नेपाल यतिबेला विनाशकारी बाढी र पहिरोको पीडामा छ। घर बगेका छन्, परिवार उजाडिएका छन्, आफन्त गुमेका छन् र कैयौं बालबालिकाले आफ्ना आमाबुबा गुमाएका छन्। कतिपय बालबालिका सुरक्षित आश्रयको खोजीमा छन्, कतिपयको विद्यालय छुटेको छ भने कतिपयको हातमा भोलिको कुनै निश्चितता छैन। राज्यको पहिलो दायित्व अहिले उद्धार, राहत, उपचार र पुनस्र्थापना हो, यद्यपि यही राष्ट्रिय विपत्तिकै बिचमा तीन वर्षकी गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि भएको हत्यालाई भुल्नुहुँदैन।त्यस घटनाले उठान गरेको गम्भीर प्रश्न हो– नेपालका बालबालिका कति सुरक्षित छन् ?
गरिमाको मृत्यु एउटा दुःखद घटना मात्र होइन, यो हाम्रो कानुन, सुरक्षा प्रणाली, न्याय व्यवस्था, सामाजिक चेतना र राज्यको प्राथमिकतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो। विगतमा पनि बालबालिकामाथि बलात्कार, यौन हिंसा, अपहरण, हत्या, बेचबिखन र दुव्र्यवहारका घटना भएका छन्। प्रत्येक पटक समाज केही दिन आक्रोशित हुन्छ, दोषीलाई कारबाहीको माग हुन्छ, सरकारबाट वक्तव्य आउँछ र समयसँगै घटना ओझेल पर्छ।
तीन वर्षकी बच्चीलाई अपराधीको नियत पहिचान गर्न सिकाएर सुरक्षित राख्न सकिँदैन। बच्चाले चकलेट देखाउने मानिस असल हो कि अपराधी हो भनेर छुट्याउन सक्दैन। त्यसैले बालबालिकालाई मात्र ‘सावधान रहनू’ भनेर राज्य र समाज आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। बालसुरक्षा बालबालिकाको जिम्मेवारी होइन, परिवार, समाज र राज्यको सामूहिक जिम्मेवारी हो। अब हाम्रो सोच ‘अपराध भएपछि के गर्ने ?’ बाट ‘अपराध हुन नदिन के गर्ने ?’ तर्फ जानुपर्छ।
सरकारले बालसुरक्षासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम मात्र होइन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने समग्र राष्ट्रिय बाल सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। बालबालिकामाथिको यौन हिंसा र हत्या मात्र होइन, बालश्रम, बालविवाह, बेचबिखन, अनलाइन शोषण, बेवास्ता, कुपोषण र विपत्तिका कारण उत्पन्न जोखिमलाई पनि यही प्रणालीमा समेटिनुपर्छ। प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा बाल सुरक्षाको जोखिम नक्सा बनाउनुपर्छ। सुनसान भवन, विद्यालय वरपरका जोखिमयुक्त स्थान, असुरक्षित बाटो, बजार, बसपार्क, नदीकिनार तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरी सुरक्षा योजना बनाउनुपर्छ ।
गरिमाको घटनाले कानुन र अनुसन्धानको कमजोरीबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस्ता जघन्य अपराधमा अनुसन्धान वैज्ञानिक, प्रमाणमा आधारित र समयबद्ध हुनुपर्छ। डिएनए तथा फरेन्सिक प्रमाण, सिसिटिभी, डिजिटल प्रमाण, घटनास्थल व्यवस्थापन र बालमैत्री बयान प्रक्रियामा विशेषज्ञता भएका जनशक्ति विकास गर्नुपर्छ। अनुसन्धान कमजोर भयो भने न्याय कमजोर हुन्छ। न्याय पनि वर्षौंसम्म पर्खाइमा राखिनु हुँदैन।
यस्ता घटनापछि दोषीलाई कठोर सजायको माग हुनु स्वाभाविक छ तर बहस केवल मृत्युदण्डमा सीमित हुनु हुँदैन। नेपालको संविधान, कानुन र मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्वभित्र रहेर यस्ता अपराधमा सबैभन्दा प्रभावकारी र कठोर सजायको समीक्षा हुनुपर्छ। त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अपराधीले ‘म पक्राउ पर्छु, प्रमाणबाट उम्कन सक्दिनँ र दोषी ठहरिएँ भने सजाय भोग्नैपर्छ’ भन्ने निश्चितता महसुस गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नु हो।
कानुन मात्र पर्याप्त छैन।समाजको सोच पनि बदलिनुपर्छ।हामी छोरीलाई मात्र सावधान हुन सिकाउँछौं तर छोरालाई अरूको शरीर, सीमा र सम्मानको अर्थ कति सिकाउँछौं ? विद्यालयदेखि घरसम्म बालबालिकालाई सुरक्षित र असुरक्षित स्पर्श, आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार, ‘नाइँ’ भन्न सक्ने क्षमता, सहमति, लैंगिक सम्मान र हिंसाविरुद्धको व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्छ। यो शिक्षा छोरीलाई मात्र होइन, छोराछोरी दुवैलाई दिनुपर्छ। छोरालाई सफल बनाउने मात्र होइन, जिम्मेवार र संवेदनशील मानिस बनाउने शिक्षा आवश्यक छ।
आजको परिस्थिति गरिमाको घटनामा मात्र सीमित छैन।देशमा आएको विनाशकारी बाढीले हजारौं बालबालिकाको जीवनलाई अर्को किसिमको जोखिममा पारेको छ। केहीले आमाबुबा गुमाएका छन्, केही परिवारबाट छुट्टिएका छन्, केहीले घर गुमाएका छन् र धेरैको शिक्षा अवरुद्ध भएको छ।विपत्तिपछि बालबालिका हराउने, बेचबिखनमा पर्ने, बालश्रममा धकेलिने वा हिंसाको सिकार हुने जोखिम अझ बढ्न सक्छ।त्यसैले विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रमा बाल सुरक्षा अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण गर्दा बच्चाका लागि खाना र पानी मात्र पर्याप्त हुँदैन, सुरक्षित आश्रय, पोषण, स्वास्थ्य परीक्षण, खोप, सरसफाइ, मनोसामाजिक सहयोग र संरक्षण पनि आवश्यक हुन्छ। परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको तत्काल अभिलेख राख्ने, उनीहरूको परिवार खोज्ने र सुरक्षित पुनर्मिलन गराउने संयन्त्र हुनुपर्छ। कुनै पनि बच्चालाई अपरिचित व्यक्ति वा संस्थाको जिम्मामा लगाएर राज्य पन्छिनु हुँदैन।
बाढीले आमाबुबा गुमाएका बालबालिकाका लागि सरकारसँग दीर्घकालीन नीति हुनुपर्छ।उनीहरूलाई केही महिनाको राहत दिएर जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास र भविष्यको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ।सम्भव भएसम्म सुरक्षित आफन्त वा परिवारमा आधारित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
त्यस्तो व्यवस्था सम्भव नभए मात्र मापदण्ड पूरा गरेका सुरक्षित संरक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रत्येक अभिभावक गुमाएका वा अत्यन्त जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि सरकारले व्यक्तिगत संरक्षण योजना बनाउनुपर्छ। उनी कहाँ बस्छन्, विद्यालयमा छन् कि छैनन्, स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, पोषणको अवस्था कस्तो छ, मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक छ कि छैन र भविष्यमा उच्च शिक्षा वा सिप विकासका लागि के आवश्यक छ, यी सबैको अभिलेख राखिनुपर्छ ।
कुनै पनि बालबालिका राहतको सूचीमा एउटा संख्या मात्र बन्नु हुँदैन। बाढीका कारण विद्यालय छुटेका बालबालिकालाई तत्काल अस्थायी सिकाइ केन्द्र, शैक्षिक सामग्री र वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। दीर्घकालीन रूपमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, प्राविधिक शिक्षा र सिप विकासको अवसर दिनुपर्छ। आज उनीहरूलाई शिक्षा दिनु खर्च होइन, नेपालको मानव पुँजीमा लगानी हो ।
स्वास्थ्यमा पनि यही दृष्टिकोण आवश्यक छ।बाढी प्रभावित बालबालिकालाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण, स्वच्छ पानी, सरसफाइ र आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ तर शारीरिक स्वास्थ्य मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्य पनि राज्यको जिम्मेवारी हो। आमाबुबा गुमाउनु, घर बग्नु, मृत्यु देख्नु र आफ्नो पुरानो संसार गुमाउनु बालबालिकाका लागि गहिरो मानसिक आघात हो।
हरेक वर्ष सरकारले राष्ट्रिय बाल सुरक्षा रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्न सक्छ– कति बालबालिका हिंसाबाट जोगिए, कति हराएका बालबालिका समयमै भेटिए, कति अपराध अनुसन्धान भए, कति मुद्दा समयमै टुंगिए, कति पीडित परिवारले सहायता पाए, बाढीबाट प्रभावित कति बालबालिका विद्यालय फर्किए र कति अनाथ बालबालिकाले शिक्षा तथा स्वास्थ्यको पहुँच पाए। जनताले अब सरकारको वक्तव्य होइन, परिणाम हेर्न पाउनुपर्छ।
बाढीपीडितका लागि राहतको अर्थ केवल बाँचेकालाई खाना खुवाउनु होइन, बाँचेकाको भविष्य बचाउनु पनि हो।घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ, सडक र पुल बनाउनुपर्छ तर बाढीले भत्काएको बालबालिकाको भविष्य पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ।घर बनाउनु पुनर्निर्माणको एउटा भाग हो।बच्चाको भविष्य बनाउनु वास्तविक पुनर्निर्माण हो।
गरिमाको घटनाले हामीलाई अपराधविरुद्ध कठोर हुन सिकाउँछ।बाढीले हामीलाई कमजोर नागरिकको भविष्यप्रति जिम्मेवार हुन सिकाउँछ। यी दुवै संकटले एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्– सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई सुरक्षित राख्न राज्य कति तयार छ? अब हामी घटना भएपछि मात्र आक्रोशित हुने समाज बन्नुहुँदैन, जोखिम पहिचान गर्ने समाज बन्नुपर्छ। बच्चा हराएपछि मात्र खोज्ने होइन, हराउन नदिने प्रणाली बनाउनुपर्छ। अपराध भएपछि मात्र कानुन सम्झने होइन, अपराध हुनुअघि नै कानुनको डर निर्माण गर्नुपर्छ।बच्चा अनाथ भएपछि मात्र राहत दिने होइन, उसको सम्पूर्ण भविष्य सुरक्षित गर्ने नीति बनाउनुपर्छ।
गरिमाकी आमाको खाली काख हामी कहिल्यै भरिदिन सक्दैनौं।उनकी छोरी फर्काउन सक्दैनौं। राज्यले गरिमाको मृत्युबाट सिकेर अर्की आमाको काख खाली हुन नदिने प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ।
त्यसैगरी बाढीले आमाबुबा गुमाएका बालबालिकालाई हामीले दयाको पात्रका रूपमा होइन, अधिकार भएका नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्छ।
अब हामीले त्यस्तो देश बनाउनुपर्छ, जहाँ कुनै बच्चा घरअगाडि खेल्दा असुरक्षित नहोस्, कुनै बच्चा हराउँदा राज्य तत्काल खोजीमा लागोस्, कुनै पीडित परिवार न्यायका लागि वर्षौं भौंतारिनु नपरोस्, बाढीले आमाबुबा गुमाएका बच्चा भविष्यविहीन हुन नपरोस्, हरेक बच्चाले राम्रो खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित बाल्यकाल पाऊन्।एउटा बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नु एउटा जीवन मात्र बचाउनु होइन, एउटा परिवार, भविष्य र राष्ट्र बचाउनु हो।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०८३ ०७:२० बिहीबार