महिला सक्षम भए भने संरक्षणवादी दृष्टिकोणको आवश्यकता पर्दैन। उनीहरूलाई कुनै पनि भेदभावबिना मानव अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण चाहिन्छ। घर वा देशबाट निस्कन नदिनु नै उनीहरूमाथि हुने अपराध रोक्ने उपाय होइन। अब केटा र पुरुषहरूले पुरुषत्वको अर्थ पुनर्विचार गर्ने बेला आएको छ । घर–परिवारभित्र वा बाहिर महिला सदस्यको हत्या र हिंसाको संलग्नता मुख्यतः पुरुष परिवार सदस्यबाट हुने भएकाले यसको जिम्मा लिनै पर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि २५ नोभेम्बर (अन्तर्राष्ट्रिय लैंगिक हिंसा अन्त्य दिवस) देखि १० डिसेम्बरसम्म (अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस) महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि १६ दिने अभियान मनाइँदै छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय संस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले यो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। सन् १९९१ मा ‘वुमन्स ग्लोबल लिडरसिप इन्स्टिच्युट’ले सुरुआत गरेको यो अभियानले महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध उल्लेखनीय चेतना र प्रतिबद्धता बढाएको छ। यद्यपि तथ्यांक हेर्दा यस्ता हिंसाका घटना घट्ने होइन, उल्टै निरन्तर भइरहेका छन्।

अघिल्लो ‘अठोट’ अंकमा हामीले महिला हिंसाको जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रभावबारे चर्चा गरेका थियौं। आज त्योभन्दा अरू मुद्दा उठाइएको छ तर यी मुद्दाहरू केवल १६ दिनमै सीमित हुनु हुँदैन, सालभर उठाइरहनुपर्छ।

महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा मानव अधिकार उल्लंघन हो। मानव सभ्यताको विकाससँगै नयाँ चुनौतीहरू अघि सरे पनि यस्तो हिंसा शताब्दीयौंदेखि निरन्तर चलिरहेको चुनौती हो। नारीवादी आन्दोलनहरूले विश्वभर यसलाई अन्त्य गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहे पनि घटना रोकिएका छैनन् । पीडित तथा बाँचेकाहरूलाई संरक्षण र अपराधीलाई दण्डित गर्ने कानुन धेरै देशमा बनेका छन् तर हिंसा अन्त्य भएको छैन। यी प्रयासका कारण कतिपय पीडितले केस दर्ता गराएका छन् र केही अपराधी दण्डित भएका छन्, तर धेरैजसो अझै दण्डहीन छन्। प्रश्न उठ्छ– हामी कसरी सबै अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र महिला हिंसा अन्त्यतर्फ अघि बढ्ने?

नेपालमा महिला मानव अधिकारका लागि काम गर्ने संस्थान ‘डब्लुओआरइसी’ले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा घरेलु हिंसा नेपालमा कुल लैंगिक हिंसाका घटनामध्ये ७८.३ प्रतिशत छन्। ‘युएन वुमन’का अनुसार नेपालमा २०२४ सम्म बलात्कार र मानव बेचबिखनका घटना क्रमशः १८५ र ७७ दर्ता भएका छन्। बालविवाह र दाइजोसम्बन्धी हिंसाजस्ता हानिकारक चालचलनहरू आज पनि कायम छन, कानुनी रूपमा रोक लगाइए पनि। यी प्रथाहरूले केटी र महिलाको शारीरिक तथा मानसिक जीवन जोखिममा पारिरहेछन्।

बोक्सीको आरोप, बहुविवाह तथा समुदायस्तरमा हुने हिंसा पनि अझै रिपोर्ट भइरहेका छन्। महिला मानव अधिकार रक्षकमाथि हुने धम्की र दुव्र्यवहारले उनीहरूको काम कमजोर पारिदिन्छ र समाजमा मौनताको संस्कृतिलाई बलियो बनाइदिन्छ। ऐनकानुन जति राम्रो बने पनि परम्परागत सोच र प्रचलनले अझै नेपाली समाजलाई जकडेको छ।

‘युएन वुमन’का अनुसार विश्वभर ७३ करोड ६० लाख महिला, अर्थात् तीमध्ये एकमहिलाले आफ्नो जीवनमा कम्तीमा एकपटक आफ्नो निकटको वा नचिनेको व्यक्तिबाट हुने शारीरिक वा यौनजन्य हिंसा भोगेका छन्। विश्व स्वास्थ संघले १५–२४ वर्षका युवतीमध्ये १६ प्रतिशतले १२ महिनाभित्र आफ्नै पति वा साझेदारबाट शारीरिक वा यौन हिंसा भोगेको जनाएको छ।

अल्पविकसित देशका रूपमा वर्गीकृत देशमा १५–४९ वर्षका ३७ प्रतिशत महिलाले जीवनमा एकपटक शारीरिक वा यौन हिंसा भोगेका छन्। सन् २०२० मा ८१ हजार महिला र केटीहरूको हत्या भयो। तीमध्ये ४७ हजार (५८ प्रतिशत) आफ्नै साझेदार वा परिवारजनद्वारा मारिएका थिए। यसको अर्थ प्रत्येक ११ मिनेटमा एक महिला वा केटी घरमै हत्या गरिन्छन्।

यी तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछन् कि आज पनि महिला अस्तित्व जोखिमपूर्ण र भेदभावपूर्ण छ। चेतना, कानुन र संयन्त्रहरू बढ्दै गए पनि कमजोरमाथि आक्रमण गर्ने मानसिकता यथावत् छ। घरभित्रै साझेदार, पति, परिवारजनबाट हिंसा हुने र राज्यले धार्मिक वा संरक्षणवादी नाममा महिलामाथि नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याउने, यी दुवै महिलाका लागि असुरक्षा बढाउने कारक हुन्। कुन देशमा महिलाले कस्तो पहिरन लगाउने भनेर नियम बनाइने, नमान्दा हत्या गरिने, जात–वर्ग–धर्म वा सम्पत्तिका आधारमा विवाह गर्न बाध्य पारिने प्रथाहरू अझै कायम छन्।

नेपालजस्ता देशमा समेत पासपोर्ट बनाउन पिताको वा पतिबाट अनुमति लिनुपर्नेजस्ता नियम अभ्यासमा छन्। यी सबै गहिरोसम्म जरा गाडेको पितृसत्ता र सामन्तवादका उदाहरण हुन्।

‘युएन वुमन’का अनुसार नेपालमा केही सकारात्मक प्रगति पनि भएका छन्। लैंगिक समानतासम्बन्धी कानुनी ढाँचा ८८.९ प्रतिशत कार्यान्वयनमा छ। फेब्रुअरी २०२४ सम्म संघीय संसद्मा महिलाको सहभागिता ३३.१ प्रतिशत पुगेको छ। १५–४९ वर्षका ६१.९ प्रतिशत  महिलाले आधुनिक परिवार नियोजन विधिलाई उपयोग गर्न सकेका छन्, तर अझै धेरै काम बाँकी छ।

सोही रिपोर्टअनुसार २०–२४ वर्षका ३४.९ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्षअघि भयो । नेपालमा कानुनने दुवै किशोर र किशोरीको विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष तोकेको छ । १५–१९ वर्षका किशोरीको जन्मदर २०२० मा प्रति एक हजारमा ७१.२ छ । १५–४९ वर्षका ११.४ प्रतिशत महिलाले गत १२ महिनामा आफ्नै साझेदारबाट हिंसा भोगेको रिपोर्ट गरेका छन्।

विश्वव्यापी रूपमा १६ दिने अभियानले चेतना र प्रतिबद्धता बढाइरहेको भए पनि अब हिंसा किन झन् बढ्दै छ भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। अहिलेसम्म भएका अभियान कता चुक्न पुगे भन्ने कुरा नियाल्न र पत्ता लगाउन जरुरी छ।

नेपालमा त ऐन कानुन लैंगिक समानतामैत्री नै छ तर कार्यान्वयन किन चाहे जस्तो हुन सकेन भन्ने कुरा नियाल्न जरुरी छ। सामाजिक, परम्परागत र सामुदायिक सोचमा परिवर्तन ल्याउन सजिलो छैन। कानुन बनाएर मात्र यस्ता परिवर्तन हुन सक्दैन। सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। सोचमा परिवर्तन ल्याउन मानवको कलिलो मस्तिष्कमा नै परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। परिवार र विद्यालयमा सिकाइने कुराले बालबालिकाको सोचको विकास गर्ने कार्य गर्छ। त्यसैले घर घरमा कसरी बालबालिकालाई हुर्काइन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ।

नेपाल सरकारले पाठ्यक्रममा पनि क्रमशः यस्तो सोच विकसित गराउने पाठहरू समावेश गर्न जरुरी छ। अहिलेको डिजिटल युगमा यस्ता हिंसा सामाजिक सञ्जालबाट पनि भयानक रूपमा फैलिइराखेको छ। त्यसैले मिडिया साक्षरता र अन्य विधिबाट अब सानै उमेरदेखि महिला हिंसाबारे किशोरकिशोरीलाई शिक्षा दिन जरुरी छ तर यतिले मात्र पुग्दैन, अभिभावकको सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। अब गाउँ र नगरपालिकाले अहिलेको १६ दिने अभियानकै मौकामा नियमित रूपमा समुदायमा यो विषयमा छलफल सुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि युवामार्फत सडक नाटकदेखि जनसचेतनाका धेरै विधि अपनाउन सकिन्छ।

महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि पुरुषको सक्रियता अनिवार्य छ। यो नभएका कारण पनि विगतमा यस्ता हिंसामा कमी नआएको हो। कानुन र नीति कागजमा लेखिएर मात्र पर्याप्त हुँदैन, मानसिकता नै बदलिनुपर्छ। पितृसत्तात्मक सोच भएको ठाउँमा यस्तो मानसिकता बदल्न गाह्रो हुन्छ तर सही उपाय अपनाएको खण्डमा भने यो गर्न सकिन्छ। एउटा सुरुवात यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। ‘एक छोरी पढाउनु भनेको पूरा घर पढाउनु हो’ भन्ने भनाइजस्तै अब ‘प्रत्येक किशोरकिशोरीलाई महिला हिंसा अन्त्यबारे शिक्षित बनाऔं’ भन्ने अभियान सुरु गर्न जरुरी छ। त्यसपछि मात्रै आजसम्म भएका प्रयासहरू सार्थक हुनेछन्।

–पत्रकार तथा महिला अधिकारकर्मी