नेपालको २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ को जनसंघर्ष, २०६२–६३ को माओवादीसहितको जनआन्दोलनले नेपालको संविधान २०७२ मार्फत राजालाई फाल्न सक्यो। देशको बागडोर दलहरूको हातमा आए पनि देशले दिशा लिन सकेको छैन। यस्तै भइरहे भविष्यमा प्रजातान्त्रिक शक्ति कमजोर बन्न सक्छ। फलस्वरूप बहुदल पुनःस्थापितपश्चात्को ३७ वर्षपछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र साम्यवादी व्यवस्था रोज्ने जनमतसंग्रह आवश्यक पर्न जान सक्छ। यसमा प्रजातान्त्रिक शक्तिको जित भएमा राम्ररी शक्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। अन्यथा समयावधिक चुनावमा रास्वपा, कांग्रेस, एमालेलगायत अरू माओवादी शक्तिले चुनावमा बहुमत पाउन सक्छन्। २०७७ मा कोरोना महामारीका साथै देशमा आर्थिक स्थिति बिग्रन जाने जस्तो देखिएकाले कल्पना नै गर्न नसकिने परिवर्तन हुने देखा पर्दै छन्।
गाउँका भलादमी भेला हुने चौतारा नाश भए। त्यसले गर्दा हिन्दु धर्मको नाश हुन गएको छ। यी सबै कारणले नेपालमा कहिल्यै पनि प्रजातन्त्र जनतामाझ पुग्न सकेन। बेला–बेलामा जनमतसंग्रहको नतिजा नै शान्तिपूर्ण जनसंघर्षको मौन परिणाम हो। हिन्दु संघीय गणतन्त्र राज्यमा जोकोही पनि धर्मका कारणले तल हुन्छन्। माओवादीसहितको पटक–पटकको अरू दलहरूसँगको सरकार गठनपछि नेपालमा राजनीतिक गल्ती बढेर गएको छ।
पछि नेपालमा हिन्दु गणतन्त्रको हाबी हुँदै जान्छ। नेपाल हिन्दु धर्मावलम्बीको बाहुल्य भएको देश भएकाले हाम्रा रीतिरिवाज, संस्कृति, परम्परा, चाडपर्व सबै वैदिक परम्परामा आधारित छन्। देशलाई समृद्ध बनाउन पनि आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्रको महत्व हुन्छ। वैदिककालदेखि हाम्रा भौगोलिक बनावट, हावापानीअनुसार प्रकृतिसँग मेल खाने वस्तुको उत्पादन हुँदै गएकोमा नेपालमा पश्चिमी देशको प्रभावले गर्दा हाम्रा प्राकृतिक संरचनालाई असर गरेको छ। हाम्रा कतिपय धार्मिक ग्रन्थ तथा परम्पराअनुसारका विधिलाई हामीले नै प्रयोगहीन पार्दै आएका छौं। आवाज वास्तवमा हरेक दलले विगतमा दलभित्र जनजाति–पीडित आदिको आवाज सुनेको भए यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो। यस्ता समस्या दलभित्रका समस्या हुन्, न कि देशको समस्या। राष्ट्रिय समस्या बढेर नेपालको संविधान २०७२ संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो।
बहुदल आएको १०–१२ वर्षपछि नै नेपालमा दलहरू फुट्ने–फुटाउने क्रम सुरु भएको थियो। अझै पनि जारी छ। नेपालमा बहुदल आएको धेरै वर्ष भए पनि सत्ताको अधिकार सीमित व्यक्तिमा निहित छ। संघीय गणतन्त्र बहुदल र विकेन्द्रीकरण भए पनि अधिकार माथिल्लो वर्गमा सीमित देखिन्छ। जसले गर्दा सीमित व्यक्तिद्वारा भ्रष्टाचार गरी मोज र भोज गर्ने अखडा बन्न गएको छ। भ्रष्टाचारका प्रमाण पाइँदैन–आउँदैन तर समाजमा भ्रष्टाचारका गन्ध व्यवहार छर्लंग प्रस्टिन्छ।
तीनपुस्ते खानदानी प्रस्ताव २०३२ सालको स्वआर्जनको व्यवस्थाले धराशायी बनायो। जसले गर्दा नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था छिनछिनमा स्थिर भएर गएको छैन। आर्थिक विकास वा गरिबी निवारण भएको खण्डमा राजनीतिक व्यवस्था स्थिर रहन सक्छ। दल–बदल परिवर्तन गर्ने विचार आएमा बहुदल कमजोर बन्दै जाने हुन्छ। पदमा बस्नेले मानवीय राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा दानवीय दृष्टिकोण अपनाएकाले नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था सञ्चालनमा स्थिरता नआएको हो। भ्रष्टाचारीले भ्रष्टाचार गरी कमाएको अदृश्य शक्ति प्रमाणका आधारमा जफत गरी कर्मचारीलाई नै बोनसका रूपमा वितरण गरेमा राजनीतिक व्यवस्था स्वच्छ, दिगो र स्थिर बन्न जान्छ। समाजमा भएका कालो धन, भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यले देशमा महँगी बढाउँछ। जसले गर्दा जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था कमजोर बनाउँछ।
विगतमा दलका राजनीतिक अनुभव देशको दिशा पहिल्याउन पर्याप्त देखिएनन्। फलस्वरूप आजको राजीतिक स्वरूप आइपुग्यो। अहिले केन्द्रविन्दुमा ‘नेपालको संविधान २०७२’ लाई राखेर यो संविधान संशोधन गरी देशलाई नयाँ गन्तव्यमा लैजान खोजिएको छ। आशा गरौं, २०८३ सालमा देशले नयाँ स्वरूप प्राप्त गर्ने छ।
सम्बन्धित कार्यालयले कारबाही गरेमा भ्रष्टाचार फाइलमा हेरिन्छ तर वास्तवमा भ्रष्टाचार लगानी हुने सम्भावित क्षेत्रको जाँच–पडताल गरिनुपर्छ। कुनै कार्यालयमा केही कार्य गर्ने कुरा उठाएमा यसपालि त बजेट छैन भनिन्छ। सायद भ्रष्टाचार, नमस्कार र शिष्टाचार नबुझेकाले यस्तो भएको हो। नेपालमा शिष्टाचार–नमस्कार–अनुशासन खोजिन्छ तर भ्रष्टाचार–दुराचार–अनियमितता आदिलाई कारबाही गरिँदैन।
तसर्थ, सरकारले भ्रष्टाचारी पहिचान गरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थानको पाइला सार्नुपर्छ। सुकार्यले मानिस मात्रै होइन, देशलाई नै महान् बनाउँछ। जनताले नै भ्रष्टाचारको विरोध गरी शान्ति अभियान चलाउनुपर्छ।
नेपालमा दलको कमजोरीको रूपमा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक गैरसाम्यवादी दलको विकास हुन नसक्नु बहुदलीय व्यवस्थाको कमजोरी हो। समय बितेअनुसार सत्तासीन दलको विकृति पनि बढेर गयो। जसले गर्दा आफ्नै दललाई सर्वसम्पन्न देख्ने गरेकाले बहुदल आए पनि चुनावबाट साम्यवादी दलीय सरकार बन्यो। देशको विकृति हेर्दा साम्यवादी दल नेकपासहित र सम्मिलित राजनीति राजनीतिक केन्द्रविन्दुमा जनसमर्थित बन्न खोज्यो। तसर्थ, प्रजातान्त्रिक अर्को दल नेपालमा विकास नहुनु बहुदलको विगत ३७ वर्षको कमजोरी बन्न पुग्यो।
विगतमा दलका राजनीतिक अनुभव देशको दिशा पहिल्याउन पर्याप्त देखिएनन्। फलस्वरूप आजको राजीतिक स्वरूप आइपुग्यो। अहिले केन्द्रविन्दुमा ‘नेपालको संविधान २०७२’ लाई राखेर यो संविधान संशोधन गरी देशलाई नयाँ गन्तव्यमा लैजान खोजिएको छ। आशा गरौं, २०८३ सालमा देशले नयाँ स्वरूप प्राप्त गर्ने छ।
दक्षिण एसियामा नै पाकिस्तान र नेपालको प्रजातन्त्र विगतमा खतरायुक्त थियो। नेपालमा २००७ सालपछि प्रजातन्त्र आयो। २०६५ मा गणतन्त्र आए पनि नेताहरूको भनाइमा अझ नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा आधारित व्यवस्था भएको जनगणतन्त्र संस्थागत गर्न बाँकी छ। २००७ साललगत्तै आमनिर्वाचन हुनुपर्नेमा त्यसो नभएपछि नेपाली कांग्रेसले भद्र अवज्ञाका कारणले मात्र २०१५ सालमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो। नवसंविधान २०७२ आयो।
नयाँ संविधान २०७२ पछि केन्द्रीयलगायत स्थानीय सरकारको चुनाव भई देश संघीय गणतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्यो। २०१६ सालपछिको १८ महिना मात्र बहुदलीय व्यवस्था रह्यो। २०१५ सालको आमचुनावले नेपालमा पहिलो पटक बहुदलीय सरकार स्थापित गर्यो। २०४७ सालदेखि अनवरत रूपमा २०८३ हालसम्म संसदीय व्यवस्थामा संघीय गणतान्त्रिक थप भई कायम नै छ तर संघीय गणतान्त्रिक स्वरूपमा आएको स्वरूप अर्कैमा बदलियो। यो नै विश्वमा उत्कृष्ट व्यवस्था मानिएको छ। तर जनताको प्रत्यक्ष मताधिकारलाई तोडमोड गरी बहुमतका वर्तमान नेकपाको सरकार आएको पटक–पटक भएको छ।
नेपालमा आधुनिक औद्योगिक विकासको क्रम सुरु भएको अर्थात् १९९३ सालदेखि साढे आठ दशक भए पनि कतिपय आवश्यक वस्तुका उत्पादन अझै हुन सकेको छैन। संविधान २०७२ बन्नुभन्दा अगाडिको व्यवस्थापिका संसदमा विपक्षी दल नभए पनि ठुला दलबाहेक अरू दलले सडकमा विपक्षीको भूमिका निभाउन सक्थे तर देखाएनन्।
–रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक हुन्।
प्रकाशित: २ भाद्र २०८३ ०८:५१ मंगलबार