प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री छान्ने, राजा फिर्ता ल्याउने आदि आवाज उठाउने बेला अहिले नेपालमा छैन। यी आवाज उठाउनुअघि यसको परिणाम के हुन सक्छ भन्ने व्यापक छलफल जरुरी छ। यसका लागि समय चाहिन्छ।
अफ्रिकाका राष्ट्रहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति तानाशाह भएका प्रशस्त उदाहरण छन्। जेनजीले रातारात सत्ता बदल्यो तर अब उनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राज्यमा रातारात हुने कार्य निरन्तर गर्न हुँदैन। अहिले नेपालको विद्यमान संविधान अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत रहेरै आगामी चुनाव गराउनुपर्छ। त्यो चुनावबाट आएका निर्वाचित सरकारले जनमत लिएर संघीयता राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा तय गर्न सक्छ तर त्योभन्दा पहिले निर्वाचनमा कसलाई जिताउने भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
हालको सरकार चुनाव गराउनतिर लागेको बेला देशको युवा जनशक्तिले सक्षम व्यक्तित्वहरूलाई विद्यमान राजनीतिक दलभित्रका युवा पुस्ता र नयाँ दल खोल्ने हो भने त्यहाँ सक्षम, निष्ठावान् र भ्रष्टाचारमा नमुछिएका, विभिन्न क्षमता भएका पुस्ताका व्यक्तिहरूलाई राखेर दल बनाउन जरुरी छ। अनुभवी, देश र विदेशमा बसेर ज्ञानसिप सिकेका नेपाली अहिले धेरै छन्। तिनीहरूलाई खोजेर निकाल्नु जेनजीको चुनौती पनि हो।
एउटा भनाइ छ - दुःख एकैचोटि आउँछन्, एकपछि अर्को गरी। संकटमा बाघलाई पनि मृगले लखेट्छ भन्ने भनाइ पनि छ। नेपालले अहिले यही भोगिरहेको छ। पछिल्ला दिनमा देशले प्राकृतिक र मानवसिर्जित दुवै प्रकारका विपद्को सामना गरेको छ। असार–साउन महिनामा परेको मनसुनी वर्षाले देशका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो र हिमताल फुट्ने घटनाहरू ल्यायो।
जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूले देशलाई मनसुनका बेला नै ठुलो क्षति पुर्याएको थियो। अब ढिलो मनसुनी वर्षाले यही देशका जनताको जीवनमा पुनः संकट थपिदिएको छ, त्यो पनि त्यहीबेला, जब देशले जेनजी आन्दोलनको ठुलो झड्का भोगिसकेको थियो।
उक्त आन्दोलनका क्रममा ७० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिहरू नष्ट भए। शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको आन्दोलनले एक रातमै सरकार परिवर्तन गरिदिँदा जनता अझै अचम्ममा परिरहेका छन्। त्यहीबिच राजनीतिज्ञभन्दा पेसेवर व्यक्तिहरूको समावेश रहेको नयाँ सरकार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भयो।
नयाँ सरकारले मन्त्रीपरिषद् बनाउने, जेनजी आन्दोलनको मुख्य कारण बनेका भ्रष्टाचारका मुद्दा खोल्ने र आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचनको तयारी गर्ने काम सुरु गरेको केही दिनमै देशमा वर्षाजन्य विपद् आइलाग्यो। यो विपद् देशभरि नै परे पनि बागमती, कोसी, मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश ढिलो मनसुनको मारबाट जोखिमपूर्ण अवस्थामा परे। नारायणी, बागमती, कमला र कोसी नदी तथा तिनका सहायक नदीले बाढी ल्याएर वरपरका बस्तीमा ठुलो क्षति पुर्याए।
यही २० गतेसम्म देशभर पानीजन्य विपद्का कारण ४७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। केवल असोज १९ गते मात्रै पूर्वी नेपालको इलाममा लगातार वर्षाका कारण पहिरोले ३७ जनाको ज्यान गयो। धेरै मानिस अझै हराइरहेका छन्। धेरै गाउँबस्ती बगाइएका छन्। देशका अधिकांश राजमार्ग पहिरो वा बाढीका कारण अवरुद्ध भएका वा बगाइएका छन्।
नेपाल अहिले चुनौतीहरूको शृंखलाबाट गुज्रिरहेको छ। अझ भन्ने हो भने यसो भन्न गलत हुने छैन कि अहिले देशले आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। संघीय गणतन्त्र बनेको यो देशमा निर्वाचित सरकारहरूको अक्षमता, भ्रष्टाचार र युवालाई लक्षित विकास योजनाको अभावले जनता असन्तुष्ट बनेका थिए। यही कारणले एक रातमै सरकार परिवर्तन हुने परिस्थिति आएको हो - जसको पूर्वानुमान जेनजी प्रदर्शनकारीले समेत गरेका थिएनन्।
यो घटनाक्रमले निर्वाचित राजनीतिज्ञहरू होइन, इमानदार, दक्ष र मेहनती केही नेपाली पेसेवरलाई जिम्मेवारी दिएको छ। अब देशले यिनै व्यक्तिमा विश्वास गर्नुपर्ने समय आएको छ। यीमध्ये धेरैले राज्यबाट कुनै सुविधा वा तलब नलिएर पूर्ण रूपमा देश चलाउने र सन् २०२६ मार्चमा निर्वाचन गराउने तयारीमा जुटिरहेका छन्। जेनजी आन्दोलनकारीहरू र आम नेपाली नागरिकले पनि यिनलाई विश्वास गर्नुपर्छ र देशलाई यो कठिन घडीबाट पार लगाउने जिम्मा यिनैलाई दिनुपर्छ।
जब मौसम पूर्वानुमानले भीषण वर्षाको चेतावनी दियो, सुशीला कार्की नेतृत्वको नौ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्ले असोज १७ गते रातिदेखि सबै राजमार्ग बन्द गर्ने र यातायातमा रोक लगाउने निर्णय गर्यो। यातायात विभागले बस र ट्रकहरूलाई काठमाडौं उपत्यकातर्फ वा उपत्यकाबाट बाहिर यात्रु तथा सामान ल्याउन -लान प्रतिबन्ध लगायो। पछि ती राजमार्गमा धेरै ठाउँमा पहिरो खस्यो तर यातायात बन्द गरिएकाले ठुलो जनहानि हुन पाएन। यो सानो तर रणनीतिक निर्णयले धेरैको ज्यान जोगायो। गत वर्षको बाढीमा जस्तो घटना यसपालि भएन। जनताले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र अहिलेको सानो मन्त्रीपरिषद्लाई जिम्मेवारी पूरा गर्न सहयोग गर्नुपर्छ।
तर दुर्भाग्यवश, भ्रष्टाचारका मुद्दा खोल्ने, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोडको छानबिन गर्ने र संविधानअनुसार आगामी निर्वाचनको तयारी गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहनुपर्ने कार्की सरकार अहिलेको बाढीपहिरोबाट भएको ठुलो क्षतिको सामना गर्न बाध्य भएको छ।
नेपालको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार देशभरका ४१ वटा सडक र राजमार्ग क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसको अनुमानित आर्थिक क्षति २७.९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। धेरै पुल बगेका छन्, खेतबारी र घरहरू नष्ट भएका छन्। अहिले धान काट्ने समय भएकाले किसानहरू निकै प्रभावित भएका छन्। एकपछि अर्को विपद्ले नेपाललाई निरन्तर आक्रान्त बनाइरहेको छ।
अब देशका परम्परागत मुख्य राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू, जो प्रायः भ्रष्टाचारका आरोपमा मुछिएका छन्, पछाडि सर्नुपर्छ। जेनजी आन्दोलनपछि केही समय लुकेर बसेका नेताहरू अहिले पुनः देखिन थालेका छन् र आफू निर्दोष भएको दाबी गर्न थालेका छन् तर यो उनीहरूको नेतृत्व क्षमताको कमी र भविष्यप्रतिको दूरदृष्टिको अभावको प्रमाण हो। यी राजनीतिक दलले अब स्वेच्छाले देशको पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा योगदान दिनुपर्छ, ताकि जनतालाई राहत मिल्न सुरु होस्।
जेनजी आन्दोलनका सहभागीहरूले पनि अब चरम मागहरू राख्ने, जस्तै राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको सिधा निर्वाचन गर्ने आवाज उठाउनु हुँदैन। सबैले एकताबद्ध भएर देशमा पुनः आवश्यक संरचना सिर्जना गर्नतिर लाग्नुका साथै आगामी चुनाव शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गर्नतिर लाग्नुपर्छ।
अहिले देशका सबै आन्दोलनकारी र आम जनता एक भएर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले देश पुनर्निर्माण, सामान्य अवस्था पुनःस्थापना र हालको संविधान अनुसार शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्न सघाउनुपर्ने समय आएको छ। यसका लागि सक्षम व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीका चुनावमा उठाउन जरुरी छ। निष्ठावान् युवा पुस्ता र अनुभवी व्यक्तिको छनोट गर्न अति जरुरी छ।
विश्वले नै नेपाललाई हेरेको छ। हामीले नयाँ प्रजातान्त्रिक अभ्यासको उदाहरण विश्वसामुराख्ने समय अहिले नै हो। त्यसैले अहिले जेनजीले ‘वाचडग’ को भूमिकामा रहेर सरकार र नयाँ -पुराना राजनीतिक दललाई सचेत गराउनु जरुरी छ।
प्रकाशित: २४ आश्विन २०८२ ०९:४२ शुक्रबार