नेपाल अहिले जटिल चौबाटोमा छ। विगत ३५ वर्षमा नेपालले अकल्पनीय अवस्थाहरू र तिनबाट सिर्जित असुरक्षा, त्रासदी मात्र भोगेन, नेपालीको सामाजिक मनोविज्ञान नै हिंसात्मक, पूर्वाग्रही, बदलाको भावना–प्रेरित, र नकारात्मकतामा रमाउने बनाइदियो। २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२–२०६३ सालको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२/६३ को आन्दोलन र २०६४/६५ सालको मधेस विद्रोह, २०७० को संविधानसभा असफल गराउन मच्चाइएको जातीय तनाव, २०७२ सालको महाभूकम्पसिर्जित अवस्था, २०७२/७३ सालको भारतीय नाकाबन्दी, २०७६–२०७८ सालको कोभिड महामारी, २०८०–८१–८२ सालको बाढी र २०८२ सालको जेन–जेड युवा विद्रोह हाम्रो पुस्ताले भोगेका ठुला परिघटना हुन्।
यी घटनाले केही सकारात्मक उपलब्धि ल्याएका भए पनि देशमा कायम रहेका बेथिति, अनियमितता, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, कुशासनजस्ता विसङ्गति हटाउने कार्यमा अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन्। बरु नेता, कर्मचारी र बिचौलियाहरूको त्रिपक्षीय स्थायी साँठगाँठबाट आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा लागेकै कारण देशमा अकर्मण्यता बढ्यो। परिणामत: देशमा यी सबै परिवर्तनपछि सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने अवसरहरू गुमे। केवल निराशा, नकारात्मकत भावना, प्रतिरोध र कुशासन मात्र कायम रहे। यसै पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय जेन–जेड युवा विद्रोहपछिको सम्भाव्य परिदृश्यले भने कतै देश अब दीर्घकालीन गृहयुद्धको चपेटामा पर्ने त होइन भन्ने त्रास बढ्दै गएको छ। यस्तो त्रास बढ्नुका पछाडि केही प्रस्ट कारण देखिएका छन्, जुन देशमा गृहयुद्धका आधारसमेत बन्न सक्छन्। ती हुन्–
आन्तरिक शान्ति सुरक्षामा चुनौती
राजनीति स्वार्थकेन्द्रित भर्ई केही व्यक्तिलाई जेलबाट निकाल्ने गलत नियतका कारण सङ्गिन अपराधमा जेल परेका स्वदेशी–विदेशी कैदी जेलबाहिर आउँदा अहिले आन्तरिक सुरक्षामा जटिल खतरा उत्पन्न हुँदै छ। प्रदर्शनकारीका नाममा लुटिएका सुरक्षाकर्मीका हतियार, बर्दी र फरार अपराधीले विगतका अपराधमा जेल परेको बदला लिने, हत्या हिंसा, बलात्कार, चोरी बढ्ने अवस्था आउँदै छ। उता केही दलले मुठभेडको रणनीति लिए भने आन्तरिक सुरक्षा अवस्था थप जटिल बन्नेछ। अझ सरकारले भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनकारी पक्राउ नगर्नु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखेको पत्रले स्थिति थप जटिल बनाएको छ।
सरकार र छानबिन आयोगबिच जाहेरीबारे असमझदारी
प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतमाथि कारबाहीका लागि मृतकका परिवारले दिएको जाहेरी आयोगमा पठाउने र आयोगले पुन: व्याख्यासहित प्रहरीमा फर्काउने अभ्यासले सरकार र आयोग यो सवालमा अस्पष्ट रहेको देखाउँछ। आयोग अध्यक्षको विगतका दृष्टिकोणका कारण थप विवाद उठेको छ। यस्तो अवस्थामा आम नागरिकमा थप शंका सिर्जना गरेको छ।
जेनजी युवा समूहबिच अस्पष्टता
यथार्थमा भदौ २३ गतेको प्रदर्शन कुनै खास व्यक्तिको अगुवाइ र नेतृत्वमा नभई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट देशैभरका युवा स्वत:स्फूर्त आएको विशाल सामाजिक आन्दोलन थियो। तर क्षणिक सहजताका लागि वा सम्भाव्य दबाबका कारण कार्की सरकार र अरू निर्णयकर्ताले केही खास मानिसलार्ई मात्र जेनजीको नेता बनाई अगाडि ल्याउँदा यो आन्दोलनको मर्ममै प्रहार भयो। यस्तो व्यवहारले देशभरका जेनजी युवालाई सरकारसँग चिढ्यायो।
आन्दोलनमै रहेका विभिन्न युवा समूहबिच रहेको भिन्न भिन्न बुझाइले पनि थप जटिलता थपेको छ। यसरी उनीहरूबिच विभिन्न धारणा र गुट–उपगुट हुँदा सरकार पनि अप्ठेरोमा पर्दै जाने र बाहिरी शक्तिहरूले खेल्ने मौका पनि पाउँदा थप जटिलता बढ्ने देखियो।
वर्तमान सरकारको कार्यशैली
यथार्थमा यो विद्रोही युवाको सरकार होइन, केवल उनीहरूले समर्थन गरेको वृद्धवृद्धाको प्राविधिक सरकार मात्र हो। यसलाई दलहरूले पनि भित्रैदेखि सहयोग गरेको देखिँदैन। त्यसैले यो सरकार तरबारको धारमा हिँडिरहेको छ। यति ठुलो धनजनको क्षति भएर बनेको सरकारले कम्तीमा पनि–
- निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबै सरोकारवालासँग निरन्तर गहन संवाद गरी विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने थियो,
- अति खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भएकाले अध्यादेश ल्याएर निर्वाचन कम खर्चिलो र बैकिङ कारोबारलाई मात्र मान्यतालगायत व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो,
- राज्यबाट दिइने सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सम्भव भएसम्म सबै सेवा अनलाइन प्रणालीबाट गर्नुपर्ने थियो,
- भ्रष्टाचार गरी कमाएको अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्न भइरहेकै संरचना जस्तै अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, विशेष प्रहरी, राष्ट्र बैंकबाटै तत्कालै काम थाली यिनीहरूलाई थप सशक्त बनाउन आवश्यक भए अध्यादेश ल्याउनुपर्ने थियो,
- अनावश्यक रूपमा सिर्जना गरिएका पद, संस्था, कार्यालय खारेजी र खनाल आयोगका प्रतिवेदनहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो,
तर ६ महिने आयु भएको सरकारले दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा आफ्नो मन्त्रीमण्डलसमेत पूरा गर्न सकेन। गठन भएको एउटा छानबिन आयोग पनि सुरुमै विवादित बन्यो। सुशासनको प्रत्याभूति जेनजी युवाको महत्वपूर्ण माग भए पनि यसमा यो सरकारले खासै काम गर्न सकेन। आफ्नै सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक गरेन। वर्तमान प्रधानमन्त्री कानुनका ज्ञाता र भ्रष्टाचारविरोधी छविको भएर पनि उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा ठोस कामको सुरु गर्न सक्नुभएको छैन।
भदौ २३ गतेको युवा आन्दोलन कसैले केन्द्रबाट संयोजन गरेको संगठित र ठोस उद्देश्यको नभई सामाजिक सञ्जालमा आएका जानकारीको आधारमा युवाहरूको स्वत: परिचालित भएकाले न यसको कुनै केन्द्रीय नेता न प्रस्ट संगठन थियो न स्पष्ट रणनीति र उद्देश्य नै थियो। त्यसैले अहिले थरी थरी युवाले आफूलाई अगुवा दाबी गर्दै विपरीत दृष्टिकोण राख्न थालेपछि सरकार अझ अलमलिएको देखिन्छ। जेनजी मुभमेन्ट एलाएन्स, काउन्सिल अफ जेनजी र जेनजी फ्रन्टका नाममा केही युवा समेटिए पनि अरू कति आउने हुन् थाहा छैन।
यो सरकार संक्रमणकाल व्यवस्थापनका लागि र अन्तरिम भएकाले यसको कार्यशैली सोहीअनुरूप हुनुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्रीको दलहरूसँग सम्बन्ध विस्तारमा बेवास्ता र जेनजी समूहको एउटा घटकमा बढी भर परी सोहीअनुसार काम गर्ने शैलीका कारण एकै पटक दलहरू र जेनजीका अरू समूहहरू बिच्किन पुगे। यो अवस्था उहाँका लागि उपयुक्त होइन। ६ महिने सरकारको दुई महिनाभन्दा बढी अवधि बितिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल पूरा नगर्नु, विवादित छविका व्यक्ति समेत मौजुदा मन्त्रीपरिषद्मा समावेश गर्नु, आन्दोलनकारी युवाको वा सो उमेर समूहको व्यक्तिहरू मन्त्री छनोटमा कम र धेरै वृद्धहरूलाई मन्त्री बनाइनुले उहाँका अगाडिको बाटो सरल नदेखिएको मात्र होइन, द्वन्द्वको वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ। गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अपराधी नपक्रने निर्देशन जारी गर्नु, सुशासनको प्रत्याभूति दिने ठोस कार्य नगर्नु, भ्रष्टाचारबाट अकुत सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हिम्मत नगर्नुले आम जनतामा पनि निराशा बढ्दै छ। यी सबैको एकीकृत नकारात्मक प्रभाव भावी द्वन्द्वको आधार बन्न सक्छ।
निर्वाचन आयोगको कमजोरी
अहिले एकातिर निर्वाचन आयोग नेतृत्वविहीन छ भने भएका आयुक्तहरू पनि कार्यक्षमता र प्रतिबद्धतामा ज्यादै कमजोर छन्। निर्वाचन आयोगले थालेको सुधारको बहसमा प्राप्त सुझावहरू अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयन गराई निर्वाचन कम खर्चिलो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनेतिर लागेको देखिँदैन।
दलहरूको भूमिका
यत्रो विध्वंसात्मक र ७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको आन्दोलनबाट पनि दलहरूले सिक्न सकेको देखिएन। पुस्तान्तरणको मर्म र युवाको चाहना दलहरूले बुझ्न सकेनन्। सामाजिक सञ्जालमा युवाको सक्रियता र यसको शक्ति दलहरूले महसुस गरेनन्। आफूहरूले विगतमा गरेका कमी कमजोरी, राज्यसत्तामाथि नियन्त्रण र दुरुपयोग (राष्ट्र बैंक, विश्वविद्यालय, न्यायालयहरू समेतमा भागबन्डा, कानुनको छिद्र प्रयोग र शक्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार जस्तै लाउडा, वाइडबडी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, भिजिट भिसा, सुडान घोटाला, लडाकु शिविर भ्रष्टाचार, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज, ३३ केजी र ६० केजी सुन तस्करी, सहकारी ठगी, सेक्युरिटी प्रेस र टेरामेक्स, मेलम्ची, पोखरा लिची बारी, बाल मन्दिर र बाँसबारी, मुसाले सिसिटिभी तार काटेको) लगायत सयांै भ्रष्टाचार काण्डमा दलहरू जोडिँदा पनि र सांसद खरिद–बिक्री, अर्को पार्टीको व्यक्तिलाई टिकट बिक्री गर्नेलगायत गलत काम गरेर बदनाम भएको समेत महसुस गरेनन्। अब अहिले यो अवस्था आइसक्दा पनि चेतेको देखिँदैन। अब दलका पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेताले तत्काल स्वेच्छिक अवकाश लिई आआफ्ना दलको लोकतान्त्रीकरण गरी आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा अत्यधिक संख्यामा युवालाई उम्मेदवार बनाएर आउँदो चुनाव सफल बनाई देशमा नयाँ सांसदमार्फत युवाको अपेक्षाअनुसार परिवर्तन गर्नु नै दलहरूका लागि उपयुक्त बाटो हो।
संसद्को भूमिका
हाम्रो संसद्ले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेन। सरकारको अनुगमन गर्नुपर्ने, आवश्यक ऐेन र नीति बनाउनुपर्ने जस्ता काम प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेन। यो त केवल सांसदले हाजिर गरी भत्ता बुझ्ने, एउटाले अर्को दल/नेतालाई गाली गर्ने थलो मात्र बन्यो। अझ कुलिङ अफ काण्डपछि त यसको औचित्य लगभग समाप्त नै भएको थियो। युवा आन्दोलनले यसको खारेजी गरिदियो। अब यसको पुनस्र्थापन होइन, नयाँ अजेन्डासहित निर्वाचित भएका युवा सांसदले प्रभावकारी काम गर्ने बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
कर्मचारीको भूमिका
नेपालमा जस्तोसुकै परिवर्तन हुँदा पनि त्यो परिवर्तनको मर्मअनुरूप राज्यले नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण नेपालको जर्जर कर्मचारी तन्त्र नै हो। कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनपछि कर्मचारीमा परिवर्तन नगरेका कारण, वर्तमान व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले आफूलाई जनताको सेवक होइन, मालिक ठान्छ र सोहीअनुसार व्यवहार गर्छ। कर्मचारीलाई यस्तो बनाउने चाहिँ दलहरू नै हुन्। ठुला परिवर्तन हुनासाथ कर्मचारीतन्त्र परिवर्तन गरी परफरमेन्स बेस्ड सम्झौताबाट कर्मचारी पूर्ति गर्ने प्रावधान गरेको भए नागरिक राज्यप्रति यति आक्रोशित बन्ने थिएनन्।
बाह्य शक्तिको चलखेल
जब राज्य कमजोर हुन्छ, नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्न विदेशीको शरणमा जान्छन्, दल सञ्चालन गर्न विदेशीसँग पैसा माग्न थाल्छन्, कूटनीतिका सामान्य मर्मसमेत पालना गर्दैनन्, छोराछोरी पढाउन छात्रवृत्तिका लागि र आफ्नो उपचारका लागि विदेशीसँग याचना गरेपछि, कर्मचारीले राष्ट्रका गोप्य र महत्वपूर्ण दस्ताबेज विदेशी नियोगमा पुर्याई विदेश भ्रमणसँग साट्न थालेपछि हामी नेपालीलाई विदेशीले हेप्ने नै भए। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र चीन–अमेरिका–भारतको रणनीतिक चाखका कारण र सजिलै बिक्ने व्यक्तिहरू महत्वपूर्ण स्थानमा रहेसम्म बाहिरी हस्तक्षेप भइरहन्छ। अहिले नेपालमा विदेशीका जेजस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, यही कारणले हो। भदौ २४ गतेको आगजनी र विध्वंस यस्तै विभिन्न स्वार्थसमूहको योजना अनुरूप थियो भन्ने त अब प्रस्ट भइनसकेको छ। अहिलेका जटिल सवालहरूको सही सम्बोधन गर्न नसके नेपाल ढिलोचाँडो गृहयुद्धमा जाने, लो इन्टेन्सिटी द्वन्द्व बढ्ने, विदेशी हस्तक्षेप थप बढ्ने पक्का छ। यस्तो अवस्था सम्बोधनका लागि तत्कालै गर्नुपर्ने कामहरू–
समयमै संसद्को निर्वाचन
अहिले दलहरू, सरकार र निर्वाचन आयोगको पहिलो प्राथमिकता शान्तिपूर्ण, पारदर्शी र निष्पक्ष निर्वाचनबाट अधिक संख्यामा युवा सांसद निर्वाचन गराई देशमा देखिएका र अघिल्लो खण्डमा छलफल गरिएका समस्याको सम्बोधन गर्ने हो। अहिले पहिलाको असक्षम, असान्दर्भिक सांसद पुनस्र्थापना सही समाधान होइन। तोकिएकै समयमा नभए पनि जेठमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकियो भने नेपालको सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरण सुरु हुने छ।
राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रीकरण
नेपालमा लगभग सबै दलका प्रथम र दोस्रो तहका नेताले राजनीतिबाट सन्यास लिई हरेक दलले अधिवेशन वा विशेष अधिवेशन गरी आआफ्ना दलको आमूल रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। अब व्यक्ति मात्र फेरेर पर्याप्त छैन, विधि, पात्र र प्रक्रिया फेरि अहिलेको युवा आन्दोलनको अपेक्षासापेक्ष बनाउनुपर्छ।
सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने
राज्य–नागरिक सम्बन्ध मूल्यांकनको आधार भनेको राज्यले नागरिकलाई दिने सेवा प्रभावकारिताको स्तर हो। अहिले सरकारले पारदर्शी, मितव्ययी र जनमैत्री भई काम गर्न आवश्यक छ। सुशासन सुनिश्चितताका लागि अनलाइनबाट उपलब्ध गराउन सकिने सबै सेवा विद्युतीय माध्यमबाट गराउनु हो। सरकार साँच्चै प्रतिबद्ध हुने हो भने यो सम्भव छ। नेपालमा कर्मचारीको राजनीतीकरणले ध्वस्त भएको अवस्थामा सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायमा दलीय आधारमा नियुक्ति रोक्ने/खारेजी गर्ने, विगतमा विभिन्न आयोग समितिले छानबिन गरेका तर गोप्य राखेका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने र दुवै खनाल आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
भ्रष्टाचार छानबिन र कारबाही
नेपालमा सबैभन्दा जटिल समस्याका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अर्को आयोग गठन गरेर होइन, अहिले भइरहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, विशेष प्रहरी विभागलगायत राज्यका निकायहरूकै सशक्त परिचालन र थप जिम्मेवारीबाट गर्नु उपयुक्त हुन्छ। ती संस्थाका अहिलेका कानुनी प्रावधान पर्याप्त छैनन् भने बरु अध्यादेशबाट अधिकार थपी स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कार्यादेश दिई कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ।
सरकारको दलहरूसँग सम्बन्ध सुधार
वर्तमान सरकारको दलप्रति राम्रो सम्बन्ध देखिँदैन। बहुदलीय प्रणालीमा दलबिनाको राज्य प्रणाली सम्भव नै छैन। त्यसैले सरकारले दलहरूसँग सक्रिय सम्पर्क बढाई सुमधुर सम्बन्ध बनाउन आवश्यक छ।
निर्वाचित संसद्को दायित्व
नवनिर्वाचित संसद्मा अत्यधिक युवा सांसद आउने अपेक्षासहित यो संसद्ले संविधान संशोधन गरी नयाँ मान्यताबाट राज्यको रूपान्तरण थाल्नुपर्छ।
राष्ट्रको सम्पत्ति क्षति गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने
कुनै पनि सही नागरिकले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत राष्ट्रका र निजी सम्पत्ति जलाउन सक्दैन। त्यसैले यी सम्पदा जलाउने जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउने। जेनजीका नाममा यस्ता आपराधिक क्रियाकलापलाई छुट दिने हो भने भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन्छन्। प्रधानन्यायाधिशको पृष्ठभूमिकी प्रधानमन्त्रीबाट दण्डहीनताको प्रबर्धनको अपेक्षा गर्न सकिन्न।
निष्कर्ष
अहिले देशमा जे भइरहेको छ, त्यो हेर्दा र यसको विविध आयामको विश्लेषण गर्दा सरकार र दलहरूले सावधानीपूर्वक सहकार्य गरी निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सकेनन् भने यो देश दीर्घकालीन अस्थिरता, तनाव, द्वन्द्व र गृहयुद्धको अवस्थामा जाने सम्भावना देखिँदै छ। त्यतिबेला जेनजी, अन्तरिम सरकार, दल र सिंगो देशले हार्नेछ। यो अवस्थामा नपुर्याई सबै विजेता बन्ने अवस्था सिर्जना गरी लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने हो भने दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण, युवा उम्मेदवारसहित आउँदो संसदीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी नयाँ संसद्ले अहिले जेनजी युवा सङ्घर्षले उठाएका सवालहरूको सम्बोधन गर्नु हो।
प्रकाशित: २ मंसिर २०८२ ०९:३० मंगलबार