२००७ सालदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा ६ वटा संविधान जारी भएका छन् भने दर्जनौं पटक जनताले बलिदान दिई आन्दोलन गर्नुपरेको छ। हरेक आन्दोलनको सफलतापछि मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने प्रतिबद्धता दलहरूले गरे पनि खासै काम नभएको यथार्थ हो। कुनै पनि संविधान एक दशकभन्दा बढी टिक्न सकेको छैन। यसले मुलुक संवैधानिक प्रयोगशालाकै रूपमा प्रयोग भएको छ। अन्ततः दुनियाको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कार्य भयो, जसमा दुई पटक संविधानसभा गठन गरी २०७२ असोज ३ मा वर्तमान संविधान लागु गरियो। यस संविधानलाई पनि सर्वोत्कृष्ट भनियो तर एक दशक नबित्दै चरम असन्तुष्टि उत्पन्न भई भदौ २३ र २४ को आन्दोलन भयो। जसमा बल्लतल्ल संविधान बाँचेको छ। सर्वोत्कृष्ट संविधान भने पनि मुलुकका दर्जनौं समस्या देखियो।
नागरिकलाई समृद्ध बनाउनुको सट्टा गरिबीको कुचक्रमा परेको छ। सुशासन नभई भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ। मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गरी आन्तरिक उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर बनाउनुको सट्टा परनिर्भरता बढाइएको छ। पचिसौं लाख युवालाई बिदेसिन बाध्य पार्दै मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रेमिट्यान्सलाई बनाइएको छ। नागरिकबिच समानता सिर्जना गर्नुको सट्टा गरिबका सन्तान आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुने बाध्यता छ। मुलुकभित्र गरिबको संख्या घटाउनुको सट्टा सर्वहारा वर्गको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ।
२०१५ सालको निर्वाचनमा जम्मा चार सिट कम्युनिस्ट पार्टीले जिते पनि २०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा लगभग दुईतिहाइको अनुपातमा बढेको देखिन्छ। सर्वहारा वर्गका नेता पुँजीपति सरहको जीवनशैली बिताउनु जनतासँग धोका भएको थियो।
कम्युनिस्ट र कांग्रेसजस्ता दल विपरीत ध्रुवका विचारधाराका दल भए पनि सत्ताका लागि जुनसुकै बेला गठबन्धन गर्ने, सत्ता बाँडफाँट गरी सत्ताको स्वार्थको हिस्सा लिने, नातावाद–कृपावाद तथा भ्रष्टाचारका विषयमा प्रतिपक्ष भए पनि आँखा चिम्लेर बस्ने गरेकालगायतका बेथितिबाट लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासले परिवर्तन ल्याउन सकेन। फलस्वरूप बेथिति बढ्यो। लोकतन्त्रको विश्वव्यापी परिभाषा बदलियो।
जसलाई बुढापाकाहरूले उकुसमुकुस गरी सहन गरे पनि डिजिटल दुनियामा वर्चस्व स्थापित गरेका युवा पुस्ताले भदौ २३ र २४ मा आन्दोलन गरेर एकै दिनमा सत्ता परिवर्तन गरे र दुईतिहाइको सरकार हटाई नागरिक सरकार गठन गरे। त्यसपछि फागुन २१ मा आमनिर्वाचन भएको छ। जसमा जनताले लगभग सबै पुराना दल तथा नेतालाई बढारेका छन्। नयाँ शक्तिलाई दुईतिहाइ नजिकको बहुमत दिई शक्तिशाली बनाएका छन्। अत्यधिक बहुमत पाएकाले जनताको भरोसालाई सम्पूर्ण रूपमा पूरा गर्नु रवि लामिछाने तथा बालेन्द्र शाहको प्रमुख भूमिका बनेको छ।
बालेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिबद्धता गरी मत लिएको अवस्थामा अहिले उनलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दैन। नयाँ दलका अगाडि पहाडजस्तै चुनौती रहेकाले सोलाई उछिन्दै जनादेशअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नु बालेन्द्र र रविको प्रमुख दायित्व रहेको छ। उनीहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाहमा सफल होलान्। उनीहरू पुरानै दलजस्ता हुन्छन् भनेर नकारात्मक विश्लेषण गर्नु हुँदैन।
लोकतान्त्रिक मार्ग अवलम्बन गरियो भने हरेक समस्या स्वतः समाधान हुँदै जान्छ। यसका लागि लोकतान्त्रिक विश्वव्यापी मान्यतालाई मापदण्डका रूपमा लिई काम गर्नुपर्छ। अब्राहम लिंकनले लोकतन्त्रको परिभाषा दिँदै भनेका थिए - लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा, जनताका लागि तथा जनताको शासन हो। यसर्थ सफलता पाउनका लागि हरेक भूमिका जनचाहनाअनुसार गरियो भने कुनै शक्ति बाधक हुन सक्दैन। बाधा पुर्याउने चाहना राख्नेहरूलाई जनताले आफैं बढार्दै जान्छन्, जसरी अहिलेको निर्वाचनमा बढारिएका छन्।
नयाँ दल तथा सरकारले पुराना दलहरूले गरेका गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन। हरेक भूमिका वैज्ञानिक एवं कानुनी तरिकाले गर्नुपर्छ, जसको झल्को देखिएको छ। सांसद भनेको नीतिनिर्माण गर्ने जनप्रतिनिधि संस्था हो। विगतमा दलहरूले संसद्लाई मन्त्री बनाउनेदेखि संसदीय क्षेत्र विकासका लागि वार्षिक पाँच करोड बजेट दिने गरेका थिए। जसले गर्दा नीतिनिर्माताहरू नीतिनिर्माणभन्दा आर्थिक झन्झटमा फसिरहे।
मुलुकको अर्थतन्त्रले समर्थन नगरे पनि दलगत भागबन्डा मिलाउन हैसियतभन्दा बढी मन्त्रालय, उपप्रधानमन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरू बनाएर मुलुकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गरियो। दश–बाह्र मन्त्रालयबाट कार्यभार हुन सक्ने भए पनि पचासौं मन्त्रीहरू बनाइए। जसलाई पायो, उसैलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो तर विज्ञको आवश्यकता महसुस गरिएन। मन्त्रीले आफ्नो भूमिकामा सफल रहे कि असफल कहिल्यै मूल्यांकन गरिएन।
फलस्वरूप मन्त्री पदलाई जिम्मेवारीभन्दा सेवा–सुविधा भोग्ने पदका रूपमा बुझ्ने संस्कार विकास भयो। यसले नेताहरूभित्र दम्भ बनायो। जनताले नेताहरूलाई आफ्ना अभिभावक ठान्नुको सट्टा शोषकका रूपमा बुझ्न बाध्य भए। यही आक्रोशका कारण जेनजी आन्दोलनमा नेताहरूमाथि भौतिक आक्रमण तथा घरगाडीमा आगजनी भयो।
यस्ता कुराको सुधार वर्तमान शक्तिले गर्नैपर्ने देखिन्छ। जसअनुसार थोरै भए पनि रवि तथा बालेन्द्रले सुरुवात गरेको सुन्नमा आएको छ। जुन हुने बिरुवाको चिल्लो पात र नहुने बिरुवाको खस्रो पात सरह महसुस जनताले गर्दै छन्। सफल होलान् भन्ने आशा गरौं।
बालेन्द्र प्रधानमन्त्री बन्ने र मन्त्रालय निर्माणमा लागेको खबर पनि आइरहेका छन्। सञ्चारमा आएका खबरअनुसार अबका प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउने, पचासको ठाउँमा १५ मन्त्रालय मात्र बनाउने, हरेक मन्त्रालयमा विज्ञहरूको समिति बनाउने, विज्ञताअनुसार मन्त्रालय दिने तथा मन्त्रीहरूलाई टाइम-कार्ड प्रणालीमा राख्ने नीति बनाउने चर्चा छ।
सरकारमा गएको सय दिनमा निर्वाह गरेको भूमिकाको परीक्षण गरी जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न सफललाई राख्ने र असफललाई बर्खास्त गर्ने नीति बनाउने तथा सांसद बाहिरका व्यक्तिलाई मन्त्री पद दिनेलगायतका समाचार आएका छन्, जुन सकारात्मक छन्। यसमा एउटा मात्र समस्या देखिन्छ - संसद्बाहिरका व्यक्ति मन्त्री बनाइयो भने उनी ६ महिनासम्म मात्र पदमा रहन सक्छन्, त्यसपछि संसद् सदस्य बन्नुपर्छ, नभए पद छोड्नुपर्छ। यसले मन्त्री बारम्बार फेरिनुपर्ने र स्थिरता कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ।
सांसदहरूले मन्त्री पदको लालच नराख्नुले दलगत एकता मजबुत हुन सक्छ। विगतमा दलहरू विभाजित हुनुको प्रमुख कारण पनि मन्त्री बन्ने चाहना नै थियो। मुलुकभित्रका विज्ञ तथा स्वतन्त्र बौद्धिक वर्गलाई अवसर दिनु वर्तमान सोचको सकारात्मक पक्ष हो।
यसर्थ सरकार गठनअघि नै यस्ता समझदारी भए जनचाहनाअनुसार काम हुने आशा गर्न सकिन्छ। रवि र बालेन्द्रसँग आम जनतामा ठुलो आशा र भरोसा बढेको छ, जुन सकारात्मक छ। जनताले चाहेको पनि यही हो।
प्रकाशित: १ चैत्र २०८२ ०८:०३ आइतबार