भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको महाविनाशकारी बाढीले सिङ्गो देशलाई स्तब्ध बनायो। नदीको भीषण सुसाइ र धमिलो छालसँगै सयौं नेपालीको खुसी, सपना, पसिना र जीवन सोहोरिएर गयो। यस महाप्रलयकारी घटनामा परी हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेको दर्दनाक तथ्य हाम्रा सामु छ भने हजारौं व्यक्ति अझै बेपत्ता छन्।
बाढीले धेरै परिवारको सर्वस्व लुटेको छ। जनधनको अपूरणीय क्षति गरेको छ। देशको अर्थतन्त्र र त्यसको मेरुदण्ड मानिएको ऊर्जा क्षेत्रअन्तर्गतका १४–१५ ओटा हाइड्रोपावर कम्पनीहरूसमेत यस बाढीको चपेटामा परेर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। भौतिक क्षति कति भयो भन्ने कुराको पूर्ण आँकलन अझै हुन सकेको छैन भने मानवीय क्षतिको पनि स्पष्ट र अन्तिम आँकडा आउन बाँकी नै छ।
अहिले भौतिक तथा आर्थिक क्षतिको दर्दनाक र हृदयविदारक विषयसँगै बेपत्ता नागरिकका आफन्तहरूले दिनहुँ भोगिरहेको मानसिक, सामाजिक र व्यावहारिक सास्ती अर्को समस्याका रूपमा खडा भएको छ।
बाढीको असीम पीडासँगै पछिल्लो समय पीडित परिवारमा बेपत्ता सदस्यको मृत्यु दर्ता हुन नपाउँदा अनेकौं प्राविधिक, व्यावहारिक र कानुनी समस्याहरूको पहाड थपिन थालेको छ। नेपालको प्रचलित कानुनी व्यवस्था ‘मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४’ को दफा ४० मा व्यवस्था भएको मृत्युसम्बन्धी प्रावधान यतिबेला यस्तो विध्वंशकारी घटनाका पीडितहरूका लागि सहजीकरण गर्ने माध्यम बन्नुको सट्टा बाधक बनेर उभिएको छ।
मौजुदा कानुनी प्रावधानअनुसार कुनै व्यक्ति बिनासूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा र उसका बारेमा स्वाभाविक रूपमा जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिले कुनै जानकारी नपाएको अवस्थामा मात्र निजको मृत्यु भएको मान्न सक्ने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी ८० वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति बेपत्ता भएमा ५ वर्षपछि, युद्धमा खटिएको सैनिक भए युद्ध समाप्त भएको ४ वर्षपछि र दुर्घटना भएको वायुयान, पानीजहाज वा सवारीसाधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति भए ३ वर्षसम्म सम्पर्कमा नआएमा मात्र कानुनी रूपमा मृत्यु भएको मानिने प्रावधान छ।
दफा ४० को उपदफा ३ अनुसार कुनै दुर्घटनामा परी एकैसाथ एकभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएमा सबैको सँगै मृत्यु भएको मानिने तथा उपदफा २ मा दुर्घटनामा सँगै मृत्यु भएका खण्डमा अर्को व्यक्ति जीवित भएको प्रमाण प्राप्त नभएमा सो व्यक्तिको पनि सोही समयमा मृत्यु भएको मानिने जस्ता व्यवस्थाहरू छन्।
यसरी कुनै व्यक्ति बिनासूचना बेपत्ता भएको वा प्राकृतिक विपद् वा दुर्घटनामा परेको कारणले निजको मृत्युको न्यायिक घोषणा गराउन सरोकारवालाले अदालतमा निवेदन दिए अदालतले सबुत प्रमाण बुझी मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान छ। न्यायिक घोषणाका लागि भने ३ देखि १२ वर्षसम्मको लामो समयावधि पर्खनुपर्ने कानुनी अड्चन छ।
अब यहाँ गम्भीर प्रश्न उठ्छ, के भोटेकोसीको भीषण बाढीमा सर्वस्व गुमाएका, आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाएका र घरबारविहीन बनेका पीडितले मृत्यु प्रमाणपत्र पाउनकै लागि ३ वा १२ वर्षसम्म पर्खिन सम्भव छ? उत्तर स्पष्ट छ - यो बिल्कुलै असम्भव र अव्यावहारिक छ।
शव प्राप्त नहुँदा र मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र नबन्दा पीडित परिवारले राज्यबाट पाउनुपर्ने कुनै पनि सुविधा, बिमा दाबी र राहत रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। जसले गर्दा उनीहरू थप आर्थिक सङ्कट र प्रशासनिक सास्तीमा धकेलिने निश्चित छ। यसका कारण मृतकका नाममा रहेका जग्गाजमिन, घर र अन्य चल–अचल सम्पत्तिको नामसारी वा हकहस्तान्तरण पूर्ण रूपमा रोकिने छ। बाँचेका परिवारले आफ्नो सम्पत्तिसमेत उपभोग गर्न वा बेचेर गर्जो टार्न पाउँदैनन्। बैंकमा रहेको बचत रकम झिक्न, मृतकका नाममा रहेको ऋण राफसाफ गर्न वा बिमा रकम दाबी गर्न कानुनी रूपमा असम्भव हुनेछ।
कानुनी रूपमा जीवितै मानिने तर वास्तविकतामा सधैंका लागि गुमाइसकेका आफन्तको कागजी अड्चन मिलाउन वर्षौंसम्म सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताले परिवारलाई निरन्तर मानसिक तनाव र सास्ती पुग्नेछ। यस्तो अकल्पनीय र विषम परिस्थितिमा नागरिकको संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको राज्य मूकदर्शक बनेर बस्न मिल्दैन। राज्यले कानुनको अक्षरशः पालना गर्ने नाममा नागरिकलाई थप पीडा दिनु हुँदैन।
विगतमा पनि नेपालले यस्तै प्रकृतिका भयानक विपत्तिहरू भोगेको छ। त्यतिबेला राज्यले विशेष निर्णयहरू गरेर निकास दिएको ज्वलन्त तथ्य र नजिरहरू हाम्रासामु छन्। २०७१ सालमा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको विनाशकारी पहिरोमा १५६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। उक्त घटनामा सिंगो गाउँ नै पहिरोले पुरिँदा धेरै नागरिकहरू बेपत्ता भएका थिए र उनीहरूको शव कहिल्यै फेला परेन।
त्यतिबेला पनि मृत्यु दर्ता र राहत वितरणमा यस्तै कानुनी सङ्कट उत्पन्न भएको थियो। परिस्थितिको गाम्भीर्यलाई बुझ्दै तत्कालीन सरकारले राहत र क्षतिपूर्ति वितरणका लागि मन्त्रिपरिषद्को विशेष निर्णयमार्फत बेपत्ता भएकाहरूलाई ‘मृतक सरह’ मान्यता दिएको थियो। वडास्तरमा औपचारिक ‘मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र’ जारी गर्न स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको विशेष सर्जमिन मुचुल्कालाई नै मुख्य आधार मानिएको थियो। त्यसैको जगमा टेकेर पीडित परिवारले कानुनी निकास पाएका थिए।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला रसुवाको लाङटाङमा झन्डै ३५० भन्दा बढी मानिस हिमपहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएका थिए। सुरुवाती दिनमा स्थानीय प्रशासनले शव फेला नपरेसम्म मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गर्दा ठुलो विवाद र कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको थियो। पीडितहरू महिनौंसम्म कानुनी रूपमा अल्झिनुपरेको थियो। पछि परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न गृह मन्त्रालयले एउटा विशेष परिपत्र जारी गर्यो।
उक्त परिपत्रबमोजिम स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहवरमा तयार पारिएको सर्जमिन मुचुल्का र प्रहरीको ‘शव फेला नपरेको’ अन्तिम प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाएर उनीहरूको मृत्युदर्ता गरियो र कानुनी कागजात तथा राहतको विषय सुल्झाइएको थियो। विगतका यी तथ्य र नजिरहरूले के प्रमाणित गर्छन् भने राज्यले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने सामान्य अवस्थाका कानुनका धारा–उपधाराहरू देखाएर नागरिकलाई सास्ती दिइरहनुपर्दैन।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले विगतको जुरे र लाङटाङको नजिरलाई आधार मान्दै तत्कालै निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना जारी गरी ‘रसुवा–भोटेकोसी बाढीपहिरो छानबिन, अनुसन्धान तथा कानुनी सहजीकरण निर्देशिका’ जस्तै विशेष निर्देशिका लागु गर्नुपर्छ। यस निर्देशिकाअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकाका अध्यक्ष/प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रतिनिधि, प्रहरी र स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीहरूसहितको ‘स्थलगत छानबिन तथा सिफारिस समिति’ गठन गरिनुपर्छ।
उक्त समितिले घटनाको प्रकृति, प्रहरीको उद्धार/खोजतलास प्रतिवेदन र स्थानीय सर्जमिनका आधारमा बेपत्ता व्यक्ति जीवित नरहेको पुष्टि गरी सिफारिस गरेपछि मौजुदा ३ वा १२ वर्षको समयावधि नपर्खिई स्थानीय वडा कार्यालयबाट तत्काल मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
दीर्घकालीन रुपमा भने विधेयक ल्याएर मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० मा संशोधन गरी ‘प्राकृतिक महाविपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा विशेष छानबिन समितिको सिफारिसमा ३ महिनाभित्रै न्यायिक मृत्यु घोषणा गर्न सकिने’ प्रावधान थपिनुपर्छ।
गण्डकी किनार वा अन्य स्थानमा फेला परेका तर चिन्नै नसकिने अवस्थामा रहेका बेवारिसे शवहरूको नमुना, औंठाछाप र डिजिटल अभिलेख सरकारले सुरक्षित राखिएको जनाएको छ। बेपत्ता नागरिकका नजिकका आफन्तहरूसँग मिलान गराएर पहिचान स्थापित गर्ने वैज्ञानिक प्रक्रियालाई तीव्र पारिनुपर्छ।
पहिचान खुलेका शवहरूका हकमा तत्कालै सामान्य प्रक्रियाबाट मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध हुने भए पनि अन्यका हकमा मृत्यु प्रमाणपत्र बन्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुन्जेलसम्मका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहले पीडित परिवारलाई ‘विपद् प्रभावित परिचयात्मक प्रमाणपत्र’ जारी गर्नुपर्छ। सोही प्रमाणपत्रका आधारमा बैंक खाताबाट निश्चित रकम निकाल्न पाउने, बिमाको अग्रिम भुक्तानी पाउने र सरकारी राहत प्राप्त गर्ने अन्तरिम कानुनी व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।
भोटेकोसीको बाढीले जनधनको जुन अकल्पनीय क्षति पुर्याएको छ त्यसले समग्र देशलाई नै शोकाकुल बनाएको छ। महाप्रलयकारी घटनाका सामु मानिस विवश बन्यो तर राज्यको कानुन, प्रशासन र प्रक्रिया विवश बन्नु हुँदैन। जब अकल्पनीय परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, तब समाधानका उपायहरू पनि विशेष र नागरिक–मैत्री नै हुनुपर्छ।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०८३ १०:४२ सोमबार