यतिबेला संसारभर जैविक विविधता प्राचुर्य क्षेत्रहरू संकटमा परिरहेका छन्। खासगरी औद्योगिक–पुँजीवाद प्रारम्भ भएदेखि नै बढ्दोजनसंख्या र उच्च उपभोग प्रवृत्तिले प्राकृतिक स्रोतहरूको अधिक दोहनमा तीव्रता भइरहेको हो। सन् १९७० यतामात्रै पृथ्वीको ७० प्रतिशत जैविक विविधता खस्कँदै जाँदा प्रजातिहरू पुनस्र्थापना नहुनेगरी ह्रास भएर गएका छन्। यतिबेला प्रतिघण्टा एक प्रजातिका दरले जैविकस्रोतहरू विलोपनको सिकार बनिरहेको अवस्था छभने वार्षिक १० मिलियन हेक्टर त वन विनाश मात्रै भइरहेको छ। वैज्ञानिक भन्छन्– पृथ्वी त्रिघातीय प्लानेटोरी क्राइसिसमा छ। यी त्रिघातीय महासंकटमध्ये जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता र जंगल विनाश एवं वायु प्रदूषणसहित प्लास्टिक संकट निकै भयावह बन्दै छन्।
यस्तो संकट टार्ने उपायको खोजीमा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत पर्यावरणीय वैज्ञानिक र हरित संघसंस्थाहरू लागेका छन्। खासगरी जैविक विविधताको संकट बढी गहिरिएका कारण मानव अस्तित्व र खाद्य सम्प्रभुता सुरक्षाका लागि जैविक–पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षणमा मेहनत गरिरहेका छन्। जसकालागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जैविकविविधता महासन्धि–१९९२ गरिएको छ भने सोहीअन्तर्गत कुनमिङ–मोन्ट्रियल बायोडाइभर्सिटी ढाँचा समेत लागु छ, जसमाहरेक देशले आफ्नो ३० प्रतिशत भूभागलाई संरक्षित क्षेत्र बनाउनुपर्ने भनिएको छ। यिनै सिद्धान्तका अधीनमा रही धेरै देशले स्वदेशीय र अन्तरदेशीय प्रजाति संरक्षणका लागि निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षणक्षेत्र, मध्यवर्तीक्षेत्र र जैविक करिडोर आदि घोषणा गरिरहेका छन्।
नेपालमा पनि संघीय सरकार र स्थानीय समुदायले जैविक विविधता जोगाउन हरसम्भव प्रयास गरेको देखिन्छ। यहाँ संसारको १.३ प्रतिशत जैविकविविधता सञ्चिति छ। यसैले नेपाल विश्वमा पच्चिसौं धनी स्थानमा जैविकविविधता राख्न सफल छ। अझै बेलायतको डर्बी विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन–२०२४ ले त नेपाल संसारको सबैभन्दा बढी प्रकृतिजडितमुलुक भएको देखाएको पनि छ।
प्रकृति र जैविकविविधिता संरक्षणमा आइयुसिएन र युनेस्कोबाट स्वीकृत मापदण्डहरू पनि यहाँ प्रभावकारी रूपले लागु भएको छ। खासगरी नेपालमा हाल आइयुसिएनका ६ वटा वर्गीकृत संरक्षण प्रारूपमध्ये वर्गान्तर दुई (१३ निकुञ्ज), वर्गान्तर चार (२ आरक्ष) र वर्गान्तर छ (११ संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्र) अन्तर्गत देशको करिब २३.३९ प्रतिशत जैविकभूक्षेत्र व्यवस्थापन भइरहेको छ।
उल्लिखित वर्गान्तरहरू एक बलियो अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण मापदण्ड र व्यवस्थापनको औजार मानिन्छन्, जसमा प्राकृतिक स्थान, आहार, वासस्थान, वन्यजुन्त, प्रजाति, जनसंख्या र इकोसिस्टमलाई प्राथमीकृत गरी तोकिएको व्यवस्थापन विधि र आशातीत जनसंख्या वृद्धिको उद्देश्यबमोजिम यी जैविक परिक्षेत्र सरकारले नियमन र व्यवस्थापन गर्ने गर्छ।
विश्व समुदायमाझ नेपालमा जनसहभागितामूलक जैविक विविधता संरक्षण कार्यहरू निकै राम्रा र प्रभावकारी मानिन्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व, प्राकृतिक स्रोतको दिगोपन, जैविक स्रोतको उपयोग र लाभ बाँडफाँड, जैविक प्रविधि र आनुवंशिक अनुसन्धान, जलवायु उत्थानशीलता जस्ता समसामयिकचुनौतीको सामना गर्न र केही प्रणालीगत सुधारगरी यसमा स्थानीय समुदायले अझै धेरै लाभ लिने कार्य गर्न सकिनेतिर हेर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षिक, सामजिक, सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले विकास गरेको प्रभावशाली जैविक विविधता प्रवर्धन औजार बायोस्फेयर रिजर्ब (संरक्षित जैविकमण्डल) प्रारूप नेपालका लागि उपयोगी देखिन्छ। यसबाट नयाँ जैविक हटस्पटहरू, जैविक मार्ग र प्राकृतिक–सांस्कृतिक रैथाने परिक्षेत्रहरूलाई समेटेर बृहत्तर र एकीकृत ढाँचामा संरक्षित जैविक मण्डल स्थापना गर्न सकिने सम्भाव्यता यहाँ देखिएको छ। नेपालका लागि बायोस्फेयर रिजर्ब एक नयाँ परिकल्पना हो।
इकोसिस्टम व्यवस्थापन: निकुञ्ज र बायोस्फेयर रिजर्ब
नेपालको बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोत तथा जैविकक्षेत्रहरू हानिनोक्सानीका चपेटामा नपरून्, अन्तरपुस्ता समन्यायिक लाभका रूपमा भावी पुस्ताले यसको लाभ लिइरहन सकून् भनी हाम्रो संविधानमा नै विशेष प्राकृतिकक्षेत्र र वन जंगललाई संरक्षित क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने यी पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले जंगली वन्यजीव र तीनका वासस्थानका व्यवस्थापन ढाँचाहरू बनाई राष्ट्रिय निकुञ्ज,आरक्ष वा मध्यवर्तीजस्ता प्रारूपमा देशको २३.३९ प्रतिशत भूजैविक विविधता संरक्षण गरेको पनि छ।
खासगरी निकुञ्ज र आरक्षको व्यवस्थापन इकोलोेजी र उद्विकासजन्य टेवाका लागि गरिन्छ, जसमा मानवीय हस्तक्षेप स्वीकार गरिन्न। फलतः त्यहाँ आनुवाशिंक, प्रजाति र पारिस्थितिकीय स्वरूप प्रवर्धनलाई बढी जोड गरिन्छ, जस्तैः चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमाबाघको र कोसीटप्पुमा अर्ना प्रजातिको जनसंख्या वृद्धि उच्च प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। संरक्षण क्षेत्र र मध्यवती क्षेत्रमा भने स्थानीय जनतासँगै हातेमालो गरी जैविकविविधता जोगाइन्छ। जहाँ समुदायले संरक्षणबाट लाभ पाउँछन्।
यसै आधारमा कास्कीको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रजस्ता संरक्षित क्षेत्रमा हामीले प्रकृतिमा आधारित पर्यापर्यटन राम्ररी फस्टाएको देखेकै छौं, जहाँ स्थानीयहरू लाभदायी भएका छन्।
यी दुई प्रारूपभन्दा अलि भिन्न बायोस्फेयर रिर्जव प्रारूप हो, जसमा पारिस्थितिकीय सेवा भुक्तानी प्रारूप अपनाउँदै रैथाने–आदिवासी समुदायको सामाजिक–सांस्कृतिक दिगो विकास गर्दै जैविकस्रोत संरक्षणका साथमा जैविक अध्ययन अनुसन्धानहरू पनि गरिन्छ।
बायोस्फेयर रिजर्ब: नेपालमा सम्भाव्य
नेपालमा निकुञ्ज, आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रहरू रहे पनि हालसम्म युनेस्को बायोस्फेयर रिर्जभ स्थापना गरिएको छैन। तर युनेस्को विश्वसम्पदा सूचीमा भने हाम्रा दुई निकुञ्ज (चितवन र सगरमाथा) राखिएको छ। बायोस्फेयर रिजर्बप्रति राष्ट्रिय नियम–कानुन तर्जुमा तथा सोको संस्थागत ढाँचासम्बन्धी अवधारणा विकसित हुने क्रममा नै छ।
भर्खरै नेपाल सरकारले कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रलाई नै बायोस्फेयर रिजर्बका रूपमा सूचीकृत गर्न लन्डनस्थित म्याब–आइसिसी समितिमा प्रस्ताव गरेको छ। जैविकसम्पदा संरक्षणप्रति नेपालले थप प्रतिबद्धता गरिँदा यो अन्तराष्ट्रिय रूपमा राम्रो देखिएको छ। अब उक्तसमितिले म्याब आर्टिकल (५) बमोजिम सूचीकरण गरी सम्बन्धन दिनेबारे गृहकार्य अघि बढाउँछ। यसका लागि स्थलगत अध्ययन एवं बहुपक्षीयप्राविधिक परिसूचकहरूबाट रुजु गर्छ, अनि यसले हरेक दश वर्षमा यो पुनरवलोकन गर्छ।
तोकिएको कार्यसम्पादन नगरेमा यस्तो सम्बन्धन फिर्ता पनि लिन्छ। नेपालले प्रस्ताव गरेको कञ्चनजङ्घा जैविक परिक्षेत्र हाल जनसहभागितामूलक प्रक्रियाबाट संरक्षण गरिँदै पनि थियो भने अब यसको क्षेत्र विस्तारसहित पर्यावरणीय वित्त भुक्तानी प्रारूपमा संरक्षण गरिन्छ भन्ने आशा गरौं।
सामुदायिक सहलाभ: जैविक पुँजी संरक्षण
लामो समयदेखि नेपालले जैविक विविधता संरक्षणमा समुदायसँगै हातोमालो गर्दै अघि बढेको छ। निकुञ्ज र आरक्षजस्ता संरक्षित क्षेत्रबाट सिर्जित राजस्वको ३५ देखि ५० प्रतिशत रकम स्थानीय विकासमा खर्चिने कानुनी प्रावधानले यो जनउत्तरदायी पनि देखिन्छ। यतिबेला नेपालले संरक्षित कोर क्षेत्रमा प्रजाति जर्गेना र पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनस्र्थापनालाई लक्ष्य बनाइरहेको छ।
त्यहाँ सामाजिक–सांस्कृतिक प्रवर्धन र वैज्ञानिक अनुसन्धानको पाटो कमजोर छ। यसरी नै हाम्रा निकुञ्ज–आरक्षहरू ससाना टुक्रे र विखण्डित इकाइजस्ता देखिन्छन् भने कोरिडोर कनेक्टिभिटीमा पनि कमजोर देखिएकाले यिनको बृहत्तर क्षेत्र जोडाइ गर्दै वासस्थान फैलावटसहित दिगो संरक्षणको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न यो बायोस्फेयर रिजर्ब मोडल परिकल्पना गरिएको छ। यसमा तीनवटा तहमा व्यवस्थापन क्रियाकलाप समेटिन्छ। ती हुन्– कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र र ट्रान्जिसन क्षेत्र। ट्रान्जिसन र बफर क्षेत्रमा समाजका आवश्यकताअनुसार सबै विकास निर्माण कार्यहरू गरिन्छ भने भित्री क्षेत्रमा प्राकृतिक र उद्विकास प्रक्रियालाई दखल पारिँदैन।
प्रकाशित: १५ मंसिर २०८२ ०६:५५ सोमबार