देश संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् अब स्थानीय सरकारका निकायले अनुगमन गर्ने वस्तु तथा सेवाहरूमा होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, खाजाघर, शैक्षिक सामग्री, निर्माण सामग्री, इन्धन, कृषि औजार, खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, रासायनिक मल, विषादी, बिउबिजन लगायतका अन्य क्षेत्र छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ वा गाउँ तथा नगरसभाबाट स्वीकृत कानुनमा व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोजिम, अन्यथा प्रचलित कानुनजस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण ऐननियम, खाद्य ऐननियम, औषधि बिक्रीवितरणसम्बन्धी ऐननियम, कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐनलगायतका अन्य कानुनहरूको अधीनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी देखिएमा व्यवसायीलाई कानुनी कारबाही र उपयुक्त दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको देखिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारका निकायले पनि वस्तुमा मिसावट भएको, गुणस्तरहीन वा कम तौल भएको पाइएमा आवश्यकताअनुसार त्यस्ता वस्तु जफत गर्न सक्नेछन्। गाउँ वा नगरपालिकाबाट गरिने अनुगमन निर्देशिकाअनुसार बजार अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गर्दा सेवा वा वस्तु राखेको ठाउँमा नियमानुसार जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न सक्नेछ। जाँचपडतालबाट वस्तु वा सेवाको बिक्रीवितरणमा नाजायज कार्य गरेको भेटिएमा आवश्यकताअनुसार त्यस्तो सेवा वा वस्तुको उपयोग वा बिक्रीवितरणमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
गाउँ वा नगरपालिकामा अनुगमन टोलीले वस्तु वा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापन तथा व्यापारिक कार्यको अनुगमन गर्नेछ। कालोबजारी, एकाधिकार, मिलेमतोपूर्ण भाउ निर्धारण, कृत्रिम अभाव तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्नेजस्ता गैरप्रतिस्पर्धी व्यापारिक कार्य भए वा नभएको, गरिए वा नगरिएको विषयमा अनुगमन गरिनेछ।
बजार प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाउन प्रचलित कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिने, उपभोक्ता शिक्षासम्बन्धी सचेतना र बजार अनुगमनको कार्ययोजना बनाई उपभोक्ता हित संरक्षणको कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा लिइने निर्देशिकामा उल्लेखित पाइन्छ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न तथा उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम राख्न निर्देशिकामा उल्लेख छ। साथै, मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न व्यवसायीका कारोबार, दर्ता, आपूर्ति, गुणस्तर लगायतका कार्यको नियमन स्थानीय सरकारका निकायले गर्नेछन्।
उपत्यकामा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र नापतौल विभागले अनुगमन गर्छन्। जिल्लाका हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विभागका प्रतिनिधि, घरेलु कार्यालय तथा नगरपालिकाको टोलीबाट अनुगमन गर्ने प्रावधान निर्देशिकामा उल्लेख छ। निर्देशिकाअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरिने भनिएको छ।
देश संघीय संरचनामा गएपछि बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाका काम अब स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन हुने देखिएको छ। आ.व. २०७४–७५ पछि २०८१–८२ सम्म पनि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको काम अब स्थानीय सरकारले वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकामार्फत गर्ने भएका छन्।
बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा कमी, ठगीलगायतका समस्या नियन्त्रण गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका निकायबाट हुनेछन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ वा गाउँ तथा नगरसभाबाट स्वीकृत कानुनमा व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोजिम, अन्यथा प्रचलित कानुनजस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐननियम, खाद्य ऐननियम, औषधि बिक्रीवितरणसम्बन्धी ऐननियम, कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँचऐनलगायतका कानुनको अधीनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी पाइएका व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही र उचित दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको छ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षसम्म विभागहरूले उपत्यकामा बजार अनुगमन गरे पनि जिल्लाजिल्लामा प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको थिएन। संघीय संरचनाअनुसार बजार अनुगमन, निरीक्षण तथा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सबै स्थानीय सरकारका निकायले हेर्नेछन्। बजार अनुगमन गरिए पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाही नहुँदा बजार नियन्त्रण र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन। उपभोक्तासम्बन्धी धेरै ऐननियम भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउँदै आएको देखिन्छ। बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए पनि ठूलाठूला व्यापारीलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्।
सरकारले बजार अनुगमनलाई विशेष अभियानमार्फत तीव्र बनाए पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कारबाही गरेको देखिँदैन। माथिको दबाब, पर्याप्त प्रमाणको अभाव तथा भित्री रूपमा मिलाउने जालले गर्दा पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले छुटकारा पाउने गरेका छन्। छरिएर रहेका कानुनहरूलाई एउटै छाताभित्र ल्याएर एउटै निकायबाट कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ।
खाद्य ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन र कालोबजारी ऐनबाट छुट्टाछुट्टै विभागले आफ्नै अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गर्दै आएका छन्। व्यवसाय सञ्चालनका लागि दर्ता तथा नवीकरणको कार्य घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नगरपालिका तथा वाणिज्य विभागमा दर्ता हुँदै आएकोमा स्थानीय सरकारका निकायले पनि अधिकार पाएका छन्। जिल्लाजिल्लामा प्रभावकारी बजार अनुगमन नहुँदा जहिले पनि उपभोक्ता चर्को मोलमा सामान किन्न बाध्य भएका छन्।
देश संघीय संरचनामा गएपछि बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाका काम अब स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन हुने देखिएको छ। आव २०७४–७५ पछि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको काम अब स्थानीय सरकारले वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकामार्फत गर्ने भएका छन्। बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा कमी, ठगीलगायतका समस्या नियन्त्रण गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका निकायबाट हुनेछन्।
उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण र मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न तथा वस्तु वा सेवाको उत्पादनस्थल वा भन्सार बिन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सञ्चयस्थल, थोक तथा खुद्रा बिक्रीस्थल र उपभोगस्थललगायतका स्थानहरूमा वस्तु तथा सेवा प्रदायक वा विक्रेताको व्यावसायिक कारोबारको दर्ता तथा नवीकरण सबै स्थानीय सरकारका निकायबाट गरिने भनिएको छ।
यस्तै, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको नियमन गर्न तत्काल स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट नियमित रूपमा प्रभावकारी बजार अनुगमन गरिने गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका तयार पारिएको छ।
सात सय ५३ भन्दा बढी स्थानीय सरकारका निकायले बजार अनुगमनसँगै उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन्। बजार अनुगमनको क्रममा मिसावटयुक्त, गुणस्तरहीन वा कम तौलको सामान बिक्री गरेको तथ्य फेला पारेमा तत्काल बन्द गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकारका निकायलाई प्रदान गरिएको छ। उद्यमी तथा व्यवसायीले गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको तथ्य पाइएमा स्थानीय सरकारका निकायले फर्म बन्द गर्नसमेत सक्नेछन्।
–रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक हुन्।
प्रकाशित: २६ आश्विन २०८३ ०८:४९ सोमबार