संसदभित्र हालै देखिएका केही गतिविधिले सरकार र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदहरूले आफू किन निर्वाचित भएका हुँ भन्ने विषयमा गम्भीर आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गराएको छ। नेपालको वर्तमान संसद् भावी पुस्ताका लागि एउटा अनुकरणीय नमुना बन्ने अवसरसँग उभिएको छ। सरकार र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका अधिकांश सांसद शिक्षित, धेरैजसो ५० वर्षभन्दा कम उमेरका तथा देशलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताले प्रेरित युवा नेतृत्वका प्रतिनिधि हुन्।
संसद् भनेको जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले कानुन निर्माण गर्ने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, सरकार गठन गर्ने तथा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संवैधानिक संस्था हो। देश र जनताको हितमा हुने निर्णयहरू बहस, छलफल र सहमतिका आधारमा यहींबाट गरिनुपर्छ। दलको भन्दा पनि जनताको पक्षमा आवाज उठाउनु प्रत्येक सांसदको पहिलो दायित्व हुनुपर्छ। सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले संसद्लाई द्वन्द्वको मैदानका रूपमा होइन, संविधानले निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने साझा थलोका रूपमा लिन सके मात्र नेपालको लोकतन्त्र परिपक्व बन्दै जानेछ।
हालका संसदीय अधिवेशनहरूमा सरकारले शासन सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण कानुनहरू संशोधन तथा प्रस्ताव गरिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ। सरकारसँग दुईतिहाइका लागि दुई सिटको मात्र कमी रहेको सशक्त बहुमत भएकाले यस्ता विषयमा संसद्मा गम्भीर र विस्तृत छलफल हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। ती छलफल संविधानको भावनाअनुरूप, मर्यादित, अनुशासित र सभ्य वातावरणमा हुनुपर्छ।
दुर्भाग्यवश, संसद्भित्र देखिएका केही अवाञ्छित र अमर्यादित गतिविधिले विगतका संसद्हरूसँग आजको संसद्को भिन्नता के हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। पहिलेका धेरै सांसद उमेरमा पाका र औपचारिक शिक्षाका दृष्टिले अहिलेका सांसदभन्दा कम योग्य भएका हुन्थे। त्यति बेला जुन किसिमको लुछाचुँडी र सदन अवरोध गर्ने प्रक्रिया थियो, त्यो अहिले पनि देखिन थालेकोमा त्यही परिपाटी प्रतिपक्षले ल्याउन खोजेको त होइन भन्ने अनुभूति धेरैलाई हुन थालेको छ।
कुनै पनि लोकतन्त्रमा सशक्त र प्रभावकारी प्रतिपक्ष अपरिहार्य हुन्छ। आवश्यक परेको बेला सरकारको आलोचना गर्नु र प्रश्न उठाउनु प्रतिपक्षको संवैधानिक जिम्मेवारी हो। यस्तो आलोचना सधैं राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको हुन सक्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रतिपक्षले संसद् बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसअघि पनि राष्ट्रपतिले संसद्मा सम्बोधन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री उठेको घटनालाई लिएर प्रतिपक्षले अवरोध सिर्जना गरेर विवाद सिर्जना गरेको थियो र श्रम संस्कृति पार्टीका हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पनि माग गरे।
प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउनु प्रतिपक्षको वैधानिक अधिकार हो। प्रतिपक्षले आफ्नै व्यवहारमाथि पनि आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ। पटक–पटक संसद् अवरुद्ध गरिने प्रवृत्तिले जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको जनादेशअनुसार सरकारलाई काम गर्न नदिने उद्देश्य रहेको सन्देश जान सक्छ।
यस्तो प्रवृत्ति नेपाल र नेपाली जनताका लागि प्रतिकूल छ। यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पटक–पटक दोहोरिएको अस्थिरताको निरन्तरता पनि हो। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०२५ सम्म कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूर्ण पाँचवर्षीय कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैन। के स्थापित प्रतिपक्षी दलहरू यही परम्परालाई निरन्तरता दिन चाहिरहेका हुन् ?
अब प्रधानमन्त्रीले पनि संसदीय अभ्यासमा अनावश्यक अन्योल सिर्जना गर्ने व्यवहारबाट टाढा रहनुपर्ने समय आएको छ। त्यस्तै, प्रतिपक्षले पनि बारम्बार संसद् अवरुद्ध गर्ने पुरानै प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा आफ्ना निर्णयहरूको व्याख्या गर्नु कमजोरी होइन, सक्षम नेतृत्वको विशेषता हो।
यस संसद्लाई साँच्चिकै उदाहरणीय बनाउने हो भने बहुमत प्राप्त सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले मिलेर संसद्को कामलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ, ताकि राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न संसद्ले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकोस्।
प्रधानमन्त्रीका केही गतिविधिमाथि प्रश्न उठे पनि सरकारले केही उल्लेखनीय र प्रशंसनीय पहलहरू गरेको छ, जसलाई प्रतिपक्षले पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। ३३ प्रतिशत महिला सहभागितासहितको पहिलो सरकार गठन गर्नु, आफ्नै मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठेपछि कारबाही गर्नु, नयाँ मन्त्रालयको नेतृत्व स्वतन्त्र सांसदलाई दिनु, विगतमा राजनीतिक भागबन्डाको माध्यम बनेका आयोग र परराष्ट्र, पर्यटनलगायतका सार्वजनिक सेवाका पदहरूमा खुला आवेदन माग्नु तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी पुराना फाइल खोल्नु सुधारतर्फका महत्त्वपूर्ण कदम हुन्।
यस्ता सकारात्मक प्रयासको प्रशंसा किन नहुने ? विरोध मात्र गर्दा त बरु यसले भ्रष्टाचारमा संलग्न ठहरिएमा कारबाही हुने डरले केही स्वार्थ समूहहरू सरकारले काम गर्न नपाओस् भन्ने चाहना राखिरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछ।
आजको युगमा सामाजिक सञ्जाल अत्यन्त शक्तिशाली माध्यम बनेको छ। सही वा गलत जुनसुकै सूचना पनि केही सेकेन्डमै विश्वभर फैलिन सक्छ। यसले नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशलाई शिक्षा, सूचना, सम्पर्क र विकासका नयाँ अवसर प्रदान गरेको छ भने अर्कोतर्फ विभाजनकारी सोच र भ्रामक सूचनालाई पनि तीव्र रूपमा फैलाउने जोखिम बोकेको छ। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले सामाजिक सञ्जाललाई विनाशकारी होइन, रचनात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने अतिरिक्त जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।
आजको नेपाल विकासको तीव्र आकांक्षामा छ। जनता भारत र चीनजस्ता छिमेकी मुलुकहरूले हासिल गरेको आर्थिक समृद्धि र अवसर नेपालमा पनि देख्न चाहन्छन्। अब नेपालले आफूलाई दुई विशाल छिमेकीबिचको देशका रूपमा मात्र परिभाषित गर्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय पहिचान छ। अब त्यसलाई बलियो राष्ट्रिय ब्रान्डका रूपमा विकास गर्दै लगानी आकर्षित गर्ने, अवसर सिर्जना गर्ने र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने समय आएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले आफूलाई एक विशिष्ट नेपाली ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन् भने रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नेपालको विकास र परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्ने प्रगतिशील राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
त्यसैगरी अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले पनि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको राष्ट्रिय हितमा अडिग रहँदै सबैसँग सहकार्य विस्तार गर्ने नयाँ शैलीमार्फत नेपाली कूटनीतिलाई नयाँ आयाम दिएका छन्। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको बजेट महत्त्वाकांक्षी देखिए पनि नीति निर्माता र आमजनतामा वित्तीय साक्षरता बढाउँदै योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिए यसले समृद्धिको मार्ग खोल्न सक्छ।
आज सामाजिक सञ्जालमार्फत युवा राजनीतिक नेतृत्वले एकै दिनमा अघिल्ला पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूले वर्षौंमा पुग्न नसकेको संख्यामा नागरिकसम्म आफ्नो सन्देश पुर्याउन सक्छ। त्यसैले अब उनीहरूले आफ्नो प्रभाव राजनीतिक टकरावका लागि होइन, राष्ट्र निर्माणका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ।
प्रतिपक्षले जनचासोका विषयहरू उठाइरहनुपर्छ तर संसद्लाई अनावश्यक रूपमा अवरुद्ध गरेर होइन। प्रत्येक चुनौतीलाई लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने र नेपाललाई विकासतर्फ अघि बढाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
त्यसैगरी सरकारले पनि अन्योल सिर्जना गर्ने कदमबाट टाढा रही आफूले ल्याउन चाहेका सुधारहरूबारे स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा जानकारी दिनुपर्छ। जिम्मेवार कार्यान्वयन, स्पष्ट संवाद र परिणाम प्राप्त गर्न धैर्य अपनाउन सके जनविश्वास मात्र होइन, संसदीय लोकतन्त्र पनि अझ सुदृढ हुनेछ।
प्रकाशित: ५ असार २०८३ १०:१३ शुक्रबार