फागुन २१ गते हुने तय भएको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भई आचारसंहितासमेत लागु भएको छ र उम्मेदवारहरू अहोरात्र घरदैलोमा व्यस्त रहेका छन्। निर्वाचन हुन दुई हप्ता मात्र समय बाँकी रहेको अवस्थामा अधिकांश व्यक्तिहरूले ‘निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन?’ भन्ने अन्योल जाहेर गर्दैछन्। जबकि सरकारले जसरी पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन गरिछाड्ने प्रतिबद्धता मात्र जाहेर गरेको छैन, मतपत्र छपाइ गर्नुका साथै सुरक्षाका सबै संयन्त्र परिचालन गरिसकेको छ। निर्वाचन कर्मचारीको नियुक्ति दिई तालिमसमेत दिइसकेको छ। आचारसंहिता कडाइसाथ लागु गर्नुका साथै कतिपय उम्मेदवारलाई आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भनी स्पष्टीकरण समेत मागिएको अवस्था छ। प्रधान सेनापतिले पनि पछिल्लो समयमा कुनै पनि शक्तिले चुनाव रोक्न नसक्ने कुरा गरेका छन्।
यस अवस्थामा पनि निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने किसिमका कुरा समाजमा उठ्नु र उठाइनुले निश्चित रूपमा कुनै न कुनै शक्ति निर्वाचन टारोस् भन्ने चाहना राखेको बुझ्नुपर्छ। जुन लोकतान्त्रिक व्यवहार होइन, किनभने लोकतन्त्रमा सबैभन्दा अपरिहार्य तथा जनताको अधिकार सुरक्षित गर्ने र सुशासन तथा विकासको मार्ग फराकिलो पार्ने संयन्त्र निर्वाचन नै हो।
निर्वाचनप्रति अन्योल देखाउनु सकारात्मक संकेत होइन भन्ने विश्लेषण हुन आवश्यक छ । वर्तमान निर्वाचन जेनजी पुस्ताको बलिदानको फलस्वरूप भए पनि केही युवाहरूले निर्वाचनको विरोध गरेको यथार्थ हो। उनीहरूले विरोध गर्नुको मुख्य कारण जुन उद्देश्यले आन्दोलन भएको थियो, त्यो पूरा हुने अवस्था नरहेको देखाएका छन्। यद्यपि ती युवाहरूको संघर्षले निर्वाचन रोक्ने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन। उनीहरूसँग यस्ता अन्योलता फैलाउने सामथ्र्य पनि देखिँदैन, किनभने आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने नेताहरू नै निर्वाचनमा उम्मेदवार बनी घरदैलोमा व्यस्त छन्।
सरकारको सन्दर्भमा कुरा गर्दा निर्वाचन रोक्ने सरकारको रत्तिभर मनसाय देखिँदैन। सरकारले जसरी पनि निर्वाचन गराई युवा शक्तिको हातमा सत्ता सुम्पी आफू फुर्सद पाउने ध्येय राखेको देखिन्छ। सरकारले चाहेका युवाहरू निर्वाचनमा उम्मेदवार पनि बनिसकेका छन् र उनीहरूको पक्षमा मतदाताको आकर्षण पनि देखिएको छ। यसर्थ सरकारले जुन उद्देश्यसाथ निर्वाचन गराउन लागेको हो, त्यो उद्देश्य पूरा हुन लागेको स्पष्ट देखिन्छ।
निर्वाचन समयमा भएन भने सरकार पूर्ण रूपले असफल साबित हुनुका साथै मुलुकमा भयावह स्थिति उत्पन्न भई भाडभैलो हुने निश्चित छ, जसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमाथि जाने देखिन्छ। यस दोषबाट राष्ट्रपति तथा प्रधानसेनापति पनि अछुतो रहने अवस्था छैन। त्यसैले सरकारले निर्वाचन रोक्न कुनै किसिमको अन्योल उत्पन्न गर्ने कारण देखिँदैन।
आन्दोलनमा दमन गर्नेलाई कारबाही गर्न नागरिक सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई जिम्मेवार ठह¥याउनु अर्को मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो। जाँचबुझ आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गरिसकेको छ। सरकारको अवधिभन्दा लामो आयोगको अवधि नहुने अवस्थामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही गरी आन्दोलन पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नुपर्नेमा सरकारले आफ्नो आयुभन्दा बढी आयोगको आयु बढाउने गरी म्याद थप गरेको छ। यसले सरकारप्रति विभिन्न आलोचना भइरहेका छन्। सरकार दोषीहरूबाट डराएको आरोप पनि लागिरहेको छ तर यसको मुख्य कारण निर्वाचनमा प्रतिकूल असर नपरोस् भन्ने नै हो।
निर्वाचन नजिकिएको अवस्थामा तत्कालीन सरकारपक्षधरलाई दोषी करार गरियो भने मुख्य ठुला दलहरूले निर्वाचन भाँड्ने अवसर पाउन सक्छन्, जसले बन्द–हडताल भई निर्वाचन टर्न सक्छ। दोषी ठहर नभए आन्दोलनकारी युवा पक्ष असन्तुष्ट भई अशान्ति मच्चाउन सक्छन्। यी दुवै परिस्थितिमा निर्वाचनमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था देखेर नै सरकारले आयोगको म्याद थप गरेको बुझ्नुपर्छ। यसले सरकार निर्वाचनप्रति अडिग रहेको भन्नेमा दुईमत नहोला।
निर्वाचनको प्रचारप्रसारको अवस्था हेर्दा जसले जे भने पनि यतिखेर मतदाताको मनमा नयाँ शक्तिप्रति आकर्षण देखिएको छ। पुराना दलका नेतासँग घुमफिर गरे पनि मत नयाँ शक्तिलाई दिने आन्तरिक मनसाय व्यक्त हुने गरेका छन्। नयाँ शक्तिका नेताहरूको आगमनमा हुने अप्रत्याशित भिडले पनि जनताको झुकाव पुष्टि गर्छ। यस यथार्थलाई विश्लेषण गरी पुराना दलहरूमध्ये ठुला दलका केही नेताहरूले पनि आफ्नो दल पहिलो वा दोस्रो दल हुनेमा विश्वस्त देखिए पनि विगतजस्तो सहज अवस्था नदेखिएको स्वीकार गरेका छन्। शीर्ष नेताहरूको आफ्नै पद पनि धरापमा परेको विश्लेषण छ।
पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएका नेताहरूसँग जनताले गर्ने सवाल–जवाफ तथा कामको हिसाब माग्नुले ती दलप्रति नकारात्मक सोच स्पष्ट भएको देखिन्छ। यसकारण पुराना शक्तिहरूले आगामी निर्वाचनमा आफूलाई विगतजस्तो सुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले निर्वाचन केही समय पर सरे जनताको मनोविज्ञान परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने अपेक्षा उनीहरूमा हुनु स्वाभाविक हो। तथापि वर्तमान सरकार तथा जेनजी अगुवाले आफ्नो उद्देश्य पूरा हुने मनोभावना देखिसकेकोले निर्वाचन सार्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन।
यसर्थ तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने निश्चित छ। ‘निर्वाचन हुँदैन वा हुन दिँदैन’ भन्ने सोच राख्नेहरूले आफ्नो सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। जनताको बदलिँदो मनोविज्ञानलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन दलहरूले विगतका कमजोरी स्वीकार गरी सुधार गर्नुपर्छ। सुधारका लागि नेतामा पहिलो सर्त त्याग हो। पदको लोभ त्याग्नुपर्छ। जनताको असन्तोष पुराना दलप्रति नभई पटक–पटक सत्तामा पुगेका नेताहरूप्रति केन्द्रित छ। देशमा देखिएका बेथितिका लागि जिम्मेवार ठहरिएका शीर्ष नेताहरूले कम्तीमा जनताको सन्तुष्टिका लागि यस निर्वाचनबाट आफू अलग रहनु उपयुक्त हुन्छ।
सत्तरी वर्ष काटेका व्यक्तिको उद्देश्य पदमा बसिरहनुभन्दा भावी पुस्ताको भविष्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ। पुराना शीर्ष नेताहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिई नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने घोषणा गर्न सके सकारात्मक सन्देश जान्छ।
वास्तवमा अहिले हाम्रो निर्वाचनको प्रक्रिया नै निष्पक्ष देखिँदैन। अस्ट्रेलियामा निर्वाचन हुँदा खासै कसैले थाहा पाउँदैन । संसद् भएका व्यक्तिलाई पनि सबैले चिन्दैनन्। निर्वाचनको बेला बिदालगायत कुनै भिडभाड हुँदैन। केवल मतदान गर्ने दिन जनतालाई जानकारी गराइन्छ। यसले जनताले कसलाई मतदान गर्ने हो शान्तिपूर्वक आफ्नै इच्छाले निर्णय गर्न सक्छन्। त्यहाँका मतदाता बढी सचेत एवं शिक्षित भएको कारणले पनि हुन सक्छ तर हाम्रो यहाँ उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनदेखि नै शक्ति प्रदर्शन गरिन्छ। भाडाका मान्छे, गाडी तथा बाजागाजा भए पनि देखाइन्छ र त्यसलाई सञ्चार माध्यमले पनि प्रचार–प्रसार गर्छन्। घरदैलो गर्न जाँदा हजारौं मान्छेको भिड तथा गाडीहरू लिएर नेताहरू जनताको घरमा जान्छन् । उक्त भिड हेरेर पनि मतदाताको मनोविज्ञान परिवर्तन हुन बाध्य हुन्छ। मत नदिने सोच भएका व्यक्तिले पनि भिड देखेर भोलि अप्ठ्यारो पर्ला भन्ने डरले मत परिवर्तन गर्छन्।
अहिले हामी परिवर्तनका लागि समयअघि नै निर्वाचनमा होमिएका छौं। यसले विगतको तुलनामा केही सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा निर्वाचनबाट गरिएको छ तर व्यवहार हेर्दा विगतभन्दा पनि यथास्थितिवाद देखिएको छ। प्रथमतः दलहरूले यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएका छन्, जसलाई राजनीतिको कुनै ज्ञान छैन। निर्वाचनको बेला दुई शब्द बोल्न सक्ने क्षमता पनि देखिएको छैन भने उसले जितेर संसद्मा गएपछि आफ्नो क्षेत्रको विकास तथा जनताको हितमा के बोल्छ? अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ।
पुराना अनुभवीलाई छाडेर भरखर पार्टी प्रवेश गरेका, कुनै अनुभव नै नभएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुको अर्थ पैसा तथा पहुँचको खेल त हुँदै हो, जनतालाई हेपेको पनि भन्न सकिन्छ। जसलाई उम्मेदवार बनाए पनि जनताले निर्वाचित गरिहाल्छन् भन्ने दम्भ देखिन्छ।
अर्कोतर्फ केही अनुभव तथा राजनीतिक योगदान भएका उम्मेदवारको पछाडि पनि जनता थोरै भए पनि झुमिएको अवस्था छ। यसले मतदातामा विश्लेषणीय क्षमताको कमी मात्र होइन, कस्तो प्रतिनिधि छनोट गर्ने भन्ने साक्षरताको अभाव पनि देखाउँछ, जुन सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व हो। यसर्थ निर्वाचन गर्नु मात्र सफलता होइन, योग्य, क्षमतावान् जनप्रतिनिधिको छनोट हुने किसिमको निर्वाचन गराउनु नै वास्तविक सफलता हो, जसतर्फ ध्यान दिइएको देखिँदैन।
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०८२ ०९:०४ शुक्रबार