समावेशी शिक्षाको विषयमा व्यापक चर्चा, बहस र दस्ताबेजहरू तयार भए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै कमजोर देखिन्छ। अझै पनि धेरैले समावेशी शिक्षालाई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षामा मात्र सीमित गर्ने गरेको देखिन्छ।
विगतमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सामान्य शिक्षाभन्दा फरक, विशेष प्रकारको शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने सोच बलियो थियो। त्यसैले त्यस्तो शिक्षालाई ‘विशेष शिक्षा’ भनिन्थ्यो। यद्यपि समावेशी शिक्षाको आधुनिक अवधारणाले अपांगता भएका मात्र नभई विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक, भौगोलिक पृष्ठभूमि भएका सबै बालबालिकालाई समान अवसरसहित शिक्षामा सहभागी गराउने उद्देश्य राख्छ।
नेपालको संविधानले समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित समाज निर्माण गर्ने स्पष्ट धेय राखेको छ। ‘नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन २०७५’ को दफा ३ ले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सोही ऐनको उपदफा ८ मा अपांगता भएका र दलित नागरिकलाई नि:शुल्क उच्च शिक्षामा पहुँचको अधिकार दिइएको छ। यस्ता संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो, तर कानुनमा लेखिएको व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राज्यका संयन्त्रहरू, विद्यालयहरू, शिक्षक र परिवार सबैको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ।
समावेशी शिक्षाको मूल मर्म भनेको सबै बालबालिकालाई, उनीहरूको विविधता, क्षमता, रुचि र पृष्ठभूमिलाई सम्मान गर्दै विभेदरहित वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गर्नु हो। यसले केवल अपांगता भएका बालबालिकाको सवाल उठाउँदैन, बरु सबै प्रकारका विविधता, जस्तै जातीय, भाषिक, लैंगिक, आर्थिक, भौगोलिकलाई समेट्ने प्रयास गर्छ। समावेशी शिक्षा त्यस्तो अभ्यास हो, जसले घर, परिवार, समाज र विद्यालयमा हुने विभेद, पूर्वाग्रह र असमान व्यवहारलाई हटाउने लक्ष्य राख्छ। शिक्षाको माध्यमबाट सबैलाई समान अवसर दिनु भनेको बालबालिकामा आत्मविश्वास, सिर्जनशीलता र सामाजिक न्यायको अनुभूति दिलाउनु हो।
तर व्यवहारमा हेर्दा हाम्रो समाज र विद्यालय प्रणालीले यो अवधारणालाई जीवन्त रूपमा आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन। अझै पनि कतिपय अभिभावकले अपांगता भएका बालबालिकालाई घरभित्रै सीमित राख्ने, विद्यालय पठाउन नचाहने वा तिनका लागि समान अवसर खोज्न नचाहने अवस्था देखिन्छ। विद्यालयका कक्षाकोठामा पनि विभेदको रूप देखिन्छ, शारीरिक बनावट, उचाइ, अनुहारको रङ, पहिरन वा पारिवारिक सामाजिक हैसियतको आधारमा बालबालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै पनि परिवर्तन आएको छैन। कतिपय विद्यालयमा घरमा प्रारम्भिक पढाइ वा गणितीय सिप सिकेर आएका बालबालिकालाई प्राथमिकता दिइन्छ तर यस्तो अवसरबाट वञ्चित भएका बालबालिकाको सहभागिता कमजोर बनाइन्छ, निष्क्रिय बनाइन्छ।
हाम्रा विद्यालयका कक्षाकोठामा हुने शिक्षण सिकाइको प्रक्रिया पनि पूर्ण रूपमा समावेशी हुन सकेको छैन। कक्षामा सक्रिय, आत्मविश्वासी र ‘राम्रो’ भनिने बालबालिकालाई मात्र केन्द्रमा राखेर सिकाइ अगाडि बढाइन्छ, जबकि आधारभूत सिप सिक्न ढिला गरेका बालबालिकाको उपेक्षा गरिन्छ। यो व्यवहारले एकातिर केही बालबालिकालाई अझ सक्रिय बनाउँछ भने अर्कातर्फ केहीलाई झनै पछाडि पार्छ। यस्ता विभेदका कारण धेरै बालबालिकाको विद्यालयमा टिकाउ घट्दो छ। विद्यालयसम्म पुग्न नपाउनेहरूको संख्या अझै उच्च छ र भर्ना भएकाहरू पनि बिचैमा पढाइ छोड्न बाध्य छन्।
उस्तै देखिने, समान उमेरका बालबालिकामा पनि पारिवारिक अवस्था, स्याहार, पोषण, वातावरण, अभिभावकको शिक्षा र घरमा हुने अन्तरक्रियाका आधारमा विकासमा ठुलो भिन्नता हुन्छ। कतिपय बालबालिकाले परिवारमा नै पढ्ने–लेख्ने वातावरण पाएर विद्यालयमा आउँदा सजिलै अघि बढ्छन् भने केही बालबालिका त्यस्तो अवसर नपाई विद्यालयमा आउँदा आफूलाई असहज महसुस गर्छन्, अलमलमा पर्छन्। कक्षाकोठा उनीहरूका लागि रमाइलो सिकाइको थलोभन्दा पनि सजायको ठाउँजस्तै हुन सक्छ।
यस सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ, समावेशी शिक्षाका लागि के गर्न सकिन्छ ? सबैभन्दा पहिला त विद्यालय र शिक्षकले ख्यालराख्नु पर्छ कि सबै बालबालिका फरक हुन्छन्। उनीहरूको रुचि, क्षमता, सिकाइको गति र शैली फरक हुन्छ। कसैले लेखाइमा राम्रो गर्न सक्छ भने कसैले चित्र बनाउन, बोल्न वा अन्य सिर्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी हुन र उत्कृष्टता देखाउन सक्छन्। सिकाइमा विविधता नै स्वाभाविक हो भन्ने सोचलाई अभिभावक, शिक्षक र समाजले स्वीकार गर्नुपर्छ। सबै बालबालिकालाई एकै खालको मूल्यांकनको आधारमा नाप्ने परिपाटीको अन्त्यको आवश्यक हुन्छ।
समावेशी शिक्षाका लागि विद्यालयको भौतिक संरचना पनि अनुकूल हुनुपर्छ। कक्षाकोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पिउने पानी, शौचालयजस्ता संरचनाहरू सबै बालबालिकाको पहुँचमा हुनुपर्छ। शिक्षणशैली लचिलो र सहभागितामूलक हुनुपर्छ। शिक्षकले बालबालिकाको पृष्ठभूमि बुझेर तिनको आवश्यकताअनुसार शिक्षण सिकाइका रणनीति अपनाउनुपर्छ। प्रेरणा दिने, आत्मविश्वास जगाउने र समाजमा हुने विभेदको असरलाई समेत न्यून पार्ने वातावरण कक्षाकोठामा सिर्जना गर्नुपर्छ।
विद्यालयको नेतृत्व, शिक्षक र निर्णय प्रक्रियामा समुदायको विविधताअनुसार प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, बाल क्लबजस्ता संरचनामा महिला, दलित, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्तिलगायत सबै समूहहरूको प्रतिनिधित्व गरिनुपर्छ। निर्णय लिने प्रक्रियामा प्रभाव पर्ने पक्षलाई सहभागी गराई उनीहरूको आवाज सुन्ने अभ्यासले विद्यालयलाई साँच्चिकै समावेशी बनाउन सहयोग गर्छ। गुनासो सुनुवाइ कार्यविधिअनुसार गुनासो पेटिका राख्ने, बालबालिकाका गुनासा र कठिनाइ सुन्ने व्यवस्था र त्यसको गम्भीरतासाथ सम्बोधन गर्ने प्रक्रियाले पनि शिक्षण सिकाइलाई समावेशी बनाउँछ।
समावेशी शिक्षा केवल शिक्षणको शैली मात्र होइन, यो एउटा लोकतान्त्रिक, मानवीय मूल्य हो। यो सोचको आधारमा विद्यालयको संरचना, नीति, व्यवहार, मूल्यांकन पद्धति सबै फेरिनुपर्छ। शिक्षकले फरक–फरक विद्यार्थीका लागि फरक–फरक रणनीति अपनाउनुपर्छ। समाजमा कतिपय परिवारका बालबालिका जन्मँदै सम्मान पाउने वातावरणमा हुर्कन्छन् भने कतिपय जन्मँदै हेय दृष्टिले हेरिन्छन्। यस्तो विभेदकारी सामाजिक दृष्टिकोण समावेशी शिक्षाका लागि प्रमुख बाधक हो।
त्यसैले समाजमा सबै सदस्यबिच समानता, पारस्परिक सम्मान, सहकार्य र सहयोगको भावना विकास गर्नु समावेशी शिक्षाको दीर्घकालीन जग हो। शिक्षण सिकाइ समावेशी हुनु भनेको आफैंमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार पनि हो।
समावेशी शिक्षा भनेको खुट्टाको आकारअनुसार जुत्ता बनाउने सोच हो, सबैलाई एउटै साइजको जुत्ता लगाउन बाध्य पार्ने होइन। प्रत्येक बालबालिकाको विशिष्टता, आवश्यकता र सम्भावनालाई सम्मान गर्दै उनीहरूलाई आत्मसम्मानसहित सिक्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु नै समावेशी सिकाइ तथा शिक्षाको मूल लक्ष्य हो।
प्रकाशित: १३ माघ २०८२ ०८:३० मंगलबार