बलात्कारविरुद्ध सरकार र समाज दुवैले अझ गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। तीन वर्षकी सानी बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधले संवेदनशील हरेक नागरिकको मन विचलित बनाएको छ। यस्तो घटनापछि हाम्रो पहिलो प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूपमा घृणा, आक्रोश, दुःख र दोषीलाई कडा कारबाहीको माग हुन्छ। तर एउटा गम्भीर प्रश्न हामीले आफैंलाई पनि सोध्नुपर्छ– के दोषीलाई सजाय दिलाउनु मात्र पर्याप्त हुन्छ ?
बलात्कार केवल एउटा आपराधिक घटना होइन। यो परिवार, शिक्षा, सामाजिक चेतना, लैंगिक संस्कार, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था, कानुनको उचित कार्यान्वयन र राज्यको शासन क्षमतासँग जोडिएको बहुआयामिक सामाजिक समस्या हो। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा केही औपचारिक शब्दहरू ‘मृत आत्माप्रति श्रद्धाञ्जली’, ‘पीडित परिवारप्रति समवेदना’, ‘दोषीलाई कडा कारबाही होस्’ लेखेर मात्र हाम्रो सामाजिक तथा राजनीतिक दायित्व पूरा भएको ठान्नु पर्याप्त हुँदैन।
नेपालमा बलात्कारका घटना पछिल्ला वर्षहरूमा गम्भीर विषय बनेका छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०८०/८१ सम्म देशभर १६ हजार ९६० बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका थिए। प्रहरीको लैंगिक हिंसासम्बन्धी तथ्यांकले बालिका विशेष रूपमा जोखिममा रहेको देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दर्ता भएका बलात्कार तथा अन्य यौन हिंसाका पीडितमध्ये ११–१४ वर्ष उमेर समूहका सात सय ७७, १५–१६ वर्षका ६ सय ७३ र १७–१८ वर्षका चार सय २९ जना थिए। १० वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका तीन सय ७६ बालिका पनि पीडित भएको तथ्यांकले देखाउँछ।
यसले एउटा कठोर सत्य हाम्रो अगाडि राख्छ– बलात्कार केवल वयस्क महिलाको सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रश्न होइन, हाम्रा बालबालिका, विशेषतः किशोरी र साना बालिकाहरू पनि अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा छन्। अपराधीको उमेरसम्बन्धी तथ्यांक पनि विचारणीय छ। १९–२५ वर्ष उमेर समूहका एक हजार दुई सय ८१ पुरुष आरोपी, २६–३५ वर्षका नौ सय ९३२ र ३६–४५ वर्षका पाँच सय ८५ पुरुष आरोपी देखिन्छन्। १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरू पनि आरोपीका रूपमा देखिन्छन्। अर्थात् यस अपराधलाई केवल एउटा उमेर समूह, वर्ग वा समुदायसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन।
अझ गम्भीर कुरा के छ भने नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार शारीरिक वा यौन हिंसा भोगेका महिलामध्ये ५८ प्रतिशतले न त सहयोग मागेका छन्, न त आफूले भोगेको हिंसाबारे कसैलाई बताएका छन्। यसको अर्थ प्रहरीमा दर्ता भएका घटनाले वास्तविक समस्याको पूर्ण तस्बिर नदिएको सम्भावना अत्यन्तै ठुलो छ। सामाजिक लज्जा, डर, पारिवारिक दबाब, आर्थिक निर्भरता, अपराधीको धम्की र न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको अविश्वासले धेरै पीडितलाई मौन बस्न बाध्य बनाएको हुन सक्छ।
त्यसैले बलात्कारको समस्या बुझ्न हामीले अपराध भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने होइन, अपराध हुनुअघि त्यसलाई रोक्ने सामाजिक र राज्य प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।
यौनिक हिंसाको एउटै कारण हुँदैन। पितृसत्तात्मक सोच, महिलालाई वस्तुका रूपमा हेर्ने संस्कार, लैंगिक असमानता, यौनसम्बन्धी गलत धारणा, बालबालिकाको अपर्याप्त सुरक्षा, नशालु पदार्थको दुरुपयोग, कमजोर पारिवारिक निगरानी र दण्डहीनताको भावनाले जोखिम बढाउन सक्छन्।
गरिबी र बेरोजगारीलाई पनि पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न मिल्दैन तर गरिबी आफैं बलात्कारको कारण होइन। आर्थिक तनाव, सामाजिक असुरक्षा, पारिवारिक तनाव र अवसरको अभावले कतिपय सामाजिक विकृति बढाउन सक्छन्। त्यसैले अपराध नियन्त्रणलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासबाट पूर्ण रूपमा अलग गरेर हेर्न सकिँदैन।
नेपालबाट ठुलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। यसले धेरै परिवारको संरचना र बालबालिकाको हेरचाहमा परिवर्तन ल्याएको छ। अभिभावकीय अनुपस्थिति, निगरानीको कमी र समुदायमा कमजोर सामाजिक सुरक्षा जस्ता अवस्थालाई पनि राज्यले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसलाई वैदेशिक रोजगारीसँग अपराधको प्रत्यक्ष कारणका रूपमा जोड्नु भने उचित हुँदैन तर बदलिँदो पारिवारिक संरचनाले बाल संरक्षणका नयाँ चुनौतीहरू सिर्जना गरेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन।
यसैगरी, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्ति बलात्कारी हुन्छ भन्ने निष्कर्ष गलत र कलंकपूर्ण हुन्छ। अधिकांश मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका मानिसहरू हिंसात्मक हुँदैनन् तर गम्भीर व्यावहारिक समस्या, व्यक्तित्वसम्बन्धी समस्या, नशालु पदार्थको दुरुपयोग वा अन्य मनोसामाजिक समस्याहरू पहिचान र उपचारबिना रहनु तथा त्यससँग हिंसात्मक सोच, आत्मनियन्त्रणको कमी र लैंगिक विकृत धारणा जोडिनु जोखिम बढाउने कारक हुन सक्छ।
दीर्घकालीन समाधानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार गुणस्तरीय र मूल्यमा आधारित शिक्षा हो। हामी विद्यालयमा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एवं नयाँ प्रविधि पढाउँछौं तर बालबालिकालाई सम्मान, सहमति, लैंगिक समानता, आत्मनियन्त्रण, मानवीय मर्यादा, डिजिटल व्यवहार र अरूको शरीर तथा व्यक्तिगत सीमाको सम्मानबारे कति प्रभावकारी रूपमा सिकाउँछौं?
शिक्षा केवल रोजगारी प्राप्त गर्ने माध्यम होइन, असल नागरिक निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि हो। बालबालिकालाई सानैदेखि ‘केटा शक्तिशाली र केटी कमजोर’ भन्ने संस्कारबाट मुक्त गराउनुपर्छ। छोरालाई पनि ‘नाइँ’को अर्थ ‘नाइँ’ नै हो भनेर सिकाउनुपर्छ। छोरीलाई मात्र सावधान रहन सिकाएर समाज सुरक्षित हुँदैन, छोराहरूलाई जिम्मेवार, संवेदनशील र सम्मानजनक व्यवहार गर्न सिकाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
कानुनको कुरा गर्दा नेपालमा बलात्कारका लागि कडा सजायको व्यवस्था छ तर कानुनमा सजाय कडा हुनु र व्यवहारमा अपराधीले समयमै सजाय पाउनु दुई फरक कुरा हुन्। प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएपछि अनुसन्धान, अभियोजन, अदालतको प्रक्रिया र अन्तिम फैसलामा हुने ढिलाइले पीडित परिवारलाई लामो मानसिक, सामाजिक र आर्थिक पीडा भोग्न बाध्य बनाउँछ।
पीडित र तिनका परिवारले मुद्दाको सम्पूर्ण प्रक्रियामा भोग्नुपर्ने मानसिक तनाव र पीडालाई हाम्रो प्रहरी तथा न्यायिक प्रणालीले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको देखिँदैन। यस विषयमा गम्भीर पुनरावलोकन तथा गहन अध्ययन–अनुसन्धान आवश्यक छ।
यसकारण हामीले केवल ‘कडा कानुन’को माग गरेर पुग्दैन। कानुनको निश्चित, निष्पक्ष र समयमै कार्यान्वयन अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रहरीमा महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी विशेष इकाइलाई पर्याप्त स्रोत, जनशक्ति र आधुनिक अनुसन्धान प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्छ। डिएनएलगायत वैज्ञानिक प्रमाणको प्रयोग बढाउनुपर्छ। बालबालिकाले आफ्नो पीडाको बयान पटक–पटक दोहोर्याउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी बालमैत्री अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाको विकास गर्नुपर्छ।
सरकारलाई मात्र दोष दिएर हामी उम्कन सक्दैनौं। परिवारले बालबालिकाको कुरा सुन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। बच्चाले आफूले भोगेको कुनै असहज व्यवहार, स्पर्श वा धम्की सहजै अभिभावकलाई भन्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ। विद्यालय र शिक्षकले केवल पाठ्यक्रम पूरा गर्ने होइन, बाल सुरक्षा, नैतिक शिक्षा र जीवनोपयोगी सिपलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारी ठान्नुपर्छ।
धार्मिक तथा सामाजिक नेतृत्वले महिला र बालिकाप्रतिको सम्मान, समानता र अहिंसाको सन्देश समाजमा पुर्याउनुपर्छ। सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारी पनि कम छैन। पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्ने, सनसनी फैलाउने वा अपुष्ट सूचना प्रसार गर्ने होइन, तथ्यमा आधारित जिम्मेवार पत्रकारिता र जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले पनि यस्तो घटनालाई भाषण र सामाजिक सञ्जालका पोस्टमा सीमित गर्नु हुँदैन। संसद्मा कानुन, बजेट र नीतिगत सुधारका विषय उठाउनु, सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु र पीडितलाई न्याय दिलाउन संस्थागत दबाब सिर्जना गर्नु राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक जिम्मेवारी हो।
सानी गरिमाको मृत्यु केवल एउटा परिवारको पीडा होइन, यो सम्पूर्ण समाजको पीडा हो। उनको नाम केही दिन सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहने र त्यसपछि अर्को घटनाले त्यसलाई विस्थापित गर्ने हो भने हामीले केही सिकेका हुने छैनौं।
गरिमाप्रति साँचो श्रद्धाञ्जली केवल ‘आत्माले शान्ति पाओस्’ भन्नु होइन, दोषीलाई निष्पक्ष र समयमै न्यायको कठघरामा पुर्याउनु आवश्यक छ। तर त्यसभन्दा ठुलो श्रद्धाञ्जली भनेको भोलि अर्को गरिमाले यस्तो नियति भोग्न नपर्ने समाज निर्माण गर्नु हो। गरिमा सानी थिइन् तर उनले हामीलाई ठुलो प्रश्न छोडेर गएकी छन्, ‘मजस्ता बालिकालाई सुरक्षित राख्ने समाज कहिले बनाउने?’ अब यसको उत्तर श्रद्धाञ्जलीका केही शब्दमा होइन, हाम्रो सामूहिक व्यवहार र राज्यको कार्यमार्फत देखिनुपर्छ।
– यादव प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०८३ १०:४८ सोमबार