मुलुकमा भर्खर प्रजातन्त्र आएको थियो। २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपछि संसद्को भावभंगी फरक थियो। मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि संसदमा आउने सबैजसो अनुहार नयाँ थिए। राष्ट्रिय पञ्चायतमा भाग लिने विगतका अनुहारभन्दा उमेर, अनुभव र उद्देश्य फरक थिए।

मुलुकमा खुलापन आएको थियो। ३० वर्ष कुरेर बल्ल मुलुकमा लोकतन्त्र बहाली भएको हुनाले उत्साहमा कमी थिएन। हामी पनि भर्खरै प्रजातान्त्रिक मुलुकको प्रेस कार्यरत हुने मौका पाएका पत्रकारका निम्ति यो नौलो समय थियो।

त्यो बेला हामी केही पत्रकारलाई प्रेस इन्स्टिच्युटको अगुवाइमा दुई विषयमा तालिम दिइएको थियो– संसदीय रिपोर्टिङ र आर्थिक रिपोर्टिङ। सम्भवतः त्यसबेलाका अग्रजहरूले यी विषय आवश्यक ठानेका थिए।

हाम्रा लागि यी निकै रोचक विषय थिए। राष्ट्रिय पञ्चायतको रिपोर्टिङ पनि त्यो बेला नभएको होइन। हामीमध्येका केही अग्रज पत्रकारले त्यसको समीक्षा लेख्थे। रेडियो नेपालबाट त्यसलाई सुन्न पाइन्थ्यो। पछि यो अभ्यास संसद् समीक्षाका रूपमा रेडियोमा आउने गरेको थियो।

संसदीय अभ्यासको रिपोर्टिङ गर्ने विषयमा अमेरिकाबाट आएका लियर्ड बी एन्डरसन नामक एक प्रशिक्षकले दिएको एउटा गुरुमन्त्र अहिले पनि सम्झना छ।

तिनी भन्ने गर्थे, ‘डोन्ट फर्कट रामज् एन्ड सीताज् अन द स्ट्रिट’ अर्थात् सडकमा भएका रामहरू र सीताहरूलाई नबिर्स।

नेपालमा आएपछि उनले पाएको आममानिसको साझा नाम राम र सीता हो भन्ने उनलाई थाहा भएपछि यसरी अथ्र्याउने गरेका थिए। यतिका वर्ष हुँदा पनि अहिलेसम्म तिनको भनाइ दिमागबाट हराइसकेको छैन।

गत भदौको जेनजी अभियान, त्यसको आडमा भएको लुटपाट, आगजनी र विध्वंसपछि फागुन २१ का भएको संसदीय निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिमा नयाँ धर्साहरू कोरेको छ। करिब ३५ वर्षमा सर्वाधिक नयाँ अनुहार भएको प्रतिनिधिसभा आएको छ।

यी नयाँ अनुहार आएपछि निःसन्देह संसद्को अनुहार र काम फरक हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। कतिपयले अहिले संसद्का गतिविधिसम्बन्धी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) भिडियो बनाएका छन्। जेनजी पुस्ताका सांसदको ठुलो उपस्थिति भएकाले तिनको व्यवहार के हुन्छ भन्ने काल्पनिकी त्यहाँ झल्किन्छ।

अनौठो पनि अहिले कतिसम्म भएको छ भने नवनिर्वाचतहरू प्रेससँग बोल्न पनि डराइरहेका छन्। अझ कतिपय बोल्दा विवादमा आइन्छ भनेर पनि तर्किरहेको पाइन्छ। यो पंक्तिमा पार्टीको उपल्लो ओहदामा रहेका पदाधिकारीसमेत छन्।

नवनिर्वाचित सांसदहरूले बिहीबार सपथग्रहण गर्दै छन्। मातृभाषामा समेत सपथ लिएको यो दृश्य निकै रोचक देखिनेछ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मुलुकको बहुलतालाई सम्मान गर्ने हो र त्यो बाटोमा मुलुक अगाडि बढेको यसले देखाउँछ।

संविधानसभाले २०७२ सालमा संविधान बनाएयताको यो तेस्रो निर्वाचन हो। अघिल्ला निर्वाचनसम्म सधैं पुरानै अनुहार निर्वाचन भएको गुनासो हुँदै आएको हो।

अहिले आएर यो स्थिति परिवर्तन भएको छ। पुराना अनुहार भनेका निकै कम छन्। संयोगले पुरानै अनुहारमध्येका एक अर्जुननरसिंह केसीले जेष्ठ सदस्यका रूपमा बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग सपथ लिएका छन्। उनैले सबै सांसदलाई सपथ ग्रहण गराउने मात्र छैनन्, नयाँ सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित नभएसम्म संसद् सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि उनैको काँधमा हुनेछ।

२०४८ सालको निर्वाचनपछि अहिले धेरै ७० वर्ष हाराहारी उमेर पुगेका नेताहरू ५० को दशकमा थिए। अझ कतिपय ३० र ४० को दशकका सांसद थिए। सभामुख दमननाथ ढुंगानाले चलाएको संसद् र त्यसमा सांसदहरूले सक्रियतापूर्वक भाग लिएको अवस्था निकै रोचक थियो। ‘सभामुख महोदय म विरोध गर्छु’ भनेर विरोध खतिवडाले भन्दा ‘म तपाईंलाई दमन गर्छु’ भन्दै सभामुख ढुंगानाले आफ्नो नाम प्रयोग गरेर व्यंग्य गरेको पक्ष कम्ती रोचक थिएन।  

संसद् भनेको धेरै हिसाबले रोचक थलो हो। त्यहाँ हुने हरेक ससाना गतिविधि राष्ट्रिय चासोका विषय बन्छन्। सांसदले कसरी तयारीपूर्वक त्यहाँ पुगेर आफूलाई प्रस्तुत गर्छन् भन्ने पक्ष आफैंमा महत्त्वको हुन्छ। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा शून्य समय, विशेष समय र अन्य तोकिएका छलफलमा तिनले राख्ने धारणाले संसद्लाई उल्लेख्य बनाउँछ।

पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रो संसद् अपेक्षाकृत रोचक हुन सकेको देखिएन। खासगरी ठुला नेताहरूले अधिकांश विषयलाई संसद्बाहिरै टुग्याउने र यसलाई खासै भूमिकाहीन बनाउने गरेको देखिएको हो।

कतिपय अवस्थामा ठुला घटना हुँदासमेत संसद्ले छलफल गरेको छैन। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि नेपालमा नाकाबन्दी हुँदा भारतको राज्यसभामा नेपालबारे छलफल भयो तर यहाँ त्यो स्तरको छलफलसमेत हुन सकेन।

विगतमा हाम्रो संसद्को काम अत्यन्तै न्यून देखिएको छ। यसले कामका लागि बिताएको समय पनि निकै कमजोर थियो। संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्न समेत यो असफल रह्यो। अझ कतिपय अवस्थामा यसले पारित गरेको विधेयकभन्दा अन्यथा भएर समेत कानुन आएको पनि देखिएको छ। निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नै अन्यथा हुँदा पनि संसद्ले केही गर्न नसकेको देखिएको छ।

यी यावत् घटनाक्रमपछि अबको संसद् कस्तो हुन्छ भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक छ। सांसदहरूले आफूलाई सार्वभौम नागरिकको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ तर कतिपय अवस्थामा तिनले दलीय अनुशासनको डन्डामुनि पर्दा तिनको स्वतन्त्र आवाज नसुनिने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ। त्यसमा पनि यसपटकको संसद्मा विपक्षी बेन्च कमजोर छ। सत्तापक्षसँग झन्डै दुई तिहाइको बहुमत हुँदा संसद्ले अपेक्षित भूमिका निर्वाह नगर्न सक्छ।

संसदीय अभ्यासमा ‘बहुमतको सरकार अल्पमतको संसद्’ भन्ने चलन हुन्छ। सरकारलाई बेलगाम भएर हिँड्न नदिन संसद्को भूमिका हुन्छ। त्यति मात्र होइन, संसद्मा सुनिने विपक्षीको रचनात्मक भूमिकाले सरकारलाई मद्दत पुग्छ। आमनागरिकले समेत संसद्बाट प्रेरणा लिने र त्यहाँका छलफलमा सहभागी हुने अवस्था हुन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा संसद्प्रति आमनागरिकको खासै ठुलो विश्वास देखिएको थिएन। यसपटक भने आमनागरिकमा संसद् र सांसदको भूमिकाप्रति निकै चासो छ।  

हरेक ठुला राजनीतिक परिवर्तनपछि संसद्को स्वरूप परिवर्तन हुन्छ। यसमा हुने प्रतिनिधित्व पनि बदलिन्छ। यसपटक संसद्को भूमिका पनि बदलिने देखिन्छ। खासगरी संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नभएका अवस्थामा जोसुकै सांसदलाई मन्त्री बन्ने आकर्षण हुन्छ। तिनले त्यसका निम्ति आफूलाई बेलाबेलामा त्यो भूमिकाका निम्ति लगाउने कोसिस हुन्छ।

यसपटक आफैंमा सुविधाजनक बहुमतको सरकार भएका कारण मन्त्री बन्न पनि यसका नेताले निर्धारण गरेअनुसार मात्रै अवसर मिल्छ । त्रिशंकु संसद्मा राजनीतिक गणितका आधारमा प्रभाव नभएका र अति सामान्य किसिमका सांसदले पनि अवसर पाउने अवस्था रहन्छ।

यसपटक भने काम गर्न सक्ने र क्षमता भएका सांसदलाई मात्र मन्त्री बनाउने अवस्था आउन सक्छ। बाँकीले संसद्मै आफूलाई रचनात्मक बनाएको खण्डमा मात्र भविष्यको राजनीतिमा पनि तिनले आफूलाई उम्दा बनाउन सक्छन्।  

संसद्को ठुलो ग्यालरी बैठकमा मात्र होइन, ‘मिनी संसद्’ भनिने समितिका बैठकमा आफूलाई सक्रिय बनाउँदा मात्र सांसदको भूमिका बढ्न थाल्छ। तिनले बल्ल आममानिसको विश्वास कमाउन थाल्छन्। यसकारण पनि सांसदले आफूलाई यथार्थमै विधायिकी काममा सक्रिय बनाउँदा भोलि विषयगत विज्ञका रूपमा समेत अगाडि बढ्न सक्ने अवसर आउँछ।

राम्रो पक्ष यसपटकको संसद्मा कतिपय पेसागत व्यक्ति पनि आएका छन्। तिनले संसद्लाई विशेषज्ञता भएको थलोका रूपमा विकास गर्न सक्छन्। स्वाभाविक रूपमा विगतको संसद्मा आन्दोलन, जेलनेल योग्यता थियो भने अहिले पेसागत उत्कृष्टता र अध्ययन प्रधान हुने देखिन्छ। यसले नयाँ संसद्लाई हिजोभन्दा भिन्न र रोचक बनाउनेछ। आखिर यो २०४८ होइन, २०८२ हो। स्वाभाविक रूपमा समय बदलिएको छ। आकांक्षा बदलिएका छन्।