लोकतन्त्र केवल संविधानमा लेखिएको शब्द होइन, यो नागरिकको सक्रिय सहभागिताले मात्र जीवित रहन्छ। जब नागरिकले मतदान गर्छन्, नागरिकको अभिमतले केवल नेता रोज्ने मात्र होइन, उनीहरूले शासन प्रणालीलाई दिशा दिइरहेका हुन्छन्। नेपाल जस्तो संघीय गणतन्त्रमा, जहाँ लोकतन्त्र अझै संस्थागत हुन सकिरहेको छैन, नागरिक सचेतना र नागरिकको संगठित हुन पाउने अधिकारको प्रयोग निहित स्वार्थप्रेरित राजनीतिक दलमा मन लगाउनु मात्र नभई दलहरूले देशको शासनव्यवस्था आफूले विश्वास लिएका नागरिकको चाहना अनुसार गर्न इमान्दार हुनुपर्ने हो। त्यो नभएकै कारण शासन प्रणाली नै धरापमा पर्दै आएको छ।

आगामी २१ गते हुने संघीय संसद निर्वाचन केवल नियमित राजनीतिक अभ्यास होइन, भविष्यको दिशा तय गर्ने निर्णायक क्षण पनि हो। नागरिकको सक्रिय सहभागिता बिना लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा विद्यमान विश्व राजनीतिक परिदृश्य, छिमेकी मुलुकहरूको अवस्था र अनुभव, र नेपालकै राजनीतिक पार्टी–केन्द्रित सार्वजनिक प्रशासनले सिर्जना गरेको राजनीतिक अस्थिरताले देखाएको छ। यस्तो स्थितिमा सबै चेतनशील मताधिकारवाला नागरिकले आफू र आफ्ना सबैलाई निर्वाचनमा सक्रिय भाग लिन, मताधिकारको प्रयोग गर्न र सक्षम योग्य विधायक छनोट गर्न साथ दिनुका साथै आगामी दिनका लागि कस्ता नीति र विधि निर्माण गरी हामीले चन्द्र–सूर्य अंकित झण्डा फहराएको यस धराधामको सुरक्षा, विकास र समृद्धि हासिल गर्न उचित वातावरण तयार गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ।

विश्व राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

आजको विश्व राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर छ। अमेरिकादेखि युरोपसम्म ध्रुवीकरण, अतिराष्ट्रवाद र जनवादले लोकतन्त्रलाई चुनौती दिइरहेको छ। परिवर्तित अवस्थाको परिभाषा दिन नसकेको जनवाद र अवसरवादमा तल्लीन जनवादी नेताहरूले जनगुनासोलाई समाधान गर्नेभन्दा बढी राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरेका कारण राज्यसीमाभित्र र सीमा बाहिरका वैश्विक जगत्मा आर्थिक असमानता बढ्दै गएको छ।

मानवतावादी सोच र कार्यान्वयनको तहमा अराजनीतिक हैकमवादले विधिको शासनलाई चुनौती दिइरहेको छ। धनी भनिएका मुलुक हुन् वा गरिब मुलुक, आमसञ्चार क्षेत्रमा भएको प्रविधिको विकासले सबैखाले सूचना सम्प्रेषण हुने अवस्था छ। आफ्नोभन्दा अरूको राम्रो देख्ने स्वभाव बढेका यस युगका अहंकारी मानिसहरू सकारात्मकभन्दा नकारात्मक सोचमा आकर्षित छन्, जसले विशेषगरी युवालाई अवसरबाट बाहिर धकेलिरहेको छ। जलवायु संकटले विश्वभरका नागरिकलाई तत्काल अनुकूलित हुने खालका कदम चाल्न बाध्य बनाएको छ। विडम्बना, राजनीतिक ढिलासुस्तीले सुधारलाई रोकिरहेको छ।

नेपालको राजनीतिक सन्दर्भ

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा नयाँ छ। २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनले शासन व्यवस्थालगायत स्थापित मूल्यमान्यताहरूमा परिवर्तन गर्दै अन्तरिम संविधान जारी गरी देशमा धर्मनिरपेक्ष शासन स्थापना गर्ने प्रबन्ध गरेको र २०७२ सालको संविधानले संघीयता स्थापना ग¥यो तर संघीयता अभ्यासमा अझै कठिनाइ छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा नीति निरन्तरतामा कमजोरी हुन्छ। नागरिकले नेताहरूलाई प्रायः स्वार्थी ठान्छन्, हुन पनि त्यस्तै छ। पार्टीले पैसाको मोल तोकेर नियुक्ति सिफारिस गर्छन्। विषयविज्ञ हुनुपर्ने आयोग वा समितिहरूमा सन्दर्भै नबुझेको व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउँदा उसले समयमा काम गर्न सक्दैन। उसको क्षमता नहुँदा अरूको भर पर्छ, जसबाट जवाफदेहिताको कुरा पैसाको दर र पैसा पाएर नियुक्ति दिलाउनेको स्वेच्छामा भर पर्छ। राम्रा योग्यता पुगेका दक्षता राख्नेलाई छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो होला त?

जनयुद्धका नाममा धेरै निहत्था र निर्दोष मानिसको जीवन समाप्त भयो। कति बेपत्ता भएका अझै पत्तो लाग्न नसकेको अवस्था छ। राजनीतिक अभिष्टका लागि जनयुद्धका कमान्डरले गर्वका साथ खुलेर हत्याको जिम्मा लिन्छु भने। त्यस्तालाई नै वैध बनाएर सत्ताको बागडोर नै सम्हाले। संविधान सभाले संविधान निर्माण गरेको र त्यसमा निहत्था नागरिकको हत्यालाई परिवर्तनका लागि भएका बलिदान भनियो।

वर्तमान नेपालको संविधान मानवताको रखवाला र समतामूलक समाज निर्माणतर्फ उत्कृष्ट दस्ताबेज हो भनिएको छ, जसमा नागरिकका ३१ वटा मौलिक हक सुरक्षित गरिएको छ भनियो तर कार्यान्वयनका स्पष्ट खाका नदिइएकाले नागरिकले ती हक पाएका हुन् त? त्यसको वापतमा अपराध कबुल गर्नेले अब सजाय नपाउने? यस्ता प्रश्न नागरिक तहमा अनुत्तरित छन्। यसकै कारण नागरिक असन्तुष्टि बढेर शासन व्यवस्था र शासकप्रति वितृष्णा बढेको हो।

संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्दा राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वले राज्यशक्ति आफूकेन्द्रित गर्ने र आफ्ना विपक्षमा अरूलाई आउन नदिने गरी सदाचारीभन्दा भ्रष्टहरू पालेर शासन गरिरहेका छन्। नयाँ पुस्ताका नागरिकले अब सहन्नौं, तपाईंहरू नसुध्रिए त्यसविरुद्ध आन्दोलन गरेर सरकारबाट हटाउँछौं, भ्रष्टाचार घटाउँछौं, सुशासन बढाउँछौं भन्दै समय तोकेर सुधारका कार्य गर्न चेतावनीसहितको पूर्वसूचना जारी गरेका थिए तर त्यस्तो आग्रहलाई शासकले बच्चाको खेलको संज्ञा दिएर अवमूल्यन गरियो। केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मट्यांग्र्राको नास भनेर खिसी गरियो। अन्ततः ती मट्यांग्र्रा खेलाउने भनिएकाले शक्तिकेन्द्रबाट भौतिक रूपमा नै खेदाएपछि बन्दुक बोक्नेको भरमा ज्यान जोगाए। तर पनि मैले गलत आदेश दिएको हो भन्दैनन्। उल्टै बन्दुक मैले बोकेको हो र? मैले मान्छे मार्नु? भनेर चोरवाटो खोज्दै आफूलाई बचाउँदैछन्।

आन्दोलनकारीले पत्याएका भनिएका नागरिक सरकारले स्थापित संवैधानिक व्यवस्था र विद्यमान कानुनअन्तर्गत नै व्याप्त कुशासनको समाप्ति र सुशासनको सुरुवात गर्ने प्रयोजनका लागि नयाँ निर्वाचन गराउने बाटो रोजेको अवस्था हो अहिले।

संविधानका प्रावधानअनुसारका कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने दायित्व बोकेका सांसद त्यो कर्म नगरेर मन्त्री बन्न र भत्ता पचाउन मात्र दाउपेचमा लाग्दा सार्वजनिक सरोकार र सेवा प्रवाहको प्रबन्ध मिलाउने कानुन बन्न सकेका छैनन्। संसारभर नवीनतम प्रविधिले विकास गरेको सामाजिक सञ्जालले सूचनाको पहुँचको दायरा बढाएको छ, नागरिक सहभागिता बढाएको छ तर गलत सूचना पनि फैलाएको छ। यी सबै सन्दर्भमा आसन्न निर्वाचन नागरिकले शासनमा प्रभाव पार्ने सबैभन्दा वैध माध्यम बनेको छ।

के निर्वाचनले कठिनाइ हटाउँछ?

निर्वाचनले कठिनाइ तुरुन्तै हटाउँदैन। यसले परिवर्तनको ढोका खोल्छ। यसको प्रभावकारिता नागरिक सहभागिता, जवाफदेही प्रणाली र नीति कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। उच्चदरको मतदानले विविध आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। भोट हाल्ने मात्र नभएर नागरिकले चुनावपछि पनि नेतालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्वाचन जित्न गरिएका वाचाहरू व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। त्यसैले निर्वाचन आवश्यक छ तर पर्याप्त होइन।

सुशासनमा नयाँ पुस्ताको भूमिका

नेपालको नयाँ पुस्ता बढी सक्रिय हुँदैछ। उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर नेताको निगरानी र चुनौती दिन्छन्। विदेशमा अध्ययन वा काम गरेर तुलनात्मक दृष्टिकोण ल्याउँछन्। अहिलेको परिस्थिति हेर्दा र निर्वाचनलाई निकासको अर्थबाट जोड्दा उनीहरूको धारणागत राजनीति मूल्य–केन्द्रित छ, जसमा समावेशिता, जलवायु परिवर्तन र अनुकूलनका कदम, र पारदर्शिता प्राथमिकतामा परेका विषय हुन्।

बंगलादेशको उदाहरण

छिमेकी मुलुक बंगलादेशको हालको राजनीतिक आन्दोलन तथा सम्पन्न निर्वाचनका परिणाम नेपालका मतदाताका लागि महत्त्वपूर्ण पाठ हुन सक्छ। सन् २०२४ मा बंगलादेशमा व्यापक विद्यार्थी आन्दोलन र नागरिक असन्तोषले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सेख हसिनाको लामो शासनलाई चुनौती दियो। अन्ततः उनले पदत्याग गरिन् र अन्तरिम सरकार गठन भयो। नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसलाई प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा ल्याइयो, जसले संक्रमणलाई शान्तिपूर्ण बनायो। हालैको निर्वाचनले बंगलादेशमा नयाँ नेतृत्वलाई जन्म दियो। यसले देखायो कि जब नागरिकले सक्रिय सहभागिता जनाउँछन्, पुरानो राजनीतिक संरचना पनि बदलिन सक्छ।

अन्ततः नेपालका नागरिकले मतदानलाई केवल अधिकार होइन, जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्नुपर्छ। विशेषगरी नयाँ पुस्ताको सक्रियता र मागलाई सम्बोधन गरेर मात्र नेपालले पारदर्शी, जवाफदेही र दिगो लोकतन्त्र निर्माण गर्न सक्छ। बंगलादेशको उदाहरणले देखाएजस्तै नागरिकले सुझबुझसहितको सक्रिय सहभागिता जनाउँदा मात्र शासन प्रणालीमा वास्तविक सुधार सम्भव हुन्छ।