विचार

मानव पुँजी निर्माणमा लगानी

आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन सबै देशले भौतिक पुँजी निर्माणलाई जसरी प्राथमिकता दिई सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, उद्योग–मेसिनहरूमा लगानी बढाइरहेका छन्, त्यसरी नै मानव श्रमशक्तिको कार्यअवधि, आरोग्य जीवन, पौष्टिक आहार, सिप दक्षता, सिर्जनशीलता एवं कार्यकौशलता बढाउन आग्रह गर्दै विश्व बैंकले बिल्डिङ ह्युमन क्यापिटल रिपोर्ट–२०२६ प्रकाशन गरेको छ।

यसले सबै देशका नीति निर्मातालाई मानव संसाधनको विकासमा लगानी बढाउन भनेको छ। यो प्रतिवेदनले खासगरी वार्षिक ४५ सय डलरभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आम्दानी सीमामा रहेका १४४ वटा निम्न र मध्यम विकासशील देशहरूलाई यस्तो सम्बोधन गर्न भनेको हो। किनकि यी देशमा श्रमको उत्पादकत्व विकसित देशको भन्दा औसतमा २.४ गुणा कमजोर छ। यसैले आर्थिक विकासलाई दिगो र उच्च बनाउन मानव पुँजी सञ्चयमा बढोत्तरी गर्न भनिएको हो।

कुल वैश्विक धनसञ्चय (पुँजी) को उत्पादन साधन विवरण हेर्दा २ प्रतिशत धन नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत (सोलार पावर, हाइड्रो) बाट, ६ प्रतिशत गैरनवीकरणीय स्रोतबाट (खनिज, ऊर्जा), ३२ प्रतिशत उत्पादन संयन्त्र क्षेत्र (एआई, उद्योग, म्यानुफ्याक्चर) र ६० प्रतिशत धन मानव पुँजी (श्रम दक्षता, ज्ञान सिप, कौशल) स्रोतबाट सिर्जित देखिएको छ। यसैले मानव पुँजी निर्माणबाट तयार हुने उच्च तथा अतिदक्ष श्रमशक्तिलाई आर्थिक विकासको मुख्य योगदानकर्ता मानिएको हो।

यसरी हेर्दा कम विकसित देशहरूले मानव पुँजी परिसूचकमा अब पनि लगानी बढाएनन् भने विकासशील मुलुकमा आज जन्मेको बच्चाले आफ्नो भावी जीवनको आम्दानी र रोजगारी ५१ प्रतिशतले गुमाउने स्थिति देखिन्छ भन्ने निष्कर्ष पनि यो प्रतिवेदनमा छ।

यद्यपि सन् २०१० यता एसिया र अफ्रिकाका विकासशील देशहरूले मानव स्रोतमा केही प्रगति गरे पनि धनी देशहरूको दाँजोमा अझै पनि यहाँका श्रमिकहरूको पारिश्रमिक एवं ज्यालादर दुईतिहाइले कम छ भने ६० प्रतिशत महिलाहरू यहाँ पूर्णतः बेरोजगार छन्। यसैले गर्दा आर्थिक विकासको मूल प्रवाहमा यिनलाई ल्याउँदा मानव संसाधनको विकासको ढाँचामा अब तीनवटा पोलिसी सेटिङको तरिका सुधार्नुपर्छ, जसले श्रम र सिप कार्य दक्षताको फड्कोबाट विकास र समृद्धिलाई अपेक्षित प्रगतिशील बनाउन सघाउँछ।

यिनमा क्रमशः घरेलु सेटिङ, छिमेकी सेटिङ र रोजगार कार्यस्थल सेटिङ मिलाउन भनिएको छ।

मानव पुँजी: नयाँ एचसीआई प्लस इन्डेक्स

विश्व बैंक (सिडिपी निर्देशिका–२०२५) ले प्रतिव्यक्ति आय, मानव संसाधन सूचक र इभिआई (इन्भाइरोमेन्ट–इकोनोमी भल्नरेबिलिटी) जोखिमका आधारमा देशहरूलाई कम विकसित, मध्यम विकसित र उच्च विकसित समूहमा वर्गीकरण गरेको छ।

‘जिएनआई पर क्यापिटा’अनुसार तेह्र सय डलरमुनि कम विकसित (गरिब), तेह्र सयदेखि पैंतालिस सयसम्म निम्न मध्यम, ४५ सयदेखि १३ हजारसम्म माथिल्लो मध्यम र तेह्र हजार डलरमाथि भने उच्च विकसित (धनी) देश भनिएको छ।

 त्यसैगरी विश्व बैंकले गरिब र धनी देशका लागि मानव विकास परिसूचक पनि बनाएको छ, जसमा मध्यम विकासशील देशका लागि मानव संसाधन ६६ अंकमाथि हुनुपर्नेछ भने इभिआई जोखिम ३२ अंकभन्दा कम हुनुपर्छ।

यसरी हेर्दा देश विकास र समूह स्तरोन्नतिका लागि प्रति व्यक्ति आय र मानव संसाधन ज्यादै महत्त्वपूर्ण देखिन्छन्। प्रति व्यक्ति आय बढाउन उद्योग र कृषि उत्पादन मात्रा (ग्रस प्रोडक्सन) बढाउन जोड दिइन्छ भने यिनको उत्पादकत्व बढाउने फेरि मानव संसाधनको प्रयोगबाटै हो।

उच्च शिक्षा, आरोग्य स्वास्थ्यसहित दक्ष प्राविधिक ज्ञान र कौशल भएको श्रमिकको वस्तु उत्पादकत्व क्षमता बढी हुन्छ, जसले धेरै उत्पादन गर्छ अनि देशको जिडिपी बढाउन सहयोग गर्छ। यसैले आर्थिक विकासका लागि मानव संसाधन विकास अति जरुरी छ।

विश्व बैंकले सन् २०१८ तिर परम्परागत मानव संसाधन परिसूचक मापन गर्दा कुनै एक श्रमिक (कामदार) को अठार वर्षको उमेरसम्म शिक्षा एवं स्वास्थ्य अवस्था सुधार र यसमा सिप गुणस्तरीयता थप गर्न भएका लगानी मापन गर्ने प्रचलन ल्याएकोमा अहिले नवीन ढाँचाको अतिरिक्त मानव पुँजी परिसूचक ल्याएको छ।

जसमा कुनै एक कामदारको उत्पादनशील उमेर र श्रम गर्न सक्ने उमेर अवधिभर (६० वर्षसम्म) निजमा गरिने स्वास्थ्यजन्य लगानी, ज्ञान प्रवर्धन–स्कुल शैक्षणिक लगानी र श्रम कौशल बढोत्तरी एवं रोजगारी सिर्जनात्मकता वृद्धिसमेतको कुल बाह्रवटा आधारको लगानी–प्रतिफल र प्रमाणित उपलब्धि मापन गर्छ।

यी तीन आयामको कुल अंक ३२५ कायम छ, जसमा राम्रो स्वास्थ्य (५०), स्कुल शैक्षणिकता (१८८) र श्रम कौशल (८७) को म्याट्रिक्सबाट उच्चतम ३२५ अंकभार तोकिएको छ। हरेक देशले यिनै आधारमा गरेको लगानी–प्रतिफल मापन गरी ०–३२५ बिचको एचसिआई प्लस निर्धारण गरिन्छ। शून्य अंक सबैभन्दा खराब हो भने ३२५ अंक सर्वोत्तम एचसिआई प्लस हो।

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार विकसित देशहरूमा एचसिआई प्लस राम्रो छ, जस्तै जापान (२८४), फ्रान्स (२७०), चीन (२२०) सहित उच्च स्थानमा छन्। यसरी नै भियतनाम (२१६), भारत (१५९), भुटान (१५१) र नेपाल (१३३) रहेको छ। नेपाल र केही अफ्रिकी मुलुकमा एचसिआई प्लस निकै कमजोर देखिन्छ।

यसरी हेर्दा अबको विकासले यही एचसिआई प्लसलाई सुधार गर्न आवश्यक पर्ने रणनीति र योजनाहरूको संयोजन, तालमेल र लगानी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

नेपाल र मानव पूँजी निर्माण: नयाँ रणनीति खाँचो

भर्खरैको निर्वाचनमा जितेका नवयुवाहरूले नेपालमा सरकार बनाएका छन्। हिजोसम्म प्रौढ पुस्ताले मानव पुँजी निर्माण र युवाहरूको उत्पादनशील श्रमको भूमिका बढाउन नीतिगत रूपमा खासै ध्यान नदिएकाले नेपालको मानव विकास परिसूचक कमजोर देखिएको भन्ने छ। अबको युवामैत्री सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रबमोजिम वार्षिक तीन लाख रोजगारी, तीन हजार डलर प्रति व्यक्ति आय र सय बिलियनको कुल गार्हस्थ उत्पादन बनाउन पञ्चवर्षीय मानव पुँजी निर्माण रणनीति बनाई युवाश्रमिक जनसंख्याको उच्च शिक्षा, बलियो स्वास्थ्य र सिर्जनशील उद्यमशीलता तयार गर्ने गरी यस क्षेत्रमा उच्चतम लगानी बढाउन पनि ध्यान दिनेछ। आशा गरौं, युवा सरकारले विश्व बैंकको यो नयाँ एचसिआई प्लस इन्डेक्सतर्फ पनि हेर्नेछ।

विश्व बैंकको नयाँ एचसिआई प्लस मानकमा नेपालले प्राप्त गरेको १३३ अंक निकै कमजोर देखिन्छ। अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई अविलम्ब सुधार गर्न भन्दै छन्। दक्षिण एसिया (सार्क) को औसत एचसिआई प्लस १५७ अंक छ भने ४९ गरिब देशहरूको पनि औसत १५३ अंक छ। नेपाल यी दुवै औसतभन्दा तल देखिन्छ, जो ज्यादै चिन्ताजनक अवस्था हो।

रोजगारी र श्रममा लागिरहन सक्ने आशातीत उत्पादनशील उमेर (६०) वर्षको आधा समयावधि पनि रोजगारी पैदा गर्न नसकिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रको कारुणिक अवस्था हो। स्वास्थ्य र शिक्षा उच्चस्तरको हुँदाहुँदै पनि नेपालले क्रियाशील रोजगारी सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन। फलतः उत्पादन र जिडिपी बढेको छैन। यसैले सबैजसो तरुण, युवा पुस्ता र तीक्ष्ण कौशलका उत्पादनशील श्रमिकहरू नेपालबाट बाहिर काम गर्न गइरहेको परिदृश्य नै यसले देखाइरहेको छ।

केही वर्षअघि नेपाल र भियतनामको एचसिआई परिसूचक उस्तै थियो तर आज भियतनामले २१६ अंकसहित राम्रो एचसिआई प्लस अंक पाएको छ। यसैले उसको जिडिपी करिब पाँच सय बिलियन डलर छ। यसरी नै चीनले पनि मानव पुँजी निर्माणमा राम्रो गरेर नै २१ ट्रिलियनको अर्थतन्त्र र तेह्र हजार डलर पर क्यापिटा बनाउन सफल छ।

एकछिन भियतनाम र नेपालको यही एचसिआई प्लसबारे लेखाजोखा गरौं। राम्रो जनस्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त जनशक्तिको अंक दुवैमा उस्तैउस्तै छ, तर रोजगारी र कार्यस्थल सिप प्रवर्धनमा नेपालको १० अंक हुँदा भियतनाम ३२ अंकसहित उत्कृष्ट स्थानमा देखिन्छ।

मानव श्रमको उत्पादनशीलता बढाउँदा फर्म, उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्दै सिक्दै थप सिप परिमार्जन गर्दै लैजाने अवसर भियतनाममा युवा र मध्यम–पाको उमेर (६० वर्ष) सम्मका रोजगारकर्तालाई प्राप्त भएकाले ऊ प्रशस्त वस्तु उत्पादन प्रक्रियामा सामेल हुन पाउँछ ।

नेपालमा फर्म, कम्पनी र उद्योग पर्याप्त नहुँदा नै यहाँ रोजगार गर्नेले थप प्राविधिक दक्षता र उत्पादनजन्य सिप बढाउन पाउँदैन। मानव विकासका अरू परिसूचक हेर्दा नेपालले शिशु मृत्युदर रोकेको छ, आरोग्यता बढाएको छ, आधारभूत शिक्षामा पहुँच बढाएको छ भने उच्च शिक्षा पनि राम्रै छ। विडम्बना, भियतनाममा झैं नेपाली श्रमिकलाई रोजगारीसहित उद्यमशीलतामा जोड्न नसक्दा नै अर्थतन्त्र अवृद्धिमुखी रुकावटमा गएको हो।

यस्तो कमजोर मानव पुँजी निर्माणको समस्या नीतिगत रूपमा निदान गर्न विश्व बैंकले गरिब र श्रमिक वर्गमाथि सिधै लगानी बढाउने, पोषणजन्य खाद्यान्न बढाउने, सिप र प्राविधिक शिक्षा प्रसार बढाउने, काम गर्दै उच्च शिक्षा पढ्दै गर्नेजस्ता युवा अभिप्रेरणाजन्य रणनीति अविलम्ब ल्याउन सबैलाई सल्लाह दिएको छ।

‘मिडल इन्कम ट्रयाप’को जोखिम हटाउने

नेपालले पनि चीन, भियतनाम र भारतका ह्युमन एसेट परिसूचक सुधारहरू सिक्दै हाम्रो मानव पुँजी निर्माणको खास अवरोधक तत्त्व उद्योग र श्रमबिच अन्तरक्रियाको कमी जसरी पनि हटाउन पर्ने भएको छ। दुई अंके आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न यही एचसिआई प्लसका आधारहरूमा सुधार गर्नै पर्नेछ, यसका लागि सोह्रौं राष्ट्रिय विकास योजनामा समीक्षा र सुधार गर्दै मानव संसाधन विकासमा अधिकतम लगानी बढाउनुपर्छ।

यतिबेला ध्यान दिनु पर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो - नेपाल अब नयाँ युवाबहुल सरकारको कारण र इरान–पश्चिम एसिया द्वन्द्वको दीर्घकालीन कुप्रभावले रोजगारीमा पर्ने असरलाई समाधान गर्न पनि अर्थतन्त्र समायोजनसहित राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, सघन औद्योगीकरण र म्यानुफ्याक्चरिङको बाटोमा जानैपर्छ। नेपाल तत्कालै निम्न मध्यम आय समूहमा स्तरोन्नति हुँदै पनि गरेकाले यी सबै अवस्थामा हाम्रो श्रमको उत्पादनशीलता, कार्यदक्षता र सिप-ज्ञान - सिर्जनशीलता समायोजित गरे मात्रै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रसँगै थ्री - आई संयोजन (इन्भेस्टमेन्ट - इनोभेसन - इन्फ्युजन) बाट उच्च लाभदायी अवसर सिर्जना सक्छौं। अन्यथा बेरोजगारी र श्रमको उत्पादकत्व कमजोर भइरहे हामीलाई आशातीत आर्थिक प्रगति गर्न अवरोध गरिरहन्छ र हामी निम्नमध्यम बन्धनभित्रै फसिरहने छौं।  

प्रकाशित: ३ वैशाख २०८३ ११:२१ बिहीबार