनि संरक्षणको संस्कृति हावी हुने अवस्था छ। भएका फायर सिस्टमहरू पनि यति जटिल र राजनीतिक रूपमा प्रभावित छन् कि तिनले अनुशासन कायम गर्नुको सट्टा उल्टै निरुत्साह पैदा गर्छन्। यससँगै कर्मचारीतन्त्रमा अहंकार, शक्ति प्रदर्शन र पदको दुरुपयोग व्यापक समस्या बनेको छ।
धेरै कर्मचारीले आफ्नो तलबलाई ‘जनताको करबाट आएको आम्दानी’ भनेर स्वीकार नगरी पदलाई नै आम्दानीको स्रोत ठान्ने गलत मानसिकता विकास गरेका छन्। यही सोचबाट घुसखोरी, कमिसन, सेवा ढिलाइ र अनौपचारिक शुल्कजस्ता विकृति जन्मिएका छन्। सरकारी सेवामा छिरेपछि जे गरे पनि हुने, नेताको चाकडी गरेपछि सबै कुरा मिल्नेजस्ता धारणाले संस्थागत अनुशासनलाई कमजोर बनाएको छ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको कर्मचारीतन्त्रभित्र व्यापक राजनीतिक संगठन र ध्रुवीकरण हो। कर्मचारीहरू राजनीतिक झन्डाका आधारमा विभाजित हुँदा प्रशासनिक तटस्थता समाप्त हुन्छ। नीति कार्यान्वयनमा कसैले कसैलाई नटेर्ने, निर्देशन मान्न अस्वीकार गर्ने र संस्थाभन्दा पार्टीलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त बनेको छ।
यी सबै समस्याको समाधानका लागि टालटुले सुधार होइन, संरचनागत र मानसिक दुवै तहमा परिवर्तन आवश्यक छ। पहिलो, स्पष्ट, सरल र निष्पक्ष कार्यसम्पादनमूलक मूल्यांकन लागु हुनुपर्छ, जसले काम नगर्ने र दुराचार गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सकोस्। दोस्रो, कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट संस्थागत रूपमा अलग गर्ने कडा व्यवस्था आवश्यक छ। तेस्रो, तलब भनेको आम्दानी हो, अधिकार होइन भन्ने सोच विकास गर्न नैतिक शासन, सार्वजनिक सेवा मूल्य र करप्रतिको उत्तरदायित्वलाई तालिम र अभ्यास दुवैमा जोड दिनुपर्छ।
सहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा केन्द्रित विपद् नीति र दिगो पूर्वाधार
नेपाल विश्वका प्राकृतिक विपद् उच्च जोखिमयुक्त मुलुकहरूमध्ये एक हो। यसको प्रमुख कारण भौगोलिक बनावट, कमजोर भू–संरचना, तीव्र जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित सहरीकरण र जोखिम–संवेदनशील विकास अभ्यास हुन्। भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, हिमताल विस्फोट र हाल बढ्दै गएको सुक्खा तथा खानेपानी संकटले हरेक वर्ष नेपालमा ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति पु¥याइरहेका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिक औसत रूपमा तीन लाखभन्दा बढी मानिस कुनै न कुनै विपद्बाट प्रभावित हुने गरेका छन् भने अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको छ।
नेपालमा पानीजन्य विपद् सबैभन्दा व्यापक र निरन्तर देखिने जोखिम हो। तराई क्षेत्रमा बाढी र डुबानले खेती, बस्ती र पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पु¥याउँछ भने पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पहिरो, नदी कटान र हिमताल विस्फोटको जोखिम तीव्र रूपमा बढ्दो छ।
हालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको नीति र लगानी सहरमा केन्द्रित हुनु हो। काठमाडौं उपत्यका र ठुला सहरमा हुने क्षतिलाई प्राथमिकता दिइन्छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा हुने मानवीय, आर्थिक र जीविकोपार्जनसम्बन्धी क्षति पर्याप्त रूपमा अभिलेख, विश्लेषण र सम्बोधन हुँदैन। ग्रामीण भेगमा सडक बग्नु, साना पुल र कुलो नष्ट हुनु, खेतबारी डुबानमा पर्नु वा बस्ती नै विस्थापित हुनु दीर्घकालीन गरिबी, खाद्य असुरक्षा र वैदेशिक पलायनको कारण बन्दै गएको छ।
अर्को गम्भीर समस्या भनेको नेपालको विपद् नीति अझै पनि प्रतिक्रियामुखी हुनु हो। विपद् भएपछि राहत बाँड्ने, अस्थायी पुनर्निर्माण गर्ने र केही समयमै विषय बिर्सने प्रवृत्ति कायम छ। आगलागी, विशेषगरी ग्रामीण र सहरी बस्तीमा, हरेक वर्ष हजारौं घर क्षति हुने प्रमुख विपद्को रूपमा देखा परे पनि नीतिगत ध्यान सीमित छ।
रणनीतिक रूपमा अब नेपालले जोखिम–सूचित विकासलाई अनिवार्य नीति बनाउनैपर्छ। सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी र सिँचाइ प्रणाली निर्माण गर्दा वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकनलाई आधार बनाउनुपर्छ। बाढी सम्भावित क्षेत्रमा बाढी मैदानको संरक्षण, पहिरो सम्भावित क्षेत्रमा जैविक इन्जिनियरिङ र हिमाली क्षेत्रमा हिमताल निगरानी प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ। सस्तो तर बलियो प्रविधि, स्थानीय सामग्री र समुदायको सहभागितामा आधारित संरचना दीर्घकालीन रूपमा बढी प्रभावकारी र दिगो हुन्छन्।
विपद् व्यवस्थापनमा संस्थागत समन्वयको अभाव पनि ठुलो चुनौती हो। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबिच भूमिका स्पष्ट नहुँदा आपत्कालीन अवस्थामा ढिलाइ, दोहोरो काम र स्रोतको दुरुपयोग हुने गरेको छ। स्थानीय तहलाई ‘पहिलो प्रतिकारकर्ता’का रूपमा सक्षम बनाउन पर्याप्त बजेट, तालिम, उपकरण र प्राविधिक सहयोग आवश्यक छ। साथै समुदायस्तरीय विपद् तयारी, स्वयंसेवक परिचालन र विद्यालयस्तरको विपद् शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ।
यस सन्दर्भमा जापान उत्कृष्ट उदाहरण हो। जापान पनि भूकम्प, सुनामी, बाढी र आँधीको उच्च जोखिममा रहेको देश हो तर त्यहाँको सफलता पूर्वतयारी, कडा मापदण्ड, प्रविधि प्रयोग र नागरिक सहभागितामा आधारित छ। कडा भवन संहिता, नियमित अभ्यास, प्रभावकारी पूर्वचेतावनी प्रणाली, बिमा व्यवस्था र आपत्कालीन कोषका कारण विपद्पछि पुनःस्थापना छिटो र व्यवस्थित हुन्छ।
नेपालले जापानको अनुभवबाट सिक्दै बिमा प्रणाली, आपत्कालीन कोष, डेटा–आधारित योजना, प्रविधि आधारित पूर्व चेतावनी र स्थानीय क्षमतावृद्धिलाई नीतिगत प्राथमिकता दिनुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनलाई छुट्टै क्षेत्र होइन, विकासको अभिन्न अंगका रूपमा बुझ्न सके मात्र जनधनको क्षति घटाउँदै दिगो र सुरक्षित नेपालको मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित: ३१ असार २०८३ ०९:३५ बुधबार