कोप ३० मानवजन्य विश्वव्यापी तापक्रम समायोजन औचित्यका लागि केवल एक वार्ता उत्सव मात्र हुनेछैन। आर्थिक रूपमा वास्तविक प्रभाव पार्न यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुनेछ।  

सन् २१०० सम्ममा पर्याप्त रूपमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने उत्तम व्यावहारिक कदम चाल्नुपर्नेछ। यस वर्षको शिखर सम्मेलन विशेष महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो २०३० को महत्त्वपूर्ण मध्यावधि बिन्दु हो, जब देशहरूले ब्राजिल सम्झौताअन्तर्गत आफ्ना जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धिको ३० औं सम्मेलन (कोप–३०) को मिति नजिकिँदै गर्दा नेपालले आफ्नो तयारी तीव्र पारेको छ।

कोप–३० नोभेम्बर १० देखि २१ सम्म ब्राजिलको बेलेममा हुँदैछ। कोप–३० जीवाश्म इन्धन खपत विस्थापन, वन, महासागर र जैविक विविधता संरक्षण, कृषि र खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण, मानव कल्याण र सामाजिक विकास र प्रविधि तथा क्षमता निर्माणजस्ता विषयमा छलफलमा केन्द्रित हुने बताइएको छ।

ब्राजिल सरकारले त्यसका लागि प्रस्ताव अघि सारेको छ। त्यस्तै, नेपालले मे १६–१८ मा काठमाडौंमा आयोजित सगरमाथा संवादमा पहाडहरूको संरक्षणसँग सम्बन्धित सगरमाथा आह्वान गरेको थियो। उक्त संवादको यही मुद्दा नेपालले कोप–३० मा उठाउने तयारीगरेको छ।

यस सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्बन्धित सरकारी, गैरसरकारी र विकास साझेदार प्रतिनिधिहरूसँग चरणबद्ध बैठकहरू सञ्चालन गरेर कोप–३० को तयारी अगाडि बढाएको आभास हुन्छ। कोप–३० का लागि सम्मेलनका उपलब्धिहरू, जलवायु–प्रेरित हानि–नोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त र पेरिस सम्झौताको धारा ६ को विश्वव्यापी समीक्षा, सगरमाथा संवादको निष्कर्षका आधारमा आफ्नो कार्यसूची प्रस्तुत गर्ने कुरा सार्वजनिक भएका छन्।

मन्त्रालयले जनाएअनुसार नेपालले जलवायु वित्त, जलवायु मुद्दाहरूमा पारदर्शिता ढाँचा, पर्वतीय मुद्दाहरू, क्षमता निर्माण र प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु न्यायमा आधारित कार्यसूची प्रस्तुत गर्ने देखिएको छ। सम्मेलनमा नेपालले हालै देशले भोगेका प्रमुख जलवायुसम्बन्धी क्षतिको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण सामना गरेका समस्यालाई उजागर गर्ने समेत सार्वजनिक भएको छ। प्रस्तुत गरिने अजेन्डामाथिनेपालले तयारी गरिरहेको छ। विगतका सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रपतिले गर्ने गरकोमा यसपटक मन्त्रीले गर्नेछन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण र परिणाम

हवाईउडानमा काठमाडौं अवतरण गर्ने क्रममा अग्लाअग्ला हिमाल देखिँदा हाम्रो ग्रहपृथ्वी र यससँग मानिसको सम्बन्धबारे आश्चर्यमा नपर्ने सायदै कोही होलान्। यी हिमाली शृंखला हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका २५ करोड र तल्लो तटीय क्षेत्रका थप एक अर्ब ६५ करोड मानिसका लागि पानीका अमूल्य स्रोत हुन्। त्यसैले पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको हिसाबले चौथो जोखिमयुक्त देश हो।

जलवायु परिवर्तन गराउन नगन्य भूमिका खेलेको नेपाललगायतका विकासोन्मख राष्ट्रलाई जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालनमा आवश्यक लगानीका लागि धनी राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्ने भन्दै विगतका कोप जस्तै नेपालले यस पटक पनि आवाज उठाउने तयारी गरेको छ। यससँगै उक्त वित्तमा सहज पहुँच हुनुपर्ने भन्दै नेपालले अडान लिँदै आएको छ।

यसपटक पनि धनी तथा विकसित मुलुकहरूले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्ने, नेपालजस्ता मुलुकका लागि उक्तवित्त प्राप्ति गर्न पहुँच सहज हुनुपर्ने अजेन्डालाई कोपमा निरन्तरता दिनेछ। नेपाल जस्ता मुलुकका लागि जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको व्यवस्था नहुँदा वैदेशिक आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न झन्झटिलो प्रावधान ब्यहोर्नुपरेको कटु वास्तविकता छ।

वायुमण्डलमा तापक्रम वृद्धि भएर ‘रेकर्ड ब्रेक’ भइरहेको छ, बाढीपहिरो, डुबान, हिउँ पहिरोजस्ता रेकर्ड ब्रेक गर्ने किसिमका विपद्का घटना हामीले सामना गर्नुपरेको छ। अझै बढी सामना गर्नुपर्ने छ।

कोप २९ मा नेपालको सहभागिता हेर्दा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि सरकारले मुख्य ६ अजेन्डालाई उच्च प्राथमिकता दिएको थियो – जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र समावेशिता। यी ६ वटा विषयगत कार्यपत्रमा नेपालको प्रस्तुति रहेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो।

कोप २८ र गतवर्ष पेरिसमा भएको कोप–२९ मा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि दबाब दिन नेपालले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन।

जलवायु जोखिमले जीवन, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रलाई धम्की दिइरहेको हुनाले नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका लागि पर्खने छुट छैन। यसबिच नेपालले आफ्नो सार्वजनिक वित्तलाई बढ्दो रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ र जलवायु उत्थानशील र निजी लगानीलाई गति दिनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा कोप–२९ को ठुलो उपलब्धिका रूपमा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोष कार्यान्वयनमा आउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको पेरिस सम्झौता र कोप–२८ को निर्णयबमोजिम सन् २०२५ को फेब्रुअरीसम्ममा सन् २०३५ सम्मको नयाँ लक्ष्य राखी नेपालले पनि ‘एनडिसी तेस्रो समीक्षा’ पेस गर्नुपर्ने भएको र यसका लागि प्राविधिक समिति गठन गरी कार्य गरिएको बुझिएको छ।

जलवायुको असर विश्वभर भइरहेको र नेपालजस्ता जोखिममा रहेका देश बढी प्रभावित भइरहेको छ भने नेपालमा केही वर्षयता ठुलो बाढी, पहिरो र प्राकृतिक विपद्का घटना बढिरहेका छन्। हिमनदी पग्लिने क्रम बढ्दो छ। यसका लागि नेपालले आन्तरिक र बाह्य दुवै रूपमा तयारी गर्नु आवश्यक र अनिवार्य छ। अनिमात्र मुलुकको आवाज प्रभावकारी रूपमा विश्वले सुन्नेछ।

नेपालको सहभागिता

नेपालले जलवायु सम्मेलन कोप–३० मा लामो समयदेखि सहभागिता जनाउँदै आए पनि अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेकोमा यस पटक नेपालले प्रमाण र तथ्यांकसहित प्रभावकारी रूपमा सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनुपर्छ।

इतिहासको समीक्षा गर्दा नेपालबाट हालसम्म चार सम्मेलनमा मात्र राष्ट्र÷सरकार प्रमुख स्तरबाट सहभागिता भएको छ। सन् २००९ डेनमार्कको कोपहेगनमा भएको १५औं सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्यान्डमा भएको २४औं सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्यान्डमा भएको २७औं सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको थियो। कोप २८ मा दुबईमा भएको सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भाग लिएका थिए। कोप २९ मा रास्ट्रपतिद्वारा सहभागिता भएको थियो।

कोप–३० र नेपाल

विश्वव्यापी तापक्रम बढ्दै गएपछि नेपाल जलवायुसम्बन्धी प्रकोपको चपेटामा परेको छ। सगरमाथा क्षेत्रमा यस महिनाको ग्लेसियर लेक प्रकोप बाढी, २०२४ को सुरुवातमा व्यापक वन डढेलो, २०२३ कागबेनी बाढी र २०२१ को मेलम्ची बाढी, यही असोजको वर्षा र बाढीपहिरो जस्ता घटनाले यी प्रकोपको बढ्दो आवृत्ति र तीव्रतालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ। यी घटनाबाहेक ढिलो सुरु हुने जलवायु परिवर्तनले समुदायलाई निरन्तर गरिबी र विस्थापनतर्फ धकेलिरहेको छ।

विश्वको सबैभन्दा बढी जलवायु जोखिममा परेको देशका रूपमा नेपालले आफ्ना जनता र अर्थतन्त्रलाई जोगाउन ठोस कदम चाल्नुपर्छ। देशको जलवायु लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण वित्तीय स्रोतहरू, बलियो नीति र संस्थागत ढाँचा चाहिन्छ। २०२१ देखि २०३० सम्मको राष्ट्रिय रूपले निर्धारण गरिएको योगदान (एनडिसी) हासिल गर्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्न ३३.०४ बिलियन अमेरिकी डलर लाग्नेछ र सन् २०५० सम्म यसको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) कार्यान्वयन गर्न ४७.४ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक छ, जसमध्ये नेपालले मात्र ‘अमेरिकी डलर’ योगदान गर्न सक्छ।

नेपालले आफ्नो वित्तीय नीति र बजेट योजनामा जलवायु वित्तलाई एकीकृत गर्न थाले पनि यी प्रयास अपर्याप्त छन्। जलवायु परिणामहरूलाई समर्थन गर्न बजेटको समीक्षा र पुनः विनियोजनका लागि विस्तृत रणनीतिबिना यस क्षेत्रमा उपयोग हुने उपकरणहरूले सीमित प्रभाव पार्छ, जसलाई जलवायु कार्यका लागि वित्तमन्त्रीहरूको गठबन्धनद्वारा विश्वव्यापी जलवायु कार्यको मूल्यांकन गर्ने  देखिन्छ।