हालै भोटेकोसी नदी प्रणालीमा आएको भीषण बाढी र त्यसले निम्त्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिले नेपाललाई पुनः एकपटक ठुलो प्राकृतिक विपत्तिको कठघरामा उभ्याइदिएको छ। यस दुःखद घटनालाई कतिपय क्षेत्रमा ‘हिमालयन सुनामी’का रूपमा व्याख्या गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको बहसमा जोड दिने तयारी भइरहेको छ।
विश्वव्यापी मञ्चहरूमा नेपालजस्ता अति कम विकसित र हिमाली मुलुकहरूले भोग्नुपरेको जलवायु परिवर्तनको असमान जोखिमबारे आवाज उठाउनु हाम्रो कूटनीतिक दायित्व हो तर अन्तर्राष्ट्रिय लबिइङ र नीतिगत बहसहरू चलिरहँदा हामीले देशभित्रको धरातलीय यथार्थ, स्थानीय नागरिकको भोगाइ र हाम्रा सुरक्षा निकायको अग्रपंक्तिमा हुने मानवीय सुरक्षालाई पनि उत्तिकै गम्भीरतासाथ मन्थन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
‘पर्माफ्रोस्ट’ को संकट र नयाँ भौगर्भिक यथार्थ
जलवायु विज्ञानका पछिल्ला अध्ययनहरूले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमाली क्षेत्रमा परम्परागतभन्दा फरक र जटिल प्रकृतिका विपत्ति देखिन थालेको पुष्टि गरेका छन्। जलवायु नीति विज्ञ मञ्जित ढकाल र विभिन्न जलवायु प्रतिवेदनअनुसार विगत केही दशकमा लाङटाङ भ्यालीको ७८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा र समग्र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदीको बरफ गुम्ने दर करिब ६५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। पहिले हामी हिमताल विष्फोटमा मात्र केन्द्रित थियौं तर अहिले पाँच हजार मिटरभन्दा माथिको जमिनलाई ठोस राख्ने ‘पर्माफ्रोस्ट’ पग्लिँदा हिमालका ठुला अंश, ढुंगा र चट्टान चोइटिएर खस्न थालेका छन्।
यसपालि भोटेकोसीमा पानी नपरी टन्टलापुर घाम लागेको अवस्थामा आएको एक्कासि बाढी हिमालको ढिक्कै सरेर आएको शृंखलाबद्ध जोखिम थियो। रसुवाको माथिल्लो भागमा राखिएको स्वचालित संयन्त्रले बहाब सामान्य देखाउँदा देखाउँदै १० मिनेटभित्रै सम्पूर्ण प्रणाली बगाएर लैजानुले हाम्रो पूर्वानुमान प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने देखाउँछ। सन् २०२१ मा भारतको उत्तराखण्डस्थित चमोलीमा पनि यस्तै निलो आकाशमुनि भयानक प्रलय आएको थियो।
उट्रेक्ट विश्वविद्यालयका जलवायु विज्ञ तेन्जिङ चोग्याल शेर्पाका अनुसार हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिँदा साना हिमतालहरू आपसमा मिसिएर ठुला हुँदै छन्। यी माथि हिमालमा टिकिरहेका ‘टाइम बम’ जस्तै हुन्, जसमा हिमपहिरो वा ढुंगा खस्दा सुनामीजस्तो छाल उत्पन्न भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा आकस्मिक संकट निम्त्याउन सक्छ तर नेपालको जोखिम यतिमै सीमित छैन।
नेपाल अत्यन्त सक्रिय भूकम्पीय क्षेत्रमा रहेकाले भूगर्भीय प्लेटहरूको निरन्तर हलचलले भूकम्पको जोखिम पनि कायम राख्छ। त्यसैले नयाँ हिमाली तथा भूकम्पीय जोखिमलाई समेटेर वातावरणीय तथा भौगर्भिक प्रभाव मूल्यांकनलाई विपद् व्यवस्थापनको पहिलो चरणका रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
सामाजिक–आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभाव
विपद् व्यवस्थापनको नीति बनाउँदा स्थानीय नागरिकले भोगेको सामाजिक, आर्थिक र मानवीय आघातलाई बिर्सन मिल्दैन। थामे र भोटेकोसीको बाढीले घर–बस्ती मात्र होइन, कतिपय परिवारको थातथलो र जमिन नै बगायो। आफन्त गुमाएका र भग्नावशेषमा शवसमेत नभेटिएपछि कुशको प्रतीक बनाएर काजक्रिया गर्न बाध्य परिवारको पीडा कुनै राहतले पूर्ति गर्न सक्दैन। अस्थायी शिविरमा रहेका महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका संवेदनशील आवश्यकतालाई पनि राज्यको विपद् नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनले कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्जस्ता स्थानीय अर्थतन्त्रका आधारलाई समेत प्रभावित पारिरहेको छ। हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिँदा अहिले नदीमा अत्यधिक पानी आउने अवस्था देखिए पनि दीर्घकालमा हिमभण्डार घट्दै जाँदा ‘धेरै पानी र थोरै पानी’को दोहोरो जोखिम बढ्न सक्छ। लामो मनसुन, असामयिक हिमपात र मौसमजन्य अवरोधले हिमाली पर्यटनमा पनि दबाब थपेको छ।
यसको असर जैविक र सांस्कृतिक जीवनमा समेत देखिन थालेको छ। ब्रिटिस कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा सहायक प्राध्यापक डा. पासाङ याङ्जी शेर्पाका अनुसार तापक्रम बढेसँगै तल्लो क्षेत्रका वन्यजन्तु र रोग माथितिर सर्न थालेका छन्, उच्च हिमाली क्षेत्रमा बाँदर र स्यालको समस्या बढ्नु तथा याकमा नयाँ रोग देखिनु यसको उदाहरण हो।
पुस्तौंदेखि हिमाली प्रकृतिसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै आएका समुदायको परम्परागत ज्ञान र सांस्कृतिक मूल्य पनि यही परिवर्तनसँगै जोखिममा छन्। त्यसैले हिमाली समुदायको प्रकृतिसँगको सम्बन्ध र परम्परागत ज्ञानलाई संरक्षण गर्दै जलवायु अनुकूलनका रणनीति अघि बढाउनु विपद् व्यवस्थापनकै अभिन्न हिस्सा बन्नुपर्छ।
सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण र वैज्ञानिक परिचालन
यस पटकको भोटेकोसी विपत्ति र विगतका हरेक महाविपत्तिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सीमित स्रोत–साधन र प्रविधिका बाबजुद ज्यानकै बाजी थापेर हजारौं नागरिकको प्राण रक्षा गर्दै अतुलनीय साहस देखाएका छन्। तर ‘हिमालयन सुनामी’जस्ता नयाँ र जटिल प्राकृतिक विपद्सँग जुध्न केवल तदर्थ वीरता र साहस पर्याप्त हुँदैन।
सन् २०२३ मा भारतको सिक्किममा लोनाक ताल फुट्दा आएको बाढीले तिस्ता नदी करिडोरका गाउँ–बस्ती मात्र होइन, त्यहाँ तैनाथ सेनाका संरचना र सुरक्षाकर्मीलाई समेत बगाएको घटनाले सुरक्षा निकाय आफैं पनि यस्ता विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देखाउँछ। त्यसैले अब सुरक्षाकर्मीको साहससँगै उनीहरूको प्राविधिक क्षमता र पूर्वतयारीलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्नुपर्छ। प्रादेशिक तथा स्थानीय कमान्ड तहमा, स्याटेलाइट सञ्चार उपकरण, लेदो र भग्नावशेषभित्र खोजी तथा उद्धार गर्न सकिने उपकरण चौबिसै घण्टा तयारी अवस्थामा राखिनुपर्छ। सुरक्षा निकायको यस्तो आधुनिकीकरण र योजनाबद्ध परिचालन नै विपद्मा प्रभावकारी उद्धार तथा मानवीय सुरक्षाको पहिलो सर्त हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’को नेतृत्व, तयारीको स्तर र परिचालन संरचनालाई पनि गम्भीर रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यति धेरै विपद् भोगिसकेको देशमा पनि प्रारम्भिक नेतृत्व, प्रभावकारी समन्वय र पर्याप्त पूर्वतयारीमा देखिने कमजोरी दोहोरिनु संस्थागत सिकाइ कमजोर रहेको संकेत हो।
अब प्राधिकरणको सम्पूर्ण कार्यसञ्चालन दृष्टिकोणलाई पुनर्विचार गर्दै, पूर्वतयारी, स्पष्ट कमाण्ड, द्रुत निर्णय र एकीकृत समन्वयमा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। सुरक्षा निकाय भने आफ्नै प्रकृतिको कार्यक्षेत्रअनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि निरन्तर तालिम, उपकरण, पूर्वतयारी र विशेषीकृत क्षमता निर्माण गर्न स्वतन्त्र रूपमा सक्षम हुनुपर्छ। उनीहरूको दक्षता र विगतको अनुभवलाई संस्थागत गर्दै प्रतिक्रिया मात्र होइन, जोखिम न्यूनीकरण, खोज तथा उद्धार र पुनःस्थापनासम्मको समग्र विपद् व्यवस्थापनमा योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति: सहायता होइन जवाफदेहिता
नेपालले विश्व समुदायसँग कुरा गर्दा दया वा कृपाको याचक बन्नुहुँदैन। यो केवल सहायता प्राप्त गर्ने विषय होइन, ऐतिहासिक जिम्मेवारी, न्याय र जवाफदेहिताको प्रश्न हो। सन् १९७२ मा स्थापित ‘प्रदूषकले तिर्नुपर्ने सिद्धान्त’को मूल दर्शन नै प्रदूषण वा वातावरणीय क्षति गर्नेले त्यसको नियन्त्रण, क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनाको लागत बेहोर्नुपर्छ भन्ने हो। यही न्यायको आधारमा हेर्दा अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले सिर्जना गरेको संकटको असमान भार नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले बेहोर्नु न्यायोचित हुँदैन।
स्थानीय सरकारको सबलीकरण
विपद् व्यवस्थापनमा नयाँ सोचको वास्तविक प्रस्थानबिन्दु स्थानीय सरकारको सबलीकरणबाट मात्र सम्भव छ। केन्द्रको राजधानीबाट मात्र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण सञ्चालन गरेर अब पुग्दैन किनभने पहिलो आघात पनि स्थानीय नागरिकले बेहोर्छन् र जोगाउने पहिलो शक्ति पनि स्थानीय तह नै हो। केन्द्र सरकारले हरेक विपत्ति पछि नीतिगत रूपमा अलमलिने तदर्थ परिपाटीलाई छोडेर स्थानीय तहलाई स्रोत, प्रविधि र अधिकारले सम्पन्न बनाउनुपर्छ।
अब देशका प्रत्येक पालिकामा राजनीतिक नक्सा मात्र होइन, ‘भौगोलिक जोखिमको नक्सा’ अनिवार्य गरिनुपर्छ। कुन ठाउँमा बस्ती स्थापित गर्ने, जलविद्युत् आयोजना कहाँ निर्माण गर्ने र नदीलाई प्राकृतिक रूपमा बग्न कति ठाउँ छोड्ने भन्ने निर्णय स्थानीय तहकै नेतृत्वमा वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा गरिनुपर्छ।
केन्द्र सरकारको काम कूटनीतिक लबिइङ गर्ने, ‘इसिमोड’ वा विश्वविद्यालयहरूले उत्पादन गरेको प्राविधिक ज्ञानलाई गोठाला र सामान्य नागरिकले बुझ्ने साधारण ज्ञानमा रूपान्तरण गरिदिने र सुरक्षा निकायका लागि आधुनिक साधन जुटाइदिने हुनुपर्छ। धरातल व्यवस्थापनको कमान्ड भने स्थानीय सरकारको हातमा सुम्पिनु नै आजको नयाँ सोचको वास्तविक आवश्यकता र जलवायु न्यायको स्थानीय रूप हो।
– बम नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआइजी हुन्।
प्रकाशित: २ आश्विन २०८३ १०:०२ शुक्रबार