सहकारी ठगी कसुरमा थुनामा रहेका रवि कैदमुक्त हुनासाथ वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्दै एकता भएको छ। यसको श्रेय रविलाई दिने गरिएको छ। यो यथार्थ होइन। यो एकता पछाडि सरकारको भूमिका बढी छ। प्रधानमन्त्रीले पटक पटक सक्दो चाँडो चुनाव गरी सत्ता युवाको हातमा सुम्पिन हतारिएको बताएकी छन्। सरकार चुनावप्रति इमानदार भए त्यसबाट युवाकै बहुमतमा आऊन् भन्ने उनको भित्री आकाङ्क्षा प्रकट हुन्छ। चुनावी सरकारको यस खाले आशय निर्वाचन निष्पक्षताका लागि कति उपयुक्त हुन्छ?

रविलाई अप्रत्याशित रूपमा सरकार निकट व्यक्तिले जेलमा भेट्नु, भेटलगतै अदालतबाट आदेश हुनु, रवि थुनामुक्त हुनेबितिकै सरकारको रक्षा कवच रहेको घोषणा गर्नु, प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्नु, रवि बालेन एकता हुनुलाई सरकार निकट जेनजी अगुवाले वार्ता गराउनु, रवि–बालेन लगतै कुलमानसँग एकताका लागि पनि जेनजी अगुवाले वातावरण मिलाउनुलगायतबाट नयाँ शक्तिको एकीकरणमा सरकारको भूमिका देखिन्छ।

मुलुकले वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरिरहेको अवस्थामा जुनसुकै तरिका र कारणले भए पनि युवा शक्ति एकजुट हुनु सकारात्मक हो। यसले मुलुक तथा जनताले केही आशा राखेका छन्, जुन आशा तथा भरोसालाई शत प्रतिशत यिनीहरूले पूरा गर्नुपर्छ। यो सरकार तथा युवा पुस्ताका लागि ठुलो अवसर पनि हो।

रवि–बालेन एकताले आशाको नयाँ किरणको झल्को दिए पनि यसले नयाँ र पुराना शक्तिबिच ध्रुवीकरण गरेको छ। संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरताले पुरानै रोगको पुनरावृत्ति गर्ने अवस्था मात्र छैन।

चुनावमा नयाँ शक्तिहरूले बहुमत पाउने खतरा पनि उतिकै छ। पुराना दलसँग चुनावको परिपक्व अनुभव मात्र छैन, ७७ जिल्लामा संगठन तथा कार्यकर्ता छन्। लगभग पूरा जनसंख्या पुराना दलकै सदस्यतामा विभाजित छन् तर नयाँ दलका संगठन तथा कार्यकर्ता छैनन्। रविको पार्टीमा दुई चार जिल्लामा संगठन तथा कार्यकर्ता रहे पनि बालेन तथा कुलमानको त कतै संगठन तथा कार्यकर्ता देखिन्न। जसले संसदीय चुनावमा असर गर्न सक्छ।

बालेन आफ्नो व्यक्तित्वको भरमा मात्र लोकप्रिय छन्, दलीय आधारमा छैनन्। उनलाई मन पराउने दशैभरि छन् तर ती जनताले उनलाई समर्थन गर्ने माध्यम संसदीय व्यवस्थाबाट हुन सक्दैन।

कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था अनुकूल उनले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन लड्ने हो भने ७७ जिल्लाबाट उनलाई मत पाउने सम्भावना बढी छ तर संसदीय व्यवस्थाबाट उनलाई कठिन छ। रवि–बालेन एकताको अन्तर्वस्तु हेर्दा सन्तुलित छैन। एकताको निरन्तरतामा चुनौतीपूर्ण छ। सहमति लामो समयसम्म टिक्न शक्तिको सन्तुलित बाँडफाँड हुनुपर्छ। यो न्यायको सिद्धान्त पनि हो।

मार्टिन लुथर किंगले भनेका छन्, ‘कही पनि अन्याय छ भने त्यो न्यायका लागि खतरा हुन्छ। यसकारण जहाँ पनि अन्यायविरुद्ध लाग्नुपर्छ।’

त्यसैगरी पहिलो शान्ति नोबेल पुरस्कार विजेता महिला जेन एडमले पनि भनेकी थिइन्, ‘लडाइँ भएको छैन भने शान्ति छ भन्ने मान्नु हुँदैन। शान्ति हुनका लागि समाजमा न्याय हुनुपर्छ।’

 महात्मा गान्धीले भनेका थिए, ‘अहिंसक समाजको स्थापनाका लागि समाजमा न्याय हुनैपर्छ।’ अरिस्टोटल र प्लेटोका अनुसार न्याय भनेको शक्तिको सन्तुलित बाँडफाँट हो।

रवि–बालेन एकताको आधार सात बुँदे सहमति हो, जसले सन्तुलित शक्ति बाँडफाँडको सन्देश दिएको छैन। सहमतिमा रविलाई पार्टी सभापति निश्चित गरेको छ, जुन नगदी लाभ हो भने बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको आशा दिएको छ, जुन उधारो तथा अनिश्चित छ।

यो असन्तुलित शक्ति बाँडफाँड विवादको बीजारोपण हो। यद्यपि रविभन्दा बालेनको आकर्षण देशभरि बढी छ। बालेनले प्रधानमन्त्री बन्न पहिला चुनाव जित्नुपर्छ। त्यसपछि रास्वपाले संसद्मा बहुमत ल्याउनुपर्छ। यो भएन भने पनि रविलाई लाभैलाभ छ भने बालेनलाई नोक्सानै नोक्सान।

बालेनले सहमतिअनुसार जितेको मेयर पद पनि छोड्नुपर्छ भने पार्टीमा पनि खासै प्रभाव रहने छैन किनभने उनका कुनै समर्थक कार्यकारिणी समितिमा छैनन्। रास्वपाको अहिलेको समर्थक पंक्ति व्यक्ति केन्द्रित छन्, जसले जहिले पनि रविको समर्थन गर्ने सम्भावना छ। यस परिस्थितिबाट बालेन एक्लिने सम्भावना बढी छ। यसले न्यायपूर्ण शक्तिको बाँडफाँट भएको देखिएन।

अहिलेसम्म बालेनको छवि कसुररहित तथा भ्रष्टाचारविरोधी देखिएको छ। रविलाई भने ठगीजस्तो नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरको आरोप लागेको छ, जसले बालेनको बनेको छविमा पनि बाधा पुर्‍याउन सक्छ।

एकताको आधार कुनै वाद वा सिद्धान्तमा आधारित छैन। मुलुकको भावी विकासको कुनै मार्गचित्रमा एकता छैन। आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय, विदेश नीति, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, पारदर्शिता, राजनीतिक नियुक्ति, सरकार गठनलगायतका कुनै मापदण्ड तय गरिएको छैन। जसले पछि विवाद हुने र त्यो विवादले बालेन एक्लो हुने समभावना बढी छ। यसले एकता लामो नहुने सम्भावना देखाउँछ। यी सहमतिका चुनौती हुन्, जसलाई अहिले नै स्पष्ट पार्न जरुरी छ।

अहिले रास्वपामा राजनीतिक लाभका लागि जोसुकै प्रवेश गर्नसक्ने सम्भावना छ। जोसुकैलाई पार्टीमा सामेल गराउँदा खतरा हुन सक्छ। अब रास्वपा विगतमा जस्तै सरकार बनाउने तथा खसाउने खेलमा सामेल हुनु हुँदैन। यसर्थ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, मधेसवादीलगायत दललाई जनताले कुनै बेला वैकल्पिक शक्तिका रूपमा माने पनि उनीहरूको सत्तालोलुपता, नातावाद, कृपावाद तथा भ्रष्टाचारले जनता आजित भई युवा पुस्तालाई आशा गरेका छन्। यसर्थ विगतका दृष्टान्तबाट पाठ सिकी सचेत रहने र जनताको भरोसालाई कायम राख्दै लामो समयसम्म एकताबद्ध रहनेतर्फ अडिग हुनु पर्छ अनि मात्र देश हाँस्न सक्छ। होइन भने नेपाली जनताको भरोसालाई यसअघिका सबै शक्तिले धोका दिएका छन्।

रवि–बालेन एकताले सरकारलाई फागुन २१ मा चुनाव गराउन सहजता प्रदान गरेको छ, तर यो चुनावले थप चुनौती सिर्जना गर्ने खतरा छ। यो चुनावले जेनजीहरूले माग गरेको प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय व्यवस्थाको सम्भावना समाप्त गर्नेछ।

सरकारले जेनजीसँग गरेको १० बुँदे सहमतिको औचित्य समाप्त पार्नेछ। जेनजीका एक समूहले धोका भन्दै अहिले पनि आन्दोलनमा छ। यसको विरोधमा उनीहरू आन्दोलनमा लाग्न सक्छन्। यसपछिको विकल्प जनताले नचाहे पनि राजतन्त्रबाहेक अरू केही हुँदैन। यसर्थ रवि–बालेन एकता मुलुकको आवश्यकता भए पनि यसमा अवसरभन्दा बढी चुनौती छन्।