नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन तयार भएको आधा दशकजति बितिसक्दा पनि दुवै देशले बुझ्न नमानेपछि सम्बन्धित सरोकारवालाबाट जनतासमक्ष पस्कने तयारी गरिँदै छ भनिएको थियो। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण अझै भइनसकेको हुँदा जनतामाझ ल्याउने तयारी गरिने भनिएपछि पनि यो प्रतिवेदन जनतामाझ आउन सकेको छैन। यो प्रतिवेदन गोप्य रहिरहनु उपयुक्त नहुने भएकाले जनसमक्ष आउनुपर्छ। यसको गठन हुनुको उद्देश्य दुवै देशबिच विविध विषयमा छलफल गरेर सम्बोधनका लागि सुझाव दिनु थियो। यसका लागि गठित समूहको पहिलो बैठक २०७२ असारमा काठमाडौंमा बसेको थियो भने अरू नौवटा बैठक चार–पाँच वर्षअघि नै सम्पन्न भएका थिए।
२०७५ असार १५ र १६ गते काठमाडौंमा भएको नवौं बैठकले इपिजी प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पेस गर्ने र त्यसपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो प्रतिवेदन तयार भएपछि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री एकआपसमा पटक–पटक भेट गरिसकेका छन्। तर यस प्रतिवेदनबारे चुइँक्क पनि बोल्दैनन्। यस्ता उच्च तहका नेता तथा पदाधिकारीबिच भेटघाट भएका बेला प्रतिवेदन बुझ्ने–बुझाउने कुरासमेत गर्दैनन्।
विशेषतः सन् १९५० को नेपाल–भारतबिचको मैत्री सन्धिको विषयमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेर नेपाली पक्षले आफूले संशोधन गर्न चाहेका विषय अघिल्ला बैठकहरूमा पनि राख्दै आएको थियो तर भारतले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको अवस्था छ। नेपालले सन्धिका केही प्रावधान भियना अभिसन्धिपछि औचित्यहीन भएकाले तथा सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी केही विषय बदलिँदो परिस्थितिअनुरूप परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गर्दै आएको छ। प्रबुद्ध समूह गठन भएको म्यादसमेत गइसकेको छ। भारतमा बसेको आठौं बैठकले समूहको कार्यलाई ठोस रूपमा अगाडि बढाएको थियो।
अन्तिम बैठकपछि इपिजीका निर्णय तथा प्रतिवेदन बुझ्ने–बुझाउने काम अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ। भारतलाई यसमा भएका बुँदाहरू चित्त नबुझेकोजस्तो देखिन्छ। भारतले नेपाल र भारतबिचको मैत्री सन्धिका बुँदाहरू परिवर्तन गर्न नमानेको हो कि भन्ने मेरो विचारमा देखिन्छ। यस इपिजीमा यस्तो अवस्था किन आयो र यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्न किन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
पाँचौं बैठकमा भएका द्विपक्षीय सहकार्यलाई अन्तिम रूप दिने भन्दै छैटौं बैठक बस्न लागेको थियो। समूहका बैठक र छलफल निरन्तर भइरहे पनि सरकारलाई दिने सुझावलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको भनिएको थियो। सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका विषयमा भएका राय र चासो तथा सीमा व्यवस्थापन, डुबानको विषय र व्यापार सम्झौतासहितका विषयमा सञ्चारमाध्यमबाट छलफल हुँदै आएको थियो।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समग्रमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न दुवै देशद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको पाँचौं बैठक २०७४ असोजमा सम्पन्न भएको थियो। उक्त बैठकमा पनि सधैंझैं सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा, जलस्रोत तथा दुवै देशका हितलगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको थियो। साथै, यस बैठकमा स्थलमार्गबाट पनि आवतजावत गर्दा परिचयपत्र लागु गर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो।
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि एवं दुई देशबिच भएका सम्झौताहरूको पुनरवलोकनका लागि प्रतिवेदन तयार पार्न बनेको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको चौथो बैठक भारतको देहरादुनमा २०७४ जेठ १५ गते दुई दिनसम्म सम्पन्न भएको थियो। चौथो बैठकसम्म आइपुग्दा नेपाल सकारात्मक रूपमा अघि बढेको नेपाली पक्षले बताएको थियो। भारतले चौथो बैठकमा आएर आफ्नो तर्फबाट सन्धिको विषयमा धारणा राखेको थियो। यस बैठकमा पनि पहिलेझैं विभिन्न विषय र मुद्दा उठान गरिएको देखिन्छ।
भारतले आतंकवाद, उग्रवाद, अवैध मुद्रा, लागुपदार्थ ओसारपसारलगायत तस्करी नियन्त्रणमा दुवै पक्षलाई हित हुने गरी सीमा नियमनमा यसपटक बढी नै जोड दिएको थियो। साथै, नेपाल र भारतबिच रहेका साना–ठुला विभिन्न स्थलगत चेकनाका वा प्वाइन्ट नियमन गर्नुपर्नेमा भारतीय पक्षले जोड दिएको थियो।
नेपालको तर्फबाट डुबानको समस्या पनि उठाइएको थियो। नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको तेस्रो बैठक २०७३ चैत ५ र ६ गते काठमाडौंमा भएको थियो। समूहको दिल्लीमा बसेको दोस्रो बैठकमा सन्धिलाई पुनरवलोकन गर्ने सहमति जुटेको थियो। उक्त सन्धिमा नमिल्ने स्तरमा सही भएको थियो। साथै, नेपाल पक्षबाट नियाल्दा त्यसमा केही हानिकारक प्रावधान पनि छन्।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको काठमाडौंमा बसेको पहिलो बैठकमा अर्को बैठकका लागि नेपालका तर्फबाट सन् १९५० को सन्धिलगायतका विवादास्पद मुद्दा र अरू विषयबारे अजेन्डा तय गरिएको थियो। भारतका तर्फबाट उक्त सन्धि नेपालकै पक्षमा रहेको तर पनि नेपालले पुनरवलोकन गर्न चाहेको भए भारतलाई आपत्ति नभएको भनी भारततर्फबाट बताइँदै आएको थियो तर नेपालको तर्फबाट यो सन्धि यस्तो अवस्थामा छ, जहाँ सन् १९५० को सन्धिमा उल्लेख गरिएका प्रावधानमध्ये नेपालले तेस्रो देशबाट सैन्य सामग्री आयात गर्दा भारतीय पक्षको अनुमति लिनुपर्ने देखिन्छ। भारतीय बुद्धिजीवीहरूले नेपालले २०४५ सालमा नै भारतलाई थाहा नदिई हतियार किनेर सन्धिको उल्लंघन गरेको बताएका थिए। सोही कारण भारतले नाकाबन्दीसमेत लगाएको थियो। सन् २०१६ को जुलाईमा पहिलो बैठक बसेको समूहको कार्यकाल दुई वर्ष तोकिएको थियो।
२०७३ फागुनतिर इपिजीको नेपालतर्फको समूहले तराईका विभिन्न जिल्लामा गएर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूबाट नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहसँग सम्बन्धित विषयमा राय–सुझाव संकलन गरेको थियो। तराईका विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू, सरकारी अधिकारीहरू, वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका सदस्यहरू तथा सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दासँग द्विपक्षीय सम्बन्धसँग सम्बन्धित विविध विषय र सीमावर्ती क्षेत्रका समस्याबारे मत संकलन गरिएको थियो।
सीमा क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाले अनुभव गर्दै आएका समस्या, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण, पारवहन र द्विपक्षीय व्यापार–व्यवसायमा धेरैपटक देखिने अवरोध तथा समाधानका उपायबारे छलफल भएको थियो। नेपाल–भारतबिच सन् १९५० को सन्धि र त्यसअघि तथा पछिका द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौताको पुनरवलोकन गर्न द्विपक्षीय प्रबुद्ध समूह गठन भएको एक वर्षपछि नेपाली समूहले उपत्यकाबाहिर गएर राय संकलन गरेको थियो।
प्रबुद्ध समूहमा भारत सरकारले पठाएका प्रतिनिधिहरूबाट नेपाल–भारत खुला सिमाना, आवागमन वा भिसा व्यवस्थाबारे जनस्तरमा परामर्श नलिईकन सिधै समूहको बैठकमा राख्न नहुने भनी बताएपछि मात्र तराई क्षेत्रमा नेपाली सदस्यहरू गई विवरण संकलन गरेको बुझिएको थियो। यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालको प्रबुद्ध समूहको वार्तालाप क्षमतामा कमी देखिन्छ।
सन् १९५० को सन्धिमा परिवर्तन गर्न जनस्तरमा राय लिनुपर्ने बुझिएको छ। साथै, भारतीय प्रबुद्ध वर्गले सीमा वारपार गतिविधि, मानव तस्करी तथा ट्रान्जिटका मामला, सूचना तथा प्रविधि वा मौसम परिवर्तनको क्षेत्रीय असरका विषयमा पनि छलफल हुन जरुरी भएको औंल्याएका थिए। स्मरण गराइन्छ कि प्रबुद्ध समूहको आठवटा बैठकपछि एउटा सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेर दुवै देशका सरकारलाई दिइने भनिए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको यस प्रतिवेदनप्रति नकारात्मक सोच रहेको अवस्था छ।
नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिका विभिन्न प्रावधानलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने कुरा नेपालका विज्ञहरूले राख्दै आएका छन्। साफ्टा सम्झौताभन्दा पनि वाणिज्य सन्धिका केही प्रावधान संकुचित रहेकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने औंल्याउँदै आइएको थियो। साफ्टाले दिएका सुविधासमेत वाणिज्य सन्धिमा नपरेकाले यस्ता प्रावधान वाणिज्य सन्धिमा पर्न आवश्यक छ।
साफ्टाअन्तर्गत नेपालले कृषि वस्तु आयात गर्दा कर लगाउन पाउने प्रावधान रहेको भए पनि सन्धिअन्तर्गत कर लगाउन नपाउने व्यवस्था रहेको बताइन्छ। नेपालको निर्यात बढाउने वस्तुहरू वा कच्चा पदार्थलाई मात्र फाइदा पुग्ने प्रकृतिका प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ तर नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि नवीकरणको पूर्वतयारीका क्रममा आयोजना गरिएको कार्यक्रम वा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका बैठकमा छलफल भएपश्चात् वा अरू यस्तै कार्यक्रमपश्चात् पनि नेपाल–भारत व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्ने सन्धिहरू जहिले पनि नवीकरण वा नयाँ बनाउँदा टेलरमेडका रूपमा अर्थात् पूर्वनिश्चित ढाँचाका रूपमा अन्तिम रूप दिइँदै आएको देखिन्छ। माथि भनिएका बुँदाहरू वास्ता नगरी जहिले पनि वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि टेलरमेडका रूपमा सही हुँदै आएका छन्।
हरेक पटक उही विषय दोहोरिएर आठौं र नवौं बैठक सम्पन्न हुँदा पनि सन् १९५० को सन्धि र दुवै पक्षबाट उठान भएका विषय टुंगो नलगाई समूहको नवौं बैठक पनि सम्पन्न गरेर दशौं बैठक चाहिने हो कि ? दशगजा जहिले पनि विवाद हुने गरेको भनिन्छ। बताइन्छ कि इपिजीको बैठकले ठोस कार्य गर्न सकेको छैन। भारतीय पक्षले आफ्नै हितका सन्दर्भहरू पटक–पटक उठान गर्दै आएको छ। त्यसर्थ, दुवै देशका हितका लागि बसेको र बस्ने बैठकले तार्किक निर्णयमा पुग्ने कामना गरौं।
–रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक हुन्।
प्रकाशित: २ मंसिर २०८३ ०९:११ बुधबार