भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन नेपालका लागि अप्रत्याशित र ऐतिहासिक मोड साबित भयो। अकल्पनीय वेग र हिंसासाथ सुरु भएको यस युवा उठानले दुई तिहाइको बलियो सरकारलाई समेत राजीनामा गर्न बाध्य बनायो।
२००७ सालदेखि २०६२/६३ सम्मका आन्दोलनमा राजनीतिक परिवर्तन दशकौंको लामो संघर्षपछि मात्र सम्भव भएको थियो। तर यसपटक भने दुई दिनमै देश राज्यविहीनजस्तो अवस्थामा पुगेको दृश्य देखियो, जुन अत्यन्त असामान्य घटना हो। नागरिकहरू असुरक्षित बने, सुरक्षाकर्मी असहाय देखिए र राजनीतिक नेतृत्व दिशाविहीन बन्यो । राजधानीसहित देशभर सरकारी कार्यालय र दलका सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण भएका घटना घटे।
राष्ट्रका ऐतिहासिक धरोहरदेखि संवेदनशील सुरक्षा संरचनासम्म क्षतिग्रस्त हुनु ‘यो कसरी सम्भव भयो वा गराइयो?’ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। यसले राज्यको तत्परता, संकट व्यवस्थापन क्षमता र सुरक्षा संयन्त्रको वास्तविक स्थिति उजागर गरिदिएको छ।
आन्दोलनको बिउ
संसद् जनताको सार्वभौमिकताको प्रतीक संस्था रहने हुँदा यसको मूल्य र मर्यादा जोगाउनु नै लोकतन्त्रको सम्मान हो। त्यसैले राज्यले यसको सुरक्षामा विशेष महत्त्व दिएको हुन्छ। सामान्यतया संसद्मा भित्री र बाहिरी सुरक्षा अलग अलग क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले छुट्टाछुट्टै टोली खटाइने भए पनि आपतकालीन परिस्थितिमा एकल नेतृत्व (युनिटी अफ कमान्ड) जरुरी हुन्छ। त्यो दिन भित्री सुरक्षामा अलग संगठनहरू एपिएफ र नेपाल प्रहरीका विशेष कार्यदलका टोलीहरू र बाहिर भिड नियन्त्रणका लागि अलग कमान्डमा हुँदा स्पष्ट आदेश र समन्वयमा कठिनाइ उत्पन्न भएर बल प्रयोग असंगठित र अनियन्त्रित बनेको देखिन्छ।
अर्को, सुरक्षाकर्मीका लागि संसद्माथिको सिधा आक्रमण भएको यो पहिलो र अप्रत्याशित घटना थियो। घाइते भएपछि पनि युवामा डरत्रास थिएन, संघर्ष र प्रतिशोधको ऊर्जा झन् तीव्र बनेको देखियो। सुरक्षाकर्मीको तयारीको अभाव, माथिको आदेशको दबाब, कफ्र्युको अवस्था र संसद् जोगाउने मनोविज्ञानले उनीहरूलाई तात्कालिक आवेगमा प्रतिक्रिया जनाउन प्रेरित गरेको हुनसक्छ जसबाट अनपेक्षित रूपमा मानवीय क्षेती हुन पुग्यो।
त्यसरी व्यावसायिक मापदण्डविपरीत गोली प्रहार भएको देखिएपछि प्रहरीको आदेश प्रणाली र तालिममाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर, प्रत्यक्षदर्शी र भिडको भित्री भागमा रहेका घाइतेको भनाइअनुसार संसद्तर्फबाट नभई अन्य दिशाबाट आएको सम्भावना पनि देखिन्छ, जसले बाह्य हस्तक्षेप वा नियोजित ‘घुसपैठ’को शंका जन्माएको छ। यसमा ‘स्नाइपर’ वा ‘प्रोवोकेटर’ प्रयोग वा घुसपैठ भएको हुनसक्ने आशंका छ, जसरी विगतमा श्रीलंका, बंगलादेश, लिबियामा यस्तै आन्दोलनमा यो प्रवृत्ति देखिएको थियो।
डिजिटल संयोजन र निर्देशन
अनुसन्धानले संकेत गरेअनुसार २४ गतेको विद्रोह आकस्मिक थिएन, योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालित थियो। इन्क्रिप्टेड च्याटमार्फत विदेशी सिमकार्डबाट आएका अज्ञात खाताले प्रदर्शनकारीलाई एकै समयमा सडकमा उत्रन, सरकारी प्रतीकमा आक्रमण गर्न र तोडफोड कसरी गर्ने भन्ने निर्देशन दिएको प्रमाण फेला परेको छ। सामाजिक सञ्जालमा आगजनीका लक्षित स्थानहरूको सूची सेयर गर्नु, सिंहदरबार नजिक पेट्रोलबम तथा रासायनिक पदार्थसहित तयार गरिएका मोटरसाइकल समूहहरूको उपस्थिति र ड्रोनमार्फत लक्षित क्षेत्रको अनुगमन गरी फिल्ड एजेन्टलाई मार्गदर्शन गरिएको अनुमानले पनि पूर्वनियोजित थियो भन्ने संकेत गर्छ।
काठमाडौं पोस्टको अनुसन्धानले खुलाएअनुसार ‘युथ अग्नेस्ट करप्सन’ र ‘युथ हब’ नामक दुई डिस्कोर्ड सर्भरमार्फत २३ गतेका लागि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको प्रारूप तय गरिएको थियो । तर २४ गते ती प्लेटफर्ममा भएको संवादमा रणनीतिक हेरफेर गर्दै आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूपान्तरण गर्ने योजना बनेको देखिन्छ। ती सर्भरमा भिडलाई लामो समय नियन्त्रणमा राख्ने तरिका, सुरक्षा निकायलाई भ्रमित पार्ने उपाय र पेट्रोलबम प्रयोग गर्ने सुझावसमेत आदानप्रदान गरिएको पुष्टि भएको छ। अनुसन्धान अनुसार केवल दुई दिनमा करिब एक लाख सन्देश आदानप्रदान भएका थिए, जसले डिजिटल प्लेटफर्मको केन्द्रीय भूमिका स्पष्ट गर्छ। राजधानी र अन्य सहरहरूमा उस्तै ढाँचाको हिंसा देखिनुले यी गतिविधि स्वतःस्फूर्त नभई डिजिटल–सञ्चालित योजनाबद्ध अभियान भएको अनुमानलाई बल दिन्छ।त्यसैबिच इजरायली अनुसन्धान संस्था साइब्राले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममा सामग्रीको प्रामाणिकता विश्लेषण गर्ने क्रममा करिब ३४ प्रतिशत खाता र सामग्री ‘फेक’ भएको दाबी गरेको छ।
आन्दोलनका क्रममा २३ र २४ गतेका दिन सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा धेरै झुटा भिडियो क्लिपहरू अपलोड गरिएका थिए– जस्तै, संसद् भवनभित्र ३२ जना युवाको लास भेटिएको, पूर्वमन्त्री झलनाथ खनालकी श्रीमतीको मृत्यु भएको वा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि कुटपिट भएकोजस्ता खबरहरू, जुन पछि गलत प्रमाणित भए। यस्ता भ्रामक सामग्रीले आन्दोलनलाई थप उत्तेजित र अनियन्त्रित बनाएको देखिन्छ।
सुरक्षा संयन्त्रको तयारी र प्रारम्भिक प्रतिक्रिया
जेनजी आन्दोलन आकस्मिक सामाजिक विस्फोटका रूपमा देखा पर्दा सुरक्षा संयन्त्र पूर्णरूपमा अचम्ममा प¥यो।संसद् भवन वरिपरि सीमित ब्यारिकेड, न्यून प्रहरी जनशक्ति र एक मात्र वाटर केननको व्यवस्था कमजोर पूर्वतयारीको स्पष्ट संकेत थियो।
आन्दोलन तीव्र रूपमा फैलिँदा प्रशासन, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाबिच आदेश र निर्णयबारे स्पष्टता नहुँदा सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया ढिलो भयो। सामान्य अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले प्रहरीलाई निर्देशन दिने गर्छ तर परिस्थिति हिंस्रक बन्दै जाँदा सेना संलग्न गर्नुपर्ने अवस्था बने पनि नेतृत्व र आदेशको स्पष्टता नहुँदा सबै निकाय ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहे। यही अनिश्चितताका कारण सुरक्षाबल ढिलो सक्रिय बने । जब आन्दोलनकारीले सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी प्रतीकमाथि तोडफोड र आगजनी सुरु गरे, त्यसपछि मात्र नियन्त्रणका प्रयास गरिएका थिए तर प्रभावकारी भएनन्।
सेना र प्रशासनको भूमिका
जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्यका प्रमुख सुरक्षा अंगहरू– सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र गृह–प्रशासनबिचको समन्वय कमजोर रहँदा समग्र सुरक्षा प्रणाली निष्प्रभावी बन्यो।आन्दोलन तीव्र हुँदै जाँदा नेपाली सेनाले संवैधानिक सीमाअनुसार असंलग्न रहने नीति अपनायो। यसले सेनाको राजनीतिक तटस्थता जोगायो तर व्यवहारमा प्रशासनिक र सुरक्षात्मक खालीपन उत्पन्न ग¥यो। सेनाको प्रत्यक्ष सुरक्षा घेरामा रहेका ऐतिहासिक धरोहर सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवनसमेत बचाउने अवस्था बनेन, जब कि सेनाको पूर्व सक्रियतामा त्यहा रहेका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका फौजको प्रभावकारी परिचान हुने अवस्था थियो । जसका लागि थप कानुनी आधार पनि आवश्यक थिएन।
स्थानीय प्रशासनको भूमिका पनि कमजोर रह्यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पूर्वतयारी र जोखिम मूल्यांकनमा असफल भए । राजनीतिक दबाब र अस्पष्ट आदेशका कारण प्रहरीलाई आवश्यक समर्थन र समन्वय प्रदान गर्न सकेनन्। यसले प्रहरीको मनोबलमा प्रत्यक्ष असर पारेको देखियो।
अबको बाटो
यो आन्दोलनले नेपालको सुरक्षा व्यवस्थामा गहिरो आत्ममूल्यांकनको आवश्यकता देखाएको छ। आन्दोलन केवल एक क्षणिक असन्तोषको अभिव्यक्ति होइन, यो राज्य संयन्त्रको नीतिगत अस्पष्टता, संस्थागत कमजोरी र नागरिक–राज्य सम्बन्धमा देखिएको दुरीको परिणाम हो। त्यसैले अब सुधारका उपायहरू पनि समग्र, दीर्घकालीन र व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट अघि बढाउन जरुरी छ।
नीतिगत सुधार
सबैभन्दा पहिला, संकटको समयमा निर्णय लिने संयन्त्र स्पष्ट र द्रुत हुनुपर्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, गृह मन्त्रालय र प्रहरी संगठनबिच अधिकार सीमा, निर्णय शृंखला र सञ्चार प्रवाहलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्ने संरचना आवश्यक छ।साथै, संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न, सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र नागरिक अधिकारको सन्तुलन कायम गर्न कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ।
संस्थागत सुधार
संकट व्यवस्थापन सधैं प्रतिक्रियात्मक होइन, पूर्वसक्रिय हुनुपर्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्अन्तर्गत रहेको सुरक्षा परिषद् सचिवालयमा सूचना विश्लेषणको भरपर्दो व्यवस्था हुन आवश्यक छ । साथै, प्रत्येक जिल्लामा ‘रेपिड रेस्पोन्स प्रोटोकल’ लागु गरिनुपर्छ, जसले आन्दोलन, दंगा वा आपतकालीन अवस्थाको समयमा सुरक्षासंस्थाबिच समन्वित र छिटो प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्छ। यस्तो संयन्त्रले अघिल्ला घटनामा देखिएका ढिलाइ, दोहोरो आदेश र प्रतिक्रियात्मक कार्यशैली दोहोरिनबाट रोक्नेछ।
मानव–केन्द्रित सुधार
सुरक्षा संयन्त्र बलका आधारमा मात्र चल्दैन, यसको आत्मा नै मानवीय व्यवहार र विश्वास हो। त्यसैले प्रहरी र प्रशासनका अधिकारीलाई संकटकालीन संवाद, भिड व्यवस्थापन र मनोवैज्ञानिक स्थिरतासम्बन्धी नियमित तालिम आवश्यक छ । यस्तै, सुरक्षाकर्मीले आफ्नो काममा जवाफदेही संस्कार अपनाउनुपर्छ। प्रहरीलाई केवल बल प्रयोग गर्ने संस्था होइन, सेवा–केन्द्रित निकायका रूपमा देखिनुपर्छ।
प्राविधिक सुधार
आधुनिक आन्दोलन र संकटहरू डिजिटल माध्यमबाट तीव्र रूपमा फैलिन्छन्, त्यसैले नेपालका सुरक्षा निकायले ‘रियल टायम’ अनुगमन प्रणाली र सूचना विश्लेषणमा लगानी गर्न आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने गलत सूचना, अफवाह वा हिंसात्मक आह्वान समयमै पत्ता लगाउन यी प्रणाली आवश्यक छन्। साथै, संकटकालीन अवस्थाका लागि सरकार र सुरक्षासंयन्त्रबिच एकीकृत सञ्चार प्रणाली विकास गर्नु जरुरी छ, जसले तत्काल सूचना प्रवाह, सत्यापन र जनविश्वास पुनस्र्थापना गर्न मद्दत गर्छ।
- नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्तमहानिरीक्षक
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०८२ ०९:३९ बुधबार