रोल्पाको होलेरी, रुकुमको आठबिसकोट, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा रहेका प्रहरी चौकी र गोरखाको च्याङलीस्थित कृषि विकास बैंकमा २०५२ फागुन १ गते आक्रमण गरी तत्कालीन नेकपा माओवादी भूमिगत भएको थियो। उक्त दलले भूमिगत भएर राज्य पक्षसँग सशस्त्र विद्रोह गरेको थियो। उक्त दलले त्यसलाई ‘जनयुद्ध’ पनि भनेको थियो। राज्य पक्षमाथि आक्रमण गरी भूमिगत भएको फागुन १ लाई आफूलाई माओवादी भन्नेहरूले अहिले पनि उत्सवका रूपमा लिने गरेका छन्।
१० वर्ष राज्य पक्षसँग लडेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो। शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेका पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन गतिलो भूमिका ननिभाएका कारण दुई दशकसम्म पनि यो विषय जस्ताको तस्तै छ। युद्ध समयका मृतक र बेपत्तासम्मको तथ्यांक सँगालेर सरकारी राहत दिइए पनि घाइते, अपांगता भएका र यौनजन्य हिंसा भोगेकाहरूको यथार्थ जानकारी न तत्कालीन माओवादीसँग छ न त सरकारसँग। युद्धले धेरै आमाका काख रित्तिए, सयौं चेलीका सिन्दूर पुछिए।
हजारौं टुहुरा, घाइते, अपांगता भएकाहरू घरबारविहीन बने। अनाहकमा सयौं चेलीका अस्मिता लुटिए। तत्कालीन माओवादीको बाहुल्य रहेको नेकपाले यो पटकको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा संक्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकताको पुछारमा केही शब्द मात्र खर्चेर सामान्य औपचारिकता मात्र पूरा गरेको छ। चिकित्सकका अनुसार त्यो द्वन्द्वका कारण आज पनि धेरै नागरिकमा मानसिक समस्या भयावह छ तर नेतृत्व गम्भीर छैनन्।
‘यतिबेला माओवादी आन्दोलन नै धोका थियो कि भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठाउने सुविधा नेतृत्वले दिएको छ। १७ हजारभन्दा बढी मारिएको युद्धमा हजारौं जनता प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका थिए भने लाखौं अप्रत्यक्ष रूपमा सताइएका थिए।’ चुुनाव नजिकिएका कारण नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा पूर्वमाओवादी लडाकुले भने, ‘उतिबेलाको विद्रोही माओवादी नेतृत्व र सत्तासीनहरू निर्वाचनको घोषणापत्रमा त्यो १० वर्षलाई निर्वाचनमा समेट्ने बल गरेको पाइँदैन।’
बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्तिको लक्ष्य बोकेजस्तो देखिने हिजोका उग्र वामपन्थीले यतिबेला ‘माओवाद’ भुलिसकेका छन्। देशमा माओवाद र माओवादीको ब्रान्ड हराएको छ। युद्धकालका घाइते, अपांगता, मृतक÷बेपत्ता परिवार, यौनहिंसा पीडितसँगै माओवादी आफ्नो ‘लिगेसी’ चटक्क छाडेर दल बलियो कसरी बनाउने भन्नेमा लिप्त भएको आरोप छ। युद्ध सुरु गरेको १० वर्षमा संसदीय मूलधारमा समाहित भएको माओवादी सत्ता र शक्तिको उन्मादसँगै अर्को दुई दशकमै चिराचिरा मात्र भएन, माओवादलाई पन्छाएर अगाडी बढ्ने कामसमेत भयो।
पुष्पकमल दाहालले करिब दुई दर्जन दल समेटेर नेपाली कम्युनिस्ट पाटी (नेकपा) दर्ता गरी चुनावी मैदानमा लागिरहँदा मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, मात्रिका यादव, कृष्णबहादुर महरा, सुदन किरातीहरू ओझेलमा छन् भने नेत्रविक्रम चन्द आफू पर्दापछाडि बसेर आफैंले त्यागेको माओवाद समाएर केही नेता–कार्यकर्तालाई निर्वाचनको मैदानमा उतारेका छन्।
उता पश्चिम क्षेत्रमा उभारको सम्भावना बोकेका जनार्दन शर्मा एक्लै विद्रोह गरेर रुकुममा चुनावी मैदानमा छन्। त्यसो त आउँदो चुनावमा सहिदको भागबन्डा गर्दै मतदातासम्म पुगेका पूर्वमाओवादीहरूसँग त्यही सहिदको आधिकारिक तथ्यांकसमेत छैन। ‘यिनीहरूसँग सहिदको त डाटा छैन, झन् हाम्रो किन होला ?’ युद्धताका यौनहिंसामा परेकी एक महिला भन्छिन्, ‘हामीलाई त घृणाको नजर पो हेर्न थालेका छन्।’
पूर्वमाओवादी नेतृत्वले जनजीविकाको चासोभन्दा पनि आफू बलियो बन्ने लोभमा सिद्धान्तको बलि चढाएको आरोप लगाउँदै एक पूर्वमाओवादी लडाकुले भने, ‘कार्यकर्तासँग अनुमति नलिएरै नेताले माओवाद त्यागेपछि युद्धको अग्रभागमा मोर्चा सम्हालेकाहरूको मन दुखेको छ।’
तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताको आरोप पत्याउने हो भने क्रान्तिकारीका जीवनशैली फेरिएसँगै माओवाद पनि हराएको हो। संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र पारेर माओवादीको नाम नै मेटाएर युद्ध लडेका सबैले नयाँ रूप धारण गरेको देखेका पूर्वलडाकु, घाइते, अपांगता भएका, मृतक÷बेपत्ता परिवार, हिंसापीडित अचम्मित छन्। माओवादी आमकार्यकर्ता र त्यसका शुभचिन्तक माओवाद हराएपछि मन दुखाएर बसेका हुन्।
दशकअघि रोल्पाको थबाङमा भएको अधिवेशनमा माओवादलाई उतै छाडेर हिँडेको विप्लव नेतृत्वको विद्रोही नेकपाले निर्वाचनको सन्मुखमा दाहालले छोडेको माओवादको फेरो समाएको छ।
चुनाव जित्न एमालेसँग पिरती गाँस्दा २०७५ सालमा माओवादलाई छेउतिर पन्छाएको तत्कालीन माओवादी केन्द्र फेरि दोस्रो पटक माओवाद पन्छाउँदै नेपाली कम्युनिस्ट पाटी बनेको छ। ‘नेताले माओवाद छोड्दा उनीहरूको मन दुखेन होला तर कार्यकर्ताको मन भने चिरिएको छ,’ जिल्लास्तरीय एक माओवादी कार्यकर्ता भन्छन्, ‘माओवादी नहुँदा त हेपिएजस्तो लाग्छ।’
माओवादी आन्दोलनका नाममा देश धेरै रात रोएको छ। एकै दिन एकै स्थानमा दर्जनौं नेपालीको बलि चढाइएको छ। धेरै नागरिक आज पनि १० वर्षको द्वन्द्वका कारण शारीरिक र मानसिक समस्यासँग लडिरहेका छन्। शान्तिप्रक्रियामा आएको अर्को वर्ष सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्बाचन २०६४ मा करिबकरिब बहुमत स्थान जितेको माओवादी दुई दशक बित्न नपाउदै छिन्नभिन्न मात्र भएन, आफ्नो लिगेसी त्यागेर कसरी संख्यात्मक रूपमा बलियो बन्ने र सिंहदरबार छिर्ने धुनमा लागेको प्रस्ट देखिँदै छ।
‘आउँदै गरेको निर्बाचनमा भोट माग्न द्वन्द्वपीडितका दैलो चहार्ने राजनीतिक नेतृत्वले १० वर्ष किन लडियो? के प्राप्ति भयो? माओवाद नै त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो? भनेर जवाफ दिनैपर्छ,’ राजनीति छाडेर मजदुरी सुरु गरेका पूर्वमाओवादी लडाकु भन्छन्, ‘इतिहास भुले पनि, पहिचान भुले पनि माओवादी द्वन्द्वमा घाइते भएकाहरूको घाउ कसैले नभुलुन्। मृतक परिवार, बेपत्ता परिवार, हिंसापीडित, पूर्वलडाकु, घाइते, अपांगता भएका सबैका पीडामा मलम लगाउने भन्दै गठन गरिएका दुई आयोगले इमानदारीसाथ आफ्नो कर्तव्य पालन गरुन् लडाइँको अग्रमोर्चामा लडेकाहरूको शुभकामना!’
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०८२ ०८:०४ शुक्रबार